सहरीकरणको सिकार बन्दै भ्यागुता

काठमाडौँका आदिवासी मानिने नेवार जातिभित्रका केही समुदायहरू हरेक वर्षको जनैपूर्णिमाका दिन भ्यागुतालाई पूजा गर्छन् र खाना खुवाउँछन् । यो चलनबारे जानकार हुनेबित्तिकै उभयचर र सरीसृप समूहका विभिन्न प्रजातिको अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धानकर्मी चन्द्रमणि अर्याललाई हरेक वर्षायाम अझ रमाइलो लाग्न थाल्छ ।

तर, विगतका दुई मनसुन भने उनलाई पहिलेजस्ता रमाइला लागेनन् । बरु उनी चिन्तित भए । उनले थाहा पाए कि सहरभित्र भ्यागुताहरू जोखिममा छन् ।

अर्याल समेत संलग्न एक समूहले लेखेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदन भर्खरै प्रकाशित भएको छ, जसको निष्कर्ष छ : बढ्दो सहरीकरणले भ्यागुताहरू जोखिममा छन् । अब काठमाडौँमा अझ धेरै सडकहरू बढ्दै जाँदा भ्यागुतामाथिका चुनौतीहरू पनि बढ्दै जानेछन् ।

अर्याल समेत संलग्न समूहले संवत् २०७५को वर्षा याममा काठमाडौँ उपत्यकामा एक अध्ययन गरेको थियो । यसका लागि (वन क्षेत्र समेत संलग्न) ग्रामीण इलाका, कृषियोग्य जमिन र भौतिक संरचना मिसिएका काँठका अर्धसहरी इलाका र भौतिक पूर्वाधारले भरिएका सहरी इलाका गरी तीन खालका भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी १६१ अध्ययन रेखाहरू छनोट गरिएका थिए ।

तीमध्ये ७३ अध्ययन रेखाभित्र मात्र भ्यागुता भेटिएका थिए । ग्रामीण इलाकाका ३८ प्रतिशत, अर्धसहरी इलाकाका ५२ प्रतिशत र सहरी इलाकाका ३९ प्रतिशत अध्ययन रेखामा भ्यागुताको उपस्थिति देखियो ।

सहरी इलाकाका थोरै ठाउँमा मात्र भ्यागुता पाइनु त सामान्य नै हो, तर वन क्षेत्र समेत समेटिएका ग्रामीण इलाकामा पनि किन ३८ प्रतिशत ठाउँमा मात्र भ्यागुता देखिए त ? यसका पछाडि धेरै कारण हुन सक्ने अर्याल बताउँछन् । उदाहरणका लागि, वन क्षेत्रमा उपयुक्त परिमाणमा पानीको अभाव हुन सक्छ, माटो तथा हावाको तापक्रम नमिलेको हुन सक्छ । “त्यस बाहेक हाम्रै दृष्टिदोष पनि हुन सक्छ । हामीले सम्बन्धित ठाउँमा जाँदा कुनै जीव देखेनौँ भने त्यसको अर्थ यो होइन कि तिनीहरू त्यहाँ छँदैछैनन्,” अर्याल भन्छन्, “प्रमाणको अभाव हुनु भनेको अभावको प्रमाण भेटिनु होइन ।”

अनुसन्धाताहरू एक ठाउँमा एकपटक मात्र गएका थिए, अनि त्यहाँ ३० मिनेट अवलोकन गरेर बसेका थिए । हुन त जमिनमा मुढा तथा ढुङ्गामुनि भ्यागुता लुकेका छन् कि भनेर पनि हेरिएको थियो भने जल सतहमा जाल हालेर भ्यागुता भेटिन्छन् कि छैनन् भनेर हेरिएको थियो । सम्भवतः ग्रामीण क्षेत्रमा भ्यागुताहरू लुक्नका लागि अन्य स्थान समेत हुन सक्थे ।

‘विनाशको बाटो’

अध्ययनका अनुसार भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न सहरी क्षेत्रका थोरै ठाउँमा भ्यागुता भेटिनुको कारणचाहिँ सडकसँगको ती स्थानको निकटता पनि हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “मार्गमा (मानव सिर्जित) अवरोध उच्च भएका स्थानमध्ये ३२.६ प्रतिशत स्थानमा मात्र भ्यागुता भेटिए । त्यस्तो अवरोध मध्यम र न्यून भएका स्थानमध्ये क्रमशः ५५ र ४८.८ प्रतिशत स्थानमा भ्यागुता भेटिए ।” स्वभावतः ग्रामीण इलाकामा भ्यागुता भेट्टिएका ठाउँ अर्धसहरी र सहरी क्षेत्रमा भ्यागुता भेटिएका ठाउँभन्दा टाढा थिए ।

भेटिएका भ्यागुताको प्रजातिगत विविधताका सन्दर्भमा पनि सडकसँगको दुरी अर्थपूर्ण पाइएको थियो । ग्रामीण इलाका नौ प्रजाति, अर्धसहरी इलाकामा छ प्रजाति र सहरी इलाकामा पाँच प्रजातिको उपस्थिति भेटियो । समग्रमा उपत्यकामा दश प्रजाति भेटिए । उभयचरको अनुसन्धान सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने पोर्टल आम्फिबियावेबका अनुसार नेपालमा भ्यागुताका ५५ प्रजाति भेटिएका छन् ।

अर्याल लगायतको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सडक लगायतका पूर्वाधारले इतिहासदेखि नै उभयचरको प्रजनन स्थल रहेको ओसिलो जमिनमा परिवर्तन ल्याएका छन्, त्यस्ता जमिन नासिएका छन् । फलतः प्रजननका लागि उपयुक्त स्थलमा कमी आएको छ र वयस्कहरूको यस्ता उपयुक्त स्थलमा पुग्न सक्ने क्षमता पनि सीमित भएको छ ।” अर्याल थप्छन्, “सवारी साधनको आवाजले नै पनि भ्यागुताहरूले अवरोध महसुस गर्न सक्छन् ।”

पछिल्लो समय नेपालमा सडक निर्माणको क्रम बढेको छ । संवत् २०७२को संविधानले स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएसँगै गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन् ।

जथाभाबी सडक निर्माण र पहिरो लगायतका प्रकोपहरूको सम्बन्धबारे विभिन्न अध्ययनहरू भइसकेका छन् । अब यस्ता क्रियाकलापले स्थानीय जैविक विविधतामा पार्ने प्रभावबारे पनि अध्ययन हुनुपर्ने अर्यालको माग छ । “साना जीवजन्तु पनि मानव समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । त्यसैले नै हो विभिन्न समुदायले उनीहरूको पूजा गर्छन्,” उनी भन्छन्, “उदाहरणका लागि, भ्यागुताहरूले बालीमा लाग्ने विभिन्न किराफट्याङ्ग्रा खाइदिन्छन् र किसानलाई सहयोग गर्छन् । लामखुट्टेका लार्भा खाइदिएर तिनले पानीलाई पनि सफा बनाइदिन्छन् ।”

अर्याल हाल उभयचर तथा सरीसृपको अध्ययनमा सक्रिय एक गैरसरकारी संस्था कम्प्यानियन्स फर आम्फिबियन्स आन्ड रेप्टाइल्स अफ नेपाल (क्यारोन)मा संलग्न छन् । यो अध्ययन पनि क्यारोनकै आयोजनामा भएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राकृतिक इतिहास सङ्ग्रहालयका पूर्व निर्देशक तथा वरिष्ठ प्राणीशास्त्री करणबहादुर शाहका अनुसार यस अध्ययनको नतिजा त्यति नौलो नभई स्वाभाविक नै भए पनि महत्त्वपूर्ण छ । “सडकका कारण भ्यागुताहरूलाई जोखिम छ भन्ने कुरा त मानिसहरूलाई पहिल्यै थाहा थियो । अब यो अध्ययनले यस तथ्यलाई वैज्ञानिक रूपमै प्रमाणित गरिदिएको छ ।”

सरकारको बेवास्ता

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार नेपालमा भ्यागुताको संरक्षणका लागि कुनै विशिष्ट कार्यक्रम छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण समुदायमा ‘ननकरिस्म्याटिक’ प्रजाति मानिने अन्य सानातिना प्रजातिका लागि पनि नेपालमा कुनै विशेष कार्यक्रम छैन । विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्य भन्छन्, “वन्यजन्तु संरक्षणका लागि हामीले समष्टिगत दृष्टिकोण अपनाएका छौँ । कुनै एउटा क्षेत्रका ठुला जीवजन्तुको संरक्षण गर्न सकियो भने त्यस क्षेत्रका अन्य जीवजन्तु लगायत समग्र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”

नेपालमा भ्यागुताको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुनै आधाकारिक तथ्याङ्क छैन । “यो कुरा कुनै ठाउँमा लामखुट्टे कति होलान् भनेर गनेजस्तै हो । (भ्यागुताको गणना) सम्भव नै छैन,” आचार्य भन्छन्, “त्यसका लागि आजसम्म कुनै विज्ञान बनेकै छैन ।”

हुन त क्यारोनले पनि भ्यागुताकै सङ्ख्या अनुमान गर्ने उद्देश्यले कुनै अध्ययन गरेको भने छैन ।

तर, अर्यालको दुखेसो छ, “नेपालमा कुनै बाटो खन्नु अगाडि वा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर यस्तो मूल्याङ्कनमा बाघ, हात्ती, गैँडा लगायतका ठुल्ठुला जीवजन्तुलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर मात्र हेरिन्छ ।” उनी थप्छन्, “कसैका लागि पनि उभयचर र सरीसृपहरू महत्त्वपूर्ण चासो भएका छैनन् । विकास आयोजनाहरूले साना प्रजातिले पारिस्थितिक प्रणालीमा दिएको योगदानलाई अवमूल्यन गरेका छन् ।”

यस विषयमा हामीले सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटासँग पनि कुराकानी गर्‍यौँ । उनी पनि सडक निर्माणले साना जीवजन्तुमा पार्ने प्रभावबारे सडक विभागले हालसम्म कुनै अध्ययन नगरेको तथा त्यसको निवारणका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याएको बताउँछन् । वन्यजन्तु विभागका आचार्यजस्तै उनी पनि ठुला प्रजातिको संरक्षणका लागि गरिने कार्यक्रमले साना जीवजन्तुलाई पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्छन् । “अब त सवारीसाधनको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । त्यसैले हामीले सबै मुख्य राजमार्गहरू विस्तार गर्न लागेका छौँ । यस क्रममा हामी वन्यजन्तुलाई सडक वारपार गर्न सडकमुनि संरचना बनाउँछौँ,” उनी सुनाउँछन् ।

हुन त आजसम्म नेपालमा यस्तो कुनै संरचना छैन । तर अब छिट्टै पूर्व—पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकैको नारायणगढ—बुटवल खण्डमा यस्ता क्रसिङहरू बन्ने उनको दाबी छ । “हाम्रो उद्देश्य त्यहाँबाट बाघ, हात्ती, मृग, बाँदर आउजाउ गरून् भन्ने हो,” उनी भन्छन्, “अब सानातिना जीवजन्तु पनि त्यहीँबाट पार भइहाल्छन् नि ।”

सापकोटाको दाबी छ, “अब बिस्तारै हामी यस्ता सबै चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।”

धेरै थरी जोखिम

अर्याल लगायतको अध्ययनमा काठमाडौँमा भेटिएका १० प्रजातिका भ्यागुतामध्ये एक, इन्डियन बुलफ्रगलाई ‘सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी महासन्धि’ (साइट्स)को दोस्रो अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ । अर्थात् मासु र छालाका लागि हुने अवैधानिक व्यापार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यो लोप हुन सक्छ ।

दक्षिण एसियाभरि भ्यागुताका जोखिम अनगन्ती छन् । सन् २०१४मा प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनमा यीमध्ये केही प्रमुख चुनौतीको चर्चा गरिएको छ । भारतमा मासुका लागि भ्यागुताको व्यापार व्यापक छ भने बङ्गलादेशमा जलवायु परिवर्तन र बालीनालीमा विषादिको प्रयोगका कारण यी जीव समस्यामा छन् । त्यसै गरी पाकिस्तानमा भ्यागुताका वासस्थानमा ठुल्ठुला औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान ठडिँदै छन् ।

नेपाल बाहिर पनि उही अवस्था

यस अध्ययन प्रत्यक्षतः काठमाडौँमा मात्र सीमित भए पनि भ्यागुताको समग्र अवस्थालाई यसले प्रतिबिम्बित गर्ने अनुसन्धाताहरूको दाबी छ ।

यस दाबीका पछाडि केही कारणहरू छन् । प्रथमतः काठमाडौँ उपत्यकाको जस्तो सहरीकरण दक्षिण एसियाभरि नै छ । अर्याल लगायतको अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “यस क्षेत्रमा सहरीकरणको नकारात्मक प्रभाव सामना गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता सीमित छ, तर सहरीकरण तीव्र छ । हाल ३२.६ प्रतिशत रहेको सहरी जनसङ्ख्या सन् २०५०सम्म ५० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ ।”

दोस्रो, भ्यागुता संरक्षणका लागि नेपालमा गरिएका प्रयास जति नगण्य छन्, दक्षिण एसियाका अन्य देशको अवस्था पनि फरक छैन । सन् २०१४को एक प्रतिवेदन अनुसार भारतमा तीन सयभन्दा बढी उभयचर प्रजाति छन्, तर यहाँका वन्यजन्तु संरक्षणका क्रियाकलाप ठुला प्रजातिमा केन्द्रित छन् । सोही प्रतिवेदनमा बङ्गलादेशबारे भनिएको छ, “उभयचरको संरक्षणलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसका अगाडि रहेका जोखिमहरू उत्खनन गर्ने काम पनि नगण्य मात्रामा भएको छ ।”

अब यस्ता समस्याको समाधानका लागि सर्वप्रथम जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ । यसका लागि, क्यारोनले आफ्नो वार्षिक क्रोकिङ मनसुन अभियानलाई विस्तार गरेको छ । यस अभियान अन्तर्गत स्थानीयहरू भ्यागुताको अध्ययन तथा संरक्षणमा संलग्न हुन्छन् ।

सँगसँगै यस विषयमा थप अध्ययन हुनुपर्ने कुरामा उनको जोड छ । “भ्यागुताका नियमित गतिविधि, प्रजनन लगायतका पक्षमा विकास निर्माण गतिविधिले पार्ने प्रभावको वास्तविक परिमाण हिसाब गर्नुपर्छ । विकासका सम्भाव्य दुष्परिणामबाट भ्यागुतालाई जोगाउनका लागि आवश्यक उपयुक्त रणनीतिहरू पहिचान गर्नेतर्फ हाम्रो अध्ययन पहिलो खुट्किलो मात्र हुन सक्छ ।”

 यो सामग्री  नेपालको अनलाइनखबर मा पुन:प्रकाशित गरिएको छ।