‘बेल्ट एण्ड रोड’ लाई वातावरण मैत्र बनाउन सकिन्छ

चीनले आफ्नो पूर्वाधार विकास गर्न र सामरिक महत्वका स्थल तथा जलमार्गहरू वीच क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ (अन्तर आबद्धता) विस्तार गर्न ‘एक क्षेत्र एक सडक’ (वान बेल्ट वान रोड) अवधारणा अघि सारेको चार वर्ष भइसकेको छ । यो महत्त्वाकांक्षी पहल वास्तविक रूपमै कसरी अघि बढ्ला र चीनले आफ्नो दिगो विकासको वाचा पूरा गर्ला कि नगर्ला भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ ।

लण्डनको च्याथम हाउसमा अक्टोबर १६ (असोज ३०) मा भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ सम्बन्धी एक सम्मेलनमा उठेका कुराहरू मध्ये यो पनि एक थियो । सोही सम्मेलनको अर्को सन्देश थियो: चीनले यो योजनाको नेतृत्व गरिरहेको छ तर यसको दिर्घकालिन सफलता उसले अझै बढि साझेदारहरूलाई ‘ओबर’ को मर्म आत्मसाथ गराई यसमा लगानी गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर रहने छ ।

ओबर योजना कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चीनले विस्तारै आफ्नो कार्य शैली परिवर्तन गर्दै लानेछ । ओबरमा पर्ने ६५ देशसित चीनले दौत्य समझदारीहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर विस्तारै यो योजनाले बहुपक्षीय रूप लिनेछ र अरू बैँक र लगानीकर्ताले यसलाई सह-वित्तीयकरण गर्ने छन् ।

लगानीको विविधीकरण भएमा वित्तीय श्रोत खोजिरहेका देशहरूले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरूमा वातावरणीय मापदण्ड अझै बलियो बनाउन सकिनेछ र आर्थिक लाभ र दिगोपना दुवैको सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । तर चीनले आफूलाई बढि भएको औद्योगिक पूर्वाधार थुपार्न यो आयोजनाको प्रयोग गर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । यदि वातावरणीय मापदण्डलाई वास्ता गरिएन भने चीनले पर्यावरणलाई हानि गर्न सक्ने कोइला कारखाना (उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग) र जलविद्युत परियोजनाहरूमा लगानी गर्नेछ ।

‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अब कसरी अघि बढ्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ यसले कसरी आफ्नो वैधताको समस्या हल गर्छ भन्नेमा निर्भर रहने छ । यस योजनाका आलोचकहरू भन्ने गर्छन्: चीनले आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न, एसिया, युरोप र अफ्रिकामा आफ्नो बजार विस्तार गर्न र राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै जान ओबर अघि सारेको हो ।

अर्को चिन्ताको विषय के छ भने चीनको अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै जाँदा, ओबरको ध्येय आन्तरिक बजारमा फस्टाउन नसकेका चिनियाँ कम्पनीहरूलाई सिमापार नयाँ-नयाँ अवसर खोज्नु हुनेछ । चीनले परियोजनाहरूको वातावरणीय प्रभावलाई खासै महत्व नदिन सक्छ ।

चिनियाँ सरकारले ६० अर्ब डलर खर्च गरेर विकास गर्न लागिएको चीन-पाकिस्तान विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्तो सामरिक महत्वका स्थानहरूमा नयाँ सडक, रेल र बन्दरगाहको विकास गरेर अन्तर आवद्धताको विस्तार माथि विशेष जोड दिने गरेको छ । तर बीआरआईले साथसाथै उर्जामा पनि लगानी गरिरहेको छ । यस्ता धेरै परियोजनाहरू छन् जसमा चिनियाँ कम्पनीहरू कोइलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउँदैछन् । यसले गर्दा आयोजना निर्माण भइरहेका देशहरूको कार्बन प्रति बढि निर्भर हुने र विकासका लागि कार्बन नभइ नहुने दुश्चक्रमा फस्ने देखिन्छ ।

धेरै परियोजनाहरूमा आर्थिक कारण भन्दा पनि राजनीतिक अभिप्रायले लगानी भएका छन् । यस्ता परियोजनाहरूको व्यापारिक सम्भाव्यता खासै धेरै छैन । च्याथम हाउसको नियम (यहाँ के कुरा गरियो भनेर भन्न पाइन्छ तर कसले सो कुरा गर्यो भन्न पाइन्न) को पालना गरिएको सम्मेलनमा एक सहभागीले भने, अबका दिनहरूमा स्थल मार्गबाट धेरै व्यापार गर्न नसकिन सक्छ र यसै कारण स्थल मार्गको विस्तारले खासै आर्थिक लाभ नहुन सक्छ । त्यसै गरि अर्का एक सहभागीले भने: चीनले छानेका परियोजनाहरूमा उसले आफै करिब ८० प्रतिशत लगानी गुमाउने अपेक्षा गरेको छ ।

परियोजनाहरूका लागि वित्तीय श्रोत खोज्न संघर्ष गरिरहेका कम विकसित देशहरूमा लगानी गरेर चीनले जोखिम मोलिरहेको छ तर ठूलो मात्रामा श्रोत परिचालन गरि बनाइएका परियोजनाहरूको उपादेयता निकै कम हुन सक्छ ।

चिनिया दूतावास, लण्डनका मिसन उपप्रमुख झु चिनले बिआरआईसँग सम्बन्धित चासोहरूको कडा प्रतिवाद गरे । उनले भने: ओबर मार्फत चीन आयोजनासँग आबद्ध देशहरूको साझा चासोलाई ध्यानमा राखेर समावेशी र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ । यो आयोजनाको उद्देश्य आबद्ध देशहरूमाथि चीनको निर्देशन थोपर्नु र उनीहरूसँग चीनको तथाकथित अधिनायकवादी सोच लाद्ने किसिमको आर्थिक समझदारी गर्नु होइन, उनले भने । यो त विकासका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोण हो र यसले सुशासन र शान्तिलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, झुले भने ।

तर अहिले नै चीनले विदेशी भूमिमा कार्यान्वयन गरिरहेको आयोजनाहरूले ब्राजिल र श्रीलंका जस्ता देशहरूमा स्थानीय वातावरणीय मापदण्डको उल्लंघन गरिरहेको प्रमाण भेटिएको छ। यो विषयलाई न्यूनतम् रूपमा भए पनि सम्बोधन गर्ने हो भने बिआरआई परिआयोजनाहरूमा चीनका नीतिनिर्देशित बैँकहरूको भूमिकालाई सन्तुलित गर्नु पर्ने देखिन्छ । चिनिया विकास बैङ्कले करिब १ खर्ब ६० अर्ब डलर ओबरमा आबद्ध देशहरूमा लगानी गरिसकेको छ । त्यसै गरी एक्जिम बैङ्कले १ खर्ब डलर लगानी गरिसकेको छ र अबका पाँच वर्षमा चीनले ७ खर्ब ५० अर्ब डलर विदेशमा लगानी गर्नेछ ।

वातावरणीय मापदण्ड पालना नहुने अर्को कारण पनि देखा परेको छ । चीन परियोजनाहरूलाई दिगो बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धताको प्रयोग गरेर कम्पनीहरूलाई वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव र व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्न बाध्य गर्न चाहन्छ । बेइजिङले गत महिना घोषणा गरेका नयाँ वातावरणीय मापदण्डले केही आशा जगाएको छ तर विदेशी भूमिमा सञ्चालन भइरहेका परियोजनाहरूमा कडाइका साथ लागू गर्नुको साटो चीन अझै पनि मापदण्डहरूको मस्यौदा गर्दैमा व्यस्त छ ।

चीनले आफ्ना नीतिनिर्देशित बैँकहरू मार्फत मात्रै बीआरआईका सबै परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्दैन । यसको पुष्ट्याई एसियाली विकास बैँकको आँकडाले गर्छ । उसका अनुसार, सन् २०३० सम्म एसियाली देशहरूमा मात्रै पूर्वाधार विकासका लागि (जलवायु परिवर्तनको समेत हिसाब गरेर हेर्दा) १७ खर्ब डलर खाँचो पर्ने देखिएको छ ।

बीआरआईमा निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुन व्यग्र छ किनभने यो योजनामा संसारको दुई तिहाइ मानिसहरू बस्ने देशहरू भाग लिँदै छन् । यो क्षेत्र नै अबको २०-३० वर्ष विश्व व्यापारको केन्द्र बन्ने छ ।

एसियाली पूर्वाधार विकास बैँक र ‘न्यू’ विकास बैँक जस्ता ऋणदाताहरूले लागू गरेका सामाजिक र वातावरणीय मापदण्डहरूको धेरै सार्वजनिक जाँच भएको छ र उनीहरू यसै कारण यो मामिलामा सर्वोत्तम अभ्यासहरूको पक्षमा उभिन थालेका छन् ।

यी ऋणताहरू साना होलान् तर विश्व बैँक, एसियाली विकास बैँक र अमेरिका र युरोपका नीतिनिर्देशित बैँकहरू जस्ता पुराना अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू भएकै ठाउँमा उनीहरूले पनि काम गर्ने हुनाले परियोजनाहरूलाई दिगो रूप दिने मापदण्डहरूमा सहमति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले, सबैले चीनले विदेशी भूमिमा गर्ने लगानीको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु जरुरी त छँदै छ, अरू दातृ राष्ट्र र ऋणदाताहरूले पनि चीनलाई आफ्नो दिगो आर्थिक विकासको प्रण पूरा गर्न सहयोग गर्न जरुरी छ ।