विचार: बीआरआईको हरित विकल्प

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई मार्च २६मा फोन गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘प्रजातान्त्रिक देशहरूसित चीनको बेल्ट एन्ड रोड पहलसित प्रतिस्पर्धा गर्ने पूर्वाधार विकास योजना हुनुपर्दछ’ भनेका थिए । बाइडेनको यो कथन मध्य, दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियामा गहन छलफलको विषय बनेको छ । यी क्षेत्रहरू चीनको बेल्ट एन्ड रोड पहल (बीआरआई) बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। तिनीहरू विकास सहायताका लागि यति हतास छन् कि बीआरआईको विस्थापन गर्ने हो भने उनीहरूलाई त्यसको विकल्प अपरिहार्य हुँदै गएको छ ।

यी क्षेत्रहरूमा प्रायः सबै देशहरूमा जलवायु सङ्कटको गहिरो प्रभाव परेको छ । भ्रष्टाचारको जोखिम रहेका यी देशहरूले अपनाएका पूर्वाधार विकासका ढाँचाहरूले अधिनायकवाद र प्रदूषक उद्योगलाई प्रश्रय मिलेको छ । बीआरआईको प्रतिक्रियास्वरूप ल्याइने कुनै पनि कार्यक्रमले उनीहरूलाई वास्तविक विकल्प प्रदान गर्नुपर्दछ।

आजका दिनसम्म बीआरआई-समर्थित परियोजनाहरूले कार्बन उत्सर्जनजस्ता समस्याहरू चर्काएका छन् । यसो हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण हो चीनकाे सिमेन्ट र स्टील उत्पादनकाे चाहिनेभन्दा बढी क्षमता । यी दुबै वस्तुको उत्पादनमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन हुने गर्दछ । विडम्बनाको कुरा, यसले चीनलाई विदेशमा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न र आफ्नो देशभित्र भने हरित ऊर्जामा रूपान्तरण हुन सहयोग गरेको छ ।  बीआरआई देशहरू एउटा यस्तो मार्गमा अघि बढिरहेका छन् जसले उनीहरूलाई पेरिस सम्झौताले तोकेको सीमाबाहिर लैजान्छ र फेरि क्षतिपूर्ति गर्न नसकिने गरी जलवायु परिवर्तनलाई गति प्रदान गर्दछ ।

चीनको उदय अमेरिकाका लागि मुख्यतः सुरक्षाको प्रश्न

विगत दुई दशकमा चीनको उदयप्रति अमेरिकी प्रतिक्रिया (बीचबीचमा कूटनीतिक वा लगानी पहलहरूका बारे छलफल हुने गरे पनि) धेरै हदसम्म सुरक्षामा केन्द्रित हुने गरेको छ । ओबामा प्रशासनले प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो साख कायम राख्न ‘एसियाली पिभट’ नीतिको घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाको योजना पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व)जस्ता ठाउँहरूमा सैन्य खर्च घटाएर एसियामा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्नु पनि थियो । प्रशासनले भियतनामजस्ता देशहरू र दक्षिणपूर्व एसियाका राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान)सित मित्रताको हात बढाएको थियो र महत्वाकाङ्क्षी अन्तरप्रशान्त व्यापार साझेदारी (टीपीपी) व्यापार सम्झौताको समर्थन गरेको थियो । तर यी रणनीतिहरू कुनै पनि टिकेनन् । त्यस्तै न त अमेरिकासित अहिले यस क्षेत्रमा ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेका अधिनायकवाद, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूसित जुध्ने ठोस दृष्टिकोण छ ।

समस्याको एउटा कारण ट्रम्प प्रशासनले एसियासित सम्बन्धित केही निर्णयहरू उल्टाउनु, पश्चिम एसियामा बढी केन्द्रित हुनु र आफ्ना नेटोका मित्र देशहरूसित झगडा गर्दै बस्नु हो । उनैको नेतृत्वमा अमेरिकाले टीपीपीबाट हात झिकेको थियो । यद्यपि अमेरिकाले ‘क्वाड’ (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतको साझेदारीमा हुने चौपक्षीय सुरक्षा वार्ता)जस्ता पहलमा बढी जोड दिँदै चीनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरि नै रह्यो । अमेरिकाले जापान र अस्ट्रेलियाको सहयोगमा ब्लू डट नेटवर्कको स्थापना गरायो। पूर्वाधारमा केन्द्रित भएपछि दिगो विकास पनि उल्लेख गरिएकाे थियो, तर यसमा प्रगति भएको छैन। तर यो केवल एउटा प्रमाणीकरण नेटवर्क मात्रै थियो जसले कुनै नयाँ लगानीको प्रस्ताव गरेन।

चीन, लाेकतन्त्र र जलवायु परिवर्तनका बारे स्पष्ट बोल्ने गरेका जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकाले चीनलाई खास गरी बीआरआईका मुद्दामा वृहत् स्तरमा प्रतिक्रिया जनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

न माछा न भ्यागुतो

बीआरआईको जवाफमा केही गर्नुको एउटा चुनौती के हो भने बीआरई के हो भन्ने कुरामा चिनियाँहरू लगायत कोही पनि स्पष्ट छैनन् । यसो हुनु केही हिसाबले परियोजनाका लागि फाइदाको कुरा हाे किनकि विभिन्न देशहरूले पहलका बारेमा आआफ्नै विचारहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदछन् । ताजाकिस्तानका लागि बीआरआई अत्यावस्यक लगानी हो भने नेपालका लागि यो रेल नेटवर्क बनाउने सपना हो । प्रायः जसो बीआरआईमा सम्मिलित देशहरूका सरकारहरूले चीनले भन्दा बढी बीआरआईलाई आकार दिइरहेका छन्। उनीहरूको लागि, यो भव्य अवसरभन्दा बढी रणनीति हो।

बीआरआई गहन इतिहासमा आधारित छ। चीनले आफ्नो दृढतालाई पुनर्गठन (रिसेट) र इतिहास सच्याउने पहलका रूपमा देखाउन चाहेको छ । केही शताब्दी पहिले युरोपेली औपनिवेशिक शक्तिहरू उदाउनुअघि विश्व व्यापारको ठूलो हिस्सा भूमि मार्गमार्फत सञ्चालन भइरहेको थियो। यस्ता मार्गहरूले हाल चीनमा रहेको काश्गरजस्ता सहरहरूलाई सुनको खानीहरूका लागि प्रख्यात, वर्तमान मालीमा रहेको टिम्बुक्टूसम्म जोडेका थिए । समुद्री जहाजहरूले यस्तो व्यापारलाई अवरुद्ध गरे । हाल आएर विश्व व्यापारको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा सामुद्रिक मार्गबाट हुने गरेको छ । परिणाम स्वरूप भूमि मार्गमा आधारित व्यापारको नाफाका आधारमा शक्ति र धन आर्जन गरेका तिब्बतजस्ता साम्राज्यहरूको साख गिर्याे र विश्व मानचित्रमा पछाडि परे। तर यी मार्गहरू अझै जीवित छन्, र यिनमा पुन: ऊर्जाको सञ्चार हुँदै छ ।

एउटा नयाँ अधिनायकवादी भविष्य ?

यद्यपि विगतका सपनाहरूमा केन्द्रित भइरहदा बीआरआई परियोजनाहरू अहिले लागू भएका क्षेत्रहरूमा पहिले कहिल्यै नदेखिएका राजनीतिक व्यवस्थाहरू देखा परेको यथार्थ बिर्सिने गरिएको छ । बेइजिङ्ले सिन्जियाङ र तिब्बतजस्ता क्षेत्रहरूमा अभ्यास गरेको प्रत्यक्ष नियन्त्रणको इतिहासमा कुनै अर्को उदाहरण छैन । यी क्षेत्रहरू कुनै जमानामा आफै स्वायत्त साम्राज्य पनि थिए। इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने कश्मीरमा जारी द्वन्द्व अथवा भारत र पाकिस्तानका आधुनिक राज्यहरूको निर्माणजस्ता घटनाहरूको पनि इतिहासमा वास्तविक उदाहरण नै छैन।

याे परिवर्तित सन्दर्भका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने  बीआरआईले एउटा यस्तो भविष्य सिर्जना गर्न मद्दत गरिरहेको छ जुन विगतको कुनै पनि कहानीभन्दा धेरै भिन्न छ । यस्तो भविष्यमा आधुनिक राज्यहरूमा केन्द्रीकृत संस्थाहरू शक्तिशाली हुनेछन् । पाकिस्तानमा सेना र सङ्घीय सरकारले चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीईपीसी) परियोजनाहरूमार्फत बढी नियन्त्रण प्राप्त गरेको छ । उत्तरदायित्त्व र पारदर्शिता झनै घट्नुले कसैलाई आश्चर्यमा पारेको छैन । चीन समर्थित परियोजनाहरू सञ्चालनमा आएका श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा यस्तै परिणामहरू देखिएका छन्। भ्रष्टाचार र राज्य कब्जा सामान्य भइसकेका मध्य एसियाका जनताहरूका लागि किर्गिजस्तानका सिमेन्ट प्लान्टजस्ता चिनियाँ समर्थित परियोजनाहरूबाट हुने प्रदूषणको सामना गर्न लगभग असम्भव छ। पारदर्शिता वा सामुदायिक अपनत्वबिना सञ्चालन गरिने परियोजनाहरूको के हविगत हुन्छ भनेर दक्षिण अमेरिकाको एक प्रमुख बीआरआई देश भेनेजुएलाई उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

अधिनायकवाद चीनमा सुरु वा अन्त्य हुँदैन

उत्तरदायित्त्वको यो अभाव एक चिनियाँ सिर्जना वा बीआरआईको एक प्राकृतिक वा आवश्यक परिणाम हुनुपर्छ भन्ने होइन । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विश्व ब्याङ्कका परियोजनाहरू स्थानीय जनताका भावनाहरू समावेश गर्न असफल भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू वा सरकारले अनुदान दिएका दक्षिण एसियाका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूका बारे पनि यो कुरा सत्य हो । चीनले यीमध्ये केही परियोजनाहरू लिएको  हुन सक्छ, तर न चिनियाँ सरकार, न त बीआरआईले नै यी समस्याहरू सिर्जना गरेका हुन् । चीनको बीआरआईको प्रतिक्रियास्वरूप आउने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अभिन्न भागका रूपमा हेरिएको भारतले नै यस्तै अधिनायकवादी समस्याहरूलाई बढावा दिएको छ। आंशिक रूपमा म्यानमारको रोहिंग्याको जातीय सफाया भारत र चीन दुबैद्वारा समर्थित परियोजनाहरुका लागि जग्गा हडप्ने योजनाको अंश थियो । किर्गिजस्तानमा क्यानाडाजस्ता देशका व्यवसायहरूले समेत कथित रूपमा अधिनायकवादी, भ्रष्ट र प्रदूषण गर्ने कम्पनीहरूलाई समर्थन गरेका छन् ।

बिआरआईको प्रतिक्रियामा कुनै योजना बनाइनछ भने के दिमागमा राख्नुपर्छ भने उत्तरदायित्त्व बिना हुने कुनै पनि महान् शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले कमजोर जनता र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीलाई मात्र हानि पुग्नेछ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको आफ्नै इतिहास पुन: परीक्षण नगरी, कुनै पनि सरकारको समूहले बीआरआई लाई विश्वसनीय प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैन ।

के नवीन प्रयासहरू जवाफ हुन सक्छन्?

चीनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दाहरूको नेतृत्व लिइरहँदा राष्ट्रपति सि जिनफिङले ‘पर्यावरणीय सभ्यता’को कुरा गरेका छन् । चीनले बोलेको कुरा पुर्‍याउने बेला अब आएको छ । त्यसो गर्ने एउटा तरिका हरित विकल्पहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो।

बाइडेन प्रशासनले मध्य अप्रिलमा आयोजना गरेको जलवायु सम्मेलनमा यो विषयलाई उठान गर्ने सम्भावना थियो। आश्चर्यजनक रूपमा अफगानिस्तानलाई सम्मेलनमा बोलाइएन । सन् २०११मा अमेरिकाले अफगानिस्तानका लागि नयाँ रेशम मार्ग पहलको घोषणा गरेको थियो । त्यो समय सैनिक उपस्थिति हटेपछि आर्थिक उपस्थिति विस्तार गर्ने तरिकाका रूपमा यसलाई हेरिएको थियो । अहिले आएर १० वर्षपछि अमेरिकी सेना फिर्ता भइरहँदा नयाँ सिल्क रोडको नेतृत्व चीनले गरिरहेको छ । यो योजना अमेरिकाले पहिले सोचेजस्तै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने किसिमको छ। बीआरआईमार्फत चीनले यस्ता अवसरहरूको प्रस्ताव गरेको छ जुन प्रदूषणका दृष्टिकोणले अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले प्रस्ताव गरेका परियोजनाहरूसित तुलनायोग्य छन् । यसमा फरक के भने अमेरिका हिँड्यो र चीन बस्यो । बीआरआई परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका देशहरूमा विकास भएको छ। तर समस्या के हाे भने यो प्रायः अधिनायकवाद, प्रदूषण र भ्रष्टाचारले भरिएको विकास बनेकाे छ।

बीआरआईलाई दिने वास्तविक प्रतिक्रियाले केही राम्रो प्रस्ताव गर्नुपर्दछ र त्यस्तो प्रतिक्रिया दीर्घकालीन हुनुपर्छ । अमेरिकाले हरित प्रविधिलाई दिएको जोड र युरोपेली युनियन-भारत कनेक्टिभिटी साझेदारीले  केही आशा प्रदान गरेका छन् । तर यी योजनाहरूमा उत्तरदायित्व र समावेशीकरण छुटेका छन् । यी मुद्दाहरूमा ध्यान नदिएमा, बीआरआईको प्रतिक्रियामा आउने योजना भविष्यमा गएर भूतको समस्या हुने छन् ।