यसका लागि विश्वले वार्षिक उपभोग वृद्धिमा ०.०६ प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) ले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यो कटौतीले जलवायु परिवर्तनका प्रभावमा सुधार हुनुका साथै हावाको गुणस्तरमा पनि सुधार आउने छ । यसको अर्थ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको प्रकोप कम हुन्छ तर आईपीसीसीले त्यसको अनुमान गरेको छैन ।
बर्लिनमा आइतबार आईपीसीसीको तेस्रो कार्यसमूहको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्यानलका अध्यक्ष राजेन्द्र पचौरीले भने, ‘प्रत्येकले आफ्नो एजेन्डा उठाउन थाले भने मत्थर पार्ने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैन । यो प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक भएको औंल्याएको छ ।’ यो कार्यसमूह वायुमण्डलमा कार्बनको उत्सर्जन कम गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउन क्रियाशील छ । आईपीसीसीले यसै वर्षको अन्त्यमा तीनवटै कार्यसमूहका प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्नेछ ।
अहिले बहुसंख्यक वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन भइरहेकोमा सहमत छन् । यसको कारण मानवीय क्रियाकलापद्वारा कार्बनको उत्सर्जन हो भन्ने उनीहरूको ठहर छ । नियमित र ठूला खडेरी, बाढी र हुरी, बढ्दो समुद्री सतहजस्ता प्रभावका कारण जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा कमी ल्याइसकेको विश्वास गरिन्छ । ‘यो ज्ञान हुँदाहुँदै पनि सन् १९७० देखि २०१० सम्म मानव क्रियाकलापका कारण उत्सर्जन बढि नै रह्यो’, पचौरीले औंल्याए । उनका अनुसार कार्बन उत्सर्जन सन् २००० देखि २०१० सम्म अत्यन्त तीव्रगतिमा बढ्यो ।
हरितगृहमा प्रभाव पार्ने ग्यासहरूको उत्सर्जनमा ४७ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन, ३० प्रतिशत औद्योगिक क्रियाकलाप र ११ प्रतिशत यातायात क्षेत्रको हिस्सा रहेको आईपीसीसीको अनुमान छ । पचौरीले भने, ‘विश्वमा कार्बन कम भएको ऊर्जाको आपूर्ति तीनचार गुणा बढाउनुपर्छ, यसमा ढिलाइ भएमा यो प्रक्रिया अझ कठिन र खर्चिलो हुनेछ । तीव्र गतिको रेलले चाँडै नै स्टेसन छाड्नुपर्छ र विश्वका सबै समुदायले त्यो रेलमा यात्रा गर्नु गर्छ ।’
नीति निर्माताका लागि सारांश
नीति निर्माताका लागि तयार गरिएको सारांशभन्दा यो कार्यसमूहको वास्तविक प्रतिवेदन अझ सशक्त छ । सारांश प्रतिवेदनमा छलफल गर्न गत साता बर्लिनमा भेला भएका विश्वभरका निजामती कर्मचारीले यसलाई घुलनशील बनाएका थिए, यद्यपि यसका केही मुख्य बुँदा स्पस्ट छन् । ‘आर्थिक वृद्धिले उत्सर्जन घटाउने कार्यलाई माथ गरेको छ’, कार्यसमूहका सहअध्यक्ष ओट्मार इडेनहोफरले भने । मत्थर पार्न थप प्रयास नभए सन् २१०० सम्ममा विश्वको तापक्रम ३.७ देखि ४.८ डिग्री सेल्सियस बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रभाव मत्थर गर्ने कार्यक्रममा कम तथा शून्य कार्बन ऊर्जा स्रोतको विकासलगायत ठूलो प्राविधिक र संस्थागत परिवर्तन आवश्यक पर्छ’, इडेनहोफरले औंल्याए । राम्रो नतिजाका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा तीन सय १० प्रतिशत वृद्धि आवश्यक छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्य र कार्बन उत्सर्जनको मूल्य तुलनात्मक रूपमा बढी पनि हुनुपर्छ ।
दुवै सोच प्रश्नको घेरामा छन् । जब विश्वव्यापीरूपमा कार्बनको मूल्य घटाइयो, युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क अन क्लाइमेट चेन्जअन्तर्गत विगत दुई दशकमा भएका सरकारी सम्झौता अपर्याप्त सिद्ध भए । तर, वैज्ञानिकले लक्ष्यमा पुग्ने विभिन्न विकल्प दिएका छन् । इडेनहोफर भन्छन्, ‘यो प्रतिवेदनले आशा सिर्जना गरेको छ, एउटा मध्यम आशा ।’
यो कार्यसमूहको अघिल्लो प्रतिवेदन (सन् २००७ मा प्रकाशित) भन्दा फरक रहेर यो प्रतिवेदनले प्रत्येक देश वा देशहरूको समूहले कति कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ भन्ने ताकेको छैन । यस बारेमा सोध्दा इडेनहोफरले भने, ‘विशिष्ट लक्ष्य उल्लेख गर्दा प्रतिरोध आउन सक्छ, सरकारहरूले सारांशमा त्यो उपयुक्त नभएको महसुस गरे । तर, अध्याय ६ मा केही बोझ साटासाट गर्ने योजना छ ।’
प्रतिवेदनको उद्योग अध्यायका संयोजक, मुख्य लेखक तथा जाधवपुर विश्वविद्यालय कोलकाताका जोयश्री रायले द थर्डपोल डट नेटलाई भने, ‘उद्योग क्षेत्रको उत्सर्जन निकै घटाउन ऊर्जा सक्षमता कार्यक्रमबाहेक मत्थर पार्ने विकल्पको एकीृकत कार्यक्रम, जस्तै ः एसएमइज (स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज) मा अत्याधुनिक प्रविधि, ऊर्जा धेरै खपत गर्ने उद्योगमा उत्सर्जन कम गर्ने सशक्त प्रयास, जीवनपद्धति र मागको स्तर प्रत्यक्ष रूपमा (खाना र कपडा आदि) वा अप्रत्यक्ष रूपमा (पर्यटनसँग सम्बन्धित वस्तु र सेवाको माग) मा सुधार गरी लामो समयसम्म टिक्ने वस्तुको उत्पादन, सामानको सक्षम उपभोग, कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने बिजुलीको प्रयोगका साथै खनिज इन्धन र सीसीएस (कार्बन क्याप्चर एन्ड स्टोरेज, जुन धेरै देशले प्रयोग गरेका छैनन्) नै आवश्यक पर्छ । फोहोर व्यवस्थापनको सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प फोहोर घटाउनु हो, त्यसपछि पुनः प्रयोग, पुनः प्रशोधनका साथै ऊर्जा प्राप्त गर्नु हो । विश्वमा अहिले २० प्रतिशत एमएसडब्लूमात्र पुनः प्रशोधन गरिन्छ । औद्योगिक उत्सर्जन कम गर्ने धेरै विकल्प अहिले कम लागतका र फाइदाजनक छन् ।
थिंक ट्यांक वसुधा फाउन्डेसनका प्रमुख तथा ऊर्जाविज्ञ श्रीनिवास कृष्णस्वामीले द थर्डपोल डट नेटलाई भने, ‘विश्वव्यापी उष्णता दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम गर्न अझै सम्भव छ र तापक्रम बढ्ने गतिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै राख्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन भन्ने यो प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।’ यसका साथै यो प्रतिवेदनले यो पनि भनेको छ– विश्वव्यापी उष्णता दुई डिग्री सेल्सियसमा राख्न र मत्थर पार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई साथै लिँदा पनि उपभोगको दर एक वर्षमा ०.०६ प्रतिशतको दरले मात्र घटाउनु र्ने हुन्छ… । सबैभन्दा महत्त्वपुर्ण कुरा पनि प्रस्ट पारेको छ, त्यो के भने प्रभाव मत्थर गर्न लाग्ने खर्च जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्ने प्रभावको तुलनामा निकै कम छ ।
पहिलेको जस्तो विकास विकल्प हुन सक्दैन
प्रतिवेदनको दिगो विकास र समानता अध्यायका लेखक तथा स्टकहोम इन्भाइरोमेन्ट इन्स्टिच्युटका सिभन कार्थाले भने, ‘आईपीसीसीले अहिले जलवायुलाई जथाभावी विकासको चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जुन अहिले पनि धेरै विकासशील देशको प्राथमिकता बनेको छ ।’ आईपीसीसीले यो कार्यनीति लिएर यदि जलवायुको समस्या समाधान भयो भने यसले विकासशील देश जो अहिले उत्सर्जनको प्रमुख स्रोत हुन् तिनलाई सहभागी बनाउनेछ । तर, ती देश नै विश्वका बहुसंख्यक गरिबको बासस्थान हुन् । त्यसकारण तिनीहरूलाई सहभागी बनाइयो भने तिनीहरूलाई आफ्नो विकासका आवश्यकता पूरा गर्न छाडिदिने वा अझ सहयोग गर्ने तरिका अपनाइनेछ । यद्यपि, आईपीसीसीले नितान्त प्रस्ट पारेको एउटा मुख्य कुरा हो– पहिलेको जस्तो विकास विकल्प हुन सक्दैन ।
इन्टरनेसनल क्लाइमेट चेन्ज क्याम्पेन ३५० डट ओआरजीका दक्षिण एसिया संयोजक चैतन्यकुमार भन्छन्, ‘हामीलाई थाहा छ, जलवायुजन्य विपत्ति रोक्न ८० प्रतिशत खनिज इन्धन जमिनमुनि नै छाडिनुपर्छ । यद्यपि, भारत सरकार र इन्धन उद्योग नयाँ खानी खन्न वा आयात गर्न र भ्रष्ट राजनीतिक प्रक्रियामा प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्… हामीसँग खनिज इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जामा जाने विकल्प छ… हामीले अब विकेन्द्रित स्वच्छ इन्धनमा लगानी गर्नुपर्छ ।’
ग्रिनपिस चाइनाका ऊर्जा नीति अधिकृत लि शुओ भन्छन्, ‘जलवायुलक्षित कार्य बोझ होइन, यो अवसर हो । नवीकरणीय ऊर्जा प्रत्येक वर्ष बढेको छ, परिष्कृत र सस्तो हुँदैछ, खराब प्रदूषण गर्ने कोइला, तेल र ग्यासको युग समाप्त भएको छ । प्रतिवेदनको एकमात्र नीतिसंगत तर्क खनिज इन्धनको प्रयोग तत्काल अन्त्य गरौं भन्ने हो । कुरा सीधा छ, हामी जति पर्खन्छौं, जलवायु परिवर्तनका लागि अझ धेरै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । जति चाँडो सुरु ग¥यो, नवीकरणीय ऊर्जातर्फको भविष्य त्यति सस्तो हुनेछ ।’
‘हामीसँग विश्वको औसत तापक्रम दुई डिग्री सेल्सियसले घटाउने अवसर छ, यसको अर्थ सन् २०१० को मध्यदेखि शताब्दीको मध्यसम्ममा हरितगृहमा प्रभाव पार्ने ग्यास उत्सर्जन ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म झार्ने र शताब्दीको अन्त्यमा करिब शून्य पार्ने हो’, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमका प्रमुख असिम स्टेनरले उल्लेख गरेका छन् ।
डब्लूडब्लूएफको ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इनर्जी इनिसिएटिभका प्रमुख सामन्था स्मिथले भने, ‘जलवायु परिवर्तनमा काम गर्न सकिन्छ, फाइदाजनक छ र कम खर्च पर्छ भन्नेमा आईपीसीसी प्रस्ट छ । हालीले अहिले नै काम सुरु गरे यसमा लाग्ने खर्च विश्व अर्थतन्त्रको सानो हिस्सामात्र हुन्छ । जसले यो कठिन छ र निकै खर्च लाग्छ भन्थे, ती गलत छन् । तर, तत्काल काम हुनुपर्छ, तत्काल काम नभए खर्च बढ्नेछ र प्रभाव पनि बढ्नेछ । पहिलो संवेदनशील पाइला लगानीको वहावलाई परिवर्तन गर्ने हो । कुनै पनि लगानीकर्ता जसले यो प्रतिवेदन पढ्छ, ऊ यो निष्कर्षमा पुग्छ– यो समय फोहोर खनिज इन्धनबाट लगानी निकालेर नवीकरणीय ऊर्जा र कम इन्धन खर्च गर्ने प्रविधिमा लगाउने हो ।’
आईपीसीसीका लेखकद्वारा भत्र्सना
हालै प्रकासित आईपीसीसीको तेस्रो कार्यसमूहको प्रतिवेदनका प्रमुख संयोजक लेखक श्रीकान्त गुप्ताले कर्मचारीको विरोधका कारण सारांशमा केके छुट्यो भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।
इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) को तेस्रो कार्यसमूहको ३३ पृष्ठ लामो ‘नीति निर्माताका लागि सारांश प्रतिवेदन’ (एसेसमेन्ट रिपोर्ट ५) आइतबार बर्लिनमा सार्वजनिक भयो ।
सबै देशका सरकारले सर्वसम्मत पारित गर्नुअघि यो प्रतिवेदनको शब्द र वाक्यमा धेरै दिनसम्म बहस चल्यो । समाचारपत्रमा आएअनुसार यसपटक विकासशील देशले हरितगृहमा ग्यास (जीएचजी) उत्सर्जनको प्रवृत्तिलाई ग्राफमा देखाउने कार्यको विरोध गरे । उनीहरूका अनुसार यसो गरेको भए जलवायु परिवर्तनको भार वहन गर्ने विषय नयाँ ढंगले सुरु भई ऐतिहासिक रूपमा त्यसका लागि जिम्मेवार ठानिएका औद्योगिक देशलाई उन्मुक्ति दिनेछ । अन्त्यमा ती ग्राफ सारांशबाट हटाइए तर पूर्ण प्रतिवेदनमा राखियो । यसैगरी ‘अमेरिकालगायतका धनी देशले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विकासशील देशलाई ठूलो धनराशि सहयोग गर्नुपर्नेमा विरोध जनाए ।’
परिणामस्वरूप यो प्रतिवेदन एक तटस्थ कागजात बन्यो र सन् २००७ मा सार्वजनिक एसेसमेन्ट रिपोर्ट ४ पछि जानकारीमा आएका कुरा समेटिएनन् । यो कुरा सारांशमा होइन, मूल रिपोर्टमा पनि सत्य भयो । यद्यपि, सारांश र मूल प्रतिवेदनले चाँडो र सशक्त ढंगले जीएचजी कटौती गर्नुपर्ने साथै एसेसमेन्ट रिपोर्ट ४ ले जस्तै बिजुलीको आपूर्तिमा कार्बन हटाउने र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता ऊर्जामैत्री विषयमा कुरा उठाइएको छ । तर, त्यो काम कसले गर्ने र कसले खर्च गर्ने भन्ने विषयमा एक शब्द पनि बोलेको छैन।