नेपालको ‘जलवायु ऋण’ले यसको निष्पक्षता र परिभाषामाथि विवाद चर्काएको छ

अगस्त २९, २०२२ का दिन नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग १० करोड अमेरिकी डलरको एउटा ‘सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहमति’मा हस्ताक्षर गर्‍यो । “हरित, सबल र समावेशी विकास (ग्रिड)” मा सहयोग गर्ने त्यसको उद्देश्य हो । सो सहमतिसँगै वितरित प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार करिब १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको सो सहायता नेपाललाई दिइने तीनवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमध्येको एक हो ।

तर काठमाडौंमा भने अभियन्ताहरूले यसलाई ‘जलवायु ऋण’को रुपमा लिँदै त्यस सहमतिविरुद्ध शृंखलाबद्ध विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नगण्य भूमिका रहेको नेपालले जलवायु सहयोग ऋणमा नभई अनुदानको रुपमा पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

इजिप्टको शार्म एल–शेख जलवायु शिखर सम्मेलन कोप२७ जारी रहेका बेला नेपालमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू विभाजित भएका छन् । आगामी वर्षहरूमा पनि यस्ता सहमति हुने अपेक्षा गरिरहेका बेला अहिले उठेका यी सरोकारलाई बेलैमा सम्बोधन नगरेमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्ने भनिएको आर्थिक सहायता कोष आफैँ समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलनका लागि चाहिने ठूलो लगानी

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले जलवायु परिवर्तनको असरलाई अनुकूलन गर्नका लागि सन् २०३० सम्म २१ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०५० सम्म ४६.४ अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये १.५ अर्ब अमेरिकी डलर नेपाल आफैँले व्यवस्था गर्ने सो योजनामा उल्लेख छ । त्यसको अर्थ सन् २०५० सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि चाहिने बाँकी ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, नेपालले जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसी) मा पेस गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) नामक दस्तावेजमा नेपाललाई जलवायु समस्या न्यूनीकरणका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सन् २०३० सम्म २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार यो खर्चमध्ये कतिसम्म नेपाल आफैँले व्यहोर्न सक्छ भन्ने अहिलेसम्म प्रष्ट पारिएको छैन । तर वातावरणीय न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले सो खर्चको अंश पनि अनुकूलन खर्चमा नेपालको अनुमानित अंशजस्तै सानो हुने बताए ।

सन् २००९ मा जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्नका लागि गरिब देशहरूको सहायताका लागि विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्ममा प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर यो लक्ष्य पूरा गरिएको छैन ।

“नेपालका सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा पनि जलवायु वित्त व्यवस्थाका लागि नेपालले हालसम्म कति पैसा प्राप्त गर्‍यो भनी नागरिकलाई जानकारी दिनका लागि एकीकृत तथ्यांक छैन,” पौडेलले भने, “अनुदानमा कति र ऋणमा कति आयो भन्ने छुट्टाछुट्टै विवरण त झनै छैन ।” पौडेलका अनुसार उनको महाशाखाले बल्ल त्यस्तो तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न थालेको छ ।

तर, नेपालले ऋण तथा अनुदान दुवै स्वरुपमा धेरै वर्षदेखि जलवायु वित्त सहयोग पाइरहेको स्पष्ट आधारहरू छन् । प्रकृति रिसोर्स सेन्टरको एक प्रतिवेदनका अनुसार, विश्व बैंकले सन् २०१३ देखि २०२० को बीचमा जलवायुमा सह–लाभ पुग्ने परियोजनाहरूका लागि १ अर्ब ६५ करोड ४ लाख अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा पुग्ने सह–लाभका लागि १ अर्ब १९ करोड ७ लाख अर्ब अमेरिकी डलर र न्यूनीकरणमा पुग्ने सह–लाभका लागि ४५ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग पनि त्यसमा समेटिएको छ । एसियाली विकास बैंकले पनि सोही अवधिमा जलवायुसम्बन्धी सह–लाभ पुग्ने परियोजनाहरूका लागि ९९ करोड ६१ लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, जसमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा पुग्ने सह–लाभका लागि ३२ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर र न्यूनीकरणमा पुग्ने सह–लाभका लागि ६७ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग पनि त्यसमा समेटिएको छ । यस सन्दर्भमा, ‘जलवायु सह–लाभहरू’ भन्नाले जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउने सम्भावना भएका गतिविधि तथा कार्यक्रमहरूलाई जनाउँछ । तथापि तिनको आधारभूत प्राथमिकता भने जलवायु हुँदैन ।

.वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पौडेलका अनुसार गत दुई वर्षमा मात्र नेपालले जलवायुमा प्रत्यक्ष लाभ हुने वा सह–लाभ हुने परियोजनाका लागि ३२ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्राप्त गरेको छ । विश्व बैंक, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) र ग्लोबल इन्भायरनमेन्टल फेसिलिटीबाट सो रकम प्राप्त भएको हो । त्यसमध्ये करिब ३५ प्रतिशत (११ करोड ७९ लाख अमेरिकी डलर) ऋणको रुपमा प्राप्त भएको पौडेलले बताए ।

जलवायु अनुकूलनमा दिइने ऋणप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया

नेपालका कैयौँ जलवायु अभियन्ताहरू जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसँग जोडिएर आउने ऋणको विरुद्धमा छन् ।

“नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने अतिकम विकसित देशमध्ये नेपाल एक हो,” युनिसेफ दक्षिण एसियाका लागि युवा जलवायु च्याम्पियनसमेत रहेकी अभियन्ता श्रेया केसी भन्छिन्, “तर जलवायु संकटका डरलाग्दा असर सामना गर्नेमध्ये सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा हामी छौँ, जब कि त्यस्तो समस्या सृजना हुनुमा हामी मूलतः जिम्मेवार नै छैनौँ । हाम्रो कारणले जलवायु समस्या निम्तिएकै होइन भने त्यसका लागि हामीले किन ऋण बोक्नुपर्ने भनी हाम्रोतर्फबाट कडा अडान लिनुपर्छ ।”

उनी भन्छिन्, “बरु, जथाभावी कार्बन उत्सर्जन गरेर हामीमाथि समस्या पार्ने प्रदूषक मुलुकहरूले चाहिँ हामीलाई जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न परिपूरण दिनुपर्छ ।”

अनुकूलनसम्बन्धी गतिविधिमा भएको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने हुँदा जलवायु अनुकूलनमा दिइने ऋण स्वीकार गर्न नहुने क्षेत्रीको तर्क छ । “एउटा आधारभूत वित्तीय नियमले पनि के भन्छ भने तपाईं कुनै कुराबाट नाफा कमाउनका लागि ऋण लिनुहुन्छ ता कि पछि त्यसबाटै कमाएर चुक्ता गर्न सक्नुहुन्छ,” उनले भने, “तर, त्यसबाट तपाईं केही कमाउनै सक्नुहुन्न र यसको उद्देश्य नै जलवायु संकटबाट मान्छेको जीवन जोगाउने हो भने त्यस्तो ऋण कसरी तिर्न सकिन्छ ?”

जलवायु कार्यक्रमका लागि अनुदान मात्र स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल सरकार पनि सिद्धान्ततः सहमत रहेको पौडेलको भनाइ छ । “तर, यो मान्यतालाई हामीले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ । अब हामीले आफ्नो वार्ता गर्ने क्षमता पनि सुधार गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

परिभाषा र दोहोरो गिन्तीबारे बहस

हालै विश्व बैंकसँग गरिएको ऋण सम्झौता जलवायु वित्तअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा केही द्विविधा छ । यो सम्झौताविरुद्धका विरोध कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नेमध्येका एक अभिशेख श्रेष्ठले त्यस सम्झौताको शीर्षकमा हरित, सबल र समावेशी विकास भनिएको तर जलवायु भनी किटानका साथ उल्लेख नै नगरिएको बताए । तर, त्योसँगै जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा उल्लिखित ‘सबल’ शब्दलाई ‘जलवायु–सबल’ शब्दले प्रतिस्थापन गरिएको छ । “त्यसको अर्थ यसलाई जलवायु ऋणकै रुपमा गणना गरिनेछ,” जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान संस्था दिगो विकास इन्स्टिच्युटका सहसंस्थापक समेत रहेका श्रेष्ठले भने ।

विश्व बैंकसँग गरिएको ‘जलवायु ऋण’को काठमाडौंमा गत सेप्टेम्बरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै अभियन्ताहरू । (तस्बिरः अभिशेक श्रेष्ठ)

विश्व बैंकले आफ्ना आन्तरिक प्रतिवेदनहरू र यूएनएफसीसीसीसम्बन्धी निकायलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनहरूमा यो सहयोगलाई समग्र विकास सहायता र जलवायुसम्बन्धी सहायताको रुपमा दुवैतर्फ गणना गर्नसक्ने चिन्तासमेत अभियन्ताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

थर्ड पोलसँगको इमेल कुराकानीमा नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद–जेर्भोसले सो ऋणको केही अंश जलवायु वित्तको रुपमा गणना गरिने बताए । “ग्रिड (वित्तीय सम्झौता) मूलतः विकासका लागि वित्तीय व्यवस्था हो, जसका जलवायुसम्बन्धी सह–लाभ छन्, यसले वायु प्रदूषण र खानेपानीको गुणस्तरका समस्या समाधान गर्ने क्षेत्रमा सरकारको नीतिगत कार्यमा सहयोग गर्छ…यस परियोजनाबाट हुने जलवायु सह–लाभलाई हामीले प्रतिवेदनमा जलवायु वित्तको रुपमा प्रस्तुत गर्छौं,” उनले भने ।

तर, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा कार्यरत उपसचिव युगराज पाण्डेले यसलाई फरकरुपमा अथ्र्र्याए । “कुनै पनि हिसाबले यो जलवायु वित्तको रुपमा गणना हुँदैन,” उनले भने, “उनीहरू (विश्व बैंक)ले आफ्नो विश्वव्यापी प्राथमिकतामा जलवायु भएका कारण मात्र जलवायु भन्ने उल्लेख गरेका हुन् तर यो ऋण जलवायु कार्यक्रमहरूका लागि होइन ।”

प्राप्त पैसा केमा खर्च गर्ने भन्ने कुरा सरकार आफैँले निर्णय गर्नसक्ने पाण्डेको दाबी छ । “हामीले यसलाई सडक निर्माणजस्तै विकासका परियोजनामा खर्च गर्नेछौँ, तर त्यसो गर्दा ती परियोजना जलवायुप्रति सबल र उनीहरूले माग गरेअनुरुप हुनेछ,” उनले भने ।

उनले जलवायु वित्तका नाममा गरिब मुलुकलाई ऋण दिनु ‘अन्याय’ हुने बताए । “विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै यसलाई जलवायु ऋण भनी गणना गर्नेछ जुन कुरा पेरिस सम्झौतामा स्थापित गरिएको जलवायु न्यायको मान्यताअनुसार छैन,” उनले भने ।

विश्व बैंकले नेपाललाई ‘झुक्याउने चाल खेलेको’ पौडेलको बुझाइ छ । सो ऋणको एक अंशलाई जलवायु वित्तको रुपमा गणना गर्ने मनसायका साथ सो बहुपक्षीय संस्थाले ऋण सम्झौतामा ‘जलवायु’ भन्ने शब्द घुसाएको उनले बताए ।

तर विश्व बैंकका हदाद–जेर्भोसले सो ऋणलाई थप वित्तीय व्यवस्था गर्न बाटो खोल्ने अवसरको रुपमा अर्थ्याए । “सहुलियतपूर्ण वित्तीय व्यस्था नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने सार्वजनिक क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाको बृहत् औजार (टुलबक्स) को एउटा महत्वपूर्ण भाग हो,” उनले भने, “यस्तो वित्तीय व्यवस्थाले अनुदान तथा घरेलु एवं वैदेशिक स्तरको निजी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्छ ।”

कोप२७ मा नेपालका लागि जलवायु वित्त

पौडेलले इजिप्टमा हुने कोप२७ मा नेपालले जलवायु वित्तको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताए । तर त्यहाँबाट नेपालका लागि प्राप्त हुने उपलब्धिप्रति धेरै विश्लेषक आशावादी देखिएनन् ।

“जलवायु वित्तबारे नेपालले प्रगति गर्न सकेको छैन किनभने यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसबारे कुनै वास्तै छैन,” क्षेत्रीले भने, “राजनीतिज्ञहरूले यो एजेन्डाप्रति अपनत्व दर्शाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन ।”

कोप२७ तर्फ ध्यान आकर्षण गर्न अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिस्थिति पनि अनुकूल छैन । गत वर्ष ग्लासगोमा भएको कोप२६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै सहभागी भएका थिए । अहिलेको सम्मेलनमा भने उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीलाई पठाएका छन् । मंसिर ४ गते चुनाव हुन लागेको हुँदा वरिष्ठ मन्त्रीहरू भोट माग्नमै व्यस्त छन् । चुनावी गठबन्धनसम्बन्धी विषयमा विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले यसअघिका वातावरणमन्त्रीलाई गत अक्टाेबरमा मन्त्री पदबाट हटाएका थिए । अहिले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीसँगै छ ।

“जलवायु र वातावरणसँग कुनै सरोकार नै नभएकी मन्त्री सो सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन्, त्यसको अर्थ उनका लागि त्यो विदा मनाउन गएजस्तै हो,” वातावरण मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।