शान्तीका लागि सिन्धु जल सन्धी विस्तार जरुरी

सिन्धु नदी प्रणालीले अफगानिस्तान, चीन, भारत र पाकिस्तानको भूमि गरि चार देशको ११,६५,००० वर्ग किलोमिटर ओगट्छ । भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्रता र विभाजन लगत्तै नदीस्रोतका दुई मुख्य लाभग्राही बीच पानी बाँडफँट सम्बन्धी विवाद भयो । आठ वर्ष लम्बिएको कठोर वार्ता प्रयासपछि सेप्ट्म्बर १९, १९६० (वि.स. २०१७, आश्वीन ४) मा भारत र पाकिस्तान एक सम्झौतामा पुगे ।

सन् १९४७ को भारत–पाकिस्तान विभाजनकै रवैयामा पूर्वका तीन नदी रवी, ब्यास र सत्लज भारतलाई र पश्चिमका तीन नदी सिन्धु, झेलम र चेन्नब पाकिस्तानलाई हुने गरि अंशबण्डाको शैलीमा छुट्याइयो । यस सम्झौताको लागि मध्यस्तता गरेको विश्व ब्याङ्कले सम्झौताले पूरै नदी प्रणालीलाई एक इकाइको रुपमा लिने कल्पना गरेको थियो । दुवै देशहरूले नदीस्रोत र जमीनको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी सहकार्य गर्न सरुन् भन्ने कल्पना गरिएको थियो । तर नदी प्रणालीलाई अंशबण्डा गरेर सिन्धु जल सन्धीले वास्तवमा सहकार्यको सम्भावना नै घटाएको थियो ।

छिमेकी राष्ट्रबीच र देशभित्रकै झगडा

भारत र पाकिस्तानबीचको गहिरो अविश्वासले यस क्षेत्रमा फाइदाजनक हुनसक्ने कतिपय जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण हुनै सकेका छैनन् । तुल्बु/वुलुर परियोजना यसको एक उदाहरण मात्र हो । दुवै देशलाई यथेष्ट फाइदा दिनसक्ने पर्याप्त आधार भएपनि यो परियोजना झण्डै तीन दशकदेखि अवरुद्ध छ ।

सिन्धु जल सन्धीले दुई राष्ट्रबीच औपचारिक रुपमा नदीस्रोतको बाँडफाँट गरेपनि पञ्जाब, हरयाणा र राजस्थानलगायतका भारतीय प्रान्तहरू बीच रवी, ब्यास र सत्लज नदीको पानीको उपयुक्त हिस्साको लागि विवाद भैरहन्छ । पाकिस्ताका प्रान्तहरूको पनि त्यस्तै अवस्था छ । यिनीहरू सिन्धु, झेलम र चेन्नब नदीको पानीको लागि झगडा गरिरहन्छन् ।

दुवै देशका आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीले यस नदी प्रणालीका अत्यन्त महत्तवपूर्ण केही जलविकास परियोजनाहरू रोकिएका छन् । भारतीय राज्य पञ्जाबले ब्यास र रवी नदीको पानी हरयाणासँग बाँड्न नमानेकाले विचमै रोकिएको भारतको यमुना सतजल नहर र पाकिस्तानमा लामो समयदेखि योजनामा रहेको तर सिन्ध र खैबर पाख्तुन्ख्वा प्रान्तले विरोध गरेपछि रोकिएको कालाबाघ बाँध परियोजना भारत पाकिस्तानबीचको तनावको मात्र परिणाम होइनन् कि देशभित्रै आन्तरिक सहकार्यको अभावको पनि प्रष्ट उदाहरण हुन् ।

सिन्धु जल सन्धी पाकिस्तान र भारतबीचको सहकार्यात्मक जल व्यवस्थापन संयन्त्रको रुपमा कत्ति पनि उपयोगी छैन । पश्चिमी नदीहरूमा गरिने भौतिक निर्माणको सम्बन्धमा गरिने सन्धीका प्रावधानको व्याख्या सधैँ अनिश्चित हुने गर्छ । यो भारत–पाकिस्तान बीचको बेला बेलामा हुने तनावको मूल स्रोत रहँदै पनि आएको छ । अर्कोतिर, बढ्दो मागसँगै पानीको अभाव भएकाले भारत र पाकिस्तान भित्र हुने साम्प्रदायिक परिचालनको कारक बनेको छ जसले गर्दा महत्तवपूर्ण परियोजनाहरू नै रद्द भएका छन् ।

पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानको डर, भारतलाई चीनको

सिन्धु नदीको एक सहायक नदी काबुल नदी अफ्गानिस्तान र पाकिस्तान हुँदै बग्छ तर कुनै द्विपक्षीय सन्धीसर्पणमा बाँधिएको छैन । यो नदी पनि दुवै देशका लाखौँ जनताको जिविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । तर काबुल क्षेत्रमा जलविद्युत निकाल्ने योजनाले तनाव ल्याएको छ । काबुल नदीलाई १२ ठाउँमा बाँध्ने प्रस्तावित योजनामा अफ्गानिस्तानलाई भारतले सघाएको हल्लाले पाकिस्तानको पानी सम्बन्धी चिन्ता थप बढाएको छ । काबुल नदीको संरचना निर्माणमा भारतको संलग्नताले उसलाई पाकिस्तानसँग व्यवहार गर्दा रणनीतिक फाइदा पुग्छ भन्ने डर पाकिस्तानलाई छ । भारतले प्रस्तावित बाँध निर्माणमा आफ्नो संलग्नताको आधिकारिक पुष्टी त गरेको छैन तर अफगानिस्तानको शान्ति निर्माणमा नजिकबाट सहयोग गरिरहेको छ । जल संशाधनको व्यवस्थापनले अफगानी शान्ती प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ ।

डर पाकिस्तानलाई मात्रै होइन, भारतलाई पनि छ । उसलाई सिन्धु नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा चीनले विकास गरिरहेका बाँध परियोजनाहरूको चिन्ता छ । लदाखको देमचोकमा चीनले सिन्धु नदीमा बाँधेको भनिएको सानो बाँधले भारत हल्लाएको छ । सत्लजको माथिल्लो तटमा पनि बाँध बनाउला कि भन्ने चिन्ता भारतलाई छ ।

सिन्धु नदी प्रणालीमा खाद्य सुरक्षा सुद्दृढ गर्न, जीविकोपार्जन र भौतिक संरचना बनाउनको लागि नदी प्रणालीमा आधारित सहयोगको वातावरण बनाउनको लागि पहिले त भारत, पाकिस्तान, चीन र अफ्गानिस्तानबीच विश्वासको वातावरण हुनु जरुरी छ ।

जलवायु परिवर्तनले झन् अप्ठ्यारो

यस नदी प्रणाली क्षेत्रमा पानी अभावको समस्या झन् झन् बल्झिँदै छ । जल आपूर्तीको कुरा गर्दा जल वायु परिवर्तनले अनिश्चितता थपिँदै गएको छ । जलाधारको एकीकृत विकासले दुर्लभ जल संशाधनको सुद्दृढ व्यवस्थापनको लागि सिन्धु र यसका सहायक नदीहरूमा थप जलाशयहरू निर्माण गर्ने अवसरहरू ल्याउँथ्यो । खासगरि भारत र पाकिस्तानमा केही महत्त्वपूर्ण जल विकास परियोजनाहरू द्विपक्षीय अविश्वास र आन्तरिक राजनीतिको कारण असफल भएका छन् ।

सिन्धु नदी प्रणालीको उपयुक्त र दक्ष व्यवस्थापनको लागि चारै देशहरूको एक साझा प्रभावकारी तथा स्वतन्त्र नदी व्यवस्थापन निकायको स्थापना गर्नु पर्छ । यस्तो निकायसँग कुनै पनि देशको राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहेर स्वयं निर्णय लिन सक्ने अधिकार हुनुपर्छ । जलाधार विकासको एकीकृत कार्यक्रम मातहत राजनीतिक सीमाबाहिर रहेर उपयुक्त स्थानमा जल परियोजनाहरू निर्माण गर्न सकिने छ । पानीलाई यी देशका नागरिकले अधिकतम सदुपयोग गर्न सकून् भन्ने हेतु जल व्यवस्थापनको सन्दर्भमा राजनीतिक सीमा असान्दर्भिक हुनुपर्छ ।

भारत र पाकिस्तान दुवैले पहल गरेर चीन र अफगानिस्तानलाई समेत समेटेर जलाधार व्यवस्थापनको वृहत र एकीकृत खाका सहितको सिन्धु सन्धी गरे भने यसको फाइदा सिन्धु नदी प्रणालीको जलस्रोत सदुपयोगमा मात्र नभइ यसले क्षेत्रीय शान्ती, सुरक्षा र विकासमा पनि महत्तवपूर्ण योगदान गर्छ ।

अशोक स्वाइन उप्पशाला विश्वविद्यालयमा शान्ती तथा द्वन्द्व अध्ययनका प्राध्यापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जल सहयोगको लागि शोध संकायका निर्देशक हुन् । यो लेख Zafar Adeel & Robert G. Wirsing ले सम्पादन गरेको पुस्तक Imagining Industan: Overcoming Water Insecurity in the Indus Basin (Springer, 2017), मा पृ. 37-48 मा छापिएको अशोक स्वाइनको लेख“Water Insecurity in the Indus Basin: The Costs of Noncooperation” को अनुदित अंश हो ।