संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम(यु.एन.इ.पि.)को नयाँ प्रतिवेदनले परिवर्तित जलवायुसँग अनुकूलन गर्ने खर्च दुई वर्ष अघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा ४–५ गुणाले बढ्ने बताएको छ । ‘‘सन् २०३० सम्ममा अनुकूलनको खर्च अमेरिकी डलर १४० अर्ब देखि ३०० अर्बसम्म, र सन् २०५० सम्ममा अमेरिकी डलर २८० अर्बदेखि ५०० अर्बसम्म हुनसक्छ,’’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भारतमा अझै छिटो–छिटो र गम्भिर खालका तातो हावा आउन थालेको सन्दर्भमा, प्रतिवेदन भन्छ, ‘‘शताब्दीको मध्यसम्ममा, (भारतमा) चिसो पार्नका लागि आवश्यक अतिरिक्त मागसँग सम्बन्धित वार्षिक खर्च, क्रमशः न्यून–र उच्च–तापीय अवस्थाहरूमा अमेरिकी डलर २५ अर्ब देखि १०० अर्बसम्म लाग्न सक्छ ।’’ हालैका अध्ययनहरूले भारतमा आएको तातो हावालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानेल (आइ.पि.सि.सि.)ले सन् २०१४ र २०१५मा जारी भएको आफ्नो पाँचौ लेखाजोखा प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्मको अनुकूलनको खर्च अमेरिकी डलर ७० देखि १०० अर्बसम्म हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । यद्यपि, आइ.पि.सि.सि.ले त्यतिखेरै, ‘विधिगत चुनौती र तथ्यांकको कमजोरी’को कारण आफ्नो प्रक्षेपणमा आफैँलाई ‘विश्वास कम भएको’ बताएको थियो ।
यु.एन.इ.पि.ले आफ्नो पहिलो अनुकूलन वित्त प्रतिवेदन सन् २०१४मा जारी गरेको थियो र त्यसपछि हरेक वर्ष गर्दै आइरहेको छ । नेदरल्याण्डको रोटरड्याममा मे १० देखि १३ सम्म भएको भावी अनुकूलन(अड्याप्टेसन फ्युचर्स्) सम्मेलनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यु.एन.इ.पि. विश्व आरक्षण अनुगमन केन्द्रका कार्यक्रम निर्देशक बार्ने डिक्सनले भने, ‘‘प्रयोग हुने विधि र प्रक्षेपणअनुसार फरक पर्ने भएको हुनाले अनुकूलन वित्त प्रक्षेपण गर्न गार्हो छ । तर पनि, यसले हामी कतातिर जाने भन्ने मार्गनिर्देश गर्न सक्छ र दरार पुर्न आवश्यक पैसा जोहो गर्ने उपायहरू खोज्न मद्दत पुर्याउँछ ।’’
वर्तमान प्रक्षेपण २०१४को प्रक्षेपणभन्दा बढि भरपर्दो भएको प्रतिवेदनले दावी गरेको छ । ‘‘यसले राष्ट्रिय तहको खर्च प्रक्षेपणको (तल–माथि अध्ययन)को अझै गहिरो समीक्षा तथा विश्व–तहको खास क्षेत्रअनुसारको प्रक्षेपण समावेश गर्नुका साथै अतिरिक्त विश्व–तहको नमूना प्रक्षेपणहरू (माथि–तल अध्ययन) पनि प्रदान गर्छ,’’ यु.एन.इ.पि.का एन ओल्होफले भने ।
यु.एन.इ.पि.को नयाँ प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै ढाका स्थित जलवायु परिवर्तन तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका निर्देशक, सलिमुल हकले, द थर्डपोल डट नेटसँग भने, ‘‘विगत केही वर्षमा यो रकम बढेको कुरा खुशीलाग्दो हो, तर यस सँगसँगै, खासगरि अति कम विकसित राष्ट्रका विपन्न र अत्यन्त संकटासन्न समुदायहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा संसार धेरै पछाडि रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ ।’’
गत वर्ष डिसेम्बरमा पेरिसमा भएको जलवायु सम्मेलनमा, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न स्थापित हरित जलवायु कोश (जि.सि.एफ.)ले यसको बजेट न्यूनिकरण र अनुकूलन परियोजनाबीच बराबर बाँड्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । जि.सि.एफ.ले पेरिस सम्मेलनकै अवधिमा अनुमोदन गरेका आठमध्ये चार परियोजना अनुकूलनसँग सम्बन्धित थिए । तर सम्मेलनपछि बसेको जि.सि.एफ.बैठकले कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु गर्न सकेन । हुनत, जि.सि.एफ.सँग आफ्नो थैलीमा हाल करिब अमेरिकी डलर १० अर्ब जति मात्र छ ।
सन् २००९मा जलवायु सम्मेलनको लागि कोपेनहेगनमा जम्मा भएका विश्वका नेताहरूले विकाशशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण गर्न र यसको असरसँग अनुकूलन हुन सन् २०२० देखि प्रति वर्ष १ खर्ब प्रदान गर्ने वाचा गरेका थिए । यद्यपि, वाचा गरिएको र प्रदान गरिएको रकमको बीचमा ठुलो फरक छ । ‘‘विकसित देशहरूले गरेको प्रतिवद्धता वास्तविकतामा रुपान्तरण नगर्नु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । यो न्यायपूर्ण पनि होइन । तर जेजति प्राप्त भएको छ, त्यसलाई विवेकपूर्ण तरिकाले उपयोग गर्नु पर्छ ।’’ हकले थपे ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास सँस्था (ओ.इ.सि.डि.)ले गत वर्ष गरेको एक लेखाजोखा अनुसार सन् २०१३ र २०१४को बीचमा औसतमा अमेरिकी डलर ५७ अर्बको जलवायुसम्बन्धी आर्थिक सहयोग विकसित देशबाट विकाशशील देशमा प्रवाह भएको थियो । सो लेखाजोखालाई विकाशशील राष्ट्रहरूले चुनौती दिएका थिए । सो लेखाजोखा आफैँले जम्मा अमेरिकी डलर ९ अर्ब ३० करोड मात्र अनुकूलनसँग सम्बन्धित गतिविधिमा लगाइएको स्वीकार गरेको थियो ।
तैपनि रकमको प्रवाह सुरु हुनासाथ यसको प्रभावकारी उपयोगको बारेमा चासोहरू व्यक्त हुन थालेका छन् । ओल्होफले भने, ‘‘पैसा भनेको साध्य नभएर साधन हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । पैसा उपलब्ध हुँदैमा यसलाई जलवायु उठनशिलता बढाउन र संकटासन्नता घटाउन प्रभावकारी र चुस्त ढङ्गले प्रयोग गरिएको छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन ।’’
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, यु.एन.इ.पि.को विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन संकटासन्नता, प्रभाव तथा अनुकूलनसम्बन्धी शोध कार्यक्रम (पि.आर.ओ.भि.आइ.ए.)का रिसर्च फेलो माधव गिरी भन्छन्, ‘‘पर्वतीय देशहरू सबैभन्दा संकटासन्न मध्येमा पर्छन्, तर तिनीहरूले आफ्ना अनुकूलन कार्यक्रम लागू गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।’’