लिमामा भएको जलवायु वार्ता जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न आवश्यक कदम निर्धारण नगरी क्रियाशीलता आह्वान गर्दै सकिएको छ । तर, सन् २०१५ मा आउने जलवायु योजनाले यो कार्यलाई अगाडि बढाउने संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वास छ ।
विगतका संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन झैं सन् २०१४ को लिमा सम्मेलनमा विश्वव्यापी उष्णता रोकथाम गर्ने सम्झौताको ढोका अर्को वर्षका लागि खुला गरेर निर्धारित समयभन्दा ३२ घन्टा ढिलो सम्पन्न भएको छ ।
लिमा सम्मेलनले तारेखमा राख्न नहुने मुख्य विवादित मुद्दालाई अर्को वर्षका लागि थाँती राख्दा युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्जअन्र्तगतको वार्ता लगभग धरासायी भएको छ ।
लिमामा भेला भएका एक सय ९० देशका वार्ताकारहरुले जलवायु परिवर्तन रोकथामको मुख्य साँचो मानिएको बुँदाको छलफल पछि सार्न हतारिएका थिए । यो सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले आगामी वर्षको डिसेम्बर महिनामा पेरिसमा हुने सम्मेलनमा अन्तिम रुप दिने छ ।
पहिलेका केही ‘तात्विक सार’भनिएका बैठकले लिमा सम्मेलनमा भेला भएका जो कसैमा पनि मुख्य मुद्दाहरुमा प्रगति हुने आशा थिएन । वार्ता आगामी फेब्रुवरीमा जेनेभामा सुरु हुनेछ, त्यसबेलाको छलफलमा विकसित र विकासशील देशका आपसी तिक्तताका साथ फेरि छताछुल्ल हुनेछन् ।
विवादित मुद्दा अर्को वर्षका लागि थाँती राखेको लिमा सम्मेलन कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय योजना पेस गर्ने एउटा मुख्य काम सम्पन्न गरेर समाप्त भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भाषामा त्यसलाई इन्टेण्डिड नेसनल्ली डिटरमिनाइण्ड कन्ट्रिब्युसन (आईएनडीसी) भनिएको छ । यसमा सरकारलाई धेरै वा थोरै भूमिका दिइएको छ, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघले कुन देशले हरितगृहमा प्रभाव पार्ने ग्यासको उत्सर्जन कुन परिमाणमा रोकथाम गर्नुपछ भन्ने निर्णय गर्नेछ । आईएनडीसीले सम्भवत पेरिस सम्झौताको खाका कोर्नेछ ।
समग्रमा विश्व त्यो युगमा प्रवेश गर्दैछ जहाँ जलवायु परिवर्तन रोकथामको कार्यक्रमको निर्णय माथिबाट लाद्ने अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीले नभई व्यक्ति, व्यवसायी, स्थानीय, प्रान्त र राष्ट्रिय सरकारले गर्ने छन् ।
युएनएफसीसीसीले स्वयंसेवी कार्यको प्रशंसा गरेको छ, त्यसले जलवायु परिवर्तनलाइ रोक्न प्रान्तीय, नगर र निजी फर्मले गरेको प्रयास मापन गर्न नाज्का क्लाइमेट चेन्ज पोर्टल सार्वजनिक गर्यो । लिमामा स्वयंसेवी विधी गहनरुपमा स्थापित भयो तर आईएनडीसीको प्रतिवेदन कहिले बुझाउने भन्ने मिति निर्धारण हुन सकेन ।
संकल्पमा ३१ मार्च २०१५ को समयसीमा दिइएको छ, तर सरकारहरुले ३० जुन वा ‘त्यसपछि जतिसक्दो चाँडो’ पेस गर्न सक्नेछन् । आगामी वर्ष आईएनडीएस बुझाउने काम तीन पत्ति खेल जस्तो हुनेछ, सरकारहरु अन्तिम समय नभई आफ्नो हात देखाउन चाहने छैनन् । लिमाको बैठकमा जस्तोलाई त्यस्तै व्यवहार नगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन प्रमुख क्रिस्टिना फिगरेसले बैठकहरुलाई ‘नयाँ स्तरको अस्तित्ववाद’ को संज्ञा दिइन् । ‘यदि जलवायु परिवर्तनलाई साँचो र निर्णायकरुपमा सम्बोधन गर्ने हो भने अहिले १२ महिनाको अवधिमा र आगामी वर्षमा र आगामी दशकमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारे’ वार्ता निष्कर्षमा पुगेको उनले बताएकी छन् । तर लिमा संकल्पमा सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारक ग्याँसको उत्सर्जन ठोस प्रयासद्वारा पृष्ठपोषण गरिएन, यो पेरिसमा सहमतिको बेला फिर्ता लिन सकिने जस्तो देखिन्छ ।
उत्सर्जन बढेको छ, स्थिति भयावह बनेको छ
लिमा सम्मेलनको प्रमुख असफलता धनी राष्ट्रहरुले सन् २०२० सम्म के गर्ने योजना बनाएका छन भन्ने प्राप्त नगर्नु हो । पेरिसमा हुने सन्धि त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ र विकासशील राष्ट्रहरुले विद्यमान क्योटो प्रोटोकलअनुसार नै औद्योगिक राष्ट्रहरुले हरितगृहमा प्रभाव पार्ने ग्याँसको उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, अहिले पेरिसमा हुने सम्झौता चर्चामा रहेको बेला अहिलेको प्रतिबद्धतामा कुनै दृश्य फरक आउने अभियान सुरु हुने छैन् ।
राष्ट्रिय योगदानको झगडा त्यसबेला सुरु भयो जब वैज्ञानिक चेतावनीहरु आङै सिरिङ पार्ने गरी आइरहेका थिए र विश्व धेरै कोइला बाल्नमा उद्यत थियो जुन वातावरणवादीहरुका अनुसार त्यसले बृहत सम्झौताको उल्लंघन गरेको छ ।
यस वर्षको सम्मेलनको असफलताका कारण धनी र गरिब देशहरुबीचको वर्तमान विभाजन हो । सम्मेलनको दौरानमा ग्रिन क्लाइमेट चेन्ज कोषमा १० अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर जम्मा भएको थियो । तथापि, भारतका वातावरण मन्त्री प्रकाश जवादेकरले टिप्पणी गरे “धनी राष्ट्रहरुले गरिब राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्न सन् २०२० देखि प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता पूरा गरेको भए अहिले कोषमा कम्तिमा ४० अर्ब डलरको हुन्थ्यो” ।
विश्वभरका सरकारले लिमा संकल्पको सहर्ष स्वागत गरिरहेका बेला पेरिस सम्झौताको बाटोमा अनेकन बाधाहरु रहेको इंकित गर्दै विज्ञ र अभियन्ताको प्रतिक्रिया भने मिश्रित रह्यो ।