भारतीय राज्य पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी बैराज पूरा होने वाला है। इससे पाकिस्तान के निचले हिस्से में डर पैदा हो गया है। तीन दशक पहले प्रस्तावित इस बांध से भारत के पंजाब में 5,000 हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर में 32,000 हेक्टेयर से अधिक खेती वाली ज़मीन पर सिंचाई हो सकेगी। लेकिन यह बांध पाकिस्तान के निचले हिस्से में नदी के पानी के किसी भी प्रवाह को रोक देगा। अखबारों की सुर्खियों में ऐसे आरोप छाए हुए हैं कि यह ‘जल युद्ध भड़काने’ जैसा है।
रावी सिंधु बेसिन की छह नदियों का हिस्सा है, जो सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) द्वारा प्रशासित हैं। दोनों देशों के बीच 1960 में हस्ताक्षरित आईडब्ल्यूटी दक्षिण एशिया में केवल दो प्रमुख सीमा पार जल संधियों में से एक है (दूसरी 1996 की गंगा संधि है), जिसे जल कूटनीति की महान सफलताओं में से एक माना जाता है।
द थर्ड पोल ने दो विशेषज्ञों – पाकिस्तान के एरुम सत्तार और भारत के उत्तम कुमार सिन्हा – को आमंत्रित किया, ताकि वे इस बात पर विचार कर सकें कि आईडब्ल्यूटी के लिए विकास का क्या मतलब है और साथ ही पारिस्थितिक दृष्टि से सिंधु बेसिन पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हैं।
एरुम सत्तार, हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टरेट के साथ जल कानून विशेषज्ञ
शाहपुरकंडी बांध और भारत द्वारा इसे पूरा करने को लेकर ताजा विवाद ‘नथिंग बर्गर’ के समान है – एक ऐसा विवाद जो कुछ समय से मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और महत्वहीन विषय पर खूब सारी बातें हो रही हैं। समझदार लोगों को ‘कृपया आगे बढ़ें’ कहकर टाल देना चाहिए, क्योंकि यहां देखने लायक कुछ भी नहीं है। उस समग्र परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने के साथ, आईडब्ल्यूटी क्या करता है और किस बात की अनुमति नहीं देता है, इसके बारे में संक्षेप में जानना महत्वपूर्ण है।
आईडब्ल्यूटी आज तक दुनिया की एकमात्र संधि है जो नदियों को वास्तविक में मोड़ती है और विभाजित करती है, न कि उनके प्रवाह या पानी की विशिष्ट मात्रा को। इसने सिंधु बेसिन की तीन पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान को सौंपा, जबकि तीन पूर्वी नदियों को भारत को आवंटित किया। इस विभाजन के बारे में जानने वाली मुख्य बात यह है कि इसका उद्देश्य निश्चितता पैदा करना था, ताकि संधि के खत्म होने के बाद दोनों देश उन्हें आवंटित नदियों के पानी का पूरा उपयोग करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के हकदार बन सकें।
चूंकि पानी नीचे की ओर बहता है, कोई भी प्रवाह, जिसे भारत पहले अपने क्षेत्र में ऊपरी धारा में उपयोग नहीं करता, वह स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान की ओर बह जाएगा। वर्तमान बांध और विवाद के मामले में रावी के प्रवाह के साथ ठीक यही हो रहा था, जिसे अब तक भारत के भीतर ऊपर की ओर नहीं मोड़ा गया था।
लेकिन सिर्फ इसलिए कि संधि दोनों देशों को ‘अपनी’ संबंधित नदियों के अधिकतम उपयोग की अनुमति देती है, इसका मतलब यह नहीं है कि देशों को समझौते पर नहीं पहुंचना चाहिए और पर्यावरणीय प्रवाह के लिए प्रावधान नहीं बनाना चाहिए – भले ही इसका मतलब आईडब्ल्यूटी में परिशिष्ट बनाना हो।
जैसा कि पर्यावरणविदों ने लंबे समय से बताया है, पर्यावरणीय प्रवाह के लिए प्रावधान नहीं बनाने से, तीन नीचे की ओर बहने वाली पूर्वी नदियों के जल विज्ञान और पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति होती है। इसके अलावा, तेजी से हिमनदों के पिघलने और जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप बढ़ती जटिलता और वर्षा और नदी के प्रवाह के बदलते पैटर्न ने जल प्रबंधन को संधि पर बातचीत के समय की समझ से कहीं अधिक जटिल बना दिया है।
भारत द्वारा अपने क्षेत्र में परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जलवायु परिवर्तन की वास्तविकताओं को देखते हुए अच्छे पड़ोसी आचरण का क्या मतलब है, इसके बारे में पाकिस्तान को समग्र बातचीत करने का अवसर लेना चाहिए। पाकिस्तान को संधि के अनुच्छेद 7 के तहत एक प्रस्ताव रखना चाहिए, जो सिंधु नदी प्रणाली पर भविष्य के सहयोग का आधार तैयार करे। इसे अपने सर्वोत्तम उपयोग के विचारों को भारत और दुनिया के साथ तुरंत साझा करना चाहिए। सिंधु नदियों के विवेकपूर्ण और दूरदर्शी प्रबंधन पर इसकी निर्भरता को देखते हुए यह समय की मांग है। इसके अलावा और कुछ भी बस ध्यान भटकाने वाला है।
मौजूदा विवाद की स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जल कानून की पेचीदगियों और कोई खास नुकसान नहीं होने और न्यायसंगत उपयोग की प्रतिस्पर्धी अवधारणाओं में उतरना महत्वपूर्ण नहीं है। न ही सीधे तौर पर यह बताने के लिए कि क्या और किस हद तक पाकिस्तान की ओर से विशिष्ट और सामान्य आपत्तियां हैं, क्योंकि पश्चिमी और पूर्वी, दोनों नदियों पर एक बड़े अपस्ट्रीम पड़ोसी के निचले तटवर्ती होने को लेकर सिंधु के लंबे इतिहास के दौरान काफी बातचीत हुई है।
हर ‘संकट’ एक अवसर हो सकता है। और अभी सिंधु के एक महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में पाकिस्तान को दूरदर्शी, विस्तारवादी और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसे अत्यधिक जलवायु परिवर्तन के बीच दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सिंधु नदी बेसिन में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित एक योजना का प्रस्ताव देना चाहिए। इस दृष्टिकोण में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और चीन के सभी लोगों और गैर-मानव प्रजातियों और पारिस्थितिकी को शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह, इससे पहले कि अंतरराष्ट्रीय जल कानून और शायद अन्य सह-नदीवासी के लोग वर्तमान और भविष्य की जीवन शक्ति के लिए बेसिन का प्रबंधन करने के लिए सहमत हों, पाकिस्तान इतिहास के सही पक्ष पर हो सकता है। भू-राजनीति और राष्ट्रीय हितों के बेहतर तालमेल के लिए आशा प्राप्ति की दिशा में सक्रिय रूप से काम करते हुए सही और दूरदर्शी होना महत्वपूर्ण है।
उत्तम कुमार सिन्हा, सीमापार नदियों के वरिष्ठ विशेषज्ञ, ‘इंडस बेसिन अनइंटरप्टेड: ए हिस्ट्री ऑफ टेरिटरी एंड पॉलिटिक्स फ्रॉम अलेक्जेंडर टू नेहरू’ के लेखक।
ऐसी कोई भी धारणा कि शाहपुरकुंडी परियोजना जान-बूझकर पाकिस्तान में पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाई गई है, गलत सूचना है। उन्होंने कहा, आईडब्ल्यूटी की खराब समझ के कारण, ऐसी धारणा है कि भारत पाकिस्तान को दंडित करने के लिए नदियों के पानी को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
बातचीत के लंबे वर्षों के दौरान, भारतीय वार्ताकार भारत की विकास योजनाओं, सिंचाई सुविधाओं और बिजली के लिए पानी की आवश्यकताओं के प्रति सचेत थे। इसलिए, प्रस्तावित राजस्थान नहर (जिसे अब इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है) और सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के लिए पूर्वी नदियों का पानी प्राप्त करना महत्वपूर्ण था। इन पानी के बिना भारत के पंजाब और राजस्थान, दोनों राज्य सूखे रह जाएंगे, जिससे भारत का खाद्य उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित होगा।
हालांकि पूर्वी नदियों पर भारत के हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण था, लेकिन पाकिस्तान को कम पानी की आपूर्ति की कीमत पर ऐसा नहीं किया गया। इसलिए आईडब्ल्यूटी में पूर्वी नदियों से संबंधित प्रावधानों को पढ़ना उपयोगी है, जो भारत द्वारा पूर्वी नदियों के पानी के अप्रतिबंधित उपयोग और विशेष रूप से अनुच्छेद II को निर्धारित करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले रावी के पानी के उपयोग पर भारत का पूर्ण अधिकार है।
भारत के भीतर आईडब्ल्यूटी पर बहसें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में आती हैं। सबसे पहले, आईडब्ल्यूटी को एक और बेहतर संधि – सिंधु जल संधि-II के साथ बदलने की आवश्यकता के बारे में है। दूसरा तर्क यह है कि इसे निरस्त किया जाए और जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान को पीड़ा पहुंचाने के लिए संधि के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाए।
संशोधन का समर्थन करने वालों का तर्क है कि यह संधि इस मायने में पुरानी है कि यह जल संसाधनों के बेहतर दोहन के लिए बेसिनों के उचित सर्वेक्षण; जिन कश्मीरियों के हितों की अनदेखी की गई, उनके हितों पर पुनर्विचार; और बांध बनाने, गाद निकालने और पारिस्थितिक मुद्दों सहित अन्य मुद्दों के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग, जैसी सहयोग की नई वास्तविकताओं और आधारों को ध्यान में नहीं रखती है।
हालांकि, संधि रद्द करने के समर्थकों का तर्क है कि इस संधि ने अन्यायपूर्ण ढंग से पाकिस्तान को उसके उचित हक से अधिक पानी दे दिया है और पाकिस्तान की ओर से मैत्रीपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित नहीं किया है।
लेकिन एक तीसरा परिप्रेक्ष्य भी है, जो संधि प्रावधानों के अधिकतम उपयोग पर केंद्रित है। इसका समर्थन करने वालों का मानना है कि संधि के प्रावधानों का अच्छे प्रभाव से उपयोग न करके भारत उदासीन रहा है। भारत ने रावी जैसी पूर्वी नदियों के पानी के पूर्ण उपयोग या आईडब्ल्यूटी द्वारा पश्चिमी नदियों पर दी गई “अनुमेय भंडारण क्षमता” के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया है। यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत पानी की कमी का सामना कर रहा है।
भारत द्वारा सिंधु नदियों पर 2014 के बाद से प्राथमिकता दी गई प्रमुख जल परियोजनाएं आईडब्ल्यूटी के तहत पानी के अधिकतम उपयोग पर केंद्रित थीं। इनमें शाहपुरकंडी बांध, जम्मू-कश्मीर में उझ परियोजना और पंजाब में पूर्वी नदियों पर दूसरी रावी व्यास लिंक परियोजना शामिल है। पश्चिमी नदियों पर, जम्मू और कश्मीर में बरसर बहुउद्देशीय परियोजना, और दूसरी बहुउद्देश्यीय परियोजना हिमाचल प्रदेश के लाहुल और स्पीति जिले में भागा नदी (चिनाब मुख्य) पर जिप्सा परियोजना योजना बनाई जा रही है। एक मजबूत राय यह भी है कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी और जो रुका हुआ है, अब पूरा किया जाना चाहिए।
हालांकि सिंधु बेसिन की बदलती गतिशीलता को देखते हुए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईडब्ल्यूटी के ढांचे के भीतर क्या किया जा सकता है, इस पर गंभीरता से विचार करना महत्वपूर्ण है; भारतीय दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण चेतावनियां हैं। सबसे पहले, इस विचार को अलग रखा जाना चाहिए कि भारत, पाकिस्तान से आने वाले पानी के प्रवाह में हेरफेर करने या रोकने की क्षमता हासिल करने का प्रयास कर रहा है। यह आईडब्ल्यूटी के प्रावधानों के तहत समर्थन करने योग्य नहीं है और ऐसी कार्रवाइयों की निगरानी करना आसान होगा। दूसरे, भारत को लगता है कि पाकिस्तान के नेतृत्व का एक वर्ग अपनी आंतरिक जल प्रबंधन विफलताओं से ध्यान हटाने और कश्मीर पर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए इन मुद्दों को उठा रहा है। ये सहयोग की किसी भी यथार्थवादी संभावना में बाधा डालते हैं।
