कानुन मिचेर भारतको यमुना नदीमा बन्ने लखवड बाँधलाई स्वीकृति

भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली यमुना नदीको तटमा पर्दछ । यमुना नदी यति प्रदूषित छ कि तल्लो तटको निकै परसम्म पनि यसलाई मृत घोषित गरिसकिएको छ । अहिले आएर जैविक विविधतामा सम्पन्न पहाडहरू छिचोल्दै बहने यमुना नदीको पहिलो १०० किमीको यात्रामा समेत विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना गरिँदैछ ।

यहाँ भारी सङ्ख्यामा ठूला जलविद्युत योजनाहरू बन्दैछन् जसले नदीलाई बन्दी बनाउनेछन्, सुरुङभित्र जवरजस्ती पठाउनेछन् र तटबन्धहरू तर्फ धकेल्नेछन् । यमुना नदीमा अहिले नै ४९५ मेगावाट जडित क्षमता भएका १२ जलविद्युत परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । बाँध, नदी र जनतासम्बन्धी दक्षिण एसियाली सञ्जालका हिमान्सु ठक्करका अनुसार यमुना नदीमा कम्तीमा पनि थप ५ परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् र ३१ नयाँ परियोजनाहरू प्रस्तावित छन् ।

जलविद्युत परियोजनाहरूको भिडमा एउटा परियोजना पृथक देखिन्छ । त्यो हो सन् २०२० को अप्रिल महिनामा भारतको राष्ट्रिय वन्यजन्तु बोर्डबाट स्वीकृति पाएको लखवड बाँध । लखवड बहुद्देश्य परियोजना (३०० मेवा) विद्युतको उच्च माग भएको बेलामा सञ्चालन गर्ने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । उत्तराखण्ड राज्यको देहरादून जिल्लामा पर्ने लोहारी गाउँ नजिकै बनाइने यो परियोजना उत्तराखण्ड जलविद्युत निगमले निर्माण गर्दैछ ।

यमुना नदी अहिले आएर निकै थोरै स्थानमा प्राकृतिक रुपमा बहन्छ र यो परियोजना यस्तै क्षेत्रमा निर्माण गरिँदैछ । (फोटो: मनोज मिश्र)

सन् १९८७मा दिइएको अनुमतिको आधारमा परियोजनाका प्रस्तावकहरूले निर्माण सुरु गर्ने अनुमति माग गरेका छन् ।

परियोजनाका कारण वातावरणमा पर्ने असर यस्ता छन् :

• ७६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वनको ३ लाख रुख काटिनेछ ।
• बाह्रै महिना बहने र हिउँ पग्लिएर आउने पानी नमिसिने यमुना नदीको एक मात्र सहायक नदी अग्लारको करिब ३० किमी क्षेत्र अब परियोजनाको जलाशयमा गएर मिसिनेछ र यसका कारण तल्लो तटमा पानीको मात्र कम हुनेछ ।
• परियोजना निर्माण गरिएमा लोपुन्मुख महाशीर र जस्ता माछाका विभिन्न प्रजातिहरू प्रचुर मात्रामा पाइने र जैविक विविधतामा धनी माथिल्लो तटमा ठूलो क्षति पुग्नेछ । गङ्गा बेसिनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको वृहत् रणनीति तयार पार्न गठन गरिएको भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आई आईटी)को समूहले तयार पारेको एक रिपोर्टका अनुसार पनि माथिल्लो तट तल्लो भन्दा जैविक विविधतामा धनी छ ।
• परियोजना क्षेत्रको को ३.१ किमी पर बिनोग वन्यजन्तु आरक्ष पर्दछ भने मसूरी पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र १.९९ किमी नजिकै पर्दछ ।

बाँधका कारण यस क्षेत्रमा ठूलो स्तरको असर पर्ने देखिए पनि परियोजनालाई अनुमति दिने कुनै पनि सरकारी निकायले व्यापक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको माग गरेका छैनन् ।

बाँध, नदी र जनतासम्बन्धी दक्षिण एसियाली सञ्जालका हिमान्सु ठक्करले बाँध र त्यसले वातावरणमा पार्ने असरहरूको दस्तावेजीकरण मात्रै गरेका छैनन्, त्यसका कथाहरू पनि जन समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । पेसाले इन्जिनियर ठक्करले १०० भन्दा बढी बाँधहरू निर्माण गर्न प्रदान गरिएको स्वीकृतिमा रहेका त्रुटीहरू केलाएका छन् । तर यी बाँधहरूभन्दा पनि भिन्न छ लखवाड । ‘यमुना नदीमा बन्ने हालसम्मकै ठूलो बाँध र पहिलो जलाशययुक्त परियोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको छैन । परियोजनासित न वातावरण व्यवस्थापन योजना छ, न वातावरण मूल्याङ्कन नै छ । स्थानीय जनतासित छलफल पनि गरिएको छैन । यसो हुँदा हुँदै परियोजनालाई किन हरियो बत्ती देखाइयो ?’ ठक्करको प्रश्न छ ।

नाउगाउँको ओसोमा रहेको परियोजनाको साइनबोर्डले पनि यहाँको अवस्थाको बखान गर्दछ । (फोटो: बाहार दत्त)

परियोजनाको घटनाक्रम

लखवाड-ब्यासी परियोजनाले करिब ३३ वर्ष अघि व्यापक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, वातावरण व्यवस्थापन योजना र सार्वजनिक सुनुवाइ केही पनि नगरी अनुमति पाएको थियो । सन् १९८७ मा वातावरण तथा वन मन्त्रालयले परियोजना अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो तर यो अनुमति वातावरणीय नभइ प्रशासनिक मात्रै थियो । परियोजनाका केही प्रारम्भिक कामहरू सन् १९९२ सम्म जारी रहे, तर पछि गएर आर्थिक स्रोतको कमीका कारण बन्द भए । सन् २०१०को नोभेम्बरमा मन्त्रालयको विज्ञ मूल्याङ्कन टोलीले लखवड बाँधका बारे छलफल गरेको थियो । टोलीले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर नआएपछि सन् २०१० को नोभेम्बरसम्मका बैठकहरूमा टोलीले परियोजना बारे छलफल गरेन ।

तर जनवरी १०, २०११ मा मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रिया नै पुरा नगरी सन् १९८७ मा जारी भएको अनुमतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । सन् १९८७ पश्चात् थुप्रै नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरू लागु भएका छन् । वातावरण (संरक्षण) ऐन १९८६ अन्तर्गतको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यविधि १९९४ मा जारी भएको थियो र सन् २००६ मा संशोधन समेत गरिएको थियो । लखवड परियोजनासँगै निर्माण गरिने भनिएको ब्यासी जलविद्युत परियोजना (१२० मेवा) ले भने सन् २००७ को सेप्टेम्बरमा वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी प्रक्रिया पुरा गरी अनुमति प्राप्त गरेको थियो । लखवड परियोजनाले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यविधि २००६ अन्तर्गत अनुमति लिनु पर्ने थियो ।

बाँधका पक्षधरहरूले के भन्ने गरेका छन् भने यसको निर्माण पछि दिल्लीमा पानीको अवस्थामा सुधार आउनेछ । तर दिल्ली जल बोर्डले तयार पारेको मस्यौदा पानी नीतिमा राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रले विस्तारै यमुना नदीबाट निकालिने पानीको मात्रा कम गर्दै जानेछ र पानीको पुन: प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ भनिएको छ । त्यस्तै सन् २०२० भित्रमा नदीमा नुहाउन मिल्ने गुणस्तरको पानीको सुनिश्चितता गर्दै पारिस्थितिक प्रणालीको अनुगमन गर्ने त्यसको पुन:उत्थान गर्ने योजना पनि बोर्डको छ ।

दिल्लीका पानी मन्त्रीले दिल्लीलाई बाँध नचाहिने सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन् ।

फेरि बाँधसँग सुरक्षाको प्रश्न पनि जोडिएको छ । परियोजना भूकम्प मात्र नभइ बाढी र पहिरो जोखिममा रहेको क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको छ । जलवायु परिवर्तनले यी सबै जोखिमलाई अझै बढाउने खतरा छ ।

परियोजनाको प्राविधिक डिजाइनको नै पुनरावलोकन जरुरी छ । सबै बाँधहरूमा पानी भरिएको बेला त्यसलाई तल्लो तटतिर पठाउने संयन्त्र बनाइएको हुन्छ । बाँधको माथि ढोकाहरू बनाइएको हुन्छ जसलाई खोलेर बढी भएको पानी तल पठाउन सकिन्छ । यस्ता ढोकाहरूलाई ‘स्पिलवे’ भनिन्छ । स्पिलवेको डिजाइन बाँध रहेको क्षेत्रमा कुन हदसम्म बाढी आउनसक्छ भन्ने आकलन गरेर गरिन्छ । यस्तो आकलन भन्दा पनि बढि पानी आएमा ढोका पूर्ण रुपमा खोलिन्छ र यसो गरिँदा बाँधमा कुनै क्षति पुग्नु हुँदैन । लखवड बाँधका लागि जम्मा ८,००० क्युमेक्सको स्पिलवेको परिकल्पना गरिएको छ तर यहाँ बाढी आएको बेला १८,००० क्युमेक्स सम्म पानी बहन सक्ने अनुमान दुई दशक अघि नै गरिएको छ । सन् २००० मा प्रकाशित पी आर रखेचा र सी क्लार्कले गरेको एक अध्ययनका अनुसार, बाँध भएको स्थानमा १८,००० क्युमेक्स भन्दा बढी पानी बग्न सक्छ र यसका कारण यो बाँध सुरक्षित छैन । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि यसको डिजाइन सुरक्षित मान्न नसकिने उनीहरूको निष्कर्ष भएको ठक्कर बताउँछन् ।

बाँध बनाउने भनिएको ठाउँमा क्षति पुग्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । परियोजनाका प्रवर्तकहरूले ध्यान पुर्याएर विसर्जन गरिने भने पनि जुन २० मात्रै यमुना नदीमा भारी मात्रामा हिलो फालिएको छ । स्थानीयका अनुसार उत्तराखण्ड जलविद्युत निगमले यहाँका पहाडहरूलाई परियोजनाका लागि तयार पार्न करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । तर परियोजनाले थुप्रै म्यादहरू गुजारिसकेको छ र काम भने सकिएको छैन ।

गत आठ वर्षमा करिब २.७ किमी लामो र ७ मी व्यास भएको एउटा सुरुङ बनाउने काम चलिरहँदा निकै हिलो निस्किएको छ र यसका कारण तल्लो तटमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई असर परेको छ । लखवड बाँध नजिकैको कठापहाडमा बस्ने ३८ वर्षीय प्रविन कुमार तोमर भन्छन्, ‘यो परियोजनाले स्थानीयलाई केही फाइदा पुर्‍याउला जस्तो मलाई लाग्दैन । ठेकेदारहरू बाहिरबाट आउँछन् । हामीले पाउने भनेको दैनिक बाँध बनाउन दैनिक ज्यालादारी काम मात्रै हो ।’

ब्यासी जलविद्युत परियोजनाबाट निस्किएको हिलो (फोटो सौजन्य: बाँध, नदी र जनतासम्बन्धी दक्षिण एसियाली सञ्जाल)

लखवड बाँधका कारण हुन सक्ने पर्यावरणीय क्षतिका बारेमा उनलाई सोध्दा उनी भन्छन्,‘वातावरण बारे के नै छ र कुरा गर्नु पर्ने । ब्यासी परियोजनामा काम जारी रहे पनि त्यहाँ तीनवटा ढुङ्गा खानी अनुमति विना नै सञ्चालित छन् । उनीहरूले यति धेरै धुलो निकाल्छन् कि हाम्रा गाईवस्तुले पनि त्यहाँ चर्न छोडिसके। धुलोका कारण धेरै जनालाई स्वास प्रश्‍वासको समस्या भएको छ । लखवड बाँधको काम सुरु हुन थालेपछि अवस्था कस्तो होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।’

यमुना नदीमा बन्दै गरेका थुप्रै परियोजना मध्येका दुई हुन् लखवाड र ब्यासी । यस्ता परियोजनाहरूले समग्रमा कस्तो असर पारेका छन् भन्ने कुराको लेखा जोखा भएको छैन । ‘लखवड परियोजना सो क्षेत्रमा एकैसाथ हुन लागेको विकासको भाग हो । पुराना अनुमतिपत्रहरूका आधारमा परियोजनाहरूलाई वातावरण व्यवस्थापन योजना नै नबनाइ अघि बढाउन दिनुको नतिजा हो यो,’ ठक्करले भने ।

महाशेरमा परेको असर

एक समय हिमाली नदीहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा देखिने सुनौलो महाशीर अहिले देखिन छाडेको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघका अनुसार स-साना क्षेत्रहरूमा सीमित रुपमा देखिने महाशीरलाई अहिले लोपोन्मुख घोषित गरिएको छ । टाटा पावरले महाराष्ट्रमा स्थापना गरेको प्रजनन केन्द्रहरूमा महाशीर देखिए पनि नदीहरूमा यसको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ ।

बोर्नमाउथ विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक तथा महाशीर ट्रस्टका निर्देशक एड्रियन पिन्दरले भने, ‘यसै कारण टोर पुटिटोरा ( सुनौलो महाशेर)लाई अन्तराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघको लोपोन्मुख प्रजातिको सूचीमा समावेश गरेको छ । अरू महाशीर प्रजातिहरू भन्दा ठूलो वासस्थान भए तापनि हिमाली भेगमा भइरहेको बाँध बनाउने कार्यले उनीहरूको वासस्थान नास हुँदैछ र ति लोप हुने अवस्थामा छन् । बाँधका कारण यो फिरन्ते प्रजाति प्रजननका लागि माथिल्लो तटमा आउन पाउँदैन र उनीहरूको वासस्थान नदीबाट जलाशयहरूमा परिणत हुँदैछ ।’

पिन्दरका अनुसार प्रजनन केन्द्रहरूले लखवड बाँधका कारण पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असरको न्यूनीकरण गर्न सक्दैनन् । ‘महाशीरका लागि ह्याचरीहरू बनाएर उनीहरूलाई खस्केको पारिस्थितिक प्रणालीमा फिर्ता गर्नाले सबै समस्याको समाधान भइहाल्छ भन्ने सोच देखिएको छ । तर यसो गरिनाले उनीहरूको संरक्षणमा सकारात्मक असर पर्छ भन्ने कुनै प्रमाण देखिएको छैन । कुनै पनि बहाव, प्राकृतिक आहार र माछा खाने प्रजातिको अभावमा पोखरीमा हुर्किएका माछाहरू नदीहरूमा बाँच्नेछन् र नयाँ पुस्तालाई जन्म दिनेछन् भनेर सोच्नु मूर्खता मात्र हुनेछ,’ उनले भने ।

सन् २०१९ मा राष्ट्रिय हरित न्यायधिकरणमा परेको उजुरीको आधारमा न्यायधिकरणले लखवड परियोजनाको पुन: मूल्याङ्कन गर्ने आदेश दिएको थियो । न्यायधिकरणले विशेषज्ञ मूल्याङ्कन टोलीलाई वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यविधि २००६ बमोजिम परियोजनाको पुन:मूल्याङ्कन गर्ने र थप पूर्वशर्तहरूको लेखा जोखा गर्न आदेश दिएको थियो ।

यति हुँदा हुँदै पनि लखवड बाँध बनाउन राष्ट्रिय वन्यजन्तु बोर्डले राज्यका प्रमुख वन्यजन्तु संरक्षण अधिकृत राजीब भारतीको सुझावलाई आधार बनाएर जम्मा दुई पूर्वशर्तहरूसहित अनुमति दिएको थियो । बोर्डले राती केही गतिविधि गर्न नपाइने र ठाउँ ठाउँमा स्पिड ब्रेकर बनाउनुपर्ने बाहेक अरू पूर्वशर्तहरू पेश गरेन । वातावरण व्यवस्थापन योजना वा नदीमा रहेका माछाको संरक्षणका बारेमा कुनै चर्चा नै भएन ।

आफ्नो कामका लागि पुरस्कृत भइसकेकी पत्रकार बाहार दत्त प्राणी संरक्षण विद् पनि हुन् । उनको पुस्तक ‘रिवायल्डिङ इन इन्डिया, एक्सपेरिमेन्ट्स इन सेभिङ नेचर’ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले मुद्रण गरेको छ ।