आधिकारिक रूपमा हेर्ने हो भने, भारत र बंगलादेश भएर बग्ने नदीको संख्या ५४ छ, तर यो संख्याको पुनरावलोकन हुँदैछ । बङ्गलादेशमा रहेको एक स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था, वातावरण तथा भौगोलिक सूचना सेवा केन्द्र (सेन्टर फर इन्भाइरोमेन्टल एण्ड जियोग्राफिक इन्फरमेसन सर्भिसेज), का अनुसार अहिले थप १० देखि १६ वटा नदीहरूलाई ‘अन्तर्देशीय’ नदीको दर्जा प्रदान गर्ने पहल हुँदैछ ।
यदि यो पहल सफल भएमा यी नदीहरू भारत र बंगलादेशको संयुक्त नदी आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्नेछन् र सम्भवतः पानी सम्बन्धी सन्धिहरू तिनमा पनि लागू हुनेछन् । तर यो नयाँ दर्जा पाए पछि यी जलमार्गहरूमा व्यावहारिक रुपमा कस्तो असर पर्ला भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन किनभने अन्तराष्ट्रिय जलमार्गको हैसियत बनाइसकेका जलमार्गहरूको सम्बन्धमा समेत सहकार्य गर्ने सम्झौता दुई देशविच हुन सकिरहेको छैन ।
टिस्टा नदी ठप्प भएको जल कुटनीतिको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । बंगलादेशको चौथो ठूलो नदी टिस्टा वर्षौं देखि राज्यहरूबीचको होडबाजीको विषय बनिरहेको बेला तल्लो तटमा रहेको देशमा सुख्खायाममा बढी पानी निष्कासन गर्न र बाढी आउने समयमा बहाव घटाउन उठिरहेको मागको सम्बोधन हुन सकेको छैन । सन् २०११ मा भारत र बंगलादेश एउटा सम्झौताको ज्यादै नजिक पुगेका थिए तर पश्चिम बंगालकी मुख्य मन्त्री ममता बेनर्जीले अन्तिम क्षणमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने समारोहलाई नै बहिष्कार गरेपछि पुरै कूटनीतिक प्रक्रिया नै विफल भएको थियो।
कुनै पनि नदीले ‘अन्तर्देशीय’ दर्जा पाउँदैमा नदीको सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय सहकार्य सुरू भइहाल्छ भन्नै छैन । तर अन्तराष्ट्रिय सन्धि भइसकेका नदीहरूको अवस्था कस्तो हुन पुग्छ ? भारत र बंगलादेशको मामिलामा गंगा मात्र यो विषयको सन्दर्भ बिन्दु हो।
सन् १९९६ मा भारत र बंगलादेशविच भएको गंगा सन्धि २५ वर्षको कष्टकर वार्ताको परिणाम थियो र सो सम्झौतालाई आजसम्म पनि स्मरण गर्ने गरिएको छ। उक्त सन्धिले पानीको सम्बन्धमा दुई मुलुक बीच सम्पन्न एक मात्र सन्धिको रुपमा समेत विशेष पहिचान बोकेको छ। यति हुँदा हुँदै पनि भारतले पानी सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर विषयको रुपमा व्यवहार गरेको कारणबाट तथ्याङ्कहरूको ढाकछोप गर्ने गरिएको छ र व्यवहारमा यो सन्धि कत्तिको लागु भएको छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न गाह्रो छ ।
हालसालै मैले २० वर्षको पानी बाँडफाँड सम्बन्धी तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर यो प्रश्नको हल खोज्ने प्रयास गरेँ। मैले के पत्ता लगाएँ भने सामान्यतः भारतले सन्धिको पालना गर्दछ। वास्तवमै भारतले औसतमा कानुनले मागे भन्दा बढि नै पानी निष्कासन गरेको छ।
यस अध्ययनबाट प्राप्त नतिजाले त्यस्ता टिप्पणीकर्ताहरूलाई आश्चर्यमा पार्न सक्नेछ जसले भारतले आफ्नो आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी मात्र पानी निष्कासन गर्छ (जुन कुरालाई भारतले पटक पटक अस्वीकार गर्दै आएको छ) वा भारतले नियमित रुपमा बंगलादेशले प्राप्त गर्नुपर्ने स्वच्छ पानीको मात्राबाट बंगलादेशलाई वञ्चित गरेको छ भन्ने गरेका छन् ।
झगडाको मुख्य केन्द्र बंगलादेशबाट १६ किलोमीटर माथि रहेको पानीको बहाव परिवर्तन गर्ने संरचना हो । सन् १९७५ मा भारतले एकतर्फी रूपमा फरक्का ब्यारेज बनाउन लगाएको थियो: हुग्ली नदीलाई बालुवा रहित बनाई कोलकाता बन्दरगाहसम्मको डुङ्गा सञ्चालन गर्न सकिने जलमार्ग राम्रो अवस्थामा राखि राख्न । तर नदीमा बालुवा थुप्रिने क्रम जारी छ र यसले एउटा महँगो समस्या सिर्जना भएको छ जसले गर्दा नियमित रुपमा सफाइ आवश्यक भएको छ । बाँधको कारणबाट विहारमा बाढीको जोखिम बढेको छ र समस्या थप विकराल भएको छ। यस्तो अनिच्छित परिस्थितिले गर्दा सीमाका दुवै क्षेत्रमा रहेका संरचना भत्काउनुपर्ने मागलाई उर्जा मिलेको छ । (केहीले भने अलि संकुचित रुपमा यसलाई भविष्यका नदी सम्बन्धी परियोजनाको लागि सिक दिएका बताउने गरेका छन्) ।
सन् १९९६ को सन्धिका अनुसार भारतले सुख्खायामको पाँच महिनामा न्यूनतम् मात्रामा पानी बंगलादेशको लागि निष्कासन गरिदिनुपर्ने हुन्छ तर कुन समयलाई भारतले ‘सुख्खायाम’ मान्छ भन्ने कुरामा धेरै थोक निर्भर गर्दछ । सन्धिले सुख्खा याम भित्र पनि पानीको उपलब्धता ज्यादै नै न्यून हुने समयलाई महत्वपूर्ण अवधि मानी विशेष व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। उक्त अवधि (११ मार्च देखि १० मे) मा प्रत्येक मुलुकले १० दिनको चक्रमा पालैपालो न्यूनतम् मात्रामा पानी पाउनु पर्ने उल्लेख छ। सन् २००८ र सन् २०१७ को विचमा मा भारत आधा भन्दा बढी समय (३० पटकमा १७ पटक) पूरा पानी निष्कासन गर्न असफल भएको मैले देखेँ ।
झन्डै २.२४ किलोमीटर यात्रा गर्ने ठूलो मात्राको पानीलाई १०९ वटा ढोका मार्फत नियन्त्रण गर्नु त्रुटिपूर्ण विज्ञान हो र सन्धिले समेत भारतलाई १० प्रतिशतसम्मको गल्ती गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ। तर यसो भनि रहँदा भारतले ८ पटक ‘गल्ती’ गर्दा बंगलादेशले प्राप्त गर्नुपर्ने कुल पानीको १२- ३८ प्रतिशत प्राप्त गर्न सकेन, र यो सन्धिको ठाडो उल्लंघन हो ।
बंगलादेश सुख्खायाममा धेरै मात्रामा उब्जनी हुने बोरो धान ( जसले राष्ट्रिय उत्पादनको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ) का लागि चाहिने सिंचाईको लागि समेत गंगा नदीको पानी बहने कुलोहरूमा निर्भर छ । भित्री क्षेत्रहरूमा माछा पालन तथा जलमार्ग समेत पानीको बहावमा निर्भर हुन्छ। यस कारण पनि सन्धि प्रतिको बंगलादेशको हाल जारी असन्तुष्टि भारतले बेलाबेलामा नसोचीकन सन्धिका प्रावधान मिच्ने प्रवृत्तिबाट उब्जिएको हो भन्न सकिन्छ ।
पानी सहकार्यको संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष जस्ता अभियानले सहयोग र सहकार्यलाई अभेद्य उदाहरणको रुपमा चित्रण गरेका छन् । यद्यपि, गंगाको जस्तो मामिलाले पानी सम्बन्धी कुटनीति सोचे जस्तो सहज नभएको देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भएको अवस्थामा समेत सहयोग र सहकार्यमा भिन्नता हुन सक्छ। एकातर्फ, भारतले समग्र सुख्खा याममा आवश्यकता भन्दा बढि पानी निष्कासन गरी बंगलादेशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने गर्छ । अर्कोतर्फ भने भारतले सबै भन्दा बढि पानी चाहिने बेलामा बहावलाई रोक्ने गरेको यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन; भारतले सहकार्य गरिरहेको दाबी गर्छ भने बंगलादेश भारतले यसो गर्ने नगरेको बताउने गर्दछ।
गंगा सम्बन्धी सन्धिको धारा ९ ले दुवै सरकारका प्रतिवद्धतालाई औपचारिकता दिएको छ। ” दुवै सरकारले …. साझा नदीका सम्बन्धमा पानीको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौता गर्न सक्ने ” व्यवस्था यसमा उल्लेख छ । बाँकी रहेका ५३ वटा अन्तर्देशीय नदीका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सम्झौता नजिक पुग्नु राज्यहरूका ठूलो चुनौती हुनेछ; अन्तर्देशीय दर्जा प्रदान गर्न पहल भइरहेका १६ वटा नदीको त कुरा नै सुरू भएको छैन । यस क्षेत्र वा बाहिरका विभिन्न विज्ञहरुले सक्रियतापूर्वक अन्तर्देशीय सहयोग र सहकार्यको प्रवर्द्धन गरे पनि विषयका केन्द्रविन्दुमा रहेका मुलुकहरूले नै पानीको क्षेत्रमा हुने सहकार्यको भिन्नाभिन्नै व्याख्यालाई एकीकृत धारणामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने छ: जल कुटनीतिले वाचा गरेका फाइदाहरूलाई साँचो अर्थमा हासिल गर्न ।
किम्बर्ली थोमस पेन्सिल्भेनिया राज्य विश्वविद्यालयका भूगोलका सहायक प्राध्यापक हुन् ।