नेपालमा जलविद्युत विकासको अविरल खोज – चुनौती र झट्काहरू

छ हजार नदीहरू र हिमाली भिरहरू भएको नेपालले आफ्नो भविष्य जलविद्युत विकाससँग जोड्दै आएको छ, यो कुनै नौलो कुरा होइन । नेपालको सबैभन्दा पुरानो जलविद्युत आयोजना त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेर जंग बहादुर राणाको आदेशमा सन् १९११ मा काठमाडौँ नजिकै फर्पिङ्गमा बनाइएको थियो । सन् १९६० को दशकदेखि, निजी उत्पादक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सँस्थाहरू सबैले नेपालका उपयुक्त जलविद्युत क्षेत्रहरूका बारेमा छलफल चलाइरहेका छन् । तैपनि, नेपालले अहिले जम्मा लगभग ८०० मेगावाट मात्र विजुली उत्पादन गर्छ । देशका ६० प्रतिशत जनताले अझै विजुली पाएका छैनन् र विजुली पाएका सहरी क्षेत्रहरूमा पनि सुक्खा मौसममा माग धान्न नसकी दिनको१६ घण्टासम्म लोड सेडिङ् (बिजुली काटिन्छ) हुन्छ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले जलविद्युतसम्बन्धी ठुल–ठुला वाचाहरू गरे पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । नेपाली काँग्रेस पार्टीले पाँच वर्षभित्र ५,००० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । एकीकृत माक्र्सवादी–लेनीनवादी (एमाले)ले मुलुकका सबै ठुला जलविद्युत परियोजना दश वर्षभित्र पूरा गरि लोडसेडिङ् अन्त गर्ने घोषणा गरेको थियो । एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी–माओवादीले तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ् अन्त्य गरि दश वर्षभित्र १०,००० मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

नेपालका धेरै मानिस र यो उर्जा आयात गर्न चाहने भारतका धेरै मानिस नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा देखिएका व्यवधान पार गर्न प्रतिवद्ध छन् । निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका जलविद्युत विज्ञहरूको कुरा सुन्दा, मैले यी चुनौतीहरू तीन किसिमका पाएको छुः सँस्थागत, राजनीतिक, र बजार समस्या । यी विभाजन प्रष्ट त छैनन् किनभने एउटालाई अर्कोले धेरै प्रभावित पारेको हुन्छ ।

सँस्थागत चुनौतीहरू

काठमाडौँमा हुने जलविद्युतसम्बन्धी कुनै पनि सम्मेलनमा निजी उत्पादकहरू निर्माणको हरेक चरणमा विभिन्न मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिहरूको झण्झटिलो प्रक्रियाबारे नियमित गुनासो गर्छन् । उनीहरू थुप्रै नियमन प्रक्रिया तथा सुस्त प्रशासनिक अनुमोदनले आफ्नो धेरै स्रोत खर्च हुने र लगानी उठाउन समय लाग्ने बताउँछन् । यस्तो अवस्थाले उनीहरूले दुःख पाउने मात्र होइन कि, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित पनि गर्दछ र उनीहरूले आफ्ना परियोजना र पैसा अन्यत्र लैजान्छन् ।

नियमन प्रक्रिया मात्र होइन, कानूनी संरचनाभित्र पनि अन्य सम्भाव्य जोखिम रहेका छन् । जलविद्युत र प्राकृतिक स्रोत प्रयोगसम्बन्धी कानूनहरू पुराना भैसकेका छन् । आठ वर्षको लागि नेपाल अन्तरिम संविधान अन्तर्गत चलेको थियो, जसका धेरै प्रावधानहरू जलविद्युतसँग सम्बन्धित पुराना ऐन र नीतिहरूसँग बाझिन्छ । उदाहरणको लागि, भारतीयहरूले बनाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बोर्डबाट सन् २०१४ मा अनुमोदन भएको थियो । तर, आलोचकहरू भन्छन् अन्तरिम संविधानको धारा १५६ अनुसार प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सबै सम्झौताहरू संसदको दुई–तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ । यसकारणले सन् २००७ पछि निर्माण भएका सबै जलविद्युत परियोजनाहरूले कानूनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, एक नेपाली कानूनविद्ले मलाई भन्नुभयो ।

नेपालका जलविद्युतसम्बन्धी द्वन्द्वहरूको केन्द्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको छ, जुन नेपालको सन् १९८३ मा सुरु भएको विश्व बैँकले सहयोग गरेको एक परियोजना थियो । आज यसलाई नेपालको जलविद्युतको भविष्य राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने रोगी र भ्रष्ट निकायको रुपमा लिइन्छ । धेरै नभएपनि, प्राधिकरणका पक्षपोषकहरू भन्छन् विजुली जोडिएका नेपालीहरूले किन्न सकुन् भनी घाटामै भएपनि कृत्रिम रुपमा न्यून गरिएको विद्युत महशुल दरले प्राधिकरणलाई वर्षेनी घाटा गराएर यसको हात बाँधिएको छ ।

राजनीतिक समस्या

नेपाली राजनीति अत्यन्त अस्थीर छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि साढे दुई दशकमा २५ ओटा सरकार फेरिए र लामो सशस्त्र युद्ध भयो । शायद यही अस्थीरता नै जलविद्युत विकासको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्यो किन कि दलका नेताहरूले मेगावाट उत्पादन गर्नुभन्दा मन्त्रालयको भाग पाउन धेरै ध्यान खर्च गरे । काठमाडौँमा बस्ने पत्रकार थमस बेल लेख्छन्, ‘‘नेपालको असफल विकासबारे सोच्दा सुरुआत कहाँबाट हुन्छ भने यस देशका शासकलाई कहिल्यै पनि राष्ट्रिय विकास महत्वपूर्ण विषय बनेकै छैन ।’’ सन् २०१५मा संविधान जारी भएपछि केही परिवर्तन होला कि भन्ने थियो, तर नेपाली र भारतीय दुवैले यसमा भएको नागरिकता र संघियता संरचनाको प्रस्तावप्रति विरोध जनाउँदा यसपछिको छ महिना नेपालको दक्षिणी सीमामा नाकाबन्दी भयो ।

यो सबै अस्थीरता र कमजोरीसँगै सबै नेपाली मामलामा चुपचाप हाबी हुने भारत पनि छ । सिंहदरबारमा भारतको प्रभाव कत्तिको छ भने बारेमा विभिन्न खाले हल्ला फैलन्छन् । यद्यपि, नेपालको राजनीति र प्राकृतिक स्रोत भारतलाई धेरै गिजोल्न दिएकोमा भारत–परस्त मानिने नेपालीहरू पनि चिन्तित छन् । फलतः माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता भारतीय कम्पनीहरूले बनाउन लागेका परियोजनाहरूमा उल्लेख्य विरोध आयो । खासगरि माओवादी पार्टीबाट जसले देशलाई राष्ट्रियता पृथकताको सन्देश सिकाउँछन् । माथिल्लो कर्णाली बनाउने इजाजत पाएको जि.एम.आर. समूहको काठमाडौँ र सुर्खेतमा रहेको कार्यालयमा विरोधी नेपालीहरूले तोडफोड गर्न थालेपछि यसले निर्माण रोक्नु परेको थियो ।

बजारको समस्या

नेपालको जलविद्युत जगतको आकाशमा एउटा बादल छ जसले यसलाई तर्साइरहन्छ । त्यो हो विद्युत महशुल । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई राष्ट्रको विजुली मागको भविष्यवाणी गर्ने जिम्मा दिइएको छ । तर यसको भविष्यवाणीमाथि सधैँ शंका गरिन्छ । उत्पादक र सरकारका मन्त्रालयहरूले थप उर्जा खरिद सम्झौता नगर्नको लागि प्राधिकरणले माग पूर्वानुमान घटाउने गरेको आरोप लगाउँछन् भने, प्राधिकरण उत्पादकहरूले देशले खपत गर्न वा निर्यात गर्न सक्ने भन्दा भन्दा धेरै उर्जा उत्पादन गर्नको लागि सम्भाव्य बजारको बढाइचढाइ गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । यी दुई पक्ष उत्पादकलाई पनि फाइदा हुने र विदेशी लगायत स्वदेशी ग्राहकहरूलाई पनि आकर्षक हुने मूल्य निर्धारणमा अल्झिन्छन् । आजसम्म यस्तो मध्यविन्दु फेला पारिएको छैन । शायद नेपालले एउटा ठुलो आयोजना सम्पन्न गरि भारतसँग इमान्दारपूर्वक उर्जा व्यापार सुरु नगरुन्जेल स्थिति यस्तै रहनेछ ।

अन्त्यमा, हिमालय क्षेत्रको भूकम्पीय जोखिमले नजिकै रहेको जंगली हात्तीले जस्तो तर्साइरहन्थ्यो । बैशाख २०७२ मा ७.८ रिक्टर स्केलको भूकम्पले बेहिसाब क्षति पुर्याइदिएको छ र यस क्षेत्रमा बाँध निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा फेरि सम्झाइदिएको छ । भूकम्पले केही सांसदहरूको पनि गम्भिर ध्यान आकर्षण गरेको छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीका सांसद गगन थापाले न्यु योकर्् टाइम्स्मा लेख्दै नेपालको जलविद्युतले लिएको दिशा गलत हुनसक्ने इगिंत गरे ः ‘‘के प्रष्ट छ भने नेपालले आफ्नो उर्जा स्रोत विविधिकरण गर्न ढिलो गर्नै हुन्न … सौर्य लगायत उर्जाका मिश्रित स्रोतबाट उत्पादित विजुलीका लघु ग्रीडहरूको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’’

अहिले नाकाबन्दी फिर्ता भइसकेको छ र राहत तथा पुनर्निमाण कार्य अघि बढेको छ । तापनि, भूकम्प र नयाँ संविधानले नेपालको उर्जा विकासमा कस्तो रुपान्तरण ल्याउँछ अहिल्यै भन्न गा¥हो छ । तर उर्जा सम्बन्धी सबै उच्च स्तरीय छलफलहरूमा अब भौगर्भिक विषयहरूको पनि छलफल हुनेछ । यसको आवश्यकताको बारेमा कसैलाई स्मरण गराउनु परेमा, थापाले लेखेका छन्, ‘‘भूकम्पपछि राजधानीसमेतमा लाइनको विजुली गएपछि सौर्य उर्जाबाट सन्चालित विजुलीमात्र बलेका थिए ।’’

र अन्त्यमा, नेपाली जलविद्युत जगतमा चीनको उपस्थितिको बारेमा पनि यहाँ केही भन्नुपर्ने हुन्छ । साइनेहाइड्रो जस्ता चिनिया कम्पनीहरू मध्य नेपालको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जस्ता केही साना र मझौला परियोजनामा संलग्न भएपनि तिनीहरूको उद्देश्य अलिक रहस्यमयी छ । चीन सरकारको स्वामित्वकोे थ्री गोर्जेजले सन् २०१३मा पश्चिम सेती परियोजना बनाउने लाइसेन्स लियो, तर त्यसपछिको वर्षमा केही गरेन । २०१४ को अन्त्य र २०१५को सुरुआत तिर थ्री गोर्जेजले पश्चिम सेती क्षेत्रमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु ग¥यो र त्यसपछि फेरि भूकम्पपछि बन्द ग¥यो, र २०१६ सुरु नभइ नेपाल सरकारसँग कुरा गरेन ।
See also: Will China invest in Nepal’s hydropower plants?

केही पर्यवेक्षकहरूले भनेका छन्, नेपालको जलविद्युतमा चीनको बढ्दो चासोले भारतलाई नेपालको राजनीति र वार्ताहरूमा थप मैत्रीपूर्ण बनाउन सक्छ । वास्तवमा, मोदीले नेपालको लागि छुट्याएको अमेरिकी डलर १ अर्बको सहुलियत ऋणलाई धेरैले चिनिया प्रभावबारे भारतको चासोको प्रमाणकोे रुपमा लिएका छन् । तर हालसम्म हेर्दा, नेपाली जलविद्युतमा चीनको अडान अस्पष्ट रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा यो कुराको सत्यतामाथि निश्कर्ष निकाल्नु अलि चाँडै हुनेछ ।

क्रिस्टफर बटलर मिनेसोटा विश्वविद्यालय, मोरिसको समाजशास्त्र विभागका लेक्चरर हुन् ।