विचार: बाइडेनको  जितले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन सम्झौताहरूमा कस्तो असर पार्ला ?

अमेरिका जनवरी २०,२०२१ मा  जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा पुन: सामेल हुने प्रतिबद्धता जो बाइडेनले जनाएका छन् । आफूले नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा शपथ ग्रहण त्यही दिन नै गर्ने अनुमान गरेर उनले यसो भनेका हुन् । तर पेरिस सम्झौतामा पुन: सामेल हुने निर्णय बाइडेनले आफ्नो कार्यकालमा चढ्नु पर्ने खुडकिलाहरू उक्लने तर्फको पहिलो पाइला मात्र हुनेछ । यात्राको दौरान उनका हरेक कदमलाई विपक्षी नियन्त्रित माथिल्लो सदन (सेनेट)ले पूर्ण विरोध गर्नेछ । सेनेटमा बाइडेनको डेमोक्राटिक पार्टीको  बहुमत नभएकाले अमेरिकाले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध तीन प्रमुख क्षेत्रहरूमा लिने कदम कार्यकारी निर्णयहरूको माध्यमबाट चाल्नु पर्नेछ ।

नवीकरणीय उर्जामा लगानी

बाइडेनका लागि सबैभन्दा सजिलो  काम भनेको अमेरिका भित्रै नविकरणीय उर्जाको प्रवर्द्धन गर्नु हो । रिपब्लिकन पार्टीको वर्चस्व रहेको टेक्सास लगायत विभिन्न राज्यहरूले नविकरणीय उर्जालाई उत्साहका साथ अघि बढाइरहेकाले बाइडेन प्रशासनले यो विषयमा विरोधको सामना गर्नु पर्ने सम्भावना कम नै देखिन्छ ।आफ्नो चुनावी अभियानको क्रममा बाइडेनले हरित क्षेत्रमा रोजगारीलाई बढावा दिन र सन् २०३५ सम्ममा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणलाई पूर्ण रुपमा हरित उर्जाबाट सञ्चालन गराउन उनको संघीय सरकारले २००० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने बाचा गरेका थिए । यो योजनाले विद्युतीय सवारी साधन र उर्जाको उचित प्रयोग गर्ने आवासको प्रबर्द्धनमा समेत काम गर्ने भनिएको छ । योजना संसदबाट पारित गराउन सजिलो छैन तर त्यसका केही अंश प्रस्तावित कोभिड पुन: उत्थान प्याकेज मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

बाइडेनका धेरै समर्थकहरूले चाहे जस्तो जैविक ईन्धनहरूलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन कम गर्न भने अझ गाह्रो हुनेछ । तर पनि बाइडेनलाई क्यानाडासँगको किस्टोन तेल पाइपलाइनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो वाचालाई पूरा गर्न झन् असहज हुने भएकाले उनले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्न सक्छन् । बाइडेनले हाइड्रोलिक फ्राक्चरिङ (फ्राकिङ) प्रविधिबाट गरिने इन्धनको उत्खनन माथिको प्रतिबन्धको समर्थन गरेका छैनन् ।

बाइडेनका लागि अर्को सम्भावित विवादास्पद कदम स्वच्छ वायु ऐन अन्तर्गतको प्रदूषण गर्ने पदार्थहरूको सूचीमा हरितगृह ग्यासलाई थप्नु हो । यस्तो कदमलाई अदालतमा चुनौती दिइने सम्भावना छ र पुरातनवादीहरूको बहुमत रहेकाले अदालतले त्यस्तो परिवर्तनलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कम नै छ । बाइडेनले निकट भविष्यमा यस दिशामा कदम नचाली आफ्ना धेरै समर्थकहरूलाई निराश पार्ने सक्ने पनि देखिन्छ । तर बाइडेन प्रशासन आफ्नो जलवायु परिवर्तन विरूद्धको कार्यमा आक्रामक हुन चाहन्छ भने भर्खरै गरिएको जनमत सर्वेक्षणले केही प्रेरणा दिन सक्दछ । सर्वेक्षणमा सहभागी ७० प्रतिशत अमेरिकीहरूले सरकारले जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने बारम्बार भनेका छन् ।

जलवायु सम्बन्धी अनुसन्धानलाई पैसा

बाइडेन प्रशासनले काम गर्न सक्ने दोस्रो क्षेत्र हो जलवायुका क्षेत्रमा अनुसन्धान र अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी  को पुनर्निर्माण । यदि ट्रम्पको कार्यकाल अघि र कार्यकाल भर कति अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धानहरू प्रकाशित गरे र कतिले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलमा रहेर काम गरे भन्ने तुलना गर्ने हो भने लरेन्स बर्कले राष्ट्रिय प्रयोगशालाका एक अनुसन्धानकर्ताले २०१८  मा द थर्डपोलाई भनेको एउटा कथन सार्थक हुन जान्छ । उनले भनेका थिए, ‘मेरा विद्यावारिधि गर्दै गरेका विद्यार्थी युरोपतिर सरिसकेका छन् भने म चाहिँ यो खाली प्रयोगशालामा विना कुनै पैसा बस्दैछु ।’

विगतका तीन दशक भन्दा बढी समयमा अमेरिकाले यति धेरै शीर्ष जलवायु अनुसन्धानकर्ताहरू उत्पादन गर्‍यो कि विगत चार बर्षमा उनीहरूको उत्पादनामा आएको कमीले विश्वव्यापी जलवायु विज्ञानलाई नै असर गरेको छ। बाइडेन नेतृत्वको ह्वाइट हाउसले कार्यकारी निर्णय मार्फत विश्वविद्यालय र प्रयोगशालाहरूले पाउँदै आएका अनुदान धेरै हदसम्म पुनःस्थापना गर्न सक्दछ । सरकारले क्यापिटल हिलको समर्थनका साथ अझ धेरै नै गर्न सक्दछ, तर त्यो असम्भव देखिन्छ । अमेरिकामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि कम्तिमा थप दुई वर्ष चाहिए भन्दा कम रकम प्रवाह हुने देखिन्छ । तर कम्तिमा पनि ह्वाइट हाउसले अमेरकाको वातावरण संरक्षण निकायमा पुनः सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्न सक्दछ। ट्रम्पले कम्तिमा ८० पर्यावरणीय नियमहरू उल्टाएका भए पनि एउटा सक्षम वातावरण संरक्षण निकायले धेरै नै काम गर्न सक्दछ ।

कार्यकारी निर्णयहरूको माध्यमबाट ट्रम्पले गरेको काम सच्याउनुको सबै भन्दा ठूलो जोखिम भनेको भविष्यमा सत्तामा आउन सक्ने रिपब्लिकन प्रशासनले यी निर्णयहरूलाई फेरि उल्टाउन सक्नु हो । तर यो विषयमा बाइडेनसित अरू कुनै उपाय छ जस्तो देखिँदैन।

जलवायु परिवर्तन बारे विश्वव्यापी पहलमा असर

बाइडेन प्रशासनले सबै भन्दा ठूलो चुनौती तेस्रो क्षेत्र (जलवायु परिवर्तन विरुद्धको विश्वव्यापी लडाई)मा सामना गर्नु पर्नेछ । आफ्नै देशमा आएका आँधीबेरी, बाढी र डढेलोले निम्त्याएको विनाशले समेत अधिकांश रिपब्लिकनहरूलाइ असर पारेको छैन । स्पष्ट छ, अन्य देशहरूमा भएको विनाशले तिनीहरूलाई अझै छुँदैन । बाइडेन-ह्यारिस अभियानद्वारा पहिचान गरिएका चार प्राथमिकताका क्षेत्रहरू मध्येको एक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हो जसको महत्वपूर्ण हिस्सा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दाहरूले ओगट्छन ।

जेसुकै भएपनि, संसारभर आँधीबेरी, बाढी, खडेरी र डढेलोका आवृत्ति सबै देशहरूले आफ्नो हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा लगाम नलगाउँदासम्म बढ्ने नै छ । अमेरिकाले यसमा एक प्रमुख भूमिका खेल्छ किनभने अमेरिका विश्वको दोस्रो ठूलो हरित गृह ग्याँस उत्सर्जक हो । सन् २०२१ मा अमेरिकाले पेरिस सम्झौतामा पुन: प्रवेश गरेमा बाइडेन प्रशासनलाई सबैभन्दा ठूलो प्रश्न रहनेछन् – उसले हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा कत्तिको ठूलो कटौती गर्ने वाचा गर्छ ? सेनेटको विपक्षीको नियन्त्रणमा रहिरहँदा गरिएका वाचा कार्यकारी निर्णय गरेर कसरी पूरा गर्न सक्छ ?

जब ओबामा प्रशासन पेरिस सम्झौतामा सामेल भयो, अमेरिकाले सन् २०२५ सम्ममा सन्  २००५ को तुलनामा २६-२८ प्रतिशत ले आफ्नो हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अहिले आएर यस्तो प्रतिबद्धता पुरा गर्न निकै गाह्रो छ किनभने सन् २०१९ मा अमेरिकाको खुद उत्सर्जन ट्रम्प सत्तामा आएका वर्ष (२०१६) भन्दा बढि सकेको छ ।पेरिस सम्झौता अन्तर्गत सरकारहरूले आफ्नो परिमार्जित प्रतिबद्धता जारी गर्ने म्याद सन् २०२० को अन्त्य सम्म छ । तर धेरै जसो देशहरूले नयाँ प्रतिबद्धता जारी नगरिसकेकाले म्याद थपिने निश्चित नै छ ।

अमेरिकाले जारी गर्ने ताजा हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती प्रतिज्ञाले अन्य देशहरूमा ठूलो असर पार्नेछ । चीनले सन् २०६०सम्ममा आफू कार्बन न्युट्रल हुने प्रतिज्ञा गरिसकेको छ । युरोपियन युनियन, जापान र दक्षिण कोरियाले आफैंलाई सन् २०५० सम्मको म्याद दिएका छन् ।  तर धेरै विकसित र उदयीमान अर्थतन्त्रहरू अमेरिकाले के गर्छ भनेर पर्खिरहेका छन् । त्यसमा विश्वको चौथो ठूलो हरित गृह ग्याँस उत्सर्जक भारत पनि समावेश छ ।आफ्नो चुनावी अभियानको क्रममा बाइडेनले आफू सन् २०५० सम्म देशलाई कार्बन न्युट्रल बनाउने तर्फ अग्रसर रहने बताएका थिए । यो लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी हुनुका साथै विश्वसनीय पनि छ र यसले सेनेटको समेत समर्थन पायो भने अन्य सरकारहरूलाई उत्साहित पार्नेछ । यद्यपि पेरिस सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले आफ्नो मध्यमकालको (सन् २०३० सम्मको) लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यसो गर्नु बाइडेनका लागि गाह्रो हुनेछ । तर यसो नगरी उनको प्रशासनले जारी गर्ने दीर्घकालीन प्रतिज्ञाहरू खोक्रा सुनिेनेछन् ।

ट्रम्पका चार वर्षका दौरानमा अन्य देशहरू निकै अघि सरिसकेका छन् । भारतले नविकरणीय उर्जालाई प्रबर्द्धन गरेको छ । घाम लागेको बेला सौर्य उर्जा सबैभन्दा सस्तो उर्जाको स्रोतको रुपमा अघि आएको छ र अबका दुई वर्षमा चौबीसै घण्टा बिजुली दिन सक्ने नविकरणीय स्रोतहरू कोइलासित मू्ल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । नयाँ दिल्लीमा रहेको उर्जा तथा श्रोत केन्द्रका प्रमुख अजय माथुरले भने, ‘अमेरिकाले द्रुत गतिमा अरू मुलुकहरूमा भएको विकास पछ्याउनु पर्छ र बोलेर मात्र नभएर काम गरेर देखाएर जलवायु क्षेत्रमा नेतृत्व लिनु पर्छ ।’

अमेरिकी  वार्ताकारहरू

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि वार्ताहरूको इतिहासले रिपब्लिकनहरू त्यति डराउनुपर्ने स्थिति नरहेको देखाउँछ । अमेरिकी वार्ताकारहरू आफ्नो अर्थव्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि विषयमा एक इन्च पनि सर्न तयार हुँदैनन् । यो कुरा दुवै डेमोक्राट र रिपब्लिकन पार्टीका लागि लागू हुन्छ  । क्लिन्टन प्रशासनका दिनहरूमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय सम्मेलन अन्तर्गत विश्वव्यापी वार्ता सुरु हुँदा समेत अमेरिकी वार्ताकारहरूले अमेरिकी व्यवसायलाई नोक्सान हुन सक्ने कदमको विरोध गरेका थिए । ट्रम्पले होहल्ला गरेर पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाले, तर अमेरिकाले छोडेको यो पहिलो जलवायु सम्झौता भने होइन । क्लिन्टन प्रशासनले हस्ताक्षर गरेको क्योटो प्रोटोकोल जर्ज बुस जूनियरको नेतृत्वको सरकारले अनुमोदन गरेन र यसका कारण पुरै सम्झौता नै धराशायी हुन पुग्यो ।

विज्ञान तथा वातावरण केन्द्र नामक थिङ्क ट्याङ्ककी प्रमुख सुनिता नारायण ले डाउन टु अर्थ म्यागजिनमा लेखेकी छिन्,’ अमेरिकी संसदले [क्योटो प्रोटोकल ] को सट्टा भायर्ड-हेगल संशोधन पारित गर्‍यो। यस अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भावी सम्झौताहरूमा अमेरिकाले जनाउने प्रतबद्धता बराबरको प्रतिबद्धता विकासोन्मुख देशहरूले पनि जनाउनु पर्ने भयो ।’सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता यसै संशोधनलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको थियो । सम्झौताले धैरै हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने देशहरूले यस्तो उत्सर्जन घटाउन बढी भूमिका खेल्नु पर्ने लामो समयदेखि मानिँदै सिद्धान्त को अन्त्य गरेको थियो । यति गर्दा पनि अमेरिकी अर्थव्यवस्थाले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएकाले अमेरिकाले यसबाट हात झिक्नु पर्ने ट्रम्पको तर्क थियो ।

जोसुकै राष्ट्रपति भए पनि जलवायु सम्मलेनहरूमा अमेरिकी वार्ताकारहरूले अर्थतन्त्रमा असर नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै आएका छन् । प्रत्येक वर्ष हुने जलवायु शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले वकिलहरूको यस्तो टोली ल्याउँछ जसले मस्यौदा सम्झौताका हरेक शब्द र चिह्नहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर सम्झौताले अमेरिकालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्दछन् । उनीहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरूसित जुझ्ने सहायताका विषयलाई लिएर पेरिस सम्झौतालाई समेत एक दिनका लागि अड्काएका थिए । बाइडेन प्रशासन अन्तर्गत समेत अमेरिकी वार्ताकर्ताहरूले यस्तै रवैया जारी राख्नेछन् । तर हरित आर्थिक विकल्पहरू बढी आकर्षक हुँदै जाँदा यसो गरिरहनु आफ्नै देशको स्वार्थमा नहुन सक्दछ ।