पाकिस्तानी सेनाको  कमान्डमा सिपेक, प्रदेशहरूलाई पाखा लगाइयो

कुनै बेला पाकिस्तानको सम्बृद्धिको मार्ग चित्रको रुपमा हेरिएको एउटा वृहत् योजना अहिले आएर तनावको विषय भएको छ । बेइजिङ र इस्लामावादले दुवै देशको मित्रताको आधारशिलाको संज्ञा दिएका चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सिपेक) मा विगत तीन वर्षमा थोरै मात्र प्रगति भएको छ ।

सन् २०१५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको पाकिस्तानको ऐतिहासिक भ्रमणका क्रममा चीनले विभिन्न ऊर्जा र पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि ४६ अर्ब डलर सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो । तर अहिले आएर यो कोरिडोर पाकिस्तानमा औद्योगिकरणको स्तर बढाउने आफ्नो लक्ष्यको नजिक पनि पुग्न सकेको छैन । आर्थिक र प्रशासनिक चुनौतीहरूका चाङका माझ  सत्तामा आएको नयाँ सरकारले आयोजना प्रति कम चासो दिएकाले हालैका वर्षहरूमा योजना कार्यान्वयनमा मन्दी देखिएको छ ।

सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री इम्रान खान सत्तामा आएपछि उनकै एक शीर्ष सल्लाहकार अब्दुल रज्जाक दाउदले सबै सिपेक परियोजनाहरूको समीक्षा गर्न सुझाव दिएका थिए । नवाज शरीफको पूर्ववर्ती सरकारले चीनलाई ‘धेरै परियोजनाहरूमा चाहिने भन्दा बढी सहुलियत’ प्रदान गरेको कुरा दाउदले फाइनान्सियल टाइम्सलाई बताएका थिए ।

केन्द्र र प्रान्त , प्रान्त र प्रान्तबीचको तनावलाई बढावा दिने गरेको भनेर सिपेक परियोजनाहरूको आलोचना भइरहेको छ । सन् २०१० मा पारित संविधानको १८ औं संशोधनले प्रदेशहरूलाई आर्थिक र विधायकी स्वायत्तता प्रदान गरेको छ र संघ प्राकृतिक संसाधनको प्रादेशिक स्वामित्व स्वीकार्न बाध्य छ। यद्यपि सिपेक अन्तर्गतका  परियोजनाहरू पाकिस्तान र चीनको सहमतिमा आधारित हुनाले परियोजना सम्झौतामा मोलमोलाइको नियन्त्रण संघीय सरकारलाई दिन्छ ।

‘पाकिस्तानमा अन्तरप्रान्तीय, राजनीतिक र आर्थिक असमानताको स्थिति रहिरहँदा सीपेकले निराशा जगाउनुका केहि कारणहरू छन्,’ लाहोर स्थित व्यवस्थापन विज्ञान विश्वविद्यालयमा राजनीतिका सहायक प्राध्यापक उमेर जावेदले भने । ‘सीपेक दुई राज्यहरूबीचको सहयोग सम्झौतामा आधारित छ । पाकिस्तान तर्फ हुने बहुदलीय सम्मेलनहरू र आक्कलझुक्कल हुने मुख्यमन्त्री स्तरीय बैठकहरूको वास्तविक परियोजनाहरूमाथि कुनै कानुनी अधिकार छैन । यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा सीपेक पाकिस्तानको राजनीतिक प्रणालीमा केन्द्रीकृत शक्ति स्थापना गर्ने योजना हो। यसले संघीय सरकारकै टोकरीमा धैरै अण्डा राखिदिन्छ ।’

नोटिङ्घाम विश्चविद्यालयको एसिया अनुसन्धान केन्द्रकी निर्देशक क्याथेरिन एडेनी भन्छिन्, ‘केन्द्र र प्रान्तहरूको सम्बन्ध बेइजिङबाट हुने लगानी प्याकेजको सफल कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण छ ।’

‘सीपेकको छातामुनि रहेका परियोजनाहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराले नयाँ रेसम मार्गमा पर्ने देशहरूमा यो अवधारणा कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नको एउटा सशक्त जवाफ हुनेछ,’ एडेनीले भर्खरै प्रकाशित पाकिस्तानको संघीय प्रणालीमा सीपेकको प्रभाव बारे आफ्नो आलेखमा भनेकी छिन् ।

झन्डै तीन वर्ष सुस्ताएपछि पाकिस्तानी सरकारले फेरि सीपेकको प्रवर्द्धन गर्न थालेको छ। चालू परियोजनाहरूको घोषणा गर्ने ट्वीटहरूको लहरमा  #पाकिस्तानमुभिङफोरवार्ड र #सिपेकमेकिङप्रोग्रेस जस्ता ह्यासट्यागहरू देख्न सकिन्छ ।

सरकारी कथन भने उही रहेको छ-  कोरिडोरले पाकिस्तान-चीन सम्बन्धलाई अझ मजबुत गर्नेछ, देशलाई आर्थिक कठिनाइबाट निकाल्नेछ र प्रगतिको बाटोमा अघि बढाउनेछ ।

योजनाले पुन: सरकारको ध्यान आकर्षण  गर्नुमा देशको शक्तिशाली सेनाको हात रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारतको सामना गर्ने क्रममा बलियो सहयोगीको रूपमा हेरिएको चीनसितको घनिष्ट सम्बन्धमा  सेनाको गम्भीर रणनीतिक चासो छ । गोप्य योजना अन्तर्गत पाकिस्तानी र चिनियाँ सरकारहरूले पाकिस्तानमा चिनियाँ सैन्य जेट, हतियार र अन्य सरसामानको निर्माण गर्ने क्षमता विस्तार गर्दैछन् भन्ने रिपोर्टहरू पनि प्रकाशमा आएका छन् ।

त्यस्तै एक सेवा निवृत्त रथीको नेतृत्वमा हालै गठित सिपेक प्राधिकरणले यो कोरिडोरको आक्रामक प्रचार प्रसार र बचाऊ गर्दैछ । कोरिडोर वास्तवमा कस्तो हुनेछ भन्नेबारे विस्तृत जानकारी भने उसले आफ्ना वक्तव्यहरूमा उपलब्ध गराउँदैन । आधिकारिक वेबसाइट सिपेक डट गभ डट पिके मा रहेको जानकारी सतही छ र अध्यक्षले मिडियासँग नबोल्दिनाले परियोजनाका बारेमा सरकारले दिएको जानकारी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न गाह्रो छ ।

सिपेक अहिलेसम्म कति अघि बढ्यो र भविष्यमा कतातिर लाग्नेछ भनेर आलोचनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने गरिएका वाचा र हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको लेखाजोखा र भविष्यमा देश भित्र र बाहिर शक्ति संघर्ष कसरी अघि बढ्छ भन्ने आकलन गर्न जरुरी छ । कोभिड- १९ ले निम्त्याएको अभूतपूर्व मन्दीको पश्चात् चीनको अर्थतन्त्र कसरी पहिलेको अवस्थामा फर्किन्छ, सिपेकका उद्देश्यहरूमा बदलाव आउँछ कि आउँदैन जस्ता कुरा पनि हेर्नु सन्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

अझै महत्त्वपूर्ण विषय हो सिपेक फ्रेमवर्क अन्तर्गतका परियोजनाहरूले निम्त्याउने वातावरणीय परिणाम । यी परियोजनाहरूले  पाकिस्तानको कोइलामाथिको निर्भरता बढाउनेछन् र साथसाथै थप पूर्वाधार र पारवहन सुविधाका कारण कार्बन उत्सर्जन बढेर जानेछ । कोइलाबाट सञ्चालन हुने विद्युत प्लान्टहरूले ठूलो मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने र वायुमण्डलमा प्रदूषणको मात्रा बढाउने चिन्ता वातावरणविदहरुले गरेका छन्। काश्गरदेखि ग्वादार सम्म नयाँ सडकहरूको सञ्जालको निर्माणले ठूला रुख काट्ने अभियान निम्त्याउनेछ । काराकोरम राजमार्गमा प्रति दिन थप ७,००० ट्रक आवतजावत गर्नाले ३ करोड ६० लाख टन कार्बन उत्सर्जन हुने हालै गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

सिपेक योजनाको नक्सा।

यस्तो छ योजना

यस क्षेत्रमा चीनलाई आफ्नो प्रभाव बढाउने एउटा मञ्च प्रदान गर्नुका साथै चीनको पश्चिमी भूभागलाई हजारौं किमी कम दुरीमा समुद्रसित जोड्ने यो कोरिडोर सञ्चालनमा आएपछि चीनलाई दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसिया हुँदै जहाजमा तेल, ग्यास र अन्य सरसामान ल्याउनु पर्ने वाध्यता रहने छैन । इस्लामाबाद र बेइजिङ का अनुसन्धानकर्ताहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेको एक अध्ययनले नयाँ रुट सञ्चालनमा आए पछि काश्गर र पश्चिमी एसिया र काश्गर र युरोपका बन्दरगाहरू बीच ४० फुटका सिपिङ कन्टेनरहरूको ढुवानी लागत ह्वात्तै घट्ने देखाएको छ । चीनले युरोपमा व्यापार गर्न पठाउने प्रति कन्टेनरको लागतमा १,३५० अमेरिकी डलर (करिव ३२.९ प्रतिशत) र पश्चिम एसियामा प्रति कन्टेनर १,४५० अमेरिकी डलर (करिव ४१.४ प्रतिशत) बचत गर्ने छ ।

प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का मार्फत हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने पाकिस्तानको आशा छ । कपडा देखि गाडीसम्मका उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी आउने पनि उसले ठानेको छ । सन् २०१७ मा दुवै सरकारले अनुमोदन गरेको दीर्घकालीन योजनामा सन् २०२० सम्ममा कोरिडोरले आफ्नो आकार लिने भनिएको थियो । सिपेकको प्राथमिकतामा जम्मा २३ वटा उर्जा परियोजनाहरू, सात ठूला सडक र रेल नेटवर्कहरू, नौ विशेष आर्थिक क्षेत्र र विस्तारित ग्वादर बन्दरगाह रहेका छन् ।

तर योजना अनुमोदन भएको तीन बर्ष पछि पनि द्रुत नतिजा दिने उर्जा (कोइला बाट चल्ने विद्युत प्लान्टहरू)सित सम्बन्धित परियोजनाहरू र केही सडक परियोजनाहरूमा मात्र प्रगति देखिएको छ । सिपेक डट गभ डट पिके का अनुसार, योजना अन्तर्गतका पूर्वाधार परियोजनाहरू मध्येबाट एउटा सडक गाडी गुडाउन तयार छ र अर्को चाहिँ  ‘तयार सरह’ छ । बाँकीका परियोजनाहरू मा ‘काम जारी छ’  ( तर कति भनेर कुनै विवरणहरू सार्वजनिक गरिएको छैन) वा जग्गा अधिग्रहणको काम हुँदैछ । सिपेकको मुख्य परियोजना भित्र ७ अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा एमएल -१ अन्तर्गत १,८७२ किलोमिटर लामो पेशावर-कराची रेलमार्गको स्तरोन्नति र विस्तार गरिने घोषणा गरिएको थियो । तर  जून २०२० सम्म पनि यो परियोजना सन् २०१६ मा हस्ताक्षर गरिएको खाका सम्झौता भन्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।  यस वर्ष मात्र सरकारले बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी गर्न थालेको छ । पाकिस्तानी सरकारले यस लाइनलाई २०२० सम्ममा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर अहिले आएर यो लक्ष्य सन् २०२४ तिर धकेलिएको छ । अर्बौ डलरको यो परिआयोजनाको लागि कसरी लगानीको व्यवस्थापन गरिँदै छ भन्ने कुरा चाहिँ अस्पष्ट रहेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको निर्माण कार्य सुरु हुन नै बाँकी छ । धैरे जसो परियोजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा अधिग्रहणको चरणमा छन् । सीपेक अन्तर्गतको बन्दरगाह परियोजनाका लागि निर्माण गरिने भनिएका  द्रुतमार्ग, एयरपोर्ट र ब्रेकवाटर क्षेत्रहरू अझै अपूरा छन्  ।

सन् २०१७ को मन्दी पछिको अवस्था

खुर्रम हुसेन कराची स्थित अंग्रेजी दैनिक डनका पत्रकार हुन् । उनले सन् २०१५ देखि नै सिपेक परियोजनाहरू बारे लेख्दै आएका छन् । उनका अनुसार, सन् २०१७ सिपेकका लागि महत्वपूर्ण वर्ष थियो  । ‘द्रुत गतिमा नतिजा हासिल गर्ने मिल्ने सडक विस्तार र उर्जा परियोजनाहरूमा निकै काम भएको छ । यद्यपि, वास्तविक सिपेक चाहिँ यी सबै प्रारम्भिक कार्यक्रमहरूको समाप्ति पछि सुरू हुन्छ । यस अन्तर्गत सेज को निर्माण, ग्वादर बन्दरगाहको सञ्चालन,  चिनियाँ उद्योगहरूको पाकिस्तानमा सेज अन्तर्गत स्थानान्तरणमा लगायतका कार्यक्रम समावेश छन् । यहीँ आएर परियोजनाको गति रोकिएको  छ,’ हुसेनले भने।

मन्दीका कारणहरूको बारेमा टिप्पणी गर्न आग्रह गर्दा उनले भने, ‘यो सरकारले जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास इत्यादि जस्ता चुनौतीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेन । यदि तपाईँले सरकारलाई सोध्नुभयो भने उनीहरूले मीठो तरिकाले योजनामा प्रगति भइरहेको बताउनेछन् । तर परियोजनाहरूको कार्यान्वयन ठप्प छ ।’ अमेरिकी थिंकट्याक जर्मन मार्सल कोषका अन्तर प्रशान्त मामिलाका सोधकर्ता र दी चाइना-पाकिस्तान एक्सिस: एसियाज न्यु जियोपोलिटिक्स (चीन-पाकिस्तान गठबन्धन: एसियाको नयाँ भूराजनीति) पुस्तकका लेखक एन्ड्रु स्मल पनि यो विचारसित सहमत छन् ।

‘सुरुवाती चरणमा घोषणा गरिएको ६ अर्बको आँकडाको योजना अन्तर्गतका  केही सम्भावित परियोजनाहरू बारे त अचेल छलफल नै हुन छाडेको छ । तसर्थ अहिलेको प्याकेज पहिले परिकल्पना गरिएको भन्दा सानो छ । यद्यपि यसको लागत नगन्य भने भएको छैन । यो प्याकेज अहिले करिब १९ अर्ब डलर डलर भन्दा माथि पुगेको छ र राष्ट्रपति सीले आगामी दिनमा गर्ने भ्रमणले पनि सिपेकको दोस्रो चरणलाई केही थप गति प्रदान गर्ने छ ।’

जे भए पनि चीन केही कदम पछि भने अवश्य नै हटेको छ। ‘सन् २०१७मा पाकिस्तानले आर्थिक चुनौतीहरू सामना गर्नु मात्र यो सबको कारण होइन । चीन आफै नै विविध कारणले अलि बढि नै सचेत हुन गयो,’ स्मलले भने ।

स्मल सिपेक सुस्ताउनुमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले सामना गरेको व्यापक चुनौतीहरूलाई पनि जिम्मेवार ठह-याउँन् जसको कारण चीन अझ बढी सावधानी अपनाउन बाध्य भयो । सन् २०१७ देखि बेइजिङले आफ्ना नागरिक र कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न कडा सर्तहरू लागु गरेको छ । यस्ता सर्तहरूको उद्देश्य  उच्च-गुणस्तरका परियोजनाहरूको आवश्यकतालाई जोड दिनु र पार्टीको निगरानी बढाउनु हो ।

‘यसो भनि रहँदा, सिपेकले पाकिस्तानको कर्मचारीतन्त्रसित सम्बन्धित व्यवहारिक अप्ठ्याराहरू र व्यापारीहरू जस्ता स्वार्थ समूहहरूको विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू प्रतिको चिन्ता र उनीहरूको अवरोधको सामना गर्नु परेको छ ।’

नयाँ सिपेक प्राधिकरण

सिपेक आगामी दिनहरूमा कसरी अघि बढ्ला भने बुझ्न सिपेक प्राधिकरणको गठन कसरी भयो र यसलाई कस्तो जिम्मेवारी दिइयो भन्ने हेरेर अड्कल गर्न सकिन्छ । गत वर्ष अक्टोबरमा सरकारले प्राधिकरणको गठन देशका दुवै सदनलाई छलेर अध्यादेश मार्फत गरेको थियो । प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्र व्यापक छ । यसले पाकिस्तान भित्रका सबै कोरिडोर परियोजनाहरूमा नियन्त्रण गर्ने छ र निम्न कार्यहरू गर्नेछ : चीनसँग कुराकानी गरी सहयोगका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न; प्रदेश र संघीय सरकार बीच सहमति सुनिश्चित गर्ने; सिपेकका  बारेमा प्रचारप्रसार गर्ने र अनुसन्धान गर्ने । संविधानको १८औँ संशोधनले प्रदेशहरूलाई स्रोतमाथिको स्वायत्तता दिए पनि नयाँ अध्यादेशले प्राधिकरणलाई ‘समानान्तर सरकार’ को रूपमा काम गर्ने बाटो खिलिदिएको छ ।

मस्यौदा कानुन अझै सार्वजनिक नगरिएकाले, प्राधिकरणले प्रदेशहरूको भूमिका कत्तिको कटौती गर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । तर मस्यौदा बारेका प्रतिवेदनहरूले प्राधिकरणसित परियोजनाहरूको अवधारणा विकास गर्ने र तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अभूतपूर्व शक्ति रहने सङ्केत दिएका छन् ।

उमर जावेद भन्छन् ‘समस्याको एउटा हिस्सा के हो भने सरकारी र सैनिक नेतृत्वले पारदर्शिताको बलि चढाएर करिडोरलाई देवत्वकरण गरेका छन् । संघीय सरकारले निभाएको कर्मचारी जस्तो भूमिकाले सेनाको नियन्त्रण सुनिश्चित गरेको छ । यसले सिपेकको केन्द्रीकरण  चाहने पक्षलाई थप मजबुत बनाएको छ ।’

दक्षिण एसिया प्रजातान्त्रिक फोरमको लागि आफ्नो एक टिप्पणीमा फोरमका अनुसन्धान निर्देशक सिगफ्राइड ओ वुल्फले सिपेकको केन्द्रीकरणको योजना नयाँ नभएको बताए । लामो समय देखि सेना र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यसको पक्षमा वकालत गरेका थिए । तर पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

वुल्फले लेखेका छन : एउटा समग्र प्राधिकरणको उपस्थितिले परियोजनाहरूको समन्वय र यसको कार्यान्वयनमा चाहिने दक्षतामा सुधार ल्याउँछ  नै । तर पाकिस्तानको नेतृत्वले जसरी सिपेक प्राधिकरणको स्थापना गरेको छ, त्यसले उनीहरू माथिल्लो तहमा सुधारहरू लागु गर्नु अझै पनि तयार नभएको देखाउँछ । देशमा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव जमाएको सेना कामलाई द्रुत रुपमा अघि बढाउन र आफ्नै मान्छेलाई प्रमुखको रुपमा नियुक्ति दिलाउन सफल भएको छ ।

बलूचिस्तान प्रान्त हेर्ने सेनाको दक्षिणी कमान्डका पूर्व प्रमुख असिम सलीम बाजवा सिपेकका अध्यक्ष हुन् । तर द थर्ड पोलसहितका पत्रपत्रिकाहरूसित  उनी सिपेकका बारेमा कुरा गर्न चाहँदैनन् ।  एक पत्रकारले उनले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेको समाचार लेखेपछि गत महिना बाजवा भ्रष्टाचार मुद्दामा फसेका थिए । उनले ती आरोपहरूको खण्डन गरे । तर उनी र प्रधानमन्त्री दुवै स्पष्ट छन् – उनको सिपकेमा भएको नियुक्ति यो विवादबाट प्रभावित हुने छैन । प्राधिकरण र यसका अध्यक्षलाई  सबै कानुनी प्रक्रिया र अभियोजनबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा बाजवाले सिपेकमा सुस्ताएको भन्ने रिपोर्टहरूको जोडदार खण्डन गरेका थिए ।

फरेन पोलीसीको अगस्ट अङ्कमा विश्लेषक आरिफ रफिकले भने, ‘खास गरी सुरक्षा चिन्ताहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास दिलाएका कारण बाजवालाई निस्सन्देह चयन गरिएको थियो । पृथकतावादीहरूले हालैका वर्षहरूमा चिनियाँ स्वार्थका क्षेत्रहरुमा आक्रमण गरेका कारण बलूचिस्तानमा आतंकवादबारे बेइजिङ चिन्तित छ । बाजवाले तीन बर्षसम्म सेनाको प्रमुख प्रवक्ताको रूपमा पनि काम गरेका थिए र सेनाको मिडिया व्यवस्थापनलाई डिजिटल युगमा लगेको श्रेय पनि पाउने गरेका छन् । सेना सिपेक दुरासयपूर्ण विदेशी अभियानको निशानामा रहेको देखेको छ (उदाहरणका लागि, धेरै वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै यस कार्यक्रमको स्थायित्व, पारदर्शिता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ) र यसका विरुद्ध लड्न चाहन्छ ।’

उनले थपे: ‘तर सेनाले नागरिक नेतृत्वको सरकारको शक्तिको ठूलो हिस्सामाथि दाबी गर्न पनि बाजवा र सिपेकलाई ट्रोजन घोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने कोसिस गरेको सङ्केत देखिन्छ ।’ अडेनीनले भनिन्, चीन र सेना दुवै एउटा केन्द्रीकृत प्राधिकरणले मात्रै सिपेकका उद्देश्य छिटो प्राप्त गर्ने सक्ने देख्छन् । ‘तर सिपेक सफल हुन र पाकिस्तानी जनतालाई पनि यसको हिस्सेदार बनाउन सिपेक प्राधिकरणले आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा प्रदेशहरूलाई पनि समावेश गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले चेतावनी दिइन् ।

फिलिपो बोनीसँगको सहकार्यमा गरिएको उनको अनुसन्धानले बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा र गिलगिट-बल्टिस्तान जस्ता ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत प्रदेशहरूको तुलनामा पंजाब र सिन्धमा सिपेक परियोजनाहरूको सफलता दर उच्च रहेको देखाउँदछ ।

सिपेक अन्तर्गत हाल सम्म छ वटा कोइला प्लान्टहरू निर्माण भइसकेका छन् । यी प्लान्टहरूले सन् २०१९ सम्ममा राष्ट्रिय प्रसारणमा ५,००० मेगावाट थपेका छन् । थप प्लान्टहरू सञ्चालनको तयारीमा छन् । यी प्लान्टहरूले पहिले नै वायु प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष १,२८,००० जनाको अकाल मृत्यु हुने शहरहरू भएको देशमा झन् प्रदूषण बढाएका छन् ।

वातावरण क्षेत्रमा काम गरेका कानुन व्यवसायी तथा अभियन्ता अहमद रफे आलम सिपेकले पारेको पर्यावरणीय उत्तरदायित्वका बारेमा सिधा सिधा बोल्दछन् ।’सिपेकले जलावायु सङ्कटलाई नजरअन्दाज गर्दछ । योजना, विकास र सुधार मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको सिपेकको दिर्घकालिन योजनामा जलवायु परिवर्तनको उल्लेख एक पटक मात्रै गरिएको छ । त्यो पनि ‘जलवायु परिवर्तनका सम्भावित असरहरू’ भन्ने सन्दर्भमा ।’ जलवायु सङ्कटका बारेमा चिन्तित जो कोहीलाई पनि यसले सशङ्कित बनाउँदछ,’ ।

चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर अन्तर्गत निर्मित साहिवाल कोइला पावर प्लान्ट (तस्विर: अलामी)

सिपेकलाई बीआरआईको अनुपम नमुनाको रुपमा प्रचार गरिएको छ । तर सिपेक अन्तर्गत बनेका कोइला प्लान्टहरूले बीआरआईको हरित नीतिलाई मद्दत पुर्याउँदैनन् । ‘चीनले पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ र राष्ट्रपति सी जिनफिङले सन् २०१७ को विश्व आर्थिक मञ्चमा विश्व नेताहरूलाई  समेत यो सम्झौतामा ‘अडिग रहन’ आग्रह गरेका थिए । तर पाकिस्तानलाई कोइलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्टहरू बेच्नुले चीनको त्यस्तो प्रतिवद्धता प्रतिविम्बित गर्दैन, ‘ आलमले भने ।

‘योजनामा भनिए अनुसार नै कोइला प्लान्टहरू भटाभट निर्माण भए भने पाकिस्तान उच्च कार्बन उत्सर्जन मार्गमा फस्नेछ,” बेइजिङ स्थित गैर सरकारी संस्था ग्रीनोवेसन हब (जी-हब) का पाकिस्तानमा चीनको लगानी विश्लेषण गर्ने सहायक कार्यक्रम निर्देशक गुओ होंग्युले भने । कोइलाले अन्य जोखिमहरू ल्याउँछ । चिनियाँ पैसाले निर्मित कोइला प्लान्टहरूले पाकिस्तानलाई न आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्न सघाउनेछ न उसको ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नै मद्दत गर्छ, हालसालैको जी-हब रिपोर्टको तर्क  थियो ।

सन् २०२२ सम्ममा पाकिस्तानले आफूलाई चाहिने उर्जा भन्दा बढी उत्पादन  गर्न सक्ने देखिएको छ र खेर जाने बिजुलीको समेत भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले  देशमाथि ठूलो आर्थिक बोझ थपिन जानेछ, ऊर्जा अर्थशास्त्र तथा वित्तीय विश्लेषण केन्द्रका विश्लेषक साइमन निकोलसले हालैको एक प्रतिवेदनमा तर्क गरे ।

चिनियाँ राज्य नियन्त्रित कम्पनीहरूले चीनको कोइला एकमात्र व्यवहारिक विकल्प रहेको बुझाई रहेका पाकिस्तानी अधिकारीहरूसित आकर्षक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिले नै सञ्चालनमा रहेका कतिपय प्लान्टहरूको उर्जा खपत नहुने स्थिति आएपछि पाकिस्तान सरकारले सिपेक परियोजनाहरूका लागी लिइएको ऋणको भुक्तानीका सर्तहरू थप लचिलो बनाउन आग्रह गरेको छ ।

सिपेक अन्तर्गतका कोइला परियोजनाहरू पाकिस्तानको आफ्नै हरित नीतिहरूसँग मेल खाँदैनन् । हालै लागु गरिएको वैकल्पिक उर्जा नीति २०१९ले सन् २०३० सम्ममा देशको उर्जाको ३० प्रतिशत नविकरणिय स्रोतहरूबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ  । हाल यो आँकडा ४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

जलवायु परिवर्तनका लागि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मलिक अमीन अस्लामले त अझ ठूलो महत्वकाङ्क्षा राखेका छन्: ‘पाकिस्तान नविकरणिय उर्जाको प्रति प्रतिबद्ध छ र सन् २०३० सम्ममा देशमा खपत हुने उर्जाको ६० प्रतिशत  हरित स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्दछ ।’

तर यसका लागि कि त ठूला-ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू आवश्यक छन् (जसका आफैले वातावरणीय समस्याहरू छन्) कि त ठूलो नीतिगत  यु-टर्न ।  विशेषज्ञहरूले विस्तृत रुपमा वायु र सौर्य उर्जाको सम्भाव्यतालाई औंल्याउँदा पनि सिपेक (चिनियाँ वित्त)ले अझै यसका लागि खाका बनाएको छैन ।

‘चिनियाँ नवीकरणिय उर्जा कम्पनीहरू निजी हुन् भने सिपेक सरकार-सरकार बीचको सम्झौता हो,’ गुओले औंल्याए। ‘म नविकरणिय उर्जा  कम्पनीहरू सिपेकमा संलग्न भएको हेर्न चाहन्छु तर उनीहरूले परियोजनाका लागि पैसा जुटाउन निकै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ ।’ कोइला प्लान्टहरू निर्माण गर्ने राज्यको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूले हाल बीमा कम्पनी सिनोसोरका सेवाहरूको फाइदा लिइरहेका छन् । तर निजी कम्पनीहरूलाई  यस्तो सुविधा उपलब्ध छैन ।

काराकोरम राजमार्गको पुनर्निर्माण र स्तरोन्नति सहितको सिपेक अन्तर्गत बन्ने सडकहरूको सञ्जालहरूले अन्य जोखिमहरू पनि ल्याउनेछन् ।’विश्वकै सबैभन्दा बढी वातावरणीय रुपमा संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली रहेको स्थान राजमार्ग निर्माण गर्ने र त्यसमा डिजेल ट्रक चलाउने समझदारी तर्क सङ्गत छैन । वास्तवमा यसो गरिनु पारिस्थितिक प्रणालीको हत्या गरे सरह हुने जानेछ,’ आलमले भने ।

सिपेकको  भविष्य  अब कता?

कोभिड-१९ पश्चात् पाकिस्तानले थुप्रै दबाव र आर्थिक मन्दीहरू खेप्नु पर्ने देखिन्छ । तर सिपेक महत्वपू्र्ण भएकाले यो असफल नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘परियोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत दिइएको विशेष महत्व र भू-अर्थशास्त्रीय खेलको स्वरूपमा भइरहेको चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धाले यो विषयमा अमेरिकाको अझ चासो बढ्ने सुनिश्चित छ,’ स्मलले भने। ‘अहिलेका चुनौतीहरूको बाबजुद सबै कुरा अगाडि बढिरहेका छन् भनेर देखाउन प्रयास गरिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

बीआरआई अन्तर्गतका लगानीहरूको लेखाजोखा राख्ने गरेका मर्चेन्ट बैँक ग्रिसन पीकका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी हेन्री टिलम्यान सीपेकको भविष्यको बारे बढी उत्साहित छन् । ‘सीपेकको अवस्थाले समग्र रुपमा बीआरआई कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने संकेत गरेको छ,’ उनले भने । ‘पहिले पहिले ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि सरकार-सरकार तहमा ऋण आदान-प्रदान हुने गर्दथ्यो । अहिले आएर भने व्यवसायी-व्यवसायीबीच लगानी आदान प्रदान हुने गरेको छ  र ‘डिजिटल रेसम मार्ग’ अघि बढ्दैछ ।’ सैनिक जनरलहरू नेतृत्वमा आउनसाथ पाकिस्तानमा ठूलो मात्रामा निजी लगानी भित्रिने भविष्यवाणी गरे ।

‘फेब्रुअरी २०१९ मा मैले नेतृत्वलाई पाकिस्तानमा ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निजी लगानी भित्रिन लागेको देखाउने एउटा विश्लेषण देखाएको थिएँ । जसमध्ये १० प्रतिशत मात्र चीनबाट आउने थियो । यो देशमा आउने लगानी बारे कसैले कुरै गर्दैन … यो सबै करिब २० करोड जनता भएको देशमा उपभोगमा आधारित अर्थव्यवस्थाको उदय हुनुको परिणाम हो ।’

तर राजनीतिक र वातावरणीय वास्तविकताहरू धेरै फरक छन् । सन् २०१६ मा उमर जावेदले लेखेका थिए, सिपेक एउटा आमूल परिवर्तनको संवाहक हुन सक्छ तर यसका आर्थिक फाइदाहरूको असमान रुपमा वितरण हुने भएकाले यसले समाजमा रहेका ‘गहिरा राजनीतिक घाउहरू’ माथिको पर्दा उघार्ने छ।