केही महिनाअघि दिलकुमारी नगरकोटीको परिवार ललितपुरको टीकाभैरव, ढुङ्गेमा अवस्थित आफ्नो पुख्र्यौली घर छोडी करिब पाँच किलोमिटर टाढाको टिकाभैरव बजारमा भाडाको कोठामा सरे । उनीहरूको बसाइँसराइको कारण पुरानो घरबाट केही मिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेको ढुंगा खानी थियो। ढुंगा खानीले असह्य ध्वनी प्रदुषण र ज्यान नै जाेखिममा पर्ने स्थिति अाएपछि उनीहरू सर्न बाध्य भएका थिए ।
नगरकोटी भन्छिन्, “घर हल्लिने गरेको छ र चिरा परेको छ । यहाँ बिरामीजस्तो जीवन जिउनु भन्दा टाढै बस्नु राम्रो हुन्छ।”
उनको नौ वर्षीय छोरा आशिक धेरै पटक निमोनियाको बिरामी भए । ढुंगा खानीबाट निस्केकाे धूलोले उनलाइ झन् गार्हो बनाइदियो । धुलोले परिवारका अन्य सदस्यमा पनि आँखा सुन्निने, लगातार टाउको दुख्ने र चिढ्चिढाहट हुने जस्ता समस्या देखियो । उनका छोरीहरू सडकमा ढुंगा रोडा बोक्ने ट्रकहरूबाट जोगिन बिहान सबेरै केही नखाई स्कूल जान्थे । एक दिन नगरकोटीकी जेठी छोरी जेनिशाले आँसु झार्दै यो सास्ती अन्त्य गरिदिन बिन्ती गरिन् ।
त्यसपछि उनकाे परिवार महिनाको तीन हजार भाडा तिर्ने गरी टिकाभैरव बजारमा सर्यो । बढेको आर्थिक भार थेग्न नगरकोटीका श्रीमान् जङ्गबहादुर गाडी चलाउने कामको लागि काठमाडौँ शहरतिर लागे।
आफूहरू बसाइँ सरे पनि आफूसँगै ल्याउन नसकेका कुखुरा बाख्रालाई खुवाउन नगरकोटी परिवार बेला बेला पुरानो घरमा जाने गरेकाछन् । उनीहरू पहिले ३५ वटा बाख्रा र ५०० वटा कुखुरा पाल्ने गर्दथे । तर अहिले व्यवस्थापन र स्याहारसुसार गर्न सक्ने क्षमता कम भएका कारण उनीहरूले ७ वटा बाख्रा र ५ वटा कुखुरा मात्रै राखेका छन् ।
नगरकोटी परिवारले पालिकाको वडा कार्यालयमा उजुरी गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएन । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ (नगरकोटीको पुरानो घर रहेको वडा)का वडाअध्यक्ष विष्णुमान महर्जनले सोही क्षेत्रमा सगरमाथा स्टोन क्रसर र मनकामना एग्रिगेट इन्डस्ट्रिजको सञ्चालन गर्दै आएकाले उजुरीको सुनुवाइ नहुनु आश्चर्यजनक होइन ।
महर्जनले वातावरणीय रूपमा विध्वंसकारी अभ्यास गर्दै आएको, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्थानीय बासिन्दाले द थर्ड पोललाई बताए ।
महर्जनले द थर्ड पोलसँग कुरा गर्दै यी आरोपहरूको जवाफ यसरी दिएः “विकास र विनाश सँगसँगै जान्छन् । क्रसर र खानी नभएको भए स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर नै हुँदैनथ्यो किनभने खानीका अधिकांश चालक र यहाँ चल्ने उपकरण अपरेटर यसै क्षेत्रका बासिन्दा हुन् ।” तर यो खानीमा कति स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् भन्ने तथ्याङ्क नगरपालिकाको वडा कार्यालयले उपलब्ध गराएन ।
विजय बस्नेतको मुद्दा
नेपालका अन्य क्षेत्रका मानिसहरूले पनि ढुङ्गा क्रसरहरूले निम्त्याएका वातावरणीय रूपमा हानिकारक अभ्यासहरूको विरोध गर्दा सुनुवाइको अभावमात्र होइन थप पीडा समेत भोग्ने गरेकाछन्।
काठमाडौंबाट ८० किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा रहेको हेटौडा शहरमा बस्ने विजय बस्नेत वर्षौंदेखि अवैध क्रसिङ उद्योग विरुद्ध लड्दै आएका छन् । माध्यमिक विद्यालयका पूर्वअध्यक्ष बस्नेतले विद्यालयबाट ५०० मिटरको दूरीमा रहेको क्रसर उद्योगबाट निस्कने आवाज, धुलो र धुवाँबारे उजुरी गरेका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७मा जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डअनुसार यो दूरी कम्तीमा दुई किलोमिटर हुनुपर्छ ।
बस्नेत भन्छन्, ‘ट्याक्टर र टिपरको आवाजले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैले एकअर्काको कुरा सुन्न नसक्ने भएकाले पठनपाठनलाई असर गर्छ ।’
सन् २०१३मा उनले वडा र नगरपालिका स्तरमा, हेटौडाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा यो विषय उठाएका थिए । कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बस्नेतले बताए ।
बस्नेतले २०७६ मा काठमाडौं आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उनले उजुरीको एक प्रति द थर्ड पोललाई पनि देखाए । पछि स्थानीय नेता र गुण्डाहरुको धम्कीले राजीनामा दिन बाध्य भएको बस्नेत बताउँछन् । ‘अख्तियारबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले थपे ।
सङ्घीयताको मूल्य
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २०६४को शोधपत्र ‘उत्तरी काठमाडौंमा बालुवा उत्खनन र गुणस्तरको अवस्था‘ जस्ता अनुसन्धानले सन् २०६२ देखि नै नदी तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध दोहनबारे विरोध र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर २०७२मा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएर सङ्घीयता स्थापना भएदेखि नै यस्ता समस्याहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । २०७४ मा संसद्ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पारित गर्यो । ऐनले पालिकाहरूलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलनका लागि ठेक्का जारी गर्ने अधिकार दियो । २०७२ अघि यो अधिकार केन्द्र सरकारसँग मात्र थियो ।
एउटा जटिल पक्ष के हो भने, थुप्रै राजनीतिक नेताहरू आफैँ नै ढुंगा बालुवा खानीमा लागेका छन् । नेपालको २०७९को स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित करिब ८,३०० जनप्रतिनिधिहरूमध्ये २०० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको स्थानीय व्यवसाय, विशेष गरी ढुंगा बालुवा खानी वा क्रसर रोडा उद्योगमा निर्भर रहने निर्माण सम्बन्धी ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता छ ।
सङ्घीयताले स्थानीय तहमा विकासलाई तीव्रता दिएको छ । तर यसबीचमा यसले प्रतिकूल प्रभावलाई पनि विकेन्द्रीकृत गरेको छ ।भूषण तुलाधर, वातावरणविद्
नेपालको २०७९ को संघीय निर्वाचनमा २७५ संसदीय सिटका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । ती मध्ये १७ सिटमा ठेकेदारहरूले जितेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दाबी गरेको छ । त्यसैगरि प्रदेशसभाका ५ सय ५० मध्ये १८ सिटमा पनि ठेकेदारहरूले जितेका थिए । महासंघले आफ्नो दाबीलाई पुष्टी गर्न द थर्डपोलसँग एउटा सूची उपलव्ध गराएकाे छ । ढुंगा खानी र क्रसर मालिकहरू ठेकेदारहरूको सो सूचीमा समावेश छन् ।
अधिकांश राजनीतिक नेताहरूले स्वार्थको यो अन्तर्निहित द्वन्द्वबारे नबुझेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, महर्जनले द थर्ड पोललाई सोधे: “जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यवसाय गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न किन नपाउने?”
वातावरणविद् भूषण तुलाधरले भनेः “[संघीय] सरकार र स्थानीय अधिकारीहरूले बारम्बार आँखा चिम्लेको देख्दा यो वातावरणीय [मुद्दा] मात्र नभई सुशासनको मुद्दा जस्तो देखिन्छ । यसको जरा [निर्णय गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरूको] निहित स्वार्थमा रहेको देखिन्छ । सङ्घीयताले स्थानीय तहमा विकासलाई तीव्रता दिएको छ । तर यसबीचमा यसले प्रतिकूल प्रभावलाई पनि विकेन्द्रीकृत गरेको छ ।”
यसबाहेक, विकेन्द्रीकरणले परस्पर विरोधी क्षेत्राधिकारहरू सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “एकआपसमा गाँसिएका कानूनले राजस्व उठाउने नाममा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच खिचातानी हुने खतरा बढेको छ ।” यस संवैधानिक निकायलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अनुगमनका लागि स्रोतसाधनको अभाव
कागजमा नीति नियम प्रष्ट छः नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार बस्ती तथा वन क्षेत्रको दुई किलोमिटरभित्र, राजमार्गको ५०० मिटरभित्र र सडक पुल वा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटरभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन गर्न निषेध गरिएको छ । तर ललितपुरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलका अनुसार यी नियमहरूको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव छ। ‘वन , नापी विभाग र प्रहरी प्रशासनबीच पनि सहकार्यको पनि अभाव छ,’ उनले भने।
सरकारी प्रशासन स्रोतसाधनको अभावमा अलमलिए पनि खानी उद्योग नअलमलिएको पदम श्रेष्ठ बताउँछन् । पदम श्रेष्ठ वातावरणीय वकिल, अनुसन्धाता तथा अधिकारकर्मी हुन् । उनले द थर्ड पोललाई भने: “७५३ पालिकामध्ये आधाभन्दा बढीका प्रतिनिधि उचित मापदण्ड पालना नगरी यस व्यवसायमा संलग्न छन्।”
श्रेष्ठका अनुसार पालिकाहरूले आफैँलाई ठेक्का दिने, रेखदेख गर्ने र राजस्व उठाउने काम गरिरहेका छन् । अवैध उत्खनन भएमा कारवाही गर्ने संयन्त्र खासै नभएकाले नियम लागू गर्ने उत्साह कसैमा नभएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘त्यसै कारण अवैध उत्खनन् बढेको छ,’ उनी भन्छन् ।
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई २०७९मा संशोधन गरि खानी सञ्चालन गर्न पाउने स्थान र अन्य स्थानबीचको दूरीलाई कम गरिएको थियो । श्रेष्ठले यो संशोधनलाई चुनौती दिएपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संशोधन रोक्न आदेश दिएको थियो । “तर व्यवसायहरू सामान्य रूपमा चलिरहेका छन्,” उनी थप्छन् । उनीहरूले मापदण्डहरू उल्लङ्घन गरिरहेका छन्।
“हामी सबै अवैध छौँ “
गृह मन्त्रालयकाे एक दस्तावेजअनुसार नेपाल सरकारले ११४० क्रसर उद्योगमध्ये ७०० भन्दा बढीलाई कानूनी मापदण्ड पूरा नगरेका कारण गत वर्षको माघ महिनामा बन्द गरिएकाे थियाे। तर एक महिनाभित्रै ती सबै पुनः सञ्चालनमा आए ।
क्रसर उद्योग राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले भने, “वातावरण संरक्षणका लागि जारी गरिएको नयाँ मापदण्डका कारण २०७३ यता कुनै पनि क्रसर उद्योगले इजाजतपत्र नवीकरण गरेका छैनन् । यस [मापदण्ड] अनुसार, हामी सबै अवैध छौं। सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी सरकारले लागू गरेका मापदण्डले हामीलाई अन्योलमा पारेको छ।“
परामर्शको अभाव मात्र नभई समग्र मुलुकका लागि खानी उत्खननको एउटै मापदण्ड हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि छलफलको अर्को विषय हो । नेपालको समतल भूभाग, पहाड र अग्ला हिमाल सबैका फरक फरक आवश्यकता छन् ।
द थर्ड पोलले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव मधु घिमिरेसँग कुराकानी गर्दा घिमिरेले भने, “हाम्रो मापदण्ड क्षेत्रविशेषको लागि हुनुपर्छ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ ।” [हालको] अनुगमन अभ्यास कमजोर रहेको पनि घिमिरेले स्वीकार गरिन् ।
यो समस्याको एउटा समाधान भनेको नयाँ संसदीय विधेयक हुन सक्छ । विधेयकले “निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र नियमन” लाई स्पष्ट पार्नसक्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार भट्टराईले भने, “हामीले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेका छौँ ।”
वकिल श्रेष्ठ भने खानी उत्खननसम्बन्धी कडा नियमनका पक्षधर हुन् । “स्थानीय स्तरमा नदी उत्खनन, खानी र क्रसर उद्योगलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्न र अनुगमन गर्न हामीलाई जवाफदेही कानूनको आवश्यकता छ । स्वस्थ वातावरण पाउनु नेपालीको मौलिक अधिकार हो,” उनले भने ।
