हिन्दूकुश हिमालयमा जलविद्युतको अर्थशास्त्र

हिमाली क्षेत्रमा रहेका देशहरू मध्ये चीनले जलविद्युत विकासमा सबै भन्दा राम्रो प्रगति हासिल गरेको छ र त्यसका पछाडि तीन प्रमुख कारणहरू छन् ।

पहिलो: चीनसँग आफ्नो विकासको आकाङ्क्षा पुरा गर्न चाहिने जैविक इन्धन पर्याप्त मात्रामा छैन । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको १३औ पञ्च वर्षीय योजनामा चीनले आफ्नो आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । निर्यातमा आधारित वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गरेको चीन अब देशै भित्र उपभोग बढाउनु पर्ने कुरामा चनाखो देखिएको छ। यो परिघटनालाई चीनमा भइरहेको तीव्र शहरीकरणसित जोडेर हेर्न सकिन्छ । त्यसैले उर्जाको माग अब बढिरहने निश्चित छ ।

दोश्रो : सरकारको उर्जामा आत्म निर्भर हुने नीति रहेकाले जलविद्युत विकासले जैविक इन्धन रहित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नका लागि ठूलो भूमिका निभाउन सक्छ ।

तेस्रो: विश्व उष्णिकरण र जलवायु परिवर्तन का मुद्दाहरू संसारभर उठिरहेका बेला जैविक उर्जा भन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने स्रोतहरूको प्रयोग बढाउनु वाञ्छनीय हुन गएको छ ।

चीनका नदीहरूबाट करिब ६०० गीगा वाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । करिब ५०० गीगावाट आर्थिक रुपले सम्भाव्य छ । त्यसैले जलविद्युतको थप विकास र विस्तारका लागि अझै थुप्रै सम्भावनाहरू छन् ।तर दक्षिण एसियामा भने जलविद्युतको क्षमताको खासै उपयोग भएको छैन । जलविद्युत सम्भाव्यताको दृष्टिकोणले भारत संसारकै पाँचौ धनी देश हो तर कुल उर्जा उत्पादन को १२ प्रतिशत मात्र जलविद्युतबाट आउने गर्छ जब की तापमा आधारित उर्जा स्रोतहरूको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

यसले के देखाउँछ भने भारतको अर्थतन्त्रमा जलविद्युतले खासै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । नेपाल र भुटान जस्ता भारतका छिमेकी हिमाली देशहरूमा सदाबहार नदीहरू र पहाडी भू बनोट भएकाले त्यहाँ जलविद्युतको अथाह संभावना छ तर उनीहरूले पनि आफ्नो क्षमता को भरपूर उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले आएर भारतमा निजी क्षेत्र जलविद्युतबाट पलायन हुँदैछ र यसले विश्लेषकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत क्षेत्रको प्रमुख समस्या भनेको यहाँका मानिसहरूमा ‘जलविद्युत अर्थशास्त्र’ को ज्ञानको कमी हो ।

हिमाली क्षेत्रमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना सुरु गर्नु अघि त्यहाँको भू बनोट , नदी नालाको संरचना र कमजोर हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको राम्रो ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।आजको दिनमा जलविद्युतको विकासक्रममा देखिएका धेरै जसो समस्याहरू नीति निर्माताहरूमा हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युतको अर्थतन्त्रको समग्र ज्ञान नहुनु नै देखिन्छ।समग्र ज्ञान भन्नाले यस्तो ज्ञान हो जसका माध्यमबाट हिमाली क्षेत्रको वृहत् सामाजिक र पारिस्थितिक पक्षहरूले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र अर्थतन्त्रले यी पक्षहरूलाई पार्ने असरको मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् । त्यसो गर्न नव शास्त्रीय अर्थशास्त्रले सक्दैन ।

जलविद्युतको असम्भाव्य व्यापार

जलविद्युत क्षेत्रको पहिलो प्रमुख चासो भनेको यसको व्यापारसँग सम्बन्धित आँकडाहरू हुन् ।धेरै जसो परियोजनाहरूमा लगानीकर्ताले आफूले लक्षित गरेको समयमा लगानी उठाउन नसक्दा निजी क्षेत्र विस्तारै जलविद्युत बाट बाहिरिन थालेको छ । यसका कारण हिन्दूकुश हिमालयमा जलविद्युत परयोजनाहरूको आर्थिक सम्भाव्यता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

जम्मु काश्मिर राज्य उर्जा विकास संस्थानको हकमा यो कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । संस्थान घाटामा छ । कहिले काहीँ के पनि भन्ने गरिन्छ भने जलविद्युत बाहेकका अरू परियोजनाहरूले चाहिने भन्दा बढि विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् र यसका कारण विद्युतको मूल्य निकै घटेको छ । जलविद्युत उत्पादकहरूले तोकेको मूल्य अरु उत्पादकहरूको भन्दा २-३ गुणा महँगो हुने गरेको छ ।

तर हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने यो अवस्था बजारमा रहेको मागको कारणले सिर्जना भएको हो । अहिले पनि भारतको कुल मागको ७० प्रतिशत उर्जा जैविक इन्धनबाटै पुरा हुन्छ र बाँकी मागका लागि मात्रै जलविद्युत प्रयोग हुन्छ । तर यो अवस्था दीर्घ कालसम्म रहिरहन सक्दैन । भारतले कुनै दिन हरित उर्जाका स्रोतहरू खोज्नु पर्ने छ र त्यति बेला जलविद्युतको स्थिति मजबुत हुनेछ ।

जलविद्युत विकासको लागि दोस्रो बाधक (नव शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरू को शब्दमा) ‘लेन-देन लागत’ हो । यसको सम्बन्ध जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि थुप्रै अदृश्य छेकबारहरूसँग छ ।वातावरण र वन जङ्गलसँग सम्बन्धित अनुमतिहरू प्राप्त गर्न धेरै समय लाग्छ र त्यसका कारण नै धेरै लगानीकर्ताहरू जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गर्न हिचकिचाइ रहेका छन् ।त्यसै गरी परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा हिमाली नदी बहने अप्ठ्यारो भू बनोट भएका पहाडहरूले पनि उल्लेखनीय चुनौती थपेका छन् ।

लेनदेन लागत बढाउने अरू थुप्रै कुराहरू पनि छन् । परियोजना क्षेत्रमा अवैधानिक निर्माण कार्य भएका छन् र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई आफ्नो घरबाट निकालेर अर्को ठाउँमा पुनर्वास गर्न लाग्ने खर्च ठूलै हुने गर्दछ ।उचित पुनर्वासको अभावमा सामाजिक द्वन्द्वको बीजारोपण हुने गरेको छ र यसले झनै परियोजनाको लागत बढाउने गरेको छ । ब्रह्मपुत्र नदीमा बनाइएको शुबन्सरी तटबन्ध र उत्तराखण्डको तेहरी तटबन्धको मामिलामा त्यसै भएको थियो । उपयुक्त पुनर्वासको परियोजनाको अभावमा यी परियोजनाहरूका कारण द्वन्द्वको सिर्जना भएको थियो ।

त्यसै गरी तेस्रो चिन्ताको विषय हो जलवायु परिवर्तन र यसले पानीको विभिन्न पक्षमा सिर्जना गरेका अनिश्चितताहरू ।जलवायु परिवर्तनले नदीहरूमा पार्ने असरका बारेमा यस क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययनहरूको कमी छ । सबैलाई थाहा छ कि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली नदीहरूमा असर परिरहेको छ तर कस्तो असर परिरहेको भन्ने बारे कसैलाई थाहा छैन । सबै विषयलाई सरलिकृत रूपमा बुझ्ने नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रमा आधारित लागत-लाभ विश्लेषणले यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा ध्यान दिँदैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सन् २०१५ मा हिन्दूकुश हिमालयका ५ प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले यी कुराहरू औंल्याएको छ:

क. सन् २०५० सम्ममा हिन्दूकुश हिमालयमा तापक्रम १-२ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्ने छ । कुनै कुनै स्थानमा भने ४-५ डिग्रीसम्मको वृद्धि हुनेछ ।

ख. मनसुनको समय लम्बिँदै जानेछ र वर्षा झनै कम भरपर्दो हुँदै जानेछ ।

ग. हिन्दूकुश हिमालयमा वर्षाको मात्रामा औसत ५ प्रतिशतले परिवर्तन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०५० सम्ममा यो आँकडा २५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

घ. वर्षाको समयमा कमि आउँदैछ तर कम समयमा धेरै पानी पर्दैछ । वर्षाको तीव्रता अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

ङ त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरूको पिण्डमा गिरावट आउँदैछ

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिमका बारे चासो बढ्दो छ तर हरेक जलग्रहण क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण भू़ प्रयोग र स्वच्छ पानीको उपलब्धतामा पर्ने असर बारे कमै अध्ययनहरू भएका छन् ।सन् २०१३ मा उत्तराखण्डको केदारनाथमा अचानक आएको बाढीले परियोजना प्रवर्धकहरूलाई के देखाइदियो भने यस्ता ठूला विपद्लाइ  लाई ध्यान नदिई अबका दिनहरूमा जलविद्युतको योजनाहरू अघि बढ्न सक्दैन ।

हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत परियोजनाहरूको लागत अत्याधिक हुनुमा अर्को कारण हो हिमालय क्षेत्रको भूकम्पिय दृष्टिकोणबाट गरिएका अध्ययनहरूको कमी ।धेरै जसो परियोजनाहरूले यो महत्वपूर्ण पक्षलाई दिनुपर्ने जति ध्यान दिएका छैनन् । निर्माताहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि उनीहरूले बनाएका संरचनाहरूले ठूला भूकम्प थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् ।

तेहरी तटबन्ध पूर्ण रुपले भूकम्प प्रतिरोधी छ भन्ने गरिन्छ तर यसले हिमाली क्षेत्रमा जति बेला पनि आउन सक्ने ८.५ रिक्टरको भूकम्प थेग्न सक्छ भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।उत्तर पूर्वीय भारतमा रहेका जलविद्युत परियोजनाहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । भुटान र नेपालका थुप्रै परियोजनाहरूमा यही नै भइरहेको छ ।

पारिस्थितिक प्रणालीले बेहोर्नु पर्ने असरहरू

बहुद्देश्यीय आयोजनाहरू बाढी नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी माथिल्लो तटमा पानी भण्डारण गर्न सकिन्छ र धेरै मानिसका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।त्यसै गरि यस्ता आयोजनाहरुका कारण पारवहन र पर्यटन जस्ता सेवा क्षेत्रहरूमा पनि असर पर्ने देखिन्छ ।यति हुँदा हँदै पनि यस्ता परियोजनाहरूका कारण पारिस्थितिक प्रणालीले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्छ र यो कुरा सबैले जान्नु जरुरी छ ।

ठूला मूल्यहरू मध्येको प्रमुख हो तल्लो तटमा पानीको बहाव परिवर्तनका कारण पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने प्रभाव ।जलविद्युत परियोजना निर्माण हुँदै गर्दा सुरुमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरचनामा र कार्यहरूमा असर पर्छ भने कालान्तरमा यसले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरू पनि अछुतो रहन सक्ने छैनन् ।

कमै उठ्ने गरेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने परियोजनाहरूले पारिस्थितिक प्रणालीमा पार्ने असरको मूल्य तोकिएको हुँदैन वा परियोजनाको लागत-लाभमा त्यसको मूल्याङ्कन गरिएको हुँदैन ।द थर्डपोल डट नेटमा हालै प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार सिक्क्किमको टिस्टा नदीमा पालैपालो निर्माण गरिएका परियोजनाहरूले नदीलाई मरे तुल्य अवस्थामा ल्याइ पुर्याएका छन् ।

एक अध्ययनका अनुसार भारत र बङ्गलादेशबीच सुक्खा याममा पानीको विषयलाई लिएर हुने खिचलोको एउटा प्रमुख कारण हो सिक्किम र पश्चिम बङ्गालमा रहेका २५ जलविद्युत परियोजनाहरू ।

यस्ता सामाजिक पक्षहरूलाई शास्त्रीय अर्थशास्त्रले बुझ्न सक्दैन । यस्ता परियोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित भनेर भनिए पनि यीनिहरूमा साना पोखरीहरू बनाइएका हुन्छन् र सुक्खा याममा यस्ता पोखरीमा धेरै पानी धेरै समयका लागि जम्मा भएर बस्छ किन भने टर्वाइन खाली केही घण्टाका लागि मात्र सञ्चालन गरिन्छ । यी कारणहरूले गर्दा जलविद्युतको सम्भाव्यतामा ह्रास आइरहेको छ र थुप्रै निजी लगानीकर्ताहरू यो क्षेत्रलाई नै छोडेर गइसकेका छन् ।

जलविद्युतको वृहत् अर्थशास्त्र

जलविद्युत परियोजनाहरूले अब दिर्घकालिन खुद नाफाको लेखा जोखा गर्दा प्रत्यक्ष देख्न सक्ने मात्रै नभएर अदृश्य पक्षहरूको पनि हिसाब राख्नु पर्ने छ । लागतको गणना गर्दा पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असरको पनि लेखा जोखा गरिनुपर्छ ।

हिन्दूकुश हिमालयमा ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसमा प्राविधिक र गैरप्राविधिक दुवै कारणहरू छन् । जलविद्युत परियोजनाहरूले सामना गर्नु पर्ने जोखिमहरू सामाजिक आर्थिक र जैविक प्रकृतिका छन् । त्यसै गरी तल्लो तटमा पर्ने असर र भुकम्पिय जोखिम पनि गहन मुद्दाहरू हुन् ।

उत्तर पश्चिम भारतमा जलविद्युत विरोधी प्रदर्शन हुनुका कारणहरू मध्येका प्रमुख भनेको तल्लो तटका मानिसलाई परियोजनाहरूका कारण परेको असर हो । के देखिन्छ भने परियोजना निर्माताहरूले देखिने गरि यो समस्यालाई सम्बोधन नगरिएको देखिन्छ ।

अध्ययनहरूका अनुसार अरुणाञ्चल प्रदेशको वातावरण तथा वन मन्त्रालयले तल्लो शुवन्सरी, कामेङ र सियाङ परियोजनाहरूको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अपूरो थियो ।

यो सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत विकास गर्नु अघि सबै सरोकार वालाहरूको पूर्ण सहभागिता चाहिन्छ । त्यसै गरी पर्यावरणीय सुरक्षामा ध्यान दिइनुपर्छ र ग्रिडसँगको अन्तरआवद्धता सुनिश्चित गरिनु पर्छ । अन्तराष्ट्रिय प्रसारण लाइनहरूका बारेमा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

हिमालय क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादनसित सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरू

यस क्षेत्रमा विकास गरिने जुनसुकै परियोजनाले व्यापक प्राविधिक जाँच पास गर्नु पर्छ । परियोजनाहरूले जाँचका क्रममा परियोजनासँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ र चाहेर पनि रोकथाम गर्न नसक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्न हर सम्भव उपायहरू अपनाउनु पर्छ । त्यसै गरी सामाजिक आर्थिक र जन जिविका क्षेत्र तथा वातावरण, पानी र खाद्यान्नमा असर पार्ने काम गर्नु हुन्न ।

स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकामा कडाइका साथ लागु गरिएको जस्तै अनुमति पद्धति प्रयोग गरेर जलविद्युत परियोजनाहरूले वातावरण र मानिसमा पार्ने नकारात्मक असरहरू सकेसम्म न्यूनीकरण गरून् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

जहाँ जहाँ साना जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ त्यहाँ त्यस्ता परियोजनाहरूको विकास प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । यस्ता परियोजनाहरूले गाउँलाई निकै फाइदा हुन्छ । यस्ता परियोजनाहरूका कारण रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र उनीहरूको जीविकोपार्जन पहिले भन्दा सहज हुन्छ ।

धेरै जसो ठाउँहरूमा साना जलविद्युत परियोजनाहरूलाई नै उत्तम विकल्पका रुपमा हेर्न सुरु गरिएको छ । त्यसैले साना परियोजनाहरू माथि सूक्ष्म अध्ययन हुन जरुरी छ । यदि आर्थिक नाफा नोक्सानको दृष्टिकोणले मात्रै हेरियो भने चाहिँ यस्ता परियोजनाहरू खासै नाफा मूलक देखिँदैनन् ।अहिले प्रयोग भइरहेका लागत र लाभका विश्लेषण सबै कुरालाई सरलीकृत गर्ने नवशास्त्रीय सोचाइबाट ग्रसित त छन् नै अपुग पनि छन् ।त्यसैले हिमालय क्षेत्रमा जलविद्युतको व्यापार गर्न अग्रसर हुने हो भने अहिले चलि आएको एकीकृत दृष्टिको साटो एउटा समग्र पर्यावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ ।