जलवायु सम्मेलन ; जोखिममा रहेका समुदायका लागि वित्तीय सहयोग अझै ‘आकाशको फल’

जर्मनीको बोन शहरमा आयोजना गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघको वार्षिक जलवायु सम्मेलन सकिएको छ । सम्मेलनमा विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा सहमति नभए पनि अर्को वर्ष फेरि यो विवादास्पद विषयमा छलफल गर्ने वाचा सहभागीहरूले गरेका छन् ।

निर्धारित समयभन्दा निकै अबेरसम्म काम गरे पनि नोभेम्बर ६-१७ (कात्तिक ६ देखि मंसिर १) सम्म चलेको सम्मेलनमा १९५ देशका सरकारी वार्ताकारहरूले उत्पन्न गतिरोधको अन्त्य गर्न सकेनन् । यो वर्षको ‘कोप’ (कन्फरेन्स अफ पार्टिज) का अध्यक्ष तथा फिजीका प्रधानमन्त्री फ्र्यांक बाइनिमारामा अन्त्यमा ‘छलफल जारी रहने छ’ भनेर कामचलाउ घोषणा गरेर सम्मेलन समापन भएको घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए ।

विवादित आर्थिक मुद्दाको समाधानमा केही प्रगति भने अवश्य भए । सम्मेलनकै क्रममा गरिब देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न मद्दत गर्न स्थापना गरिएको अनुकूलन कोषलाई सन् २०१५ को पेरिस सहमति मातहत राख्ने निर्णय भएको छ । औद्योगिक राष्ट्रहरू यसको विपक्षमा उभिएका थिए किनभने उनीहरूलाई टाट पल्टिसकेको यो कोषमा योगदान गर्न पटक्कै मन थिएन ।

बन्द सत्रको दौरान वार्ताकारहरूले ‘टालानोआ डायलग’ को अवधारणालाई पनि अन्तिम रुप दिए । टालानोआ डायलग अर्को वर्षको शिखर सम्मेलनको क्रममा सुरू हुनेछ । यसको मूल उद्देश्य सहभागी देशहरूको हरित ग्यास गृह उत्सर्जन प्रतिवद्धता बढाउनु थियो तर विकासशील देशहरू यसको प्रयोग विकसित देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न वाध्य पार्न गरिरहेका छन् ।

धनी देशका वार्ताकारहरूले भने विकासशील देशहरूलाई पेरिस सहमति अनुसार कति सहयोग गर्ने भनेर किटान नगरे पनि आवधिक रुपमा आफूले गर्ने गरेको सहयोगको फेहरिस्त देखाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कतिपय विकासशील देशहरूले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरेका छन् ।

पहिले कहिल्यै नदेखिएको स्तरमा आएका आँधी, बाढी र खडेरी देखिएको वर्ष भएको जलवायु सम्मेलनमा यी प्राकृतिक विपतहरूले पार्ने नोक्सानीको आर्थिक पाटोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस सहमति हुन सकेन । औद्योगिक राष्ट्रहरूले सधैं भन्ने गरेकै कुरा दोहोर्याए: बीमा कम्पनीहरूलाई यो क्षेत्रमा काम गर्न दिनु पर्छ । विकासशील देशहरूले भने बीमाले सबै किसिमका प्रकोपलाई नसमेट्ने दलिल प्रस्तुत गरे । यो विषयमा अर्को वर्ष पनि चर्चा हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी निकाय ‘आइपीसीसी’ का अनुसार पृथ्वीको तापक्रममा आएको वृद्धिले बाढी, आँधी र खडेरी जस्ता प्रकोपलाई झनै विकराल बनाएको छ, समुद्री सतहमा वृद्धि गराएको छ र समुद्रको पानीमा अम्लियपना बढाएको छ ।

यति भनिरहँदा यो वर्षको जलवायु सम्मेलनका सकारात्मक कुराहरूको चर्चा गर्न पनि जरुरी छ । दुई मुख्य मुद्दाहरूमा सकारात्मक संकेत देखिए । पहिलो: सरकारहरू सन् २०२० बाट लागु हुने पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न एउटा ‘रुलबुक’ (नियमावली) तयार पार्न सहमत भए । दोस्रो : विकसित देशहरूले सन् २०२० मा पेरिस सम्झौता लागू हुनु अघि अहिले नै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल चलाउने विकासशील देशहरूको चाहना पूरा भएको छ ।

यसै गरि लामो समयसम्म अनिर्णीत दुई विषयको पनि छिनोफानो भएको छ । कोप २३ ले ‘जेण्डर एक्सन प्लान’ (लैङ्गिक कार्य योजना) तयार पारेको छ । यो कार्य योजनाले के स्विकारेको छ भने जलवायु परिवर्तनले पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी असर गरेको छ किन भने पृथ्वीको तापक्रममा आएको वृद्धिले पानीको उपलब्धता अनिश्चित बनाइदिएको छ ।

सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको जलवायुसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको निर्णायक तहमा कसरी पहुँच बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कार्य योजना तयार पारेको छ ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्मेलन सकिँदै गर्दा विकासशील देशका कतिपय वार्ताकारहरू असन्तुष्ट अनुहार लिएर बाहिर निस्के, अरू विश्लेषकहरू भने आशावादी नै देखिए । ‘कोप २३ ले जे गर्ने भनेको थियो त्यही गरेको छ,’ युरोपेली क्लाइमेट फाउण्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लरेन्स तुबिआनाले भने । ‘हामीसँग अब पोल्याण्डमा हुने कोप २४ का लागी टालानोआ डायलग सक्ने लिखित प्रक्रिया छ र पेरिस सहमतिको नियामावली पनि । हामीसँग खेर फाल्ने समय छैन । यो वर्ष संसारभर देखिएका प्राकृतिक प्रकोपले हामीलाई दर्दनाक तरिकाले सम्झाएका छन् कि हामीसँग समय थोरै छ सामूहिक रूपमा निर्णय लिन ।’

यसै गरी इथ्रीजीकी वरिष्ठ नीति सल्लाहकार कामिलिया बोर्नले भनिन्, ‘यो वर्षको वार्तामा प्राप्त गरेको झिनो सफलताले के देखाएको छ भने देशहरूले अझै धेरै काम गर्न बाँकि छ । बाँकी विश्व भने जलवायु सम्बन्धी ठूलो स्तरको कामका लागि तयार हुँदैछ । देशहरूले अब सबै नियमहरू जारी गर्नु पर्ने छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायकी कार्यकारी सचिव पात्रिसिया एस्पिनोसाले भने यो वर्ष पारित भएको लैङ्गिक कार्य योजनाको खुलेर प्रशंसा गरिन् । ‘हामीले हाम्रो अनुभवबाट के सिकेका छौँ भने महिलालाई जलवायु परिवर्तनको लडाइँमा अघि सारेमा प्रभावकारी, समतामूलक र दिगो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो कार्य योजनाले महिलाले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँगको अनुकूलन र प्रतिरोधमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई महत्व दिएको छ । अब विश्वको ध्यान यी वाचाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मोड्न जरुरी छ ।’

वर्ल्ड रोसोर्सेस इन्सटोच्यूटका जलवायु कार्यक्रमका निर्देशक पाउला काबायेरोले भनिन् ‘जलवायु परिवर्तन जसरी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ, यसले संसारका सबै भन्दा जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई ठूलो असर गर्नेछ । यसै कारण क्लाइमेट फाइनान्स (गरिब देशहरूलाई गरिने आर्थिक सहयोग) विकासशील देशहरूका लागि निकै जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका वार्ताहरूमा आर्थिक सहयोगको विषय महत्वपूर्ण रहिरहने छ ।’

‘विकासशील देशहरूलाई नविकरणीय उर्जा र जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने प्रविधि परिचालन गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अनुकूलनका कामहरू अघि बढाउने गर्ने तर्फ निकै थोरै मात्र प्रगति हासिल भएको छ । भविष्यमा यी विषयहरूले अझै बढी महत्व पाउनु पर्छ,’ वैज्ञानिकहरूको एक समूह युनियन अफ कन्सर्न्ड साइन्टिष्ट्सका निर्देशक आल्डेन मायरले भने ।

ईन्टरनेशनल इन्सटिच्यूट फर इन्भाइरोमेन्ट एण्ड डेभेलपमेण्टका निर्देशक एन्ड्रु नोर्टनले भने : ‘यी वार्ताहरूमा केही उपलब्धि हासिल भइरहेको देखिए पनि वार्ताकारहरूले अहिले चाहिसकेको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निर्णायक नियमावली र जलवायु सम्बन्धी वित्तीय पाटोको व्यवस्थापनमा सहमति जुटाउन सकेनन् । यसले के देखाउँछ भने संसारले जलवायु परिवर्तनका कारण आइ पर्ने प्रकोपको सामना गरिरहँदा वार्ताकारहरूमा चाँडै सहमति निर्माण गरौँ भन्ने भावना नै छैन ।’

‘राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने आफ्नो आशय व्यक्त गरे पछिको पहिलो जलवायु वार्तामा देशहरूले अर्थपूर्ण प्रगति गरका छन्,’ इन्भाइरोमेन्टल डिफेन्स फण्डका उपप्रमुख नाथानिएल कोहेनले भने ।

‘वार्ता कक्ष भन्दा बाहिर रहको अमेरिकी जलवायु एक्सन सेन्टरमा भेला भएका गभर्नर, मेयर, उद्योगी र अमेरिकी नागरिकहरूले ट्रम्प प्रशासनले जलवायु सम्बन्धी जस्तो नीति लिए पनि आफूहरू यो मुद्दामा प्रतिवद्ध रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा राखे । यसले के देखाउँछ भने ट्रम्पले जलवायु सम्बन्धी प्रतिगामी निर्णय गरे पनि बाँकीको विश्व र बाँकीको अमेरिका दृढ निश्चयका साथ अघि बढ्नेछ ।

क्रिस्चियन एडका जलयावु प्रमुख मोहमद अदावले सन् २०२०मा पेरिस सम्झौता लागू हुनु अघिको समयमा नै हरित गृह उत्सर्जन घटाउने सम्बन्धी केही योजना आओस् भन्ने धेरैको चाहना रहेको बताए ।

‘यस तर्फ केही प्रगति भए पनि, कोप २३ ले नविकरणीय उर्जा प्रयोग गर्न चाहने विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहयोग दिलाउन सकेन । विकासशील देशहरू जलवायु परिवर्तनलाई गति दिने खालको जैविक उर्जामा आधारित पुरानो व्यवस्थामा रुमलिन चाहँदैनन् । तर विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूलाई नविकरणीय उर्जा अपनाउन आर्थिक सहयोग दिने वाचा गरेका छन् र यो सहयोग विकासशील देशहरूका लागि महत्वपूर्ण छ ।‘

विश्व वन्यजन्तु कोषका जलवायु तथा उर्जा कार्यक्रमका प्रमुख तथा कोपका पूर्व अध्यक्ष मानुएल पुलगार भिदालले भने, ‘यो वर्ष संसारभर नै चरम प्राकृतिक विपतहरू देखा परे अनि यो वर्ष नै चार वर्षमा पहिले पटक विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा वृद्धि देखिएको छ । हामीले गर्नु पर्ने काम र गरिरहेको कामका बीच विरोधाभास छर्लङ्ग छ: देशहरूले केही गर्नु पर्छ, अझ बढि महत्वकांक्षा देखाउनु पर्छ र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित गर्नु पर्छ ।’

जर्मन वाचका नीति निर्देशक क्रिष्टोफ बाल्सले भने, ‘संसारका सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका लागि आवश्यक रहेको वित्तीय सहयोगको व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दामा भएको झिनो प्रगतिले हामी निराश भएका छौँ । धनी देशहरूले सबै भन्दा गरिब र जोखिममा रहेका मानिसहरूका लागि सहयोग बढाउनु पर्छ ।’

एक्सन एडले पनि कोप २३ को अन्तिम दिन आफू निराश भएको बताएको छ । संस्थाका जलवायु परिवर्तन प्रमुख हरजित सिंहले भने, ‘ अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्छु भन्दा एक ढिक्का भएका देशहरूले वार्ताको नेतृत्व गर्लान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । यो वर्ष आएका बाढी, डढेको र आँधीहरूको सम्झना ताजा रहँदै गर्दा उनीहरूले केही गर्लान् भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर वार्ता सुरु भए पछि युरोपेली युनियन, क्यानडा र अष्ट्रेलीया आफ्नो पूर्ववत् स्थानमै फर्किए र परिवर्तनका लागि आवाज उठाउनुको साटो अमेरिकाको पक्षमा पो उभिए । उनीहरूले वार्तामा ब्रेक लगाएको लगाइ गरे अनि जलवायु परिवर्तनसँग जुझिरहेका देशहरूलाई आर्थिक सहायता गर्ने प्रस्तावलाई गतिरोध सृजना गर । जोखिममा रहेका समुदायहरूमाथि सबैको ध्यान त गयो तर उनीहरूलाई चाहिएको सहयोग प्रदान गर्ने तर्फ कदम चालिएनन् ।’