विचारः एमसिसी अनुदानले ल्याएको विवादको भूमरीमा नेपाल

नेपालमा भौतिक पूर्वाधारलाई सबल पार्न भनी अमेरिकाले उपहारका रूपमा दिएको  ५० करोड अमेरिकी डलरले नेपालमा अभूतपूर्व विवाद सिर्जना गरेको छ । सन् २०१२ मा यस परियोजनाका लागि पहिलोपटक औपचारिक आवेदन गरियो र सन् २०१७ मा यससम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। त्यसपछि र गत २७ फेब्रुअरी २०२२ मा संसद्बाबाट अनुमोदन गर्ने बेलासम्म यो अनुदानबारे निकै विवाद चर्कियो । अमेरिकाले स्थापना गरेको विकाससम्बन्धी सबैभन्दा नयाँ निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले समग्र नेपाललाई दुई चिरामा विभाजित गरेको छ ।

सो परियोजनाविरुद्ध गरिएका आक्रामक विरोध प्रदर्शनलाई सत्तामै रहेका दुई दलले साथ दिएका थिए भने सरकारी निकायले अश्रुग्याँस र पानीका फोहोरा प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीलाई दबाएको थियो। यस परियोजनाबारे अफवाह फैलाउने अभियान पनि दुवै पक्षबाट निकै चलाइए। यसबारे सत्तारुढ दलहरूबीच नै विवाद चर्केपछि सत्ता गठबन्धन भत्किने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। सहयोग गर्ने सम्बन्धमा अमेरिका र चीनबीच हुने प्रतिस्पर्धाले साना देशलाई कसरी चपेटमा पार्दछ भन्ने पनि यस प्रकरणले छताछुल्ल बनायो।

साना देशलाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा अमेरिका र चीनबीच हुने प्रतिद्वन्द्वितालाई पनि यस प्रकरणले छताछुल्ल बनायो ।

एमसिसी विद्युत प्रशारण परियाेजनाकाे बाटाे । नक्सा : द थर्ड पाेल

विकासोन्मुख देशहरूमा सहायता दिने प्रचलनबारे सङ्क्षिप्त इतिहास

विकासे सहयोगको पृष्ठभूमि बुझ्नका लागि दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अवस्थामा पुगेर त्यसपछि फेरिएको विदेशी सहायताको प्रकृतिबारे घोत्लिनुपर्छ जुन अब विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाको पूरै आधिपत्य छैन। १९६० को दशकको मध्यताका शीतयुद्ध उत्कर्षमा रहेका बेला विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ६० प्रतिशत अमेरिकाले ओगट्थ्यो। ठीक त्यतिबेला अमेरिकाले काठमाडौँमा बनाएका विद्युत् प्रसारण लाइनहरू अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। तिनै लाइनबाट भारतीय, चिनियाँ र रुसी सहयोगमा बनेका जलविद्युत् परियोजनाबाट राजधानीमा बिजुली वितरण गरिन्छ। सन् १९६८ पछि प्रचलनमा आएको क्रयशक्ति समताका आधारमा जिडिपी आकलन गर्ने अवधारणाले नाप्दा अहिले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अमेरिकाको अंश १६ प्रतिशत छ, चीनको १९ प्रतिशत र तेस्रो स्थानमा रहेको भारतको ७ प्रतिशत छ।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष हो– वैदेशिक सहायता र विकासका प्राथमिकताको स्वरूपमा भइरहेको परिवर्तन। दोस्रो विश्व युद्धपछि वैदेशिक सहायतालाई एउटा प्रमुख उद्योगका रूपमा विकास गरियो। त्यतिबेला अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका औद्योगिक देशहरू सम्मिलित पहिलो विश्व (फर्स्ट वर्ल्ड) ले कम्युनिस्ट ब्लकका रूपमा रहेको दोस्रो विश्वको पोल्टामा अहिले ग्लोबल साउथ भनिने तेस्रो विश्व (थर्ड वर्ल्ड) नजाओस् भन्ने चाहन्थ्यो। त्यतिबेला न्यु ह्याम्सायरको एउटा गाउँको नामबाट नामकरण गरिएको ब्रेटन वुड्स-१ सहमति गरियो। युद्धपछिको अर्थतन्त्रको व्यवस्थाको एउटा ढाँचा तयार गर्न भनी विजयी राष्ट्रहरू सो ठाउँमा भेला भएका थिए। साझा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको प्रचलन गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सो सम्झौतामा सन् १९७१ मै ठूलो फेरबदल हुन गयो किनभने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन त्यसको मुख्य आधार (१ आउन्स सुन ३५ डलर बरावर) बाट नै पछि हटे र अमेरिकी डलरलाई नै व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भको आधार बनाए। उनले डलर छाप्नका लागि कुनै सीमासमेत नहुने अधिकार पनि अमेरिकामा सुरक्षित राखे र यो घटनालाई ब्रेटन उड्स-२ भनिन्छ।

सोभियत सङ्घ विघटन र शीतयुद्ध अन्त्यसँगै तेस्रो विश्वअन्तर्गत पर्ने देशहरूलाई सहायता प्रदान गर्नुपर्ने मुख्य सान्दर्भिकता पनि सकियो। यसलाई विदेशी सहयोग युगको अन्त्यका रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसपछि आर्थिक सहायतालाई (पश्चिमी) बजारमुखी आर्थिक विकास र आइएनजिओहरूको नेतृत्वमा र स्थानीय एन्जिओ द्वारा हुने सामाजिक परिवर्तनको प्रयोजनतर्फ रूपान्तरण गरियो। दुर्भाग्यवश, यो अवधारणा धेरै समय टिकाउ हुन सकेन। विकसित मुलुकहरूमा आइपरेका वित्तीय तथा सामाजिक संकट, पूर्वी एसियाका अर्थतन्त्रको उदय, मध्यपश्चिममा बढ्दो धार्मिक सैन्यकरण र रुसको पुनर्जागृत सैन्य शक्तिले विश्वलाई ब्रेटन वुड्स-३ मा पुर्‍याएको छ जहाँ तेल, सुन र अन्य दुर्लभ खनिजहरूले बजार मूल्यलाई आधारभूतरूपमा निर्धारण गर्छन् न कि अमेरिकी डलरले।

एमसिसीको जन्म

एमसिसीलाई सोही विश्व परिदृश्यको पृष्ठभूमिमा हेरिनुपर्छ। अमेरिकाका राजनीतिक तथा वैदेशिक नीतिसम्बन्धी विज्ञहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड तथा विश्व बैङ्क जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरू निष्प्रभावी भएको भनी आलोचना गरिरहेका थिए भलै ती संस्थामा खासगरी शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिकी स्वार्थकै बोलवाला थियो। सन् २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा आक्रमण भएपछि भने अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुसले युएसएड र ब्रेटन वुड्स-१ले जन्माएका संस्थालाई बाइपास गरेर एमसिसीको औपचारिक सुरुवात गरे। अमेरिकी रक्षा तथा विदेश मन्त्रालय, ह्वाइट हाउसका दस्ताबेजहरू, भ्रमणमा आएका अमेरिकी अधिकारी तथा वासिङ्गटन डिसीमै रहेका अधिकारीका वक्तव्यहरूबाट पनि एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने प्रष्टै हुन्छ। सो रणनीति चीन, रुस र इरानलाई एक्ल्याउनका लागि बनाइएको हो भन्ने पनि उत्तिकै प्रष्ट छ।

रनभुल्लमा नेपाल

सन् २०१२ मा सो अनुदानका लागि औपचारिक आवेदन दिएपछि कैयौँपटक नेपाल आएका एमसिसीका प्रतिनिधिमण्डलहरूसँग धेरैवटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा त्यो सहायतालाई रणनीतिक हतियार पो बनाइँदैछ कि भनेर नेपाल पक्षले कहिल्यै पनि गम्भीररूपमा अध्ययन नै गरेन। न विदेशी सहायता भन्नासाथ लठ्ठिहाल्ने अर्थ मन्त्रालयले त्यसो गर्यो न त सरकार हाँकिरहेका नेताहरूले त्यस्तो चिन्ता गरे। जब नागरिक तहबाट नै यो अनुदान नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थविपरित छ भनी आवाज उठ्नुका साथै विरोध प्रदर्शन हुन थाल्यो तबमात्र सरकारी तथा राजनीतिक तहका व्यक्तिहरू ब्युँझे। तर त्यतिबेला धेरै ढिला भइसकेको थियो। एमसिसी सम्झौतालाई नेपाली कानुनभन्दा माथि राख्ने, एमसिसीका अधिकारीहरूलाई नेपाली कानुनअन्तर्गत छानबिन तथा कारबाही हुन नसक्ने, अमेरिकी नीतिको विरोध नगर्ने जस्ता प्रावधान राखेका कारण यो सम्झौताको विरोध भएको हो। अमेरिकी नीतिको विरोध नगर्ने भन्ने प्रावधानलाई विभिन्न अर्थमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। उदार अर्थतन्त्रजस्ता अमेरिकी मूल्यमान्यतालाई अनुशरण गर्ने भनिएको छ जबकि नेपालको संविधानले नेपाललाई “समाजवाद उन्मुख” भनेको छ। त्यसैगरी, नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्लाई नेपालमै प्रयोग गर्नुको साटो एकल क्रेताको नियन्त्रणमा रहेको (मोनोप्सनी) भारतीय बजारमा पठाउने र नेपालको प्रसारण लाइन निर्माता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बाइपास गरी अमेरिकी नियन्त्रणको अर्को संस्था खडा गर्नेलगायतका प्रावधान राखिएको भनी यो अनुदानप्रति विभिन्न तप्काले विरोध जनाएका छन्।

यस परियोजनामा हुने अत्यधिक खर्चको पक्ष सम्भवतः सबैभन्दा बिबादयूक्त कुरा हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०११ देखि विश्व बैङ्कको सहयोगमा ४०० केभी क्षमताकै एउटा प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेको छ। त्यसमा प्रतिकिलोमिटर ३ करोड ८० लाख रुपियाँ निर्माण खर्च भयो। तर एमसिसीले बनाउने प्रसारण लाइनमा भने प्रतिकिलोमिटर १६ करोड रुपियाँ खर्च अनुमान गरिएको छ अर्थात् एमसिसीले प्राधिकरणको तुलनामा ४ गुना बढी खर्च आंकलन गरेको छ। दुई परियोजनामध्ये एमसिसीले बनाउने परियोजनामा पहाडी क्षेत्र बढी छ। तर त्यसकै कारण यति धेरै खर्च गर्नुपर्ने तर्क चित्तबुझ्दो छैन। एमसिसी परियोजनामा नेपालले आफ्नै १३ करोड अमेरिकी डलर पनि खर्च गर्नुपर्छ। सुरुमा नेपालले सो परियोजना आफ्नै पैसामध्येबाट खर्च गर्नुपर्छ। पछि एमसिसीले तय गरेको सुशासनको मापदण्ड पूरा गरेको भनी २० वटा स्कोर सिट पास गरेपछि मात्र अमेरिकाले नेपालको सो पैसा भुक्तानी गर्छ। नेपालले गर्ने लागतमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हो भने नेपालले लगानी गर्ने १३ करोड अमेरिकी डलर नै पर्याप्त रहेको आलोचकहरूको भनाइ छ। त्यसो गर्दा एमसिसीको अनुदान नै आवश्यक पर्दैन भन्ने उनीहरूको दाबी छ।

लोकतन्त्रको अवमूल्यन

गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले “लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले” चीनको बिआरआइको जवाफमा एउटा पूर्वाधार परियोजना बनाउनुपर्ने बताएका थिए। तर उल्टै एमसिसीले भने नेपालमा लोकतन्त्रको अवमूल्यन गरेको छ। यसले नेपाललाई अमेरिका र चीनबीचको खतरनाक युद्धमा स्वतन्त्र भूमिकाविहीन सानो राष्ट्रका रूपमा मात्र हेरेको पाइयो।

अमेरिकाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले त नेपालले आफ्नो संसदबाट एमसिसी अनुदानलाई अनुमोदन नगरेमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न अमेरिका बाध्य हुने धम्कीसमेत दिए । अरू बेला त्यति नखुल्ने चीनले अमेरिकाको सो भनाइपछि यो सहयोगलाई “अल्टिमेटमसहितको उपहार” भनी व्यंग्य फर्कायाे ।

सेप्टेम्बर २०१७ मा अर्थमन्त्रीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताको परिणति के हुनसक्छ भनी कानुन मन्त्रालयलाई सोधेको थियो। यो सम्झौता कति कम अध्ययनका साथ अघि बढाइएको थियो भन्ने यो एउटा उदाहरणमात्र हो (उनै अर्थमन्त्रीलाई पछि पुरस्कारस्वरूप अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूतको रूपमा नियुक्त गरियो तर सरकार फेरिएका कारण उनलाई केही महिनामै राजदूतबाट हटाइयो)। एमसिसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने र यस्ता प्रावधान यसअघि सहयोग परियोजनामा कहिल्यै नभएको भनी जनवरी २०१९ मा कानुन मन्त्रालयले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने जवाफ दिएको थियो। सरकारले सो सम्झौता संसदमा पेस गर्न खोज्दा तत्कालीन सभामुखले त्यसमा सहयोग गरेनन्। उनी केही महिनापछि यौन हिंसाको आरोपमा पदबाट हटाइए । पछि भने उनले अदालतबाट सफाइ पाए ।

त्यसपछि नेपाल १५ बर्षको दौरानमा अर्को थप राजनैतिक समस्यामा फस्यो जसले गर्दा एमसिसीलाई पनि दीर्घकालीन असर थपियो। त्यतिबेला सरकारमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भयो। दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणलाई अदालतले अवैध ठहर गरेपछि सो दल टुक्रिन पुगेको थियो। मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण चिनियाँ पक्षले गरेको भन्ने चर्चा पनि चुलियो (मुख्यतः चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन नेकपाका नेताहरूलाई राजनीतिक तालिमसमेत सञ्चालन गरेको हुँदा सो अनुमानलाई बल पुगेको थियो)। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन तथा छिटो चुनाव गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्यो। सर्वोच्च अदालतले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई अर्को दिन “५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भन्यो भने पाँच दिनपछि संसद् पुनर्स्थापना गर्‍यो।

सरकारमा भएको यो परिवर्तनले एमसिसी पारित गर्ने प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनायो। देउवाले तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रसहित पाँच दलीय गठबन्धन बनाए। गठबन्धनले तयार पारेको पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी पारित गर्ने एजेन्डा थिएन। त्यतिबेलासम्म माओवादीले सो सम्झौतालाई संसदमा पेस गर्ने प्रस्तावको पनि निरन्तर विरोध गरिरहेको थियो। तर २७ फेब्रुअरी २०२२ का दिन अचम्मसँग सो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरियो । संसदमा त्यसबारे अर्थपूर्ण बहस पनि भएन। अनुमोदन गर्नका लागि “व्याख्यात्मक टिप्पणी” थपेर थामथुम पार्ने प्रयास गरियो। यसमा सम्झौताका बुँदा भन्नाले के हो भनी त्यसकै प्रावधानहरूको नयाँ व्याख्या गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नहुने सो टिप्पणी नेपालले एकपक्षीयरूपमा जारी गरेको हो भने अमेरिकाले त्यसबारे कुनै आधिकारिक सहमति दिएको छैन।

जटिल छ आगामी बाटो

एमसिसीले नेपालमा सिर्जना गरेको चौतर्फी सामाजिक तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण उसले आफ्ना कुनै उद्देश्य हासिल गर्न सक्यो कि सकेको छैन भन्न गाह्रो छ। र, खासमा ती उद्देश्य नै के थिए भन्न पनि कठिन छ। परियोजनाको आर्थिक पक्ष पनि त्यति अर्थपूर्ण देखिँदैन। अमेरिकाले निरन्तर दिएको कूटनीतिक दबाब, चिनियाँ पक्षले गरेको उपहास र नेपालको सार्वभौमिकतालाई कुल्चने जस्ता अस्वाभाविक प्रावधानले जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि नै खुलारूपमा समस्याहरू सिर्जना गरिएको छ। जसरी अपारदर्शी तरिकाले यसलाई जबर्जस्ती धकेलेरै अघि बढाइयो, त्यसले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ।

केही वर्षयता नेपालमा सुरु हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो सहयोग परियोजनाका रूपमा रहेको यो प्रसारण लाइन एउटा चर्को विवाद आकर्षित गर्ने विषय बनिसकेको छ। यो परियोजना अघि बढ्दै जाँदा र कार्यान्वयन,  बजेट वितरण र जवाफदेहिताका कुरा थप खुल्दै जाँदा यसले अरू थुप्रै साम्य नहुनेवाला विवाद सिर्जना गर्ने सम्भावना ज्वलन्त छ। अमेरिकाका लागि नेपालमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सुरुवात अत्यन्त अशुभरूपमा भयो भने नेपालका लागि झनै समस्याग्रस्त।