तिब्बती क्षेत्रमा जलविद्युत सहितका विशाल परियोजनाहरु थपिने

आफ्नो आर्थिक तथा समाजिक विकासको विस्तृत खाका प्रस्तुत गर्दै चीनले भर्खरै आफ्नो १३औं पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनीक गरेको छ । जसमा उसले हरित अर्थब्यवस्थालाई थप जोड दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

प्रस्तुत आर्थिक समाजिक विकासको दस्तावेजले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने जैविक इन्धनहरुको प्रयोगमा आधारित विश्वकै विशाल अर्थतन्त्र र उद्योगहरुलाई नविकरणीय उर्जा र हरित बृद्धिको दिशा तर्फ लैजाने चिनियाँ नेतृत्वको अवधारणालाई प्रष्ट्याउँछ ।

यद्यपी यस पञ्चवर्षीय योजनाले एसियाका प्रमुख नदीहरुको श्रोत तथा पारिस्थितिकीय दृष्टिकोणले नाजुक मानिएको तिब्बतीय क्षेत्रमा औद्योगीकरणको नयाँ युगको सुरुवात गर्नको लागि ठूला जलविद्युत योजना तथा पुर्वाधार विकास सम्वन्धी परियोजनाहरुलाई अनुमति पनि दिएको छ । दस्तावेजमा कुनै निश्चित नदीको नाम उल्लेख नगरिए पनि नयाँ विद्युतीय परियोजाहरु अन्तरदेशीय नदीहरु यार्लुङ्ग जाङ्गवो भनिने व्रम्हपुत्र नदी, ल्याङ्गकाङ्ग भनिने मेकङ्ग नदी र नु भनिने साल्विन जस्ता नदीहरुमा बन्ने सम्भावना धेरै छ । यस्ता परियोजनाहरुको कार्यन्वयनले गर्दा भबिष्यमा एसियाका दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी भुभागमा पानी आपूर्तिमा समस्या ल्याउन सक्छ ।पञ्चवर्षीय योजनामा केहि महत्वपूर्ण नीतिगत विषयहरु रहेका छन् जसले सम्पूर्ण तिब्बती क्षेत्र लगायत हिन्दु कुश हिमालय वरपरका क्षेत्रहरुलाई नै प्रभाव पार्ने छ ।

जलविद्युत

संसारकै विशाल वाँध परियोजनाहरुको निर्माणमा अग्रणी स्थानमा रहेको चीनले नविकरणीय उर्जाको लक्ष्य प्राप्तीको लागि थप वाँध परियोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।पञ्चवर्षीय योजनाले चीनको दक्षिण पूर्वमा पर्ने युनान तथा सिचुवान प्रान्तहरु साथै तिब्बतको कुइङ्गघाई क्षेत्रमा जलविद्युतीय परियोजनाहरु ब्यापकरुपमा निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । विगतमा ठूला विद्युतीय बाँध परियोजनाहरुको कार्यान्यवनका लागि पहिचान गरिएका यस क्षेत्रका तीन वटै नदीहरु तिब्बती पठारमा उत्पति भएर सीमा पार जाने ल्याङ्गकाङ्ग (मेकङ्ग), नु (साल्विन) र यार्लुङ्ग जाङ्गवो (व्रम्हपुत्र) लगायतका नदीहरु हुन ।

तिब्बतवाट निस्केर गंगामा समाहित हुनु अघि व्रम्हपुत्र नदी भारत र बंगलादेश हुँदै बग्छ । यस नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा बन्ने कुनै पनि जलविद्युत परियोजनाले भबिष्यमा पानीको आपूर्तिलाई लिएर चिन्तित तल्लो क्षेत्रमा रहेका देशहरुसँगको चीनको सम्वन्धमा तनाव पैदा गर्ने संभावना रहेको छ । सायद यसैलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ आवधिक योजनाले “अन्तराष्ट्रिय नदीहरुमा वैज्ञानिक रुपमा जलविद्युतको विकास” तथा “ यस्ता नदीहरुले छुने अन्य देशहरुसँग पारस्परिक सहयोग वढाउनुपर्ने” आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

यस विषयमा मेकङ्ग नदीले छुने देशहरुसँग पारस्परिक सहयोगको लागि चीनले भर्खरै नयाँ कदम चालेको छ । तर भारतलाई चीनले ब्रम्हपुत्र नदीको पानी वहाव तथ्याङ्क साथै बर्षा याममा बाढीको पूर्व संकेत उपलब्ध गराए पनि जलविद्युत विकासको बिषयमा भने खासै कुनै प्रगति हुन सकेको देखिदैन । यस मुद्दासँग सम्वन्धित बिभिन्न चिनीयाँ संघसँस्था तथा सरकारी विभागहरुको स्थापना गरिएको छ ।

अन्र्तराष्ट्रिय नदीहरुमा थप गरिने अधिकांश जलविद्युत परियोजनाहरु ल्याङ्गकाङ्क (मेकङ्ग) नदीमा निर्माण गरिने अनुमान गरिएकको छ भने बाँकी र्यालुङ्ग जाङ्गवो (व्रम्हपुत्र) नदीमा स्थापना गरिने योजना रहेको छ ।युनान प्रान्तीय सरकारले गत फरवरी माहिनामा अप्रत्याशित घोषणा मार्फत नु नदीमा विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने भनिएको विवादास्पद जलविद्युत परियोजनाका बाँधहरु कार्यान्वयन १० वर्षको लागि स्थागित गरिएको जनाएको छ । तर केहि पर्यवेक्षकहरु यो प्रतिवन्ध धेरै समय टिक्नेमा आशंका ब्यक्त गर्दछन् । नु नदी चीनमा स्वतन्त्ररुपमा वग्ने एक मात्र बाँकी ठुलो नदी हो जुन तिब्बतको कुङ्गघाई पर्वत बाट निस्केर म्यानमार हुदै अन्डमान सागरमा गएर मिसिन्छ । यस नदीमा बन्ने भनिएको विद्युतिय परियोजनाहरु चीनमा विरलै हुने गरेका नागरिक प्रतिवाद अभियानको निशानामा परेको थियो । विशेष जलविद्युत आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण भने उर्जा क्षेत्र सम्वन्धि वार्षिक योजनामा यसै वर्षको अन्ततिर प्रकाशित हुने छ ।

नदी पथ परिर्वतन

नयाँ पञ्चर्षीय योजनाले पनि पानी अभावको समस्या समाधानको लागि नदीहरुलाई मोडेर ठूला वाँधहरुको साहायताले पानी संचय गर्नुका साथै पानीको जथाभाबी प्रयोगलाई घटाउने योजनाहरुलाई निरन्तरता दिएको छ । चीनले उत्तर–दक्षिण नदी पथ परिर्वतन परियोजनालाई मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना अघि वढाउने छ । तर यस पञ्चवर्षीय योजनामा विवादमा रहँदै आएको पश्चिमी बाटो हुदै तिब्बती पठारको भुभागसम्म विस्तार गरिने नदीको धार परिवर्तन गर्ने योजनाको वारेमा भने स्पष्टरुपमा उल्लेख छैन ।

तिब्बतको पूर्वाधार तथा विकास

एसिया माहादेशकै मुख्य नदीहरुको उद्गम क्षेत्र रहेको तिब्बती पठारको पर्यावरणीय स्वास्थ्य ति नदीहरुको तल्लो क्षेत्रमा पर्ने चीनको भुभाग सहितका एसियाका दक्षिणी, दक्षिण पूर्वि तथा मध्य क्षेत्रमा अवस्थित देशहरुमा बसोवास गर्ने १.३ अर्व जनसंख्याको लागि ठूलो महत्व राख्छ ।विश्वको औषत तापमान वृदिको भन्दा ३ गुणा बढि वार्षिक तापमान वृद्धि रहेको संवेदनशील र विश्वकै महत्वपूर्ण परिस्थितिक प्रणालि रहेको तिव्बती पठारमा जलवायू परिर्वतले धेरै प्रभाव पारिसकेको छ ।

यसै मार्च महिनाको दोश्रो हप्ता बसेको चीनको वार्षिक संसदीय वैठक ‘नेशनल पिलल्स कंग्रेस’ मा तिव्ब्तको हरित विकासको विषयले ठूलै चर्चा पायो । उक्त संसदीय वैठकले नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाको घोषणा गर्नुको साथै अनुमोदन पनि गरेको थियो ।देशको औषत अर्थिक वृद्धिदरको गति कम भएता पनि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको आर्थिक वृद्धिदर भने अझै ११ प्रतिशत रहेको छ जुन औषत राष्ट्रिय वृद्धिदर भन्दा वढि हो । यो प्रतिफल केन्द्रीय सरकारले यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनीक सेवामा गरेको लगानी को उपज हो ।

यस पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्बती राजधानी ल्हासालाई दक्षिण–पश्चिमी सहर चेन्दु सँग जोड्ने दोश्रो रेल मार्ग निर्माणको लागि आवश्यक लगानीको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर यसले आर्थिक बृद्धिदर र वातावरणीय प्रभाव बीचको सम्वन्धको बारेमा चीनमा विरलै हुने गरेका नागरिक स्तरका छलफलहरुको सुरुवात गरेको छ । “तिब्बतको पारिस्थितीक वातावरणमा कुनै असर पर्ने छैन,” संसदीय वैठकको क्रममा भएको अर्को भिन्नै कार्यक्रममा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै तिब्बतका पार्टी उपसचिव पदमा चोलीङ्गले भने । तर ठूला भिर, पाखा, खोँच सहितका पहाडी भुभाग भएको तिव्वती क्षेत्रमा यो एक वृहत् इन्जिनीयरीङ्ग परियोजना हुने छ जसको निर्माण सम्पन्न हुन भने करिव एक दशक लाग्ने छ ।

सन् २००६ मा सुरु भएको समुन्द्री सतहवाट ५,००० मीटर सम्मका भुभागहरु भएर जाने संसारकै अग्लो स्थानमा निर्मित तिब्बती राजधानी ल्हासा जोड्ने पहिलो रेलमार्गले पारेको पर्यावरणीय प्रभावको बारेमा ठूलै चासो ब्यक्त गर्न थालिएको छ ।

तिब्बती क्षेत्रको अग्लो स्थानहरुमा रेल मार्गको तल रहेको चिसो माटोको पत्र (permafrost) पग्लिन लागेकोले परियोजना नै धरापमा पर्ने खतरा आइपरेको छ । बेइजिङ्गमा रहेको चीनीयाँ विज्ञान प्रतिष्ठानको एक टोलीले गरेको अध्ययनमा यदि तिब्बती क्षेत्रको तापक्रम २ डिग्री सेल्सीयस मात्र वढ्ने हो भने पनी हाल बनिसकेका ६० प्रतिसत भन्दा वढि पुर्वाधारहरु भत्किने छन्, किनकी तपक्रम वृद्धिले गर्दा हिमाली क्षेत्रको माटोको सतह गिलो हुने र यसले भार थेग्न नसक्ने हुन्छ ।

समग्रमा तेह्रौ पञ्चवर्षीय योजनाले तिब्बतलाई चीनको अन्य क्षेत्रको हाराहारीमा पुर्याउन यहाँको पूर्वाधार विकासको गतिविधिलाई तिव्रताका साथ अघि वढाउने उदेश्य राखिएको छ । नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाका अनुसार नयाँ रेल मार्ग सँगै यस क्षेत्रको औद्योगीक तथा पर्यटन विकास गर्न र अप्ठेरा हिमाली गाँऊहरुलाई सहर सँग जोड्न राजमार्गहरुको निर्माण पनि गरिने छ ।

आगामी वातावरणीय चुनौतीहरु

स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका अध्यक्ष लोसाङ्ग जामकानका अनुसार यस क्षेत्रको विकास वातावरण संरक्षणको आधारमा हुने छ । “प्रकृतिक वातावरणको विनास हुनु भन्दा वरु विकासको गति सुस्त होस,” उनले भने । तर वातावरणीय जोखिम भने अहिलेनै धेरै वढिसकेको छ ।

चीनको सर्वोच्च वैज्ञानिक निकाय (CAS) ले गत वर्ष प्रकाशनमा ल्याएको महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मुल्याङ्कन प्रतिवेदनले के देखाएको छ भने तिब्बती पठारको ठूलो क्षेत्र मरुभूमीकरणको मारमा परेको र यसको वढ्दो प्रभावको कारणले गर्दा भबिष्यमा चीनको अन्य भूभाग साथै दक्षीण एसियामा पानीको उपलब्धतामा ह्रास आउने छ ।

स्वशासित क्षेत्र प्रशासनले खानीहरु स्थापना तथा संचालन गर्नको लागि कडा नियमको ब्यवस्था गरेको छ । जामकनका अनुसार सरकारले यस क्षेत्रमा धेरै प्रदुषण गर्ने तथा बढी उर्जा खपत गर्ने उद्योगहरुलाई कहिल्यै स्थापना अनुमती दिने छैन । तर स्थानिय अधिकारीहरु भने खानी, पर्यटन, तथा पानी उद्योगहरुलाई प्रथमीकता दिँदै राजस्व बृद्धिमा जोड दिइरहेका छन् जुन केन्द्रीय सरकारको संवेदनशील परिस्थितीक प्रणालीको संवद्धर्न गर्ने योजनाको मर्म विपरित हुन सक्छ ।

यसै गरि, पर्यटन उद्योगको विस्तारको लागि राजधानी ल्हासाको बाहिर वन्ने भनिएको संसारकै उच्च स्थानको स्की स्टेसन पनि वातावरणीय संरक्षण प्रयासको विरुद्ध हुनेछ ।

एक क्षेत्र एक राजमार्ग

चीनको नयाँ विकास योजनामा एक क्षेत्र एक राजमार्ग अवधारणा महत्वपूर्ण रुपमा अघि सारिएको छ । विकासको नयाँ दस्तावेजमा चीनलाई एसिया, यूरोप तथा अफ्रीका सँग जोड्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषयमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छैन । तर यसले मंगोलीया, रसिया, मध्य एसिया, पाकिस्तान , वंगलादेश , भारत तथा म्यानमार जस्ता देशहरुसँग जोड्ने आर्थिक सहयोग करिडोरको विकासमा भने विशेष रुपले जोड दिएको छ ।

क्षेत्रीय आर्थिक विकास करिडोर अवधारणा अघि ल्याएर चीनले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी रहेको धेरै उद्योगहरु तथा अति प्रदुषण फैलाउने कल कारखानाहरुलाई विदेशी भूमीमा स्थानान्तरण गर्ने आशंका पनि गरिदै छ । संसदीय वैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री ली ख छियाङ्ग को प्रतिवेदनमा क्षेत्रीय आर्थिक विकास करीडोर अवधारणा चीनको हिरत प्रविधि तथा वातावरणीय सेवा सम्बन्धी कम्पनीहरुलाई प्रथमिकता दिइएको जनाइएको छ ।

नयाँ याङ्गचे अभियान

अन्य प्रसंगमा, चीनले जीवनको श्रोतको उपमा पाएको संसारको तेश्रो लामो नदी याङ्गचेको संरक्षण गर्नको लागि एक बृहत् अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस क्रममा नदीमा प्रदुषीत पानी मिसाउने कल कारखाना बन्द गरिने, सिमसार क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा माछा मार्ने काममा रोक लगाइएको छ ।