के अर्थतन्त्रहरू सुस्ताउँदै गर्दा हिमाली क्षेत्रले हरित नीति अपनाउला ?

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूले विगत केही वर्षहरूमा राम्रै आर्थिक विकासको अनुभव गरिरहेका थिए, र त्यसैबीच कोभिड-१९ महामारी आयो । गत वर्ष, एसियाली विकास बैँकले आफ्नो पूर्वानुमानमा दक्षिण एसियाली देशहरूको अर्थतन्त्र आगामी केही वर्षसम्म औसत वार्षिक ७% का दरले वृद्धि भइरहेमा आगामी १० वर्षमा यी अर्थतन्त्रहरूको आकार दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

तर अब यी सबै विगतका कुराहरू भएका छन् । सन् २०२० मा हिन्दूकुश देशहरू अफगानिस्तान (- ५.५%), भारत (-३.२%) र पाकिस्तानमा (-२.६%) कुल गाह्रस्थ उत्पादनको वृद्धि दर ऋणात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै चीनमा र नेपालमा वृद्धि दर १.०% र १.८% मा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

महामारीले आर्थिक बृद्धिलाई मात्र सुस्त बनाएको छैन, यसले विशेष गरी गरिब र सीमान्तकृत जनताका लागि अभूतपूर्व सामाजिक समस्याहरू निम्त्याएको छ जसका कारण असमानताको खाडल अझै गहिरो हुने संभावना देखिन्छ । यसो हुँदै गर्दा काठमाडौंमा रहेको क्षेत्रीय अन्तर सरकारी संस्था  अन्तराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को एक विश्लेषण रिपोर्टले यस क्षेत्रका सरकारहरूलाई सबै पुन:उत्थान र दिर्घकालिन भाइरस रोकथाम कार्यक्रमहरूमा वातावरणीय दिगोपनालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेको छ ।

‘ हामीसित ढिलो या चाँडो कोभिड-१९ विरुद्ध को खोप हुनेछ तर जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा त्यस्तो सुविधा हामीसित उपलब्ध छैन। त्यसैले, महामारीको प्रतिक्रिया स्वरूप चालिने कदमहरूमा जनस्वास्थ्यका साथै पारिस्थितिक प्रणालीको स्वास्थ्यमा पनि जोड दिइनु पर्दछ जसले समग्र क्षेत्रको उज्जवल भविष्यको लागि सहयोग पुर्याउनेछ, ‘ इसिमोडका उपमहानिर्देशक एकलभ्य शर्माले भने।

हिन्दूकुश क्षेत्र उच्च भूभागमा रहेकाले विश्वका अन्य भूभागभन्दा द्रुत गतिमा तातिँदैछ । विगतका ६ दशकहरूमा, हिन्दूकुश क्षेत्रमा औसत तापक्रम प्रति दशक ०.२ डिग्री सेल्सियसको दरमा वृद्धि भएको छ । शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वव्यापी तापक्रममा १.५ सेन्टिग्रेडले वृद्धिको भयो भने पनि यस क्षेत्रको तापक्रम २.१ डिग्रीले वृद्धि हुनेछ ।

बन्दाबन्दीका कारण ठप्प मानवीय क्रियाकलापले पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई केही राहत मिलेको छ तर त्यसको पनि अर्को पाटो पनि छ । सन् २००३-२०१९ को औसतको तुलनामा १० मुख्य नदी बेसीनहरूमा यसपाली औसतमा २०% बढी हिउँ देखिएको छ । इसिमोडको रिपोर्ट भन्छ, लकडाउनको क्रममा मानवीय क्रियाकलापहरू कम भएर हिउँ पग्लने दर घटे पनि त्यसपछिको उग्र गर्मीका कारण अत्यधिक मात्रामा हिउँ पग्लिन सक्छ जसका कारण बाढीजस्ता प्रकोपहरूको जोखिम बढ्न सक्छ ।

संसारभर लागु गरिएको बन्दाबन्दीका कारण सन् २०२० मा विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन ८% ले घटेको छ तर विगतका अनुभवहरूले के देखाउँछ भने आर्थिक सङ्कट पछिका वर्षहरूमा उत्सर्जन झन् बढेर जाँदछ । । सन् २००८-२००९ को वित्तीय सङ्कट पश्चात् कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा ५.९% ले वृद्धि आएको थियो । शर्माले भने, ‘खास गरी चीनजस्तो ठूला अर्थतन्त्रले तेलको विश्वव्यापी मूल्यमा आएको गिरावटका कारण आयातमा ५% वृद्धि गर्नुले यस्तो उत्सर्जनका बृद्दि चिन्ताको विषय भएका छन् ।’

सन् २०२० मा तेलको मूल्यमा आएको कमीका कारण यस क्षेत्रमा मुद्रास्फीर्ति कम हुने सम्भावना छ । तेल आयातका लागि यस क्षेत्रका देशहरूले वर्षेनी ठूलो खर्च गर्ने गरेका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार पाकिस्तान (११.१%) बाहेक, सबै हिन्दूकुश देशहरूमा (चीनमा ३% र नेपालमा ६.७ % ) मुद्रास्फीति कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी दरहरू सन् २०१९ को मुद्रास्फीति दरसँग तुलनायोग्य छन् । ‘अल्प कालमा तेलको कम मूल्यले उत्पादन लागतमा घटाउँदछ तर यदि यसलाई नै उद्योगहरूले प्रोत्साहनको रूपमा लिए भने जिवाश्म इन्धनको खपत बढ्नेछ र यसले जलवायु परिवर्तन विरुद्धका कदमहरूलाई जोखिममा पार्नेछ । यसो हुनु पहाडी क्षेत्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। त्यसैले नवीकरणीय उर्जामा लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेर जलवायु परिवर्तन विरुद्धका कदमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ,’ शर्माले भने ।

महामारीका कारण सिर्जित गरिवीका कारण पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) र बिजुली जस्ता कम प्रदूषण हुने उर्जाका स्रोतहरूलाई मानिसहरुले किन्न नसक्ने संभावना धेरै हुन्छ । प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, “उर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न गरिबहरूले बढी दाउराको इन्धन प्रयोग गर्न सक्दछन्, जसले गर्दा उनीहरूलाइ घर भित्र हुने वायु प्रदूषणको जोखिममा वृद्धि हुनेछ ।’

महामारीको कारण संसारभर थपिने गरिबहरूमध्येका आधा भन्दा बढी गरिब दक्षिण एसियामा थपिने प्रक्षेपण गरिएका छन् । ती मध्येका धेरै मानिसहरू हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा हुनेछन् । जबकी हिमाली क्षेत्रमा पहिले नै अन्य क्षेत्रमा भन्दा गरिवी बढि व्याप्त छ । राष्ट्रसंघिय विश्वविद्यालय-वाइडरले  गरेको एक पछिल्लो अध्ययनले गरिवीको रेखालाई $१.९, $३.२ र $५.५ प्रतिदिन मानेर आयमा ५%, १०% र २० % को सङ्कुचन आएमा आउने परिस्थितिको आकलन गरेको थियो । यस्ता परिदृश्यहरुमा नयाँ गरिबहरू मध्येका मानिसहरूको ४८.१% देखि ५२.५ % दक्षिण एसिया मै थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यी सङ्ख्याहरू साना छैनन् । यदि औसत आयमा ५ % सङ्कुचन आयो भने (गरिबीको रेखालाई $१.९, $३.२ वा $५.५ प्रतिदिन) मानिँदा ८ देखि १४ करोड मानिसहरू गरिवीको रेखा मुनि धकेलिनेछन् । यदि आयमा १० % ले कमी आयो भने १८ देखि २८ करोड गरिब थपिनेछन् भने २०% सङ्कुचनका कारण ४२ देखि ५८ करोड मानिस गरिवीको रेखामुनि धकेलिनेछन् ।

अध्ययनका केही सीमितताहरू छन्, तर पनि यी आँकडाहरूलाई अनुमान मात्रै मान्ने हो भने एक दशकको विकासका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने यो सङ्ख्या पट्यार लाग्दो छ ।

प्रगतिशील सिफारिसहरू, प्रतिगामी निर्णयहरू

हिन्दूकुश हिमालयमा २४ करोड मानिस निर्भर छन् र यसका बृहत् पारिस्थितिक प्रणालीहरू (मुख्यतया यस क्षेत्रका नदीहरू)मा थप करिब दुई अर्ब मानिसहरूलाई आश्रित छन् । महामारीले यस क्षेत्रमा पारेको आर्थिक प्रभावहरू पूर्ण रूपमा थाहा भइ नसके पनि विश्व बैँकको पूर्वानुमान अनुसार हिन्दूकुश हिमालयमा रहेका देशहरूको कुल गाह्रस्थ उत्पादनसहितका सूचकहरू चालीस वर्षकै खराब हुनेछन् ।

शर्माले भने, ‘सरकारहरूले यस सङ्कटलाई हरित अर्थतन्त्रतिर उन्मुख हुने गरी पुनःनिर्माण गर्ने, कृषि व्यवसायलाई सबल बनाइ बजारीकरणमा सहयोग गर्ने र खेती, वन, ऊर्जा र पर्यटनसम्बद्ध क्षेत्रहरूमा उद्यमशीलताको सिर्जना गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ।’

दुर्भाग्यवस, सरकारहरूले विभिन्न तरिकाले सङ्कटको समाधान खोज्दै गर्दा, वातावरणीय दिगोपना कम चिन्ताको विषय भएको छ । ‘महामारीले यो क्षेत्र जनस्वास्थ्यका साथै आर्थिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि कत्तिको पूर्व तयारी गरेको छ भनेर देखाएको छ । यस क्षेत्रले धेरै सङ्कटहरूको सामना गर्नु परेको छ, त्यसैले हामीले एउटा एकीकृत समानूकुलन दृष्टिकोणतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ; तपाईँले भूकम्प वा महामारीलाई बिर्सेर केवल बाढीको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न । यस किसिमको एकीकृत सोचको नीतिगत तहमा अभाव रहेको छ,’ यस क्षेत्रका सामाजिक-वातावरणीय मुद्दाहरूका विज्ञ तथा अस्ट्रेलियाको क्यानबरा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हेमन्त ओझा भन्छन् ।

दुर्भाग्यवस, धेरै सरकारहरूले अर्थतन्त्रलाई लिगमा फिर्ता ल्याउनका लागि हतार गर्दैछन् र पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि वातावरणीय प्रक्रियाहरू खुकुलो पारेर फोहोर उर्जामा आधारित नयाँ योजनाहरू अघि सारेका छन् । हालसालै भारतको कोइला मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई कोइला खानी सञ्चालन र कोइला बिक्री गर्नका लागि पहिलोपटक खानीको लिलामी सुरू गरेको छ । यो प्रक्रिया अन्तर्गत ४१ नयाँ कोइला खानीहरूको स्थापना हुन सक्नेछन् । यसलाई एक प्रतिगामी कदम को रूप मा हेरिएको छ । कोइला मन्त्रालयको अनुमान अनुसार नयाँ खानीले करिब ७०,००० मानिसहरूलाई रोजगारी दिनेछ र विभिन्न प्रान्तले भारु २०० अर्ब (२.६ अर्ब अमेरिकी डलर) थप राजस्व वार्षिक रुपमा कमाउने छन् । पाकिस्तानको पाक रु १,२०० अर्ब बराबर प्रोत्साहन प्याकेजले पनि हरित पुन:उत्थानलाई महत्व नदिएको विज्ञहरूले भनेका छन् । ‘यो समयमा यस्ता प्रोत्साहन प्याकेजले महत्वपूर्ण र तात्कालिक मलमको काम गर्दछन् तर समावेशी र दिगो विकासको लागि अर्थव्यवस्थालाई तयार पार्नमा यसको सीमित उपयोगिता हुनेछ । यस्ता प्याकेजहरूले सहि तरिकाको पुन: निर्माण त परै जाओस् द्रुत पुन: निर्माण गर्नमा पनि सहयोग गर्दैनन् । ‘पाकिस्तानको प्रोत्साहन प्याकेजले जलवायु परिवर्तनबाट प्रकोपबाट निरन्तर प्रताडित र सुस्ताएको अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुरुपको हुनुपर्दछ,’ इस्लामाबाद स्थित जलवायु परिवर्तन र विकासका विशेषज्ञ अली तौकीर शेखले हालै लेखेका थिए ।

तर शर्मा भने यी काला बादलहरू माझ चाँदीको घेरा देख्छन् । सहयोग र सहकार्य पहाडी भेगमा महामारी पछिको पुन:उत्थानका लागि महत्वपूर्ण भएको उनी दोहोर्याउँछन् । ‘सरकारहरूले यसलाई हिमालयमा जैविक खेती तर्फ रुपान्तरण गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ, ठूला हिमाल-केन्द्रित आर्थिक र समानुकूलित विकास कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र आत्म निर्भर अर्थ तन्त्रको निर्माण गर्दै स्थानीय खाद्य प्रणालीको जगेर्ना गर्नु पर्छ । उनीहरूले समुदायमा आधारित पर्यटन गतिविधिमा जोड दिनु आवश्यक छ, लैङ्गिक असमानतालाई घटाउनु छ र रैथाने गाईवस्तु र उपेक्षित र कम उपयोगित बालीलाई किसानहरूलाई समर्थन मूल्य उपलब्ध गराएर पुनर्जीवित गर्नुपर्छ,’ उनले  थपे । ‘यसो गर्न असम्भव छैन तर यो एक दिन वा एक बर्षमा हुने काम होइन । यो कोभिड -१९ पश्चात्को समयमा पनि जारी रहनु पर्दछ । मलाई लाग्दैन कि यहाँ यसो गर्नुको अरू कुनै विकल्प छ। ”

धेरै विज्ञहरूले भने यसलाई  भविष्यमा गर्नु पर्ने कामहरूको सूचीको रूपमा हेर्छन् जुन राम्रो देखिन्छ तर कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ किनभने यस क्षेत्रको आफ्नै सामाजिक-राजनीतिक र भौगर्भिक जटिलताहरू छन् । ‘नयाँ अवधारणाहरू ल्याउनु ठीक छ तर दक्षिण एसियाको आफ्नै सामाजिक र राजनीतिक जटिलताहरू छन् । कोभिड -१९ ले यहाँका देशहरूलाई हरित पुनः उत्थानको मार्गमा धकेल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर यदि त्यसो भइ हालेछ भने उत्तम हुनेछ,’ ओझाले थपे ।