विचार: के नेपालले कार्बन कर वा कार्बन व्यापार योजना लागू गर्नुपर्छ ?

नेपालले सन् २०२१ को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेमवर्क महासन्धीमा प्रस्तुत गरेको दीर्घकालीन रणनीतिमा सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको  छ । तर अहिलेसम्म सो प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्ने बारे कुनै स्पष्ट कार्ययोजना बनेको छैन । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अति जोखिममा रहेको र तीव्र शहरीकरण भइरहेको मुलुकको हिसाबले नेपालको लागि भौतिक विकास र कार्बन उत्सर्जनको व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । एसियाली विकास बैंकको अनुमानअनुसार  नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न सन् २०५० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२ प्रतिशत सम्म खर्च लाग्न सक्छ । तर यसलाई प्राप्त गर्ने प्रमुख आर्थिक उपाएहरू, कार्बन उत्सर्जनमा कर लगाउने प्रणाली र कार्बन क्रेडिट अर्थात् क्याप-एन्ड-ट्रेड भनिने कार्बन उत्सर्जनमा सीमा लगाउने र किनबेच गर्ने प्रणालीबारे हालसम्म कुनै छलफल भएको देखिदैन।

कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरणमा अन्य मुलुकहरूले प्रयोग गरेको एक महत्त्वपूर्ण उपाए भनेको कार्बन उत्सर्जनको आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हो । कार्बन करको व्यवस्था ज्यादै सरल छ: उत्सर्जन गरेको कार्बन डाइअक्साइडको मात्राको आधारमा कम्पनीलाई कर लगाउनु । त्यस्तै, कार्बन उत्सर्जनको सीमा निर्धारणको व्यवस्थाले कुनै निश्चित उद्योग वा पूरा देशलाई नै उत्सर्जनको सीमा निर्धारण गर्दछ । सो सीमा अन्तर्गत रही व्यवसाय वा कम्पनीहरूलाई निश्चित सीमा सहितको उत्सर्जन इजाजत  जारी गरिन्छ । यो उत्सर्जन इजाजतलाई कार्बन क्रेडिट भनिन्छ । व्यवस्थाअनुसार, तोकिएको सीमाभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने कम्पनीले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने कम्पनीलाई आफ्नो भागमा परेको कार्बन क्रेडिट विक्री गरेर आर्थिक आम्दानी गर्न सक्छन् । यी दुबै व्यवस्थाहरूले उत्सर्जन कम गर्न प्रोत्साहन गर्ने वित्तीय उपकरणको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।

कार्बन कर वा कार्बन क्रेडिट योजनाहरूलाई सफल पार्न विभिन्न स्थानीय परिवेशहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । सन् २०२२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलर १३०० भन्दा केही बढी मात्र थियो । यसको अर्थ विकास योजनाहरूमा लगानी गर्न सरकारसँग थोरै मात्र आर्थिक स्रोत थियो । तर देशमा भौतिक विकासको ठुलो माग छ । नीति निर्माताहरूले यो मागलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् ।

नेपालमा उत्सर्जन सीमा निर्धारण र विनिमय कार्यक्रमले कसरी काम गर्छ ?

उत्सर्जन सीमा निर्धारण व्यवस्थाको सबै भन्दा ठुलो फाइदा भनेकै यसको लचकता हो । कुनै कम्पनीले उत्सर्जनलाई इजाजत प्राप्त तहभन्दा कममा घटायो भने यसले आफ्नो बचेको कार्बन उत्सर्जन अर्थात् कार्बन क्रेडिट अरू कम्पनीलाई बेच्न सक्दछ। यो व्यवस्थाले व्यवसायहरूलाई सिधै उत्सर्जन घटाउने कि बढी आर्थिक स्रोत खर्च गरि अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट खरिद गर्ने भन्ने विकल्प प्रदान गर्दछ ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन व्यापार योजना, युरोपियन युनियनको इमिसन ट्रेडिङ सिस्टम (ईयू ईटीएस)ले यसका सदस्य राष्ट्रहरू माझ उत्सर्जन घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। ईयुको इन्भाइरन्मेन्टल डिफेन्स फण्ड भनिने एक आर्थिक कोषले सन् २०१२मा निकालेको एक प्रतिवेदन अनुसार ईटीएसले सन् २००५ देखि २००९सम्मको अवधिमा मात्र ४८ करोड टन कार्बन उत्सर्जन कम गरेको र ईयूलाई आफ्नो उत्सर्जन न्यूनिकरण लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा कायम राखेको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, यस उपलब्धीको खर्च कूल गार्हस्थ उत्पादनको केवल ०.०१% मात्र रह्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा पनि कार्बन उत्सर्जन सीमा निर्धारण तथा विनिमय कार्यक्रम को व्यवस्था छ । इन्भाइरन्मेन्ट हेल्थ हजार्ड असेसमेन्ट कार्यालय भनिने वातावरणीय स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन कार्यालयको सन् २०२२ को मूल्यांकन प्रतिवेदनले सो कार्बन उत्सर्जन सीमा निर्धारण तथा विनिमय कार्यक्रमले अक्सर प्रदूषणकारी उद्योगहरू रहेका क्षेत्रमा बस्ने सीमान्तकृत समुदायहरूलाई फाइदा पुर्याएको देखाएको छ।

यी उदाहरणहरूले नेपालमा कम उत्सर्जनलाई प्रोत्साहित गर्न कार्बन सीमा निर्धारण तथा विनिमय प्रणालीहरूको ठुलो सम्भाव्यता देखाए तापनि यसलाई सफल बनाउन अनुगमनको व्यवस्था चुस्त हुनुपर्छ । चुस्त अनुगमन व्यवस्थाको लागि ठुलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०१७–१८ मा गरेको पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार करिब ८५ प्रतिशत नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । तर कार्बन क्रेडिट किन्न र बेच्नका लागि धेरै कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने  र यसले उनीहरूलाई आर्थिक बोझ थप्ने भएकाले कार्बन उत्सर्जनको सीमा निर्धारण तथा विनिमय कार्यक्रमबाट  यो समूह बाहिरै रहनेछ ।

औपचारिक क्षेत्रमा पनि छुट्टै प्रकारको जोखिम छ । धनी वा धेरै प्रभावशाली कम्पनीहरूले सम्भवतः अधिकांश उत्सर्जन इजाजत खरिद गर्नेछन् जसले बजार व्यवस्थालाई असन्तुलित बनाउन सक्छ र कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउन सक्छ । यसले साना कम्पनीहरूलाई बाधा पार्छ र उपभोक्ताहरूलाई उत्पादनहरूको सीमित छनौट प्रदान गरी उच्च लागत तिर्न बाध्य पार्न सक्छ। अर्थतन्त्रमा बोझ सिर्जना गर्ने मात्र नभई, दिगो विकास लक्ष्य हासिल तर्फको नेपालको प्रगतिमा समेत यसले बाधा पुर्याउनेछ ।

कार्बन करको व्यवस्था बढी सरल हुनसक्छ

कार्बन उत्सर्जनको सीमा निर्धारण तथा विनिमय व्यवस्थाभन्दा कार्बन करको व्यवस्था बढी सरल र पारदर्शी हुन्छ । यो व्यवस्थाबाट सरकारले निरन्तर राजश्व उठाउन सक्छ र यसरी संकलित राजश्व अन्य वातावरणमैत्री कामका लागि खर्च गर्न सक्दछ । साथै अन्य प्रकारका कर तथा महसुलहरूमा छुट प्रदान गर्न सक्दछ। उदाहरणका लागि सन् २०१९ मा  नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनबाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन २९ लाख ५० हजार देखि ३९ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको बीचमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यदि कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा नेपालले आजको दिनमा रहेको विश्वव्यापी औसत  महसुल दर, प्रतिटन उत्सर्जन बराबर ८ रुपैँया कार्बन उत्सर्जन कर लगाएको भए नेपाल सरकारले सिमेन्ट उद्योगबाट मात्र २ अर्ब ३५ करोड  देखि ३ अर्ब १५ करोड रुपैँया राजश्व आर्जन गर्न सक्थ्यो । यो रकम सरकारले वृक्षारोपण वा अन्य वातावरणमैत्री कार्यक्रमका लागि छुट्याउन सक्थ्यो। त्यसैगरि यो महसुलबाट उठेको पैसाले सरकारले विपन्न वर्गको लागि आवास सुविधा प्रदान गर्न सहुलियतमा सिमेन्ट उपलब्ध गराउन पनि सक्थ्यो । यसैबीच, अतिरिक्त करले सिमेन्ट उद्योगलाई उत्पादनमा कम प्रदूषण गर्ने प्रविधिहरू खोज्न र प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने थियो ।

कार्बन करमा विश्वभर अभ्यास भैरहेका धेरै उदाहरण छन् । सन् २०१४ मा लागू गरिएको चिलीको कार्बन करले विद्युत उत्पादन, उद्योग, यातायात र फोहोर जस्ता प्रदूषणकारी क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दछ । दक्षिण अफ्रिकामा सरकारले सन्  २०१९–२० मा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा लगाएको कर प्रतिटन अमेरिकी डलर ६.४६ (करिब नेपाली रुपैँया ८५७) बाट बढाएर सन् २०२४–२५ मा  अमेरिकी डलर १०.४४ (करिब नेपली रुपैँया १३८५) पुर्याएको छ । दक्षिण अफ्रिकाले ठूला उद्योगहरूलाई लक्षित गरेको छ । कम आय भएका घरपरिवार र उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको रक्षा गर्न यो व्यवस्थाको प्रारम्भिक चरणमा केही समयको लागि निश्चित उत्सर्जन सम्मको लागि कर उन्मुक्ती र छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । यी उदाहरणले विकासशील राष्ट्रहरूले कसरी कार्बन कर प्रणालीहरू प्रयोग गरेर उत्सर्जन घटाउन सक्छन् र आर्थिक र वातावरणीय दिगोपनलाई प्रवर्धन गर्न सक्छन् भन्ने देखाउँछ।

तर करको  उचित दर निर्धारण एक जटिल कार्य हो । कार्बन करले निम्न आय समूहलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ। सिमेन्ट जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा थोरै वृद्धि गर्दा पनि घर निर्माण जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । यस समस्यालाई लक्षित छूट र अन्य कार्यक्रम लागू गरी सन्तुलित बनाउनुपर्छ । यसले पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण राजनीतिक खिचातानी निम्त्याउनेछ । त्यस्तै, कार्बन कर लागू गर्दा नेपालका व्यापार साझेदारहरूसँग समन्वय गरिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्न सक्छ । नेपालको गार्मेन्ट वा तयारी पोशाक र टेक्सटाइल उद्योग जस्ता निर्यातमूखि उद्योगहरूलाई त्यस्ता कर नभएका देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गार्हो हुनसक्छ । यसले निर्यात अर्थतन्त्र र समग्र अर्थव्यवस्थालाई नकारात्मक असर पार्नेछ ।

अन्त्यमा, नेपालमा  मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को नक्कली बिल र नक्कली सरकारी कागजातसहितका कर छलीका थुप्रै घटना भएका छन् । कार्बन करको व्यवस्थामा पनि उच्च स्तरको सतर्कता भएन भने यसले उत्सर्जन कम गर्नुको सट्टा धेरै कर छली निम्त्याउन सक्छ ।

विकल्पहरूको छनौट

कार्बन उत्सर्जनको सीमा निर्धारण तथा विनिमय र कार्बन उत्सर्जन कर दुवै व्यवस्थाका आ–आफ्नै फाइदा बेफाइदा भएकाले नेपालले उपयुक्तता अनुसार कुनै उद्योगमा कार्बन उत्सर्जन कर र अन्य उद्योगमा उत्सर्जन सीमा निर्धारण तथा विनिमयको व्यवस्था लागू गरि मिश्रित प्रणाली अपनाउन सक्छ । यसै सन्दर्भमा, यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठहरू नजिकैका छिमेकी मुलुकहरूबाट सिक्न सकिन्छ ।

भारतमा इस्पात, आल्मुनियम र सिमेन्ट जस्ता उद्योगहरूमा मात्र केन्द्रित हुने गरि चरणवद्ध रूपमा कार्बन उत्सर्जनमा सीमा निर्धारण गरी, त्यसपछि स्वैच्छिक कार्बन बजारको विकासले क्रमिक अनुकूलनको अवसर प्रदान गर्नुका साथै क्षेत्र–लक्षित उत्सर्जन कटौतीको नमुना प्रस्तुत गरिएको छ।

बंगलादेशले  सन् २०२३–२४ को बजेटमा एक भन्दा धेरै सवारी साधन हुने सवारीधनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न र कार्बन उत्सर्जन कम गर्न इन्जिन क्षमताको आधारमा अमेरिकी डलर २२८देखि३१९० (लगभग नेरु ३३०० देखि ४ लाख २३ हजार) सम्मको कार्बन कर प्रस्ताव गरेको छ। यसबाहेक, आफ्नो आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएअनुसार बङ्गलादेशले सन् २०२५ सम्ममा खनिज ईन्धन प्रयोग गर्ने व्यवसायहरूलाई ऊर्जा मूल्यको ५% कार्बन कर लगाउने योजना बनाएकोछ । यो कार्बन कर पछि गएर उच्च ऊर्जा मूल्य कायम गरी उपभोक्ताहरूबाट नै असुल गरिनेछ।

नेपालले पनि जुनसूकै मार्ग अपनाउने भए तापनि यस विषयमा अब छलफल चलाउन थाल्नुपर्छ । कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणालीहरू प्रयोग नगरी नेपालले आफ्नो जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले, कार्बन कर वा उत्सर्जन सीमा निर्धारण तथा विनिमयको व्यवस्थामध्ये जुन बढी प्रभावकारी हुन्छ त्यही लागू गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । छिमेकी मुलुकहरू यस दिशामा अघि बढ्दै गर्दा नेपाल मात्र यसमा पछि पर्नु हुँदैन ।

यो लेखको नेपाली अनुवाद ठाकुर अंगाईले गरेका हुन् ।