आम समस्याको आम समाधान हुनुपर्छ र यसको लागि वार्ता चाहिन्छ । यो कुरा चीन र भारतलाई वायु प्रदुषण कम गर्दै स्वच्छ उर्जामा लाग्नको लागि पनि काम लाग्छ । दुवै देशमा वायुको नराम्रो गुणस्तर राजनीतिक सरोकारको विषय बनेको छ । सन् १९९०को दशकमा, भारतले नयाँ उत्सर्जन मापदण्ड लागू गरेर राजधानी दिल्लीमा वायु गुणस्तर सुधार्न केही सफलता हासिल गरेको थियो । तर २१औँ शताब्दी लागेपछि भारतभर वायुको गुणस्तर खस्किँदै छ । केही प्रतिवेदनले भारतमा चीनमा भन्दा बढि वायु प्रदुषण भएको देखाएका छन् । विद्युत गृह, कलकारखाना र यातायातबाट हुने उत्सर्जनले निम्त्याउने भयानक स्वास्थ्य असर सम्बन्धी स्वतन्त्र अध्ययनहरूले सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्दै आइरहेका छन् ।
www.stateofglobalair.org बाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा ।
प्रदुषणको संकटसँग प्रभावकारी ढङ्गले जुध्न प्रदुषणकारी प्रविधिलाई विस्तारै स्वच्छ हावा, पानी र जमीनलाई साथ दिने प्रविधिले विस्थापित गर्नुपर्छ । यो परिवर्तन कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म स्थानीय परिवेशमा भर पर्छ । तर यस्ता प्रविधि प्रवर्धन गर्न दुवै सरकारले गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो काम के होला तः पुरस्कार कि दण्ड ? र कस्तो पुरस्कार वा दण्ड सबैभन्दा प्रभावकारी होला ?
दुवै देशका चुनौतीहरू उस्तै छन् । दुवै देशले सल्फर, नाइट्रेट र धुलो निर्मलिकरण गर्ने उपकरण जडान गरेर कोइलाबाट सञ्चालित विद्युत गृहको उत्सर्जन कम गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । चीन र भारत दुवैले आ–आफ्ना विद्युत, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उत्सर्जन मापदण्ड लागू गरेका छन् । तर तीनको पालना गर्नु मुख्य चुनौती रहिआएको छ । उदाहरणको लागि, बेजिङ मा सफा आकाश बनाउन कमसेकम एक दशक लाग्ने र भारतमा त त्यो भन्दा धेरै लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
चीनले दण्डसँगै उत्सर्जन मापदण्ड पूरा गर्नेहरूलाई पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेको छ । उत्सर्जन कम गर्ने उपकरण जडान गर्ने कोइलाबाट सञ्चालित विद्युत गृहरूलाई चीनले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०१५ र २०१४ मा मात्र यस्ता अनुदानमा चीनले लगभग नेरु १ खर्ब युआन अर्थात् रु १५ खर्ब खर्च गरेको अनुमान छ ।
चीनले जस्तो भारतले कोइला कम्पनीहरूलाई उत्सर्जन कम गर्न उत्प्रेरित गर्न त्यति धेरै खर्च गर्न सक्दैन । यसको लागि उसको आर्थिक वृद्धिदर र बजेट कम छ । आफ्ना जनताहरूलाई किफायती दरमा विद्युत दिनु भारतको प्राथमिकता रहेको छ । किनभने भारतको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै विजुलीको पहुँच बाहिर छ । चीनको अवस्था यस्तो छैन । चीनमा विद्युत पहुँच शत प्रतिशत छ । कोइलाबाट सञ्चालित विद्युत गृहबाट खपत क्षमताभन्दा बढि उत्पादन भैरहेको छ ।
भारतमा पनि सेस चार्ज भनिने एक किसिमको प्रदुषण कर प्रणाली रहेको छ, जसको एक अंश स्वच्छ उर्जा उत्पादनमा खर्च हुन्छ । भारु ४०० प्रति टन कोइलाको दरमा लागू भएको सेस चार्जको असुली सन् २०१४ देखि यता आठ गुणाले बढेको छ । सन् २०११ देखि २०१६को बिचमा सेस चार्जबाट उठेको झण्डै नेरु २ खर्ब राष्ट्रिय स्वच्छ उर्जा कोशमा ट्रान्स्फर गरिएको छ ।
नविकरणीय उर्जाको लागि फिड–इन शुल्क र अन्य पुरस्कारको व्यवस्थाले चीन र भारत दुवै देशमा नविकरणीय उर्जाको उत्पादन मात्रा निकै बढेको छ । तर नविकरणीय उर्जा उत्पादन मात्र भएर हुँदैन कि यसको प्रयोग पनि बढ्नु पर्छ ताकि अन्य उर्जा उत्पादन घटोस् । र चीन र भारत दुवै देशमा हाल वायु उर्जाले केही व्यवधान सामना गर्दै आएका छन् ।
व्यवधानको एउटा कारण प्रदुषणकारी उर्जालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति हो । चीनको उर्जा नीति विरोधाभासपूर्ण छ । कुनै नीतिले कोइलाबाट सञ्चालित विद्युत गृहलाई नियन्त्रण गर्छन् भने कुनैले त्यस्ता विद्युत गृहहरू केही घण्टा सञ्चालनमा आउने सुनिश्चितता गर्छन् । त्यसरी कोइलाबाट सञ्चालित विद्युत गृहलाई सञ्चालन ग्यारेन्टी दिँदा लिआओनिङ्, जिलिन हेइलोङ्गियाङ् र पूर्वी मङ्गोलियामा सन् २०१६ मा लगभग ७ खर्ब युआन बराबरको वायु उर्जा खेर गएको छ ।
भारतमा नविकरणीय उर्जा उत्पादकहरूले डिप्रिसियसनको लागि राम्रो छुट पाए तर उत्पादन पछि खरिद ग्यारेण्टी दिइएन । भारतमा वायु उर्जा उत्पादनको ४० प्रतिशत किन्ने ग्यारेन्टी छ र यो रिभर्स अक्सन संयन्त्र मार्फत गरिदैँछ । सबैभन्दा कम मूल्यमा बेच्ने कबूल गर्ने व्यापारीले लिलाम जित्ने व्यवस्था छ ।
यी र अन्य उदाहरहण हरूले दण्ड र सजायँको लागि धेरै पैसा र नियम रहेको देखाउँछ । तर यसको प्रयोग कति प्रभावकारी भएको छ भन्ने जाँच्ने संयन्त्रको भने अभाव छ । उर्जा व्यय तथा वायु गुणस्तर मापन गर्न मिल्ने संयन्त्रको खाँचो छ जुन सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालाहरूले सजिलै प्रयोग गर्न सकून् । बजेटको समस्या रहेको अवस्थामा स्वच्छ उर्जालाई प्रवर्धन गर्ने प्रविधि पहिचान गरि मापन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने नीतिले चीन र भारत दुवै देशमा जनताको पैसाको अधिकतम सदुपयोग गर्न सघाउँथ्यो । यसो गर्ने एउटा उपाय भनेको विज्ञ सँस्था वा जि२० वा ब्रिक्स् जस्ता मञ्च वा कुनै द्विपक्षिय स्वेच्छिक वैदेशिक पिअर रिभिउ हुन् । उदाहरणको लागि एसिया प्यासिफिक कोपरेशनका धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले उर्जा सदुपयोगको बारेमा स्वेच्छिक पिअर रिभिउ गर्न थालेका छन् ।
अर्को उपाय चीनमा भएको जि२० सम्मेलनमा चीन र अमेरिकाबीच फोसिल इन्धन अनुदानबारे स्वेच्छिक समिक्षा हो । यो समीक्षाको उद्देश्य घातक उत्प्रेरणाहरूको पहिचान गर्नु थियो । अर्थात् सरकारका त्यस्ता नियम जसले प्रदुषक उर्जाको खपत बढाउँछ र नविकरणिय उर्जाको खपत घटाउँछ । चीनले समीक्षा गर्दा त्यस्ता झण्डै नेरु १५ खर्ब बराबरका अनुदान कार्यक्रम फेला पार्यो र यसमा त्यसको निराकरण गर्ने टाइमलाइन पनि उल्लेख छ । भारतले पनि सन् २०१९ मा जि२० सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । र यो लेख लेख्दासम्म जर्मनी, मेक्सिको र इण्डोनेसियाले समीक्षा गर्ने जनाएका छन् र भारतले पनि त्यसै गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
इभेट्टा जेरासिम्चुक दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको दिगो उर्जा आपूर्तीका अगुवा हुन् । लुसी किट्सन अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास प्रतिष्ठानकी रिसर्च अफिसर हुन् । लुर्डस सान्चेज अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास प्रतिष्ठानकी रिसर्च अफिसर हुन् । लुर्डस सान्चेजको पोलिसी अफिसर हुन् ।