‘नयाँ रंगिला’ को उद्धारसँगै अर्को वन्यजन्तु विवादतर्फ नेपाल

सम्वत् ०७६ कात्तिक ३ गते आइतबारको बिहान काठमाडौँमा पशु अधिकारसम्बन्धी एक संस्था चलाउने स्नेहा श्रेष्ठ दैनिक पत्रपत्रिका पल्टाउँदै थिइन् । एउटा दैनिक पत्रिकाको एङ्कर स्टोरीमा उनको आँखा पर्‍यो ।

सिराहा जिल्ला सदरमुकाम लाहानभन्दा केही बाहिरको एउटा गाउँमा भालुलाई नचाएर जीविका चलाउँदै आएका एक युवाको कथा थियो त्यो । स्पष्टतः संवाददाताले दुई ओटा उद्देश्य राखेका थिए : पाठकलाई ती व्यक्तिको अनौठो दिनचर्याबारे जानकारी दिई रोमाञ्चित बनाउने र उनको कमजोर जीविकाबारे अलिकति सहानुभूति जगाउने ।

तर, श्रेष्ठले न त रोमाञ्चित महसुस गर्न सकिन्, न त उनमा उक्त व्यक्तिप्रति दया उत्पन्न भयो । पत्रकारले मान्छेले रमाइलो मानून् भनेर लेखेको समाचारले त उनलाई दुःखी पो बनायो ।

दुःखी यस अर्थमा कि उनलाई त्यो भालु घुमाउने व्यक्तिको भन्दा पनि भालुको माया लाग्यो । “त्यसैले मैले तत्कालै सिराहा जाने निर्णय गरेँ । त्यो भालुलाई उद्धार गर्छु र मान्छेको बन्धनमा बस्नुपर्दाको यातनाबाट मुक्ति दिन्छु भन्ने सोचेँ,” उनी सुनाउँछिन् ।

सोही साँझ ‘स्नेहाज् केयर’ नामको आफ्नो संस्थाको एक टोली लिएर श्रेष्ठ लाहानतर्फ लागिन् । भोलिपल्ट बिहान हुँदा भालु नचाउने घुमन्ते अन्तै पुगिसकेका थिए । त्यसैले पर्सिपल्ट मात्र श्रेष्ठको टोलीले उनलाई फेला पार्‍यो ।

एकवर्षे भाले ‘धुथरु’को अवस्था अध्ययनमा टोली व्यस्त हुँदा उसलाई नचाउने व्यक्तिले भने सुइँकुच्चा ठोकेछन् । टोलीको उद्देश्य पनि धुथरुको उद्धार नै भएकाले उसले उक्त व्यक्तिबारे खासै ध्यान पनि दिएन । श्रेष्ठको एक मात्र योजना थियो : भालुलाई उद्धार गरी भारतको एक संरक्षण केन्द्र (स्याङ्चुअरी) मा पठाउने, जहाँ अन्य नेपाली अधिकारकर्मीले दुई वर्षअघि ‘रङ्गिला’ नामको यस्तै भालुलाई पठाएका थिए ।

गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएको उनको संस्थालाई अन्तरदेशीय हस्तान्तरणको अधिकार भने थिएन । तर उनलाई पर्याप्त विश्वास थियो कि सरकारले कानुनसम्मत तरिकाले भालुको हितका लागि उपयुक्त कदम चाल्नेछ ।

तर उद्धारको छ महिना बितिसक्दा पनि धुथरु आज संरक्षण केन्द्र पुग्न सकेको छैन । देशको एक मात्र चिडियाघरको साँघुरो क्वारन्टिनमा उसका दिन बितेका छन् । धुथरुको उद्धारसँगै उसको संरक्षण हुनुको सट्टा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी सरकारी अधिकारी र गैरसरकारी अभियानकर्मीहरूबिच एउटा गम्भीर विवाद सल्किएको छ ।

नेपाली भूमिमा भेटिएको वन्यजन्तु नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएकाले धुथरुलाई भारत वा अन्य देशका संरक्षण केन्द्रमा हस्तान्तरण गर्न नसकिने सरकारी दाबी रहँदा गैरसरकारी अभियानकर्मीहरूले एक जङ्गली जनावरको ‘राष्ट्रियता’लाई मुद्दा बनाएर उसको सर्वोत्तम हितमा बाधा पुर्‍याउन नहुने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण समुदायले महिनौँको विवादपछि रङ्गिला हस्तान्तरण गरिएको घटना बिर्सन नपाउँदै नेपालमा सुरु भएको यो विवादले भोलि आउन सक्ने अन्तरदेशीय वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी अन्य मुद्दाहरूलाई सुझबुझपूर्ण तरिकारले समाधान गर्न नेपाल सरकार तयार नरहेको सङ्केत गरेको छ ।

रङ्गिलालाई भारतीय स्याङ्चुअरीमा बुझाइनुभन्दा करिब आठ वर्ष अगाडि नै यसै गरी उद्धार गरिएको अर्को भालुलाई पनि भारत पठाइएको थियो । यद्यपि रङ्गिलाको नजिर ताजा नै रहेकाले सरकारले सहज रूपमा धुथरुलाई भारत पठाउँछ भन्ने श्रेष्ठको विश्वास थियो ।

धुथरुको उद्धारमा श्रेष्ठको संस्था एक्लै रहेको जस्तो देखिए पनि उक्त भालुलाई नेपालमा राख्नुभन्दा भारतमै पठाइनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनको अडानमा अन्य अधिकारकर्मीको पनि साथ रहेको छ । “दुईदुई ओटा नजिर भइसकेको अवस्थामा यस्ता विषयमा विवाद हुनुहँदैनथ्यो,” दुबै घटनामा सक्रियतापूर्वक लागेका अधिकारकर्मी निरज गौतम बताउँछन् ।

“तर होइन नि, यो त फरक घटना हो,” राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराई भन्छन्, “परार रङ्गिलाको सन्दर्भमा हामीसँग उक्त भालु भारतबाट नेपाल ल्याइएको हो भन्ने पुष्टि गर्ने कागजी प्रमाणहरू थिए । यस पालि त्यस्तो केही पनि छैन । त्यसैले सुपुर्दगीको आग्रह हामीलाइ मन परेन।”

तर जेन गुडल इन्स्ट्ट्यिुट नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तर्फबाट रङ्गिला विवादमा सक्रिय रहेका गौतम भने रङ्गिलाको सुपुर्दगी पनि भट्टराईले भनेजस्तो सजिलै नभएको बताउँछन् । त्यस बेला पनि सरकारी अधिकारीहरूले अधिकारकर्मीको कुरालाई ध्यान दिएर सुनेका थिएनन्, त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको साथ पाएपछि मात्र उक्त निर्णय सम्भव भएको थियो । “रङ्गिला पठाउने निर्णय पनि विभागले होइन, मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो,” गौतम भन्छन् ।

त्यस बेला पनि रङ्गिला भारतकै हो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि अधिकारकर्मीसँग ठोस प्रमाण थिएनन्, अन्य ‘सफ्ट’ तथ्य नै हाबी थिए । “हामीले भन्यौँ कि नेपालमा भालु नचाउने चलन नै छैन । नेपालमा यस्तो चलन भए पनि भारतीयकै प्रभावमा यस्तो भइरहेको छ । फेरि यस्तो भालुलाई जहिले पनि हामी खुला सीमा क्षेत्र नजिकै मात्र भेट्छौँ । त्यसैले यो भालु भारतबाटै आएको वा ल्याइएको हुनुपर्छ ।”

गौतमको दाबी सम्भवतः सही हुन सक्छ किनभने नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्र भालु वा अन्य जनावर नचाउने चलनसँग अपरिचित छ । तराईमा भने यस्ता घटना फाट्टफुट्ट सुनिन्छन् । हुन त भारतमै पनि यो चलन हराउने सङ्घारमा छ । त्यसैले एघार वर्ष अगाडि ब्याङ्लोरबाट राजु नामक एक नचुवा भालुको उद्धार हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उसलाई ‘भारतको अन्तिम नचुवा भालु’ भने । दुई वर्ष अगाडि रङ्गिलाले पनि त्यही नाम पायो । धुथरुको विवाद समयमै सुल्झिएन र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको आँखामा पुग्यो भने यसले पनि सम्भवतः ‘अन्तिम नचुवा भालु’को नाम पाउनेछ ।

रङ्गिलाका हकमा पेस गरिएका प्रमाण हाल धुथरुका हकमा पनि लागू हुने देखिन्छन् । उसलाई नचाउने व्यक्तिले दैनिक पत्रिकामा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई बताए अनुसार उनकी हजुरआमाले आफ्नो बिहेमा आफ्ना भारतीय आमाबाबाट दाइजोमा एक जोडी नचुवा भालु दाइजो पाएकी थिइन् । आज उनले नचाइरहेको धुथरु पनि सोही जोडीको तेस्रो वा चौथो पुस्ताको सन्तान हो । “तर, सरकारी अधिकारीहरूले मलाई डिएनए परीक्षण गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सो भालु भारतकै हो भनेर प्रमाणित गर्नू भनेका छन्,” श्रेष्ठ भन्छिन्, “तर प्रमाणै चाहिएको हो भने उनीहरूले त्यसो गर्नु नि । हुन त उनीहरूलाई उसको संरक्षण हुने गरी हस्तान्तरण गर्नु नै छैन ।”

सरकारी अधिकारीहरूसँग बहस गर्दागर्दा श्रेष्ठ थाकिसकेकी छिन् । उनी वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतसम्म पुगिसकिन् । तर समाधान निस्किएको छैन । श्रेष्ठ अहिले पनि उसलाई भारतीय प्रमाणित गर्न केके गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दै छिन् ।

यसको समाधानका लागि गौतमको सुझाव भने अलिक फरक छ । वन्यजन्तुलाई प्रकृति सिवाय मानवनिर्मित राष्ट्रियताका सीमाहरूको कुनै मतलब नहुने भएकाले सबैले राष्ट्रियताको बहसलाई त्यागी उसलाई निःसर्त संरक्षण केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

अल्छीलाग्दो पारामा रुखका हाँगामा झोक्राएर बस्ने स्वभावका कारण अङ्ग्रेजीमा ‘स्लथ’ (अल्छी) भनिने यस विशेष जातिका भालुहरू बङ्गलादेश, भारत, नेपाल र श्रीलङ्कामा भेटिने ‘सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी महासन्धि’ (साइट्स) सचिवालयको भनाइ छ । भुटान, चीन, मेक्सिको र मङ्गोलियामा पाइने मेलर्सस युर्सिनस प्रजातिलाई साइटिस् को पहिलो अनुसूची (अति सङ्कटापन्न जीवको सूची)मा राखिएको छ भने अन्य देशमा पाइने यस जीवलाई दोस्रो अनुसूचीमा । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्गठन (आइयुसियन)को रेडलिस्टमा पनि यसलाई जोखिममा रहेका जीवको सूचीमा राखिएको छ ।

श्रीदेवीको भूतले तर्साउन छाडेन

धुथरुलाई निःसर्त अन्यत्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गौतमको मागका पछाडि अर्को खास कारण छ । रङ्गिलासँगै उद्धार गरिएको एक पोथी भालु श्रीदेवीको सदर चिडियाखानामा मृत्यु भएको उनले आफ्नै आँखाले देखेका छन् । गौतम मात्र नभई वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्सन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको समेतको दाबी के छ भने चिडियाखानामा राम्रो स्याहार नपाएरै श्रीदेवीको निधन भएको हो । धुथरुलाई पनि महिनौँसम्म चिडियाखानामै राखिराख्ने हो भने त्यही दुर्दशा दोहोरिने उनीहरूको ठहर छ ।

दुई वर्ष अगाडि श्रीदेवीको मृत्यु र रङ्गिलाको सुपुर्दगीपछि चिडियाखानामा उद्धार गरिएको भालु ल्याइएको यो पहिलो पटक हो । यसबिचमा चिडियाखाना व्यवस्थापनमा खासै परिवर्तन भएको छैन ।

“निश्चित हुन त सकिँदैन, तर राम्रो स्याहारको अभाव अनि बेवास्ताकै कारण श्रीदेवीको मृत्यु भएको हो कि भनेर शङ्का गर्ने पर्याप्त आधारहरू छन्,” गौतम भन्छन्, “स्याङ्चुअरीमा योभन्दा फरक अवस्था हुन्छ । जनावरहरूका लागि काम गर्ने भनेर दाबी गर्ने हामी उनीहरूको संरक्षणका लागि चिडियाखानालाई राम्रो विकल्प कहिल्यै पनि मान्न सक्दैनौँ ।”

वन्यजन्तु संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि चिडियाखानाको उद्देश्य प्रदर्शनी तथा सिकाइ सहजीकरण हो भने स्याङ्चुअरीको ध्येय नै वन्यजन्तुलाई यथासम्भव जङ्गली वातावरण प्रदान गर्नु हो । त्यसैले यी दुई संरचनालाई तुलना नै गर्न नमिल्ने र एउटाको विकल्प अर्को हुन नसक्ने बताउँछिन् अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण विशेषज्ञ क्यारोल बक्ली । “प्राकृतिक वातावरणमा हरेक दिन कैयौँ माइल हिँड्ने भालु र हात्तीजस्ता जनावरलाई पनि चिडियाखानामा थुनेर, बाँधेर राखिन्छ । यसले गर्दा ती जनावरको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य विग्रिन्छ,” उनी भन्छिन्, “तर कुनै  स्याङ्चुअरीको अन्तिम उद्देश्य नै पुनर्स्थापना अर्थात् जनावरलाई सम्भव भएसम्मको स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण प्रदान गर्नु हो ।”

बक्लीको भनाइमा सहमति जनाउँदै श्रेष्ठ भन्छिन् ,” सदर चिडियाखानामा धुथरुलाई असाध्यै सानो पिँजडामा राखिएको छ,” । आफूले अलिकति ठुलो पिँजडा बनाइदिने प्रस्ताव गर्दा चिडियाखानाका अधिकारीहरूले अनुमति नदिएपछि ती अधिकारीहरू पशुको अधिकार र कल्याणप्रति संवेदनशील छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेकी छिन् उनले ।

तर यस्ता आलोचनाका अगाडि चिडियाखानाका प्रमुख चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल रक्षात्मक देखिन्छन् । “सायद् उहाँहरूलाई हामी यहाँ जीवजन्तुको कसरी स्याहार गर्छौँ भन्ने थाहा छैन होला । नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणमा धेरै उदाहरणीय काम गरिसकेको छ र हामी पनि सकेसम्म राम्रो गरिरहेका छौँ,” उनको दाबी छ, “हाम्रो पनि अन्तिम उद्देश्य जनावरहरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्नु नै हो । नत्र किन हामी उनीहरूलाई उद्धार गरेर यहाँसम्म ल्याउँथ्यौँ ?”

यद्यपि चिडियाखानामा थुनिएका जनावरले हिँडडुल गर्ने पर्याप्त स्वतन्त्रता नपाएको कुरा भने उनी पनि स्वीकार गर्छन्, तर त्यसका लागि स्थान अभावलाई दोष दिन्छन् । कुरा अगाडि बढ्दै जाँदा सरकारले बारम्बार चिडियाखाना विस्तार गर्ने वा सार्ने कुरा गर्ने, तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै उनी आफैँ गुनासो गर्न थाल्छन् ।

पोखरेलसँग पनि गुनासो गर्ने हक त छ किनकि उनी सरकारी अधिकारी होइनन् । चिडियाखाना सरकारी सम्पत्ति भए पनि यसको व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गर्दै आएको छ, जुन सरकारी निकाय होइन । कोष छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित र सञ्चालित स्वायत्त निकाय हो र सरकारको अनुरोधमा उसले चिडियाखानाको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको मात्र हो । चिडियाखानाका नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मा वन्यजन्तु संरक्षण विभागकै हो । तर विभागसँग चिडियाखानाले हाल भोगिरहेका यस्ता समस्याको समाधानका विषयमा ठोस योजना नहुँदा भोलि यस्ता समस्या बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

भोलि के होला : आश गरौँ, भर नपरौँ

वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि चिडियाखाना सर्वोत्तम विकल्प होइन भन्ने कुरामा विभागकै प्रमुख भट्टराईको पनि असहमति छैन । त्यसैले त उनको दाबी छ कि आगामी दिनमा रङ्गिला र धुथरुजस्ता जीवजन्तुलाई सरकार आफैँले व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना बन्दै छ ता कि जनावरको राष्ट्रियताबारे फेरि बहस गर्नुनपरोस् ।

“राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पाँचौँ संशोधनले उद्धार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापनाबारे बोलेको छ । त्यसै कानुनमा आधारित भई सरकार सातै प्रदेशमा यस्ता केन्द्रहरू खोल्ने योजनामा छ,” भट्टराई सुनाउँछन् ।

नेपालका सबै राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि चिडियाखानाको व्यवस्थापन अनि वन्यजन्तु संरक्षणका विविध आयामलाई समेट्ने कानुन हो : राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन । यस बाहेक रङ्गिला तथा धुथरुका सन्दर्भमा लागू हुने अन्य कानुन छैनन् । त्यसैले संशोधनमा भएको उद्धार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको व्यवस्थाले नै त्यस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने अधिकारीहरूको दाबी छ ।

तीन वर्ष अगाडि पारित उक्त संशोधनले सरकारलाई मात्र नभई निश्चित सर्त पूरा गरेर जोसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै वन्यजन्तुका लागि उद्धार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न अधिकार दिएको छ । तर यसका लागि कुनै निर्देशिका वा कार्यविधि नबनेका कारण यसको कार्यान्वयन भने हालसम्म हुन सकेको छैन । “सबै कुरा हुन्छ, तर समय त लागिहाल्छ नि,” भट्टराईको आश्वासन छ, “हाम्रो जस्तो अति कम विकशित देशमा यस्तै हो ।”

कुनै वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्य देशको सरकारलाई उक्त वन्यजन्तु उपहार दिन सक्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा छ । यद्यपि विदेशस्थित कुनै संरक्षण केन्द्रलाई कुनै जीवको संरक्षकत्व हस्तान्तरण गर्नेबारे भने संशोधन मौन छ । यसको अर्थ के हो भने धुथरु जसरी उद्धार गरिएका जीव अर्को देशको हो भन्ने प्रमाणित नभएसम्म उसलाई अर्को देशमा लैजान दिनका लागि सरकार बाध्य हुँदैन ।

धुथरुको उद्धार गर्ने श्रेष्ठ पनि नेपालमै कुनै विकल्प भइदिइएको भए आफूले भारत नै लैजानुपथ्र्यो भनेर जिद्दी नगर्ने बताउँछिन् । तर नेपाल सरकारसँग त्यसका लागि उपयुक्त स्रोतसाधन र संरचना छैन । आफ्नो असक्षमता स्वीकार पनि नगर्ने, अनि विदेश पठाउन पनि रोक्ने सरकारको प्रवृत्तिले यस्तो समस्या वर्षौँसम्म यथावत् रहने हुन् कि भन्ने डर छ अधिकारकर्मीहरूलाई ।

“नेपालमा वन्यजन्तुको आश्रयस्थल दिनानुदिन साँघुरिँदै छ । यसले गर्दा धेरै वन्यजन्तुहरू सडक तथा मानव बस्तीमा आउने खतरा छ । अर्थात्, हामीले भोलिका दिनमा यस्ता धेरै जनावरहरू उद्धार गर्नेछौँ,” गौतम भन्छन्, “तर हामी (समग्र राष्ट्र)ले पशु कल्याणको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन कहिल्यै सकेनौँ, जसका कारण उनीहरूले आजीवन दुःख पाउने भए ।”

सरकारले चाहाने हो भने यस्ता जनावरलाई नेपालभित्रै संरक्षण गर्न सकिने यथेष्ठ सम्भावना रहेको गौतमको दाबी छ । “ठाउँ नै भएन भन्ने कुरा सही होइन । चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा यस्ता वन्यजन्तुलाई राख्न सकिन्छ,” उनको सुझाव छ, “तर दुःखको कुरा के हो भने त्यसका लागि पनि हामीसँग कुनै व्यवस्था छैन ।”

हुन त भट्टराईसँग त्यसको पनि जवाफ छ । “व्यावहारिक कठिनाइ धेरै छन् । सबै जीवजन्तुलाई एकै ठाउँमा छाडिदिन मिल्दैन । उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै हावापानी र प्राकृतिक वातावरण चाहिन्छ । हामीले ती सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ,” उनको भनाइ छ, “तिनको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति र भेटेरिनरी डाक्टर चाहिन्छन् । सबै थोक हुन्छ, तर समय लाग्छ ।”

यसैबिच छ महिना क्वारेन्टिन बस्दा धुथरुको स्वास्थ्यमा सुधार आएको दाबी गर्दै विभागले उसलाई चिडियाखानामा प्रदर्शनीका लागि छाडिदिने तयारी गरेको छ । अर्थात् उसले साँघुरो पिँजडाबाट मुक्ति पाउनेछ र अलिक फराकिलो पिँजडामा सर्नेछ । तर प्रदर्शनीका लागि राखिएको फराकिलो पिँजडामा पहिल्यैदेखि चार ओटा भालुहरू खाँदिएर बसेकाले त्यो धुथरुका लागि खुकुलो हुन नसक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

“आज आएर यस्तो देख्नुभन्दा त,” उनी भन्छिन्, “सरकारलाई जानकारी नै नदिई धुथरुलाई सिधै भारत पठाइदिन्थेँ । बरु त्यसका लागि मै जेल जान किन नपरोस् ।”

तस्वीर : लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी

(द थर्ड पोल लागि प्याकुरेलले तयार गरेको  रिपोर्ट नेपालको  अनलाइनखबर मा अनुवाद  गरेर छापिएको थियो )