निजी निर्माण कम्पनीहरुले परियोजना सुरु गर्न आनाकानी गर्दै सरकारी निकायलाई निर्माणको जिम्मा लिन अनुरोघ गर्न थालेपछि अरुणाञ्चल प्रदेश सरकारको जलविद्युतीय बाँध निर्माणको रफतार’मा पूर्ण बिराम लागेको छ। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाञ्चल प्रदेशका बासिन्दाहरु आफ्नो राज्यमा निर्माण हुनेगरी प्रस्ताव गरिएका दर्जनौं जलविद्युत परियोजनालाई महत्वका साथ हेरिरहेका थिए। तर यो उत्साह सेलाएर गएको छ।अरुणाञ्चलमा प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना हात पार्न तछाडमछाड गरेर लागिपरेका निजी निर्माण कम्पनीहरु कार्यबाट पछि हट्न लागेका छन्। उनीहरुले सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत विकाससम्बन्धी संस्था नेसनल हइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन लिमिटेड (एनएचपीसी)लाई बाँध निर्माणको जिम्मा लिन आग्रह गरेका छन्।
वातावरणसम्बन्धी चासो तथा नदीहरुमा एकपछि अर्को स्थानमा निर्माण हुने बाँधले निम्त्याउने सम्वभावित जोखिमको ख्यालै नगरी अरुणाञ्चल प्रदेश सरकारले २००९ सम्म विभिन्न निजी कम्पनीसँग जलविद्युल परियोजना सम्बन्धित १ सय ५३ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। उदाहरणको लागि तिब्बतको पूर्वी भागमा उदगम भएको ब्रह्मपुत्र नदीको एक साहायक नदी लोहितमा ६ वटाँ बाँध परियोजना निर्धारित गरिएको थियो। तर यस नदीमा बन्ने भनिएको एउटा पानी परियोजना सुरु हुन सकेको छैन।
गत वर्षमात्र मुख्यमन्त्री नवम टुकीले कूल ४६,९४८ मेगावाट क्षमताको १ सय ६० वटा जालविद्युत परियोजनाको निर्माणका लागि ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिए। यसक्रममा उनले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु परियोजना निर्माणमा तिव्रता दिन निर्देशन दिइएको र विगतमा गरिएका धेरै सम्झौताहरु खारेज गरिएको बताए। ‘उनीहरुले पाएको जलविद्युत परियोजना तथा यससम्बन्धी काम जिम्मा लिन अनुरोध गर्दै निजी निर्माण कम्पनीहरु हामीसँग सम्पर्क गरिरहेका छन्। यी परियोजनाबाट नाफा नहुने भन्दै यसलाई छोडन चाहेको उनीहरुले बताएका छन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एनएचपीसीका एक उच्च अधिकारीले भने।
एनएचपीसीको जोड भनेको सरकारी योजनाहरु कार्यन्वयनमा ल्याउनु हो। तर निजी कम्पनीलाई प्रदान गरिएका परियोजनाहरु जिम्मा लिने नलिनेबारे भने उनले पुष्टि गर्न चाहेनन्।’हामी अहिले २ वटा परियोजनामा केन्द्रित छौं। पहिलो परियोजना १४०० मेगावाटको तवाङ्ग जिल्लामा अवस्थित छ भने अर्को २००० मेगावाटको सुवानसीरीमा छ। सुवानसीरीमा रहेको परियोजनामा केही समस्या आएका छन्। नदीको तल्लो भेगमा बसोबास गर्ने मानिसमा नदी सिरानतिर बन्ने बाँधले आफूहरुलाई नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्। हामीले उनीहरुको डर निवारण गर्न लागिपरेका छौं। यस परियोजनाको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ,’ उनले थपे।
अरुणाञ्चल प्रदेशको तल्लो सुवानसीरी जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य नदीको तल्लो भेगमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको विरोधका कारण रोकिएको छ। ती मानिसहरुले नदीको माथिल्लो भागमा बन्ने जलविद्युत परियोजनाको बाँधका कारण जीविकोपार्जनमा असर पुगेको बताए। यतिमात्र नभएर भुकम्पले बाँध फुटी बसोबास क्षेत्रमा बाढीको खतरा हुनसक्ने भन्दै विरोधमा जनाए।
तर एनएचपीसीका अधिकरीले भने ती क्षेत्रका जनताको चासो र भ्रम निवारण गर्न कदम चालिएको बताए। उनले परियोजनाको निर्माण कार्य पनि सञ्चालनमै रहेको बताए। दिवाङ्ग नदीमा रहेको अर्को जलविद्युत परियोजनामा पनि काम सुरु गर्न सकिने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘आसाममा विधान सभाको निर्वाचन सकिने वित्तिकै परियोजना निर्माण कार्यले गति लिनेछ,’ निर्वाचन यसै वर्षमा सम्पन्न हुनेछ।
निजी कम्पनीले सामना गर्ने बाधा
अरुणाञ्चल प्रदेशको इटालीनमा रहेको ३०९७ मेगावाट, कामालामा रहेको १८०० मेगावाट र अटुन्लिमा रहेको ६८० मेगावाटजस्ता तीन वटा परियोजनामा काम गरिरहेको निजी क्षेत्रको जिन्दलपावर लिमिटेड (जेपीएल)ले अहिले एनएचपीसी जस्तो सरकारी जलविद्युत निकायसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ। सरकारी निकायसँग सहकार्यको अपेक्षा गरेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा जेपीएलका प्रवत्ताले भने, ‘यी परियोजनले विकासका विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्ने छ। हामीले सहकार्य गर्नसक्ने उपयुक्त ठाउँ खोजेर उनीहरुको लगानीको उचित मूल्य पाउन र देशको लागि जलविद्युत ऊर्जाको क्षेत्रमा योगदान दिन सकियोस्।’
निजी जलविद्युत कम्पनीले परियोजना स्थलमा बाटोको सुविधा नभएको, विद्युत उपलब्ध नभएको, स्थानीय जनता र पर्यावरणविदबाट समय समयमा हुने विरोध तथा नीति नियमले गर्दा निर्माण कार्य ढिला भएको बताए। परियोजना कार्यन्वयनमा यस्ता कारणले हुने ढिला सुस्तीले गर्दा लागत बढ्नुको साथै निजी निर्माण कम्पनीको जलविद्युत परियोजनाप्रति अर्काषण कम हुँदै गएको छ। ‘धेरैजासो जलविद्युत परियोजनाका बाँधहरु पानी सञ्चय गर्नका लागि बनाउनुपर्ने छ। जलासायचाहिँ तलै पर्ने हुनाले विद्युत उत्पादनमा कमी आउँछ। बाढीको सम्भावित खतरा न्यूनीकरण गर्न बाँधको तल्लै सतहसम्म राख्दा हुने घाटा सरकारी निकायले सहन सक्छ तर निजी कम्पनीलेसक्दैन,’ एनएचपीसीका एक अधिकारीले भने।
पर्यावरणीय, साँस्कृतिक तथा रणनीतिक हिसाबले संवेदनशिल मानिएको यस जिल्लामा ठूला बाँध परियेजनाको निर्माण गर्न नहुने भन्दै गत जनवरीमा बौद्ध भिक्षुहरुले तवाङ्ग जिल्लामा बिशाल विरोध सभाको आयोजना गरेका थिए। विरोधकर्ताहरुकाअनुसार हाल कायम रहेका २५ वटा साना तथ लद्यु जलविद्युत गृहहरुको उचित मर्मत संहार हुन नसकेकाले राज्यमा ऊर्जा संकट भएको हो। तिनीहरुलाई उचितरुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने ऊर्जाको लागि राज्यमा ठूला बाँध परियोजनाको आवश्यकता हुने थिएन।
झन्झटिलो प्रक्रिया
दक्षिण एसियाली क्षेत्रका नदीमा बन्ने ठूला बाँध परियोजनाले पार्ने असरबारे अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रीत अनौपचारिक सञ्जाल साउथ एसिया नेटवर्क अन ड्याम, रिभर एण्ड पिपल (एसएएनडीआरपी)का संयोजक हिमान्सु थाक्करले राज्यमा भएका विद्युतीय परियोजनालाई ʻप्रक्रियागत झमेलाको’ संज्ञा दिएका छन्। ‘सम्पूर्ण सम्झौताका बावजुद पनि दुई तीन वटालाई छाडेर अरुणाञ्चल प्रदेशमा प्रस्तावित अन्य कुनै पनि परियोजना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेका छैनन्। यसको कारण निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी देखिन्छ। परियोजनाले समुदायमा पर्ने मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गलत छ र यस पक्रियामा स्थानीयहरुको सहभागिता गराइएको छैन।’
‘सन २००५ देखि २०१० को अवधिमा यस्ता परियोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निजी कम्पनीहरु हतार गरिरहेका थिए। किनकि त्यति बेला बिजुलीको ठूलो माग थियो। उनीहरुका लागि कुनै जोखिम थिएन। वितीय जोखिम सरकारले ब्यहोरेको थियो भने वातावरणीय जोखिम जनताले बहन गरेका थिए। त्यसैले सुर्ती चुरोट कम्पनी, कुरियर कम्पनी, होटल ब्यवसायीलगायत जलविद्युतमा लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हतारिए। अहिले जलविद्युतको भाउ घटेको छ। पूर्वी क्षेत्रमा बिजुलीको दर १ रुपैयाँ प्रति युनिटभन्दा पनि कम छ। उनीहरुले यसमा अब फाइदा देखेका छैनन्। किनकि सौर्य ऊर्जाको विकास द्रूत गतिमा विकास भइरहेको ,’ थाक्करले भने। तल्लो सुवानसीरी परियोजनाको उदाहरण दिँदै उनले थपे,ʻएनएचपीसी आफैँमा समस्या परेको छ।’
बाँधहरु चाहिँदैन भन्ने विरोधका स्वरहरु र निजी कम्पनीहरु निर्माण कार्यबाट पछि हट्ने कि संयुक्त लगानीमा जाने भन्ने दोधारको बीचमा अरुणाञ्चल प्रदेशका धेरै जलविद्युत परियोजनाको भविष्य धेरै लामो समयसम्म अन्धकारमै रहने देखिन्छ।
