जुनको मध्यमा उत्तराखण्ड वियोगको पहिलो वार्षिकी आउँदैछ । त्यस बेला बाढी र पहिरोका कारण हिमाली राज्यमा नौ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने सयौं व्यक्ति बेपत्ता भएका थिए । अधिकारीहरूले त्यस क्षेत्रमा सम्भावित झन्डै चार सय ५० वटा जलविद्युत् आयोजनामध्ये धेरैजसोको निर्माण गर्न थालेपछि वातावरणवादीले वर्षौंअघिदेखि त्यस्तो विपत्ति आउने चेतावनी दिँदै आएका थिए । यस्तै चासो हरित अभियन्ताले पनि राखेका थिए । विज्ञ समूहले हालै सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उत्तराखण्डमा विपत्ति बढाउनु र राज्यमा वातावरणीय क्षति हुनुमा जलविद्युत् आयोजना जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतले निर्माण भइरहेका २४ वटै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य जुलाइमा अर्को सुनुवाई नभएसम्ममा लागि स्थगित गर्न यसै महिना निर्देशन दिएको छ । उत्तराखण्डका प्रख्यात वातावरणविद् भरत झुनझुनवाला यो मुद्दा लिएर अदालत गएका थिए । अगस्ट २०१३ मा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि जलविद्युत् आयोजनाका कारण वातावरण विनाश र उत्तराखण्ड विपत्ति भएनभएको निश्चित गर्न वातावरण तथा वन मन्त्रालयले १७ सदस्यीय विज्ञ समूह निर्माण गरेको थियो । सन् २००४ को सुनामीपछि भारतले भोगेको सबैभन्दा ठूलो यो दैवी विपत्तिमा पाँच लाखभन्दा धेरै मानिस प्रभावित भएका थिए ।
उत्तराखण्डमा ठूला बाँध बनाउने क्रममा नदीकिनारमा जथाभावी फालिएको माटो बाढीले बगाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा कयौं गुणा विनाश बढेको विज्ञ समितिको ठहर छ । ‘यो निश्चित नै बलियो प्रतिवेदन हो र अहिलेसम्मकै बृहत् र गहन पनि छ । यसमा सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षलाई पनि समेटेको भए हुन्थ्यो । तर, हामीले भन्दै आएको– यी बाँधहरू वातावरणका लागि हानिकारक छन् र तिनीहरू विपत्तिका लागि जबाफदेही छन भन्ने कुरा यसमा समेटिएको छ’, जनअभियान गंगा अह्यानकी अभियन्ता मल्लिका भानोतले भनिन् ।
विज्ञहरू राज्यको जलविद्युत् नीति पुनर्समायोजन गर्न चाहन्छन् । तिनीहरूको इच्छा अलखनन्दा, भागिरथी नदी र तिनका सहायक नदीका बन्ने भनिएका २३ आयोजना रद्द गर्ने छ । यी दुवै नदी भारतको सर्वाधिक पवित्र र सबैभन्दा लामो नदी मानिएको गंगामा मिसिन्छन् ।
‘यी जलविद्युत् आयोजनाको नकारात्मक प्रभाव अलखनन्दा र भागिरथी नदीको जैविक विविधतामा पर्ने सम्भावना छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘यस्ता धेरै आयोजना गंगोत्री वातावरण संवेदनशील क्षेत्र वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षित वन क्षेत्रमा पर्छन् । त्यसैले यस्ता आयोजना अस्वीकार गरिनुपर्छ ।’
हिमरेखामाथिको र समुद्री सतहभन्दा दुई वा २.५ किलोमिटरमाथिको क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना मुक्त क्षेत्र बनाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी संकुचित हुँदै गएकाले तिनको मुखमा धेरै फोहोर थुप्रिएको छ र त्यसकै कारण यी हिमनदीबाट बग्ने खोलामा धेरै माटो बालुवा थुप्रिरहेको छ । यसको अर्थ तल्लो तटीय क्षेत्रमा धेरै माटो बग्ने र सन् २०१३ मा गएजस्तो बाढीपहिरोको जोखिम बढिरहेको छ ।
केन्द्रीय वातावरण मन्त्रालयले सबै नदीको वातावरणीय प्रभाव लेखाजोखा गर्नुपर्ने र त्यसकै आधारमा नदी नियमन क्षेत्रबारे गाइडलाइन बनाउनुपर्ने इच्छा विज्ञहरूको छ । ‘यो क्षेत्र पहिले नै बाढीपहिरो, भूगर्भीय क्रियाकलाप र भूक्षयको खतराको क्षेत्र हो । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा गराइने विस्फोट र सुरुङले गत वर्ष हामीले अनुभव गरेको जस्तै ठूलो विपत्तिको जोखिम बढ्न सक्छ’, साउथ एसिया नेटवर्क अन ड्याम्स, रिभर्स र पिपुल्स (एसएएनडीआरपी) का संयोजक हिमांशु ठक्करले थर्डपोलडटनेटलाई भने ।
एसएएनडीआरीपले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विज्ञहरूले तत्काल २३ आयोजना बन्द गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो गैरसरकारी संस्थाले चाहनाको अन्तरद्वन्द्व हुने भन्दै समूहमा केही विज्ञ, विशेषगरी वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको एक्सपर्ट एप्राइजल कमिटी (ईएसी) अन रिभर भ्याली प्रोजेक्टका पूर्वसदस्य तथा उपाध्यक्ष बीपी दाशको सहभागितामा प्रश्न उठाएको छ । ईएसीले नै ती आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
यसै महिना वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई आपूmले विज्ञ समूह पुनर्गठन गर्न चाहेको जनाएको थियो । अदालतले किन भन्ने प्रश्न गरेको थियो र अब यस विषयमा जुलाईमा सुनुवाइ हुनेछ ।
