‘धुङ्–धुङ् कर्म’ चरा बचाउन अरुणाचल जलविद्युत आयोजनाको काम रोकियो

भारतको राष्ट्रिय हरित अधिकरणले गत अप्रिलमा पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचलको तवाङ् जिल्लामा निर्माण गर्न प्रस्तावित ७८० मेगावाटको जलविद्युत परियोजनाको लागि वातावरणीय अनुमोदन निलम्बन गरेपछि लोपोन्मुख धुङ्–धुङ् कर्म चराहरूको वासस्थान जोगिने सम्भावना पलाएको छ । यो निर्णयले चीन, भारत र बङ्लादेशको भूभाग हुँदै बग्ने ब्रम्हपुत्र नदी घाँटीका संवेदनशील क्षेत्रमा प्रस्तावित अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूमा समेत संयुक्त प्रभाव लेखाजोखा अध्ययन अनिवार्य हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।

पश्चिम अरुणाचल प्रदेशको तवाङ् जिल्लामा कूल २,९०० मेगावाट जडित क्षमता हुने १३ ओटा ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू प्रस्तावित गरिएका छन् । जिल्लामा तवाङ् छु र नायमजाङ् छु गरि दुई ठुला नदी छन् जुन जिल्लाको दक्षिण–पश्चिमतिरबाट निकास हुनुअघि भेटिन्छन् । यी दुवैका गरि १० मुख्य सहायक नदी छन् ।

७८० मेगावाट क्षमताको नायमजाङ् छु जलविद्युत परियोजनाको बाँध तवाङ् जिल्ला सदरमुकामबाट करिब ९० किलोमिटर पश्चिमोत्तरमा रहेको पाङ्चेन उपत्यकाको जेमिन्थाङ् गाउँ नजिकै अवस्थित छ । यो पश्चिममा भुटान र उत्तरमा चीनको तीब्बत स्वशासित क्षेत्रसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिक छ । बाँध बाँध्ने ठाउँ र लोपोन्मुख धुङ्–धुङ् कर्म चराहरूको बच्चा कोरल्ने स्थान एकै ठाउँमा पर्छ । धुङ्–धुङ् कर्म कालो घाँटी भएका लोपोन्मुख सारस प्रजातीको स्थानीय नाम हो । वातावरणीय अनुमोदनमा (क्लीयरेन्स्) परियोजनाले धुङ्–धुङ् कर्मको वासस्थानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेबारे केही उल्लेख नगरेकोमा अधिकरणले भर्त्सना गरेको थियो ।

यी चराहरू हिउँदका महिनामा तिब्बतबाट उडेर आइ यहाँको नदीतलमा अण्डा पार्छन् । यो प्रजातीलाई प्रकृति आरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युनियन (आइ.यु.सि.एन.)को लोपोन्मुख प्रजातीहरूको सूचीमा संकटासन्न भनी वर्गिकरण गरिएको छ र भारतको सन् १९७२को वन्यजन्तु (संरक्षण) ऐनको सूची १ मा पर्छन् ।

सो क्षेत्रमा एक आरक्षण परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रकृतिको लागि विश्वव्यापी कोशका अनुसार, पाङ्चेन उपत्यका धुङ्–धुङ् कर्महरूको भारतमा रहेका थोरै हिउँदे वासस्थान मध्येको हो । हिमाली उच्च क्षेत्रका सिमसारहरूमा पाइने यी विषेश चराका प्रजाती भुटान, भारत र चीनमा मात्र पाइन्छ । यी चराहरू अहिले नै जलवायु परिवर्तनले प्रभावित भईसकेका छन् । यीनलाई फुल पार्नको लागि हिउँदमा नदीको सतह स्थीर र गहिराइ कम हुनुपर्छ । यीनको वासस्थानमा कुनै अस्थिरता रह्यो भने यसको असर गम्भिर हुन्छ ।

सन् २००७ मा, सरकारले जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण गर्ने विभिन्न सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्यो । यी मध्ये कतिपय सरकारी स्वामित्वको नेसनल हाइड्रो पावरले बनाउने र कतिपय निजी उत्पादकहरूले बनाउने भनिएक थियो । यी प्रस्तावहरू विरुद्ध अरुणाचल प्रदेशमा लगभग ५०,०० हाराहारीको संख्यामा रहेका आदिवासी समुदाय मोन्पाले विरोध गरे । तवाङ् जिल्लाको ९७ प्रतिशत जनता मोन्पो जातका छन् । विभिन्न स्थानमा प्रारम्भिक विरोध गरिसकेपछि, आठ भौद्ध भिक्षुहरू र दुई गाउँलेहरू मिलेर मन क्षेत्र बचाउ महासंघ (एस.एम.आर.एफ.) गठन गरे र सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्न थाले । उनीहरूले जिल्लाभर सचेतना फैलाउन थाले, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा विरोध गरे र नायमगाङ् छु परियोजनाको वातावरणीय क्लियरेन्स् लाई चुनौती दिन अधिकरण सम्म पुगे ।

एस.एम.आर.एफ. मा जलविद्युत परियोजनाले असर पार्न सक्ने सबै गाउँका सदस्य तथा स्वयंसेवकहरू छन् । तिनीहरू सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरि सरकारबाट जानकारी लिन्छन् र बैठक तथा विरोध र्यालीहरू आयोजना गर्छन् । ‘‘संस्थापनले हाम्रो अभियान रोक्न निकै प्रयास गरेको थियो । घुस दिन खोज्यो, सदस्यहरूलाई लाठी प्रहार गर्यो र मलाई जेल हाल्यो,’’ एस.एम.आर.एफ. का महासचिव लामा लोब्साङ् ग्यात्सोले भने ।

जलविद्युतको औचित्यमाथि प्रश्न

तवाङ् जिल्लामा ३१ ओटा साना र लघु जलविद्युत आयोजनाहरू छन् । ती मध्ये धेरैजसो कमजोर मर्मतसम्भार वा नदीको प्रवाहमा आएको परिवर्तनले आफ्नो क्षमताभन्दा कममा चलिरहेका छन् । ‘‘हामीले सबै परियोजनाको विरोध गरेका होइनौँ । पहिले यी विद्यमान परियोजनालाई राम्ररी चल्न दिनुपर्यो । त्यसपछि, योजनामा रहेका १३ ओटा मध्ये १०० मेगावाट भन्दा कमको कमकेकम एउटा योजना बन्न दिनेछौँ र त्यसको असर हेर्नेछौँ,’’ ग्यात्सोले भने । ‘‘कमजोर भौगर्भिक अवस्था रहेकोले जाँच र सन्तुलन त हुनुपर्यो नि ।’’

आलोचकहरू भन्छन्, जिल्लामा बाक्लै उपस्थिति रहेका सेना र अर्ध–सैनिक बलहरूसमेतको गरि पूरै जिल्लाको उर्जा माग हाल १० मेगावाट भन्दा कम रहेको छ । कालान्तरमा यहाँ उत्पादित विद्युत अन्य राज्यमा निर्यात गर्ने भन्ने लक्ष्य हो, तर हालसम्म तवाङ्मा केन्द्रिय विद्युत ग्रीड पुगेको छैन । सन् २०१३–१४ को औपचारिक आँकडा अनुसार, जिल्लाका ३७८ गाउँ र बजारमध्ये ८० प्रतिशतमा हाल विजुली छैन ।

वास्तवमा, विजुलीको मूल्य घटेर, सौर्य उर्जासमेत किफायती हुन थालेपछि केही निजी कम्पनीहरू जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्झौताबाट पछि हटेका छन् । विगत केही वर्षमा, जलवायु परिवर्तन लगायत अन्य कारणले, अनियमित वर्षा हुन थालेपछि जलविद्युत बाँधहरू कम चुस्त हुन थालेका छन्, जसले गर्दा ठुला बाँधहरूमा लगानी गर्न सन्देह गर्नु पर्ने भएको छ ।

अपर्याप्त पर्यावरणीय अध्ययन

नयाँ दिल्लीबाट संघीय वातावरण मन्त्रालयले नर्थ–इस्टर्न् हिल युनिभर्सिटी (एन.इ.एच.यु)लाई तवाङ् बेसिनको वातावरणीय तथा समग्र अध्ययन गर्न अर्हाएको थियो । तवाङ् बेसिनको लागि गरिएको यो समग्र प्रभाव मूल्यांकनमा नायमजाङ् छु समावेश नगरिएको कुरा अरुणाचल प्रदेशका मुख्य वन आरक्षक सि.डि. सिंह स्वीकार गर्छन् ।

तवाङ् गहिरा खोँच, सुन्दर उपत्यका र अग्ला हिमालहरू भएको पहाडी जिल्ला हो । यहाँ कृषि तथा चरनका लागि सीमित जमीन छ । स्थानीय गाउँलेहरू र अभियानकर्मीहरू बाँधबाट पावर हाउससम्म पानी लान सुरुङ् खन्दा यस क्षेत्रको भूभागमा क्षति पुग्ला भनी त्रसीत छन् । प्रस्तावित सुरुङ् मार्ग जिल्लाको सबैभन्दा खेतीयोग्य भूभाग र बाक्ला बस्ती मुनीबाट जान्छ । स्थानीय गाउँलेहरूले ९० मेगावाटको नयाँ मेलिङ् र ९५ मेगावाटको मागो छु जलविद्युत आयोजनाहरूको लागि नो अब्जेक्सन लेटर (विरोध छैन भन्ने पत्र) दिएका छन्, जुन सबै नयाँ परियोजनाको लागि अनिवार्य हुन्छ । यी दुई आयोजनाले चरन र खेतीयोग्य जमीनलाई असर गर्दैनन्, र परियोजना स्थलहरू मानव वस्तीबाट टाढा छन् ।

‘‘गाउँलेहरूको विरोध नरहेको यी दुई परियोजनाको काम सरकारले किन सुरु नगरेको ? सरकार किन ७५ गाउँहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने, एनएचपिसिले निर्माण गर्ने, नायमजाङ् छु परियोजनाको पछि लागेको छ ?’’ अर्का अधिकारकर्मी भिक्षु ताशी लामाले प्रश्न गरे।

नायमजाङ् छु तवाङ् बेसिनको भाग होइन भन्ने तर्क गलत छ भन्छन्, बाँध, नदी र मानिसका लागि दक्षिण एसियाली सञ्जालका हिमांशु थक्कर । ‘‘तवाङ् र नायमजाङ् छु नदीहरू तल आएर मिसिन्छन्, त्यसैले यी दुवै नदीका बेसिन एउटै हुन् । नायमजाङ् छुका सबै परियोजना तवाङ्को लागि गरिने समग्र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा समावेश गरिनुपर्छ ।’’ उनले भने ।

हरितको निर्णयपछि अबको बाटो

सन् २०११को अप्रिल १९ मा जारी गरिएको वातावरणीय अनुमोदन निलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हरित अधिकरणले परियोजनाको नयाँ मूल्यांकनको माग गरेको छ । यसले केन्द्रीय वातावरण मन्त्रालयलाई धुङ्–धुङ् कर्मको संरक्षणको लागि आवश्यक जलप्रवाह निर्धारण गर्न, र हिमाली राज्य उत्तराखण्डको देहरादुनमा मुख्यालय रहेको भारतीय वन्यजन्तु प्रतिष्ठानलाई यसको आरक्षणको लागि छुट्टा–छुट्टै अध्ययन गर्न भनेको छ ।

अधिकरणको निर्णयपछि राज्य सरकारको वन विभागबाट वा संघीय वातावरण मन्त्रालयबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । तवाङ्का जनता खुशी त छन्, तर सावधान पनि ।

यसैबीच, एस.एम.आर.एफ.का स्वयंसेवकहरूले प्रस्तावित बाँध निर्माण स्थलनजिकैका दुई गाउँहरू खार्मान् र क्याल्टेङ्, र प्रस्तावित पावरहाउस नजिकैको एक गाउँ कुम्बामा मिटिङ्हरू सञ्चालन गरेका छन् । गाउँलेहरूले आफ्नो क्षेत्रमा परियोजना निर्माण हुन नदिने प्रस्ताव पारित गरेका छन् । राज्य सरकारको प्रदुषण नियन्त्रण विभागले पनि सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्ने सम्भावना रहेको छ, जसको मिति तय भैसकेको छैन ।

‘‘हामीलाई कम्पनी सर्वोच्च अदालत जाला भन्ने शंका छ । यदि त्यसो भयो भने, हामी हाम्रो संघर्ष त्यहाँ पनि जारी राख्न तयार छौँ,’’ ग्यात्सोले थपे । ‘‘यो त एउटा परियोजना मात्रै हो । हामी त पूरै जिल्लाको लागि लड्दैछौँ ।’’