भारतीय सरकार हिमालयका ब्रह्मपुत्र र गंगालगायतका ३० वटा विभिन्न नदीहरु जोड्ने अपरिपक्व र सभ्वतः बिनाशकारी योजनालाई द्रूतरुपमा कार्यन्वयन गर्ने विचारमा छ। पर्यावरणविद्हरु उक्त योजनाले पानी जम्ने समस्या, नदीको परिवहन प्रकृयामा अवरोध, मत्स्य उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव, वन क्षेत्रको डुबान तथा बंगलादेशसम्म पुग्ने नदीहरुको पानीको परिमाणमा कमि हुने जस्ता परिणामहरु निम्त्याउने आशंका गर्छन्।
भारतका नदीहरु एकआपसमा जोड्ने महत्वकांक्षी तथा विवादस्पद् योजना एक दशकअघि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा रहँदा प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले परिकल्पना गरेका थिए। अहिले पुनः सत्तामा आएका भाजपाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा यस योजनालाई अघि बढाउने प्रयास गरिँदैछ। जुन प्रयास पर्यावरणविद्का अनुसार अवैज्ञानिक र बिनाशकारी सिद्ध हुनेछ।
प्रस्तावित योजनाका लागि ब्रह्मपुत्र नदी तथा भारतको पूर्वी भागमा रहेको गंगा नदीको तल्लो बहाब क्षेत्रबाट भारतको पश्चिमी तथा मध्य भागमा पर्ने सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा पानी लैजान जलासयहरु, ड्याम तथा १४ हजार किलोमिटर लामो नहरको आवश्यकता पर्छ। जसको लागि बिशाल इन्जिनियरिङ परियोजनाको आवश्यकता पर्छ। भाजपा सरकारले यस परियोजनालाई देशले वर्षेनि भोग्दै आएको बाढी तथा खडेरी समस्या समाधानको उपायको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
पानीको आवश्कता पूरा गर्न भारत धेरैजसो वर्षायाममा निर्भर रहँदै आएको छ। यतिसम्म कि कुनै वर्ष राम्रो वर्षा नहुनेवितिकै त्यस वर्षको आर्थिक गतिविधि तथा कृषि उत्पादन बर्बाद हुने गर्छ।
यस योजनाले विभिन्न नदी रहेको असन्तुलित बहाबलाई सन्तुलित बनाउने उद्देश्य राखेको छ। तर यस योजनालाई पर्यावरणविद् तथा पानी विशेषज्ञहरुले निकै आलोचना गरेका छन्। किनकि उनीहरु यसले गर्दा पर्यावरणीय दुर्घटना हुनसक्ने आशंका गर्छन्। प्रधानमन्त्री वाजपेयी पछाडि सत्तामा आएको कांग्रेस नेतृत्वको एकीकृत प्रगतिसिल गठबन्धन (युपिए) सरकारले उक्त प्रस्तावलाई सन् २००४ मा अस्विकृत गरेको थियो।
फेरि अहिले भाजपा सत्तामा आएसँगै उक्त परियोजनाले नयाँ जीवन पाएको छ। जलस्रोत मन्त्री उमा भारती यस परियोजनालाई द्रूतरुपमा अगाडि बढाउने प्रयासमा छिन्। ‘यदि सबै राज्यहरुले सहमति जनाउने हो भने ३० वटै नदीहरु जोड्ने परियोजना सात देखि दस वर्षभित्रमा पूरा गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री भारतीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
देशभरि रहेका नदी जोड्ने ३० वटा परियोजनमध्ये प्रायःद्धिपीय समथर क्षेत्रमा १६ र बाँकी १४ वटा हिमालय क्षेत्रमा कार्यन्वयन गरिनेछ। यस योजनाले १ सय ७० अर्ब घनमिटर पानी स्थान्नातर गर्नेछ। यसबाहेक अन्य अन्तरराज्य नदी जोड्ने परियोजनाहरु पनि कार्यन्वयन गरिने योजना छ।
हिमालय क्षेत्रमा बनाइने परियोजनाका लागि विभिन्न पानी जम्मा गर्ने तालहरु, ड्याम र नहरहरु बनाइनेछ। जसले गंगा र यमुना नदीमा बढी भएको पानी राजस्थान र गुजरातको पश्चिमी क्षेत्रमा ल्याइनेछ। ब्रह्मपुत्र नदीलाई गंगामा मिसाइनेछ।
सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि एक सय करोड भारतीय रुपियाँ बराबरको बजेट छुट्याइसकेको छ भने भाजपाको २०१४ को चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेखित यस परियोजना सुरु गर्न एउटा विशेष समिति पनि गठन गरिसकिएको छ। यस परियोजनाको चर्चा चल्दै गर्दा पर्यावरणविद्हरु भने चिन्तामा परेका छन्।
पर्यावरणविद्हरु यस परियोजनाले गर्दा नदीको प्रकृतिक बहाबमा फेरबदल हुनुका साथै नदीको परिबहन प्रकृया अवरुद्ध हुने, मत्स्य उत्पादनमा कमि आउने, डुबानको समस्या सिर्जना हुने साथै अन्तरदेशीय नदीहरुद्वारा बंगालदेशसम्म पुग्ने पानीको परिमाणमा ठूलो कमि आउने आशंका गर्छन्।
गंगा नदीको पानी अन्यत्र मोड्दा भारतले बंगलादेशसँग सन् १९९६ मा गरेको गंगा जल सन्धीको उल्लघंन हुनेछ। किनकि उक्त सन्धीअनुसार भारत-बंगलादेशकोसीमा नजिकै रहेको फरक्का ब्यारेजभन्दा माथिल्लो क्षेत्रबाट गंगाको पानी अन्यत्र मोड्न पाइनेछैन।
‘सरकारले गंगा नदीको पानी सोझै अन्यत्र नमोड्ने भनेपनि यसको सहायक नदीहरुबाट यसो गर्दा कुरो उही भइहाल्छ नि,’ यमुना जिए अभियानका कार्यकर्ता मनोज मिश्रले भने, ‘बंगलादेशको हामीसँग जस्तो सम्बन्ध छ। हाम्रो सम्बन्ध चीनसँग पनि त्यस्तै छ। चीनबाट नदीहरु भारत आएजस्तै भारतबाट बग्ने नदीहरु बंगलादेश पुग्छन्। यदि चीनले भारतीलाई हामीले बंगलादेशलाई गरेजस्तो गर्ने हो भने हामी विरोधका आवाज उठाउन थालिहाल्छौं। तर बंगलादेशका लागि भने हामीसँग सन्त्वनाका शब्दहरुबाहेक केही छैन।’
चीनले तीब्बतमा यार्लुङ ज्याङबो भनिने ब्रह्मपुत्र नदीलाई मोड्ने महत्वकांक्षी योजना कार्यन्वय गर्ने हो कि भनेर भारत धैरै पहिलेदेखि सशंकित रहँदै आएको छ। यद्यपि चिनिया पक्षले यस्तोखाले कुनै परियोजनाको सम्भावना अस्विकार गर्दै आएको छ।
समाजिक कार्यकर्ता तथा ड्यामविरोधी आन्दोलन ‘नर्मदा बचाओ अभियान’का संस्थापक सदस्य मेधा पाटकरका अनुसार यस परियोजना कार्यन्वयन गर्न नसकिने खालको छ। ‘यस परियोजनाले ठूलो समाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक प्रभाव पार्नेछ। यसका लागि धेरै ड्यामहरु बनाउनुपर्ने, जसले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रकृया पार गर्नुपर्छ। मैले यो कुराचाहिँ बुझिन कि योजनाको दीगोपन र सम्भाब्यता अध्ययन बिना नै उनीहरुले यसलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन्,’ उनी भन्छिन।
पाटकर के आशंका ब्यक्त गर्छिन् भने यो योजनाले नदीहरुको निजीकरणलाई पनि प्रश्रय दिन सक्नेछ। ‘यस योजनाको सुरुको लागत ९१ अर्ब अमेरिकी डलर आंकलन गरिएको थियो। अहिले यो लागत बढेर १ सय ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यति ठूलो लगानीका लागि निजी क्षेत्रको आवश्कयता पर्छ,’ उनले थपिन्।
पानी विशेषज्ञहरुका अनुसार बढी भएको पानी यति ठूलो मात्रामा अन्यत्र मोडिनु हुँदैन। नदीमा बढी भएको पानी नदीलाई सफा राख्न, भू-जल रिचार्ज गर्न साथै सुख्खा मौसममा जमिनलाई चिसो बनाइराख्न आवश्यकता पर्छ। मिश्रका अनुसार देशब्यापीरुपमा नदी जोड्ने परियोजना कतिसम्म खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्लाई नर्मदा-क्षिप्रा परियोजनालाई हेरे पुग्छ।
नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना एउटै राज्यभित्र रहेका नदीहरु जोडी मध्यप्रदेशको मलवा क्षेत्रमा रहेको पानीको समस्या समाधान गर्न कार्यन्वयन गरिएको थियो। भारतको नदी जोड्ने पहिलो यस प्रयासमा पानीलाई पम्पको प्रयोगद्वारा ३ सय ५० मिटरको उचाइमा लगि पाइपहरुको साहाराबाट ५० किलोमिटर टाँढा रहेको क्षिप्रा नदीमा लगेर मिसाइएको थियो। उक्त परियोजनाको गत जुलाइ महिनामा अवलोकन गरी फर्किएपछि मश्रले थर्डपोल डट नेटलाई भने, ‘यो परियोजना त देखावटीमात्रै पो रहेछ। अवलोकनका क्रममा मैले देखेँ उनीहरुले त्यहाँ चार वटा पानी तान्ने पम्पहरु लगाएका रहेछन्। तर पानी एक थोपो पनि थिएन। किनकि सबै पम्पहरु बिग्रिएका रहेछन्। वर्षाको बेलामा त यस्तो अवस्था छ भने कल्पना गर्नस् सुख्खा मौसममा के हालत होला।’
सुख्खा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी तथा वातावरणमैत्री अभ्यासको रुपमा रहेको परम्परागत जल संरक्षण गितिविधिहरु अपानाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मिश्र विश्वास गर्छन्। प्राकृतिकरुपमा नै भारतीय प्रयाद्धीप पूर्वतिर धसिएको र पश्चिमतिर उठेको छ। जसले गर्दा नदीहरुको बहाब पूर्वतिर हुनेगरेको तथ्य मिश्रले उल्लेख गरे। तर सिभिल इन्जियरिङले नदीहरुको प्राकृतिक गतिपथलाई नै उल्ट्याइदिन्छ। उदाहरणस्वरुप मध्येप्रदेशका लागि प्रस्तावित केन-बेतवा परियोजनामा केन नदीको प्राकृतिक पथ नै उल्ट्याउँदै पश्चिमतिर लैजानुपर्ने हुन्छ।
केन र बेतवा नदी जोड्ने परियोजना सम्भाब्यता अध्ययनकै क्रममा छ। जसमा एउटा ड्याम र २ सय २१ किलोमिटर लामो नहर बनाउनुपर्नेहुन्छ। तर मुम्बई र यस वरिपरिका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा पानीको आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले बनाउन लागिएको दमनगंगा-पिंगल नदी जोड परियोजनामा भने काम सुरु भइसकेको छ।
‘जसले नदी जोड्ने परियोजनालाई सम्भावित तथा वाञ्छनीयरुपमा हेरिरहेका छन्, उनीहरुलाई नदी के हो? यसको निरन्तरताको आधार के हो? भन्ने कुनै जानकारी छैन। हामीलाई भने प्राकृतिक विपतिलाई निम्तो दिन गइरहेका छौं जस्तो लागेको छ। तर अचम्मको कुरा के भने उमा भारती यो परियोजना पूरा गर्ने पक्षमा लागिपरेकी छन्,’मिश्रले भने।
भारतको पहिलो जलस्रोत नीतिका मस्यौदाकार पूर्व जलस्रोत सचिव रमास्वामी अइयरको विचारमा पनि प्रस्तावित परियोजनाहरुले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुलाई त्यति सहयोग पुयाउँदैन। ‘नदी एकआपसमा जोड्दा केवल ती क्षेत्रहरुमा मात्रै थप पाद्दी उपलब्ध हुन्छ। जुन क्षेत्रमा नदीको पानी पहिल्यैदेखि उपलब्ध छ,’ २०१२ मा प्रकाशित एक लेखमा उनले लेखेका थिए।
‘हाम्रा धेरैजसो उच्च तथा सुख्खा प्रभावित क्षेत्रहरु नदीहरुभन्दा धेरै टाँढा तथा औसत समुन्द्र सतहभन्दा तीन सयदेखि एक हजार मिटर माथि छन्। यी नदी जोड्ने परियोजनाले पनि यस्ता थोरैमात्र भूभागलाई फाइदा हुनेछ,’उनले लेखेका थिए।