पृथ्वीको ३० प्रतिशत भूभाग संरक्षण गरेमा विश्वअर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ

यदि हामीले पृथ्वीको ३० प्रतिशत जमिन र समुद्रको संरक्षण गर्यौँ भने हामीलाई कम्तीमा पनि ६४ अर्ब डलर बराबरको प्रत्यक्ष फाइदा मिल्ने र सन् २०५० सम्ममा १ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अरू लाभहरू पनि प्राप्त हुने बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका एन्थोनी वाल्ड्रोनको नेतृत्वमा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । पारिस्थितिक प्रणालीबाट प्राप्त हुने बाढी र सुक्खा नियन्त्रण जस्ता सेवाहरू र विना कुनै शुल्क प्रयोग गर्न सकिने पानी जस्ता थप वस्तुहरूको फाइदा पनि यसरी लिन सकिनेछ ।

जैविक विविधतालाई धरासायी हुनबाट बचाउन सन् २०३० सम्ममा पृथ्वीको कम्तीमा ३० प्रतिशत क्षेत्र संरक्षण गर्नु पर्ने वैज्ञानिकहरूको आपत्कालीन आग्रह पश्चात् यस्तो आर्थिक लेखाजोखा सार्वजनिक गरिएको हो । चीनको कुन्मिङमा अर्को वर्ष हुने राष्ट्र संघिय जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिका पक्षधर १९६ देशहरूको सम्मेलनले अन्तिम रुप दिने आशा गरिएको दश वर्षे मस्यौदा रणनीतिमा समेत यो लक्षलाई समावेश गरिएको छ । हाल पृथ्वीको १५ प्रतिशत भूभाग र ७ प्रतिशत समुद्र संरक्षित छ ।

प्रकृति  संरक्षणको क्षेत्रले विश्व अर्थतन्त्रलाई घाटा नभएर फाइदा नै पुर्याइरहेको वाल्ड्रोन प्रतिवेदनले देखाएको छ । पर्यावरणमा आधारित पर्यटनले प्रमुख भूमिका खेलेको संरक्षण क्षेत्रमा हुने आर्थिक फाइदा कृषि, काष्ठ र मत्स्यपालनमा आधारित उद्योगहरूको भन्दा बढि देखिएको छ । आँकडाहरू कै कुरा गर्ने हो भने कोभिड-१९ महामारी पश्चात् प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा प्रति वर्ष ४-६ प्रतिशतको वृद्धि हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । कृषि, काष्ठ र मत्स्यपालनका सूचकहरू हेर्ने हो भने यी क्षेत्रहरूको वृद्धि दर १ प्रतिशत भन्दा कम हुने आकलन गरिएको छ ।

तीस प्रतिशत क्षेत्रलाई संरक्षण गरिएमा हुने गैरमौद्रिक फाइदाहरू अहिले प्रचलनमा रहेको बजारमा आधारित अर्थतन्त्रमा समावेश गरिएका छैनन् । यस्ता फाइदाहरूमा जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण, खाद्य सुरक्षा, सफा पानीको व्यवस्था र भूसंरक्षण जस्ता ‘सार्वजनिक सम्पत्ति’ मानिने सेवाहरू पारिस्थितिक प्रणालीबाट प्राप्त हुने सेवाहरु पर्दछन् । हरेक वर्ष प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीबाट संसारभर प्राप्त हुने सेवाहरूको मूल्य करिब १२५,००० अर्ब अमेरिकी डलर सम्म हुन सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यति धेरै फाइदाहरूका बाबजुद, पृथ्वीको ३० प्रतिशत क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न विश्व अर्थतन्त्रको ०.१६ प्रतिशत मात्रै लगानी गरे पुग्ने देखिएको छ । तर हाल संसारभर रहेका संरक्षित क्षेत्रहरू उचित व्यवस्थापन गर्न चाहिने ६८ अर्ब अमेरिकी डलरको एक तिहाइ मात्र यो क्षेत्रले पाउने गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार विकासशील देशहरूमा संरक्षित क्षेत्रहरूलाई चाहिने आर्थिक स्रोत र उनीहरूले पाउने बजेटबीचको खाडल गहिरो छ ।

जैविक विविधताको आर्थिक पाटोको स्वतन्त्र पुनरावलोकन गर्न बेलायत सरकारले अर्थशास्त्री पार्थ दासगुप्ताको नेतृत्वमा गठन गरेको टोलीको प्रतिवेदन उद्रित गर्दै वाल्ड्रोन रिपोर्टले विश्वले नै ‘संरक्षित’ क्षेत्रहरूमा चाहिने जति लगानी गरिरहेका छैन भनेको छ ।

तीस प्रतिशत क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा बढि आर्थिक फाइदा लिन सकिने देखिएको छ । यस्ता संरक्षित क्षेत्रहरूलाई मानव वस्तीभन्दा टाढा राख्नु भन्दा नजिकै राख्दा अझ उच्च आर्थिक फाइदा हासिल गर्न सकिने देखिएको छ ।

स्रोत: पृथ्वीको ३० प्रतिशत प्रकृतिका लागी बचाउनुको मूल्य, फाइदा र आर्थिक पाटो प्रतिवेदन ।

असमानताका मुद्दाहरूको सम्बोधन

पृथ्वीको यत्रो ठूलो भूभाग संरक्षण गर्नुको मुख्य चुनौती के हो भने यसको फाइदा सबैले उपभोग गर्न पाउनेछन् तर जैविक विविधता जोखिममा भएका न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूले पुरै अभियानको ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । वाल्ड्रोन प्रतिवेदनले यस्ता देशहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिनु पर्ने सिफारिस गरेको छ ।

गरीबहरूले संरक्षणको आर्थिक भार उठाउनु पर्ने देशहरूको हकमा पनि त्यस्तै दृष्टिकोण आवश्यक छ । वाल्ड्रोन रिपोर्टले यस्तो समस्याको समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहमा विश्लेषण, क्षतिपूर्ति, वैकल्पिक जीविकोपार्जन, शिक्षा र सुशासनमा ध्यान दिइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उदाहरणका लागि माझीहरूको कुरा गरौँ । यदी संसारको ३० प्रतिशत समुद्र, नदी र तलाउ संरक्षण गरिने हो भने परम्परागत रुपमा माछा मार्दै आएका मानिसहरूको आयमा ठूलो असर पर्नेछ । त्यसैले संरक्षण कार्यलाई सफल बनाउने हो भने यस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन जान्छ ।

वाल्ड्रोन र उनका सहकर्मीहरूले स्पष्ट भनेका छन् : ३० प्रतिशतको लक्ष भेटिने हरेक परिदृश्यमा संरक्षणको नेतृत्व स्थानीय र आदिवासी जनताले गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

अगाडिको बाटो

रिपोर्टका लेखकहरूले धेरै जसो एउटै जमिन र सामुद्रिक स्रोतहरूका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रकृति संरक्षण क्षेत्र र कृषि, काष्ठ उद्योग, मत्स्यपालन तथा खनिज र तेल उत्खनन क्षेत्रहरूबीच सरकारहरूले छान्नु परेमा प्रकृति संरक्षण नै छान्नुपर्छ भनेका छन् किनभने यो क्षेत्र विस्तार हुँदैछ । कृषि, काष्ठ उद्योग, मत्स्यपालन तथा खनिज र तेल उत्खनन क्षेत्रहरूमा अहिले कि स्थिर छन् कि यिनमा ऋणात्मक वृद्धि हुँदैछ ।

आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सक्ने र जनतालाई गैर मौद्रिक फाइदाहरू प्रदान गर्न सक्ने भएकाले प्रकृति संरक्षण क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु जरुरी छ । प्रकृति संरक्षणका कारण महामारीको जोखिम कम भएर जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक असर त पर्छ नै, यसो गरिनाले रोजगारीको सिर्जना, गरिवी निवारण, शिक्षाको प्रवर्तन, जैविक विविधताको सम्वर्द्धन, जलवायु परिवर्तनको न्यूनिकरण, बाढीको रोकथाम, स्वच्छ हावाको व्यवस्थापन, माटोको संरक्षण र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक धरोहरको जगेर्ना गर्न समेत सहयोग मिल्दछ ।

सरकारहरूले आफ्नो हिसाब खातामा प्राकृतिक पूँजीबाट प्राप्त गैर मौद्रिक लाभको पनि लेखाजोखा राख्नु पर्दछ । प्राकृतिक पुँजीको महत्व विशेष रुपमा कृषि, मत्स्यपालन, काष्ठ उद्योग, खनिज उत्खननमा आधारित उद्योगहरू र पूर्वाधार तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित सबै सरकारी निकायहरूले योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा ग्रहण गर्नु पर्दछ । विश्व बैङ्कले पाइलट परियोजनाको रुपमा भारत र कोस्टारिकामा हरित लेखाको अभ्यासको थालनी गरेको थियो । तर यसलाई वृहत् रुपमा अरू देशहरूमा लागू गरिएको छैन ।

संरक्षित क्षेत्रहरूमाथिको दवाब कम गर्नका लागि सरकारहरूले कृषि, मत्स्यपालन र इन्धनको उत्खननका लागि दिने अनुदानहरूमा जैविक विविधतासित सम्बन्धित पूर्वशर्तहरू राख्न जरुरी छ । त्यस्तै यस्ता अनुदानहरूमा कटौती गर्दै संरक्षित क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन जरुरी छ ।

आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको जग्गा र वनमाथिको अधिकारलाई औपचारिक मान्यता दिने परियोजनाहरूमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्दछ । जैविक विविधताका लागि ३० प्रतिशत संरक्षणको परिदृश्य हासिल गर्नका लागि पनि स्थानीय जनजाति र आदिवासीहरूको संलग्नता आवश्यक हुने रिपोर्टले जनाएको छ । यस उद्देश्यका लागि भारतले सन् २००६ मा एक कानुन पारित गरेको थियो, तर वन प्रशासन र सरकारका अन्य निकायहरूले यस कानुनमाथि बारम्बार आक्रमण गरेका छन् ।

व्यवसायहरूले आफ्नो आपूर्ति श्रृंखलाको कुनै पनि भागले उत्खनन क्रियाकलाप अथवा संरक्षित क्षेत्रको सम्पत्तिको दोहन गरिरहेको छैन भनेर देखाउन पारदर्शीता अपनाउनुपर्छ । सरकारहरू र लगानीकर्ताहरूले यस्तो खालको व्यवस्थाको माग गर्नु पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

फाइदाहरू

वाल्ड्रोन रिपोर्टका लेखकहरू मध्येकी एक निवेदिता मुखर्जीले द थर्ड पोललाई भनिन्, ‘हामीले पर्यापर्यटनलाई मात्र पूर्वाधार विकाससित दाँजेर हेर्दा पनि ६४ अर्ब डलर बराबरको फाइदा देखियो । पर्यटन बाहेकका पारिस्थिक प्रणालीमा आधारित सेवाहरूको मूल्याङ्कन गर्दाका फाइदाहरू झन् धेरै देखिए ।’

‘भारतको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी बितेका पाँच वर्षहरूमा देखिएको नकारात्मक प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने भारतमा न व्यवस्थित ढङ्गले प्रकृतिमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ न त प्राकृतिक पूँजीमा दिर्घकालीन लगानी गर्ने सोच नै । भारतमा पुन:स्थापना गर्ने सकिने सम्भाव्यता भएका स्थानहरूको कमी छैन,’ मुखर्जीले भनिन् । ‘यस्ता स्थानहरूको भारतको सम्पत्ति र नयाँ हरित सम्झौताको अभिन्न भाग बन्नुपर्दछ । कोभिड-१९ का कारण सिर्जित अवस्थामा यसले उच्चतम सङ्ख्यामा रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्दछ ।’

व्यापार व्यवसायको ठूलो भूमिका

‘प्रकृति मैत्री’ समाधानहरूको प्रयोगले सन् २०३० सम्म १०,००० अर्ब डलर बराबरको व्यापारिक अवसरहरू र ३९.५ करोड रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्दछ । विश्च आर्थिक मञ्चको ‘फ्युचर अफ नेचर एन्ड बिजनेस’ प्रतिवेदनले व्यापार व्यवसायीहरूले यस्तो अवसरको फाइदा लिन सक्ने खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

रिपोर्ट वास्तविक उदाहरणहरूको जगमा आधारित छ । भूउपग्रहबाट प्राप्त हुने तस्विर तथा सेन्सरहरूको प्रयोगमा आधारित ‘स्मार्ट कृषि’ अवलम्बन गरिएको इन्डोनेसियामा उब्जनी औसतमा ६० प्रतिशतले बढेको छ । हरित विकासको सहयोगले चीनको सुझाउ औद्योगिक पार्कको उत्पादन २६० गुणा बढेको छ । भियतनाममा तटिय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदायले स्थानीय वनको पुन:स्थापना गरेर आफ्नो आयलाई दोब्बर गराउन सफल भएका छन् ।

‘निकट भविष्यमा हुन सक्ने जैविक विविधता सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र लाखौँको रोजगारीलाई संरक्षण गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न हामीले सक्छौँ,’ विश्व आर्थिक मञ्चकी नेचर एक्सन एजेन्डा प्रमुख आकाङ्क्षा खत्रीले बताइन् । ‘व्यवसायी र सरकारहरूमाथि (संरक्षणको सन्दर्भमा) पहिले भन्दा प्रभावकारी काम गर्न जनदवाब बढ्दो छ । हामीले प्रकृतिमैत्री समाधानहरू अवलम्बन गरेर आफ्नो खाद्यान्नका स्रोतहरूको संरक्षण गर्न, पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्न र नयाँ उर्जाका स्रोतहरूको सदुपयोग गर्न सक्छौँ ।’

अल्फाबीटासितको सहकार्यमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले वृहत् रुपमा लागू गर्न सकिने थुप्रै अभियानहरूको पहिचान गरेको छ । ती मध्ये दैनिक आहारलाई मासुमा केन्द्रित गर्नुको साटो विविधीकरण गर्नु, नवीन कृषि प्रविधिको प्रयोग गर्नु, लत्ता कपडाको पुन:प्रयोग गर्नु र समुद्रमा आधारित नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्नु प्रमुख छन् ।