न्याय

उच्च न्यायालय के एक फैसले में भारत के वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन समुदायों की पहचान करने में विफलता के लिए राज्य सरकार की आलोचना की गई है, लेकिन वनों के प्रबंधन में स्थानीय रूप से निर्वाचित समितियों की भूमिका को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।