चीनको ब्रह्मपुत्रमा बनाइने  बाँध योजनाले चीन भारत सम्बन्धमा तनाव अझ बढाउनेछ

चीनको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (पावर चाइना) का अध्यक्षले गत हप्ता गरेको एउटा घोषणाका बाछिटा हिमालय पर्वत शृङ्खला पारी समेत पुगेका छन् । उनले भारतमा ब्रह्मपुत्र भनेर चिनिने तल्लो यार्लुङ साङ्पो नदीमा एउटा विशाल जलविद्युत् परियोजना बनाउने योजनाको घोषणा गरेका थिए ।

पानीको बाँड फाँडको विषय यी दुई देशहरूबीच टकरावको विषय बनेको छ । चीनले माथिल्लो तटमा ठूला बाँध बनाएर भारतको तल्लो तटमा बग्ने पानीको आपूर्ति रोक्न सक्ने डर भारतलाई  छ । ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बती पठार पार गर्दै भारत र बङ्गलादेश पुग्दछ । भारतको डर नदीमा बहाव कति मात्रा स्रोत चिनियाँ भूभागमा पर्दछ भन्ने बारेको गलत धारणामा आधारित भए पनि यस क्षेत्रमा हुने ठूलो बाँध निर्माणले यहाँको पारिस्थितिक  प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव भने पार्नेछ ।

ब्रह्मपुत्रमा बाँधिने बाँधका बारेमा नभेम्बर महिनाको सुरुतिर प्रकाशित चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १४ औं पञ्चवर्षीय योजना र सन् २०३५ को दीर्घकालीन सोच प्रतिवेदनमा पहिलो पटक उल्लेख गरिँदा भारत र चीन दुवैमा यसका बारे खासै प्रतिक्रिया आएका थिएनन् । प्रस्तावमा ‘यार्लुङ साङ्पोमा जलविद्युत विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयन’ भन्नु बाहेक थप विवरण खुलाइएको थिएन । चिनियाँ सञ्चार माध्यममा पनि यो विषयमा धेरै चर्चा भएको थिएन ।

एउटा सम्मेलनको दौरान आफ्नो भाषणमा कम्पनीका अध्यक्ष यान झीयोङले पावर चाइना परियोजनाको ठेकेदार हुने र कम्पनीले नै त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए । उनले यो परियोजनाले चीनलाई सन् २०३० अघि नै उच्चतम कार्बन उत्सर्जनको विन्दुमा पुर्‍याउन, सन् २०६० सम्ममा खुद उत्सर्जन शून्यमा झार्ने  लक्ष्य हासिल गर्न र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा वित्त र विकास ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका थिए ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो बाँध

यार्लुङ साङ्पोको तल्लो भेगमा ६० गिगावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजनाको निर्णाण भएमा प्रति वर्ष ३०० अर्ब युनिट बिजुली आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यी आँकडाहरूले यारलुङ साङ्पोको ग्रान्ड क्यानियनमा प्रस्तावित विशाल योजनाको स्तरको झलक प्रस्तुत गर्दछन् । प्रस्तावित परियोजना निर्माण गरिने भनिएको स्थानमा नदी तीव्र रुपमा  मोडिन्छ र करिब २,००० मिटर तल झर्दछ । त्यसैले यो स्थान जलविद्युत उत्पादनको दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिएको छ । यस क्षेत्रमा ७० गिगावाट (थ्री गोर्जेज बाँधको क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी) बिजुली प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य रहेको देखिएको छ  ।

चीनले यार्लुङ साङ्पोको मूलधारमा पाँचवटा बाँध बनाउने योजना बनाइसकेको छ । चाइना सोसाइटी फर हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ को वेबसाइटका अनुसार हालसम्म यी मध्ये दुई वटा परियोजना सन् २०१४ को अगस्टमा र यही वर्ष पूरा भइसकेका छन् । हालैका वर्षहरूमा चीनमा दक्षिण पूर्व तिब्बतमा अवस्थित एक जिल्लाको नामबाट राखिएको ‘मेदोग जलविद्युत स्टेसन’ भनेर चिनिने छैटौँ परियोजना कार्यान्वयनको बारेमा अड्कल लगाउन थालिएको छ ।

तल्लो तटमा त्रास

भारतीय मिडियामा बाँधका बारेमा अड्कलबाजी भए लगत्तै भारतमा रहेको चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले चीनले तल्लो तटका क्षेत्रहरूको हितको सन्दर्भमा जिम्मेवार तवरले परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने र यो परियोजना अझै पनि प्रारम्भिक योजनाको चरणमा रहेको बताएका थिए । ‘बाहिरी विश्वले यसको अधिक व्याख्या गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने। ‘नदीमा जलविद्युत विकास गर्नु चीनको वैध अधिकार हो,’ भोलिपल्ट चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले भनिन् । ‘लामो समयदेखि चीनले बाढीको निगरानी, प्रकोप रोकथाम तथा आपत्कालीन सहयोग जस्ता कार्यहरूमा भारत र बङ्गलादेशसित राम्रो सहकार्य गर्दै आएको छ । चीनले विद्यमान माध्यमहरू मार्फत भारत र बङ्गलादेशसँगको संवाद कायम राख्नेछ ।’

चिनियाँ सञ्चार माध्यमले भारतमा उब्जिएका चिन्ताहरूका विषयका बारे विस्तृत रुपमा लेखेका छन् । यस्ता रिपोर्टहरूमा एक भारतीय संघीय अधिकारीको सियाङ नदीमा ठूलो बाँध बनाउने सल्लाह पनि समावेश गरिने गरिएको छ । यार्लुङ साङ्पो नदी भारतको अरूणाञ्चल प्रवेश गरेपछि सियाङ नदीमा परिणत हुन्छ । ती अधिकारीले दिबाङ उपत्यकामा बनाइने भारतको बाँध जलाशययुक्त हुने र त्यसले चिनियाँ बाँधको कारण माथिल्लो तटमा हुने पानीको  मात्रापरिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्ने बताएका छन् ।

दिबाङ परियोजनाको चर्चा हुन थालेको ६ बर्ष भइसकेको छ । तर परियोजनाका अधिकारीहरूले अझैसम्म पनि यहाँको जैविक विविधता-सम्पन्न संवेदनशील क्षेत्रमा परियोजनाले पुर्‍याउने क्षति न्यूनीकरण गर्ने योजना तयार पार्न सकेका छैनन् । यी ६ बर्षमा भारतमा चाहिने भन्दा बढि विद्युत उत्पादन हुन थाल्नुले पनि यो परियोजनामा चासो कम गराएको छ ।

डरका आधार

विज्ञहरूका अनुसार चीनको माथिल्लो तटमा जलाशयहरू बनाइएन भने बाँधले भारतमा पानीको बहावको मात्रा कम गर्ने छैन । यदि पानीको सञ्चय गर्ने जलाशयहरू बनाइएन भने पानीलाई सुरुङ भित्र पठाएर विद्युत उत्पादन गरिनेछ । माथिल्लो तटमा निर्माण भइसकेका अरू दुई जलविद्युत परियोजनाहरूमा पनि जलाशय निर्माण गरिएको छैन र नदीको बहावको प्रयोग गरेर नै विद्युत उत्पादन गरिएको छ ।

सियाङ अरुणाञ्चल प्रदेशमा पर्ने हिमाली भेगबाट तल बग्छ, असाम उपत्यकामा प्रवेश गर्छ अनि अन्य दुई नदीहरूसँग मिलेर ब्रह्मपुत्र बन्दछ । यो त्रिवेणी स्थलसम्म आइपुग्दा सियाङले ब्रह्मपुत्र नदीलाई करिब ३० प्रतिशत पानी योगदान गर्दछ । ब्रह्मपुत्रका अन्य ठूला सहायक नदीहरू भारतको असाम उपत्यकाका विभिन्न भागहरूमा मुख्य नदीसित सम्मिलित हुन्छन् । ब्रह्मपुत्र नदी बङ्गलादेश प्रवेश गर्दा यसमा रहेको पानीको मात्रा अरुणाञ्चल प्रवेश गर्ने सियाङ नदीको भन्दा करिब आठ गुणा बढि  हुने गर्दछ ।

यद्यपि, चीनको पछिल्लो पञ्चवर्षीय योजनामा परिकल्पना गरिएको स्तरको बाँधले तल्लो तटमा खेतीका लागि आवश्यक पोषक तत्व बोक्ने बालुवा भने माथिल्लो तटमा थिग्रिनेछ । चीन र भारतका बाँध परियोजनाहरूले विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पर्ने यो क्षेत्रमा विनाशकारी पर्यावरणीय परिणाम ल्याउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।

चीनले यार्लुङ साङ्पोको बहाव मोडेर उत्तर तर्फ पानी लैजाने योजनाले भारतमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । यद्यपि चीन भित्र सो योजनाले गम्भीर विरोधको सामना गर्नु परेको छ ।

संसारको छानो भनेर चिनिने यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका ठूला असरहरू देखिन थालि सकिएको छ । हिमनदी र हिमरेखा माथि सर्दैछन् । यदि यो अवस्था जारी रह्यो भने  तिब्बती पठारका जलमार्गहरूमा पहिला बाढी आउन सक्छ र त्यसपछि ती सुक्नेछन् र जमिन मरुभूमिमा परिणत हुनेछ ।

हालैका दिनहरूमा यार्लुङ साङ्पो तिब्बती पठारबाट बाहिरिने खोँच (द ग्रेट बेन्ड भनिने ठाउँ जहाँ बाँध बनाउने योजना बनेको छ )को क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली पहिले नै सङ्कटमा परिसकेको छ । यहाँका वनहरू मासिँदैछन् र यसका कारण भूक्षय भएको छ र जताततै पहिरो जाने गरेको छ । त्यसमाथि यो भुकम्पको जोखिम रहेको क्षेत्र भएकाले यहाँका बन्ने ठूला संरचनाहरू अझ जोखिममा पर्छन् ।

चीन सरकारद्वारा नियन्त्रित अखबार ग्लोबल टाइम्सले एक विज्ञलाई उद्धृत गर्दै चीनको बाँधले पानीको बहावलाई नियमित गरेर भारतमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताएको छ । ती नाम नखुलाइएका विज्ञले भनेका छन्, ‘भारतले विद्यमान द्विपक्षीय मञ्चबाट चीनसमक्ष आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्ने वा मेकोङ-लकाङ सहयोग संरचना जस्तै बहुपक्षीय योजनाको प्रस्ताव गर्न सक्छ।’ तर द्विपक्षीय सम्बन्धमा गतिरोध उत्पन्न भइरहँदा दुई देशका बीच नदीका बारेमा सहकार्य होला भनेर भन्नु अलि बढि नै आशावादी कथन हुन जाने देखिन्छ ।

ब्रह्मपुत्र यार्लुङ साङपो र चीन–भारत जल सहकार्यका बारेमा द थर्डपोलमा प्रकाशित पछिल्लो रिपोर्ट गर्नुहोस् ।