हिमचितुवा : एकीकृत तथ्यांक नहुँदा संरक्षणमा जटिलता

हिमालका ‘पहाडी भूत’ भनिने हिमचितुवाहरु समुद्री सतहबाट करिब ३ हजार मिटरमाथि प्राय: मानिस जान नसक्ने, हिउँले ढाकिएका र मानव बस्ती नभएका हिमाली क्षेत्रमा बस्ने गर्छन् । बाघ प्रजातिमा पर्ने यस वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि ग्लोबल स्नो लिओपार्ड एन्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्रामले थुप्रै परियोजनालाई एकठाउँमा ल्याएको छ । तर पनि, हिमचितुवाको चोरीशिकार र तस्करीसम्बन्धी तथ्यांकहरुलाई एकठाउँमा संकलन गरिएको छैन । जबकि इन्टरनेसनल युनियन फर द कन्जर्भेसन अफ नेचर (आईयूसीएन) ले हिमचितुवा जोखिममा रहेका कारण भारतको वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको अनुसूची १ मा राखेको छ । त्यसको अर्थ यो प्रजाति बाँच्न र प्रजननका लागि विद्यमान जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा सुधार नभए लोप हुने खतरा छ भन्ने हो ।

उच्च सुरक्षा

हिमचितुवाको वासस्थान क्षेत्रलाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरुले चिरेका छन् । उत्तरी भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा, यसको वासस्थान क्षेत्रमा पर्ने उच्च सुरक्षा क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिसले पनि उसको वासस्थान क्षेत्र प्रयोग गरेका छन् ।

तर पनि, ट्राफिक इन्डिया, वन्यजन्तु संरक्षण समाज, उत्तराखण्डको राजधानी देहरादुनको प्रहरी र स्थानीय मिडियाका रिपोर्टहरुबाट के थाहा हुन्छ भने सन् २००० देखि २०१२ को बीचमा यो एउटा राज्यमा मात्र कम्तीमा १० वटा हिमचितुवाका छाला फेला पारिएको थियो र कम्तीमा १० वटा फौजदारी मुद्दा लगाइएको थियो । तर सूचनाको अधिकार प्रयोग गरी उत्तराखण्ड वन विभागबाट त्यसबारे जानकारी माग्दा उसले सो अवधिमा एउटा मात्र छाला बरामद गरिएको जवाफ दियो । एसएसबीले मार्च २०१२ मा पिथौरागढ सहरबाट एउटा हिमचितुवाको छाला बरामद गरिएको बताएको छ भने प्रहरीको स्पेसल टास्कफोर्स (विशेष कार्यदल) ले डिसेम्बर २०१२ मा देहरादुनबाट एउटा छाला बरामद गरेको जनाएको छ । विभिन्न निकायहरु संलग्न रहेका कारण यसबारे तथ्यांक पनि छरपस्ट रुपमा भेटिन्छन् ।

देहरादुनस्थित वाइल्डलाइफ इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका वैज्ञानिक एस. सत्यकुमारका अनुसार उत्तराखण्डमा करिब ८५ र समग्र भारतमा ४५० देखि ५०० को हाराहारीमा हिमचितुवा रहेको अनुमान गरिन्छ । उनका अनुसार त्यसबारे अहिले एउटा गणना जारी छ जुन २०२२ मार्चसम्म सम्पन्न हुनेछ । उत्तराखण्डको गंगोत्री राष्ट्रिय पार्क, नेलाङ उपत्यका, नन्दादेवी बायोस्फेयर रिजर्भ र नेपालसँगको सीमाक्षेत्रमा पर्ने पिथौरागढ जिल्लामा हिमचितुवाहरु देखिने गरेका छन् ।

हिमचितुवा चोरीशिकारका लागि तस्करी गर्ने रुट

ट्राफिक इन्डियासँगको सहकार्यमा उत्तराखण्ड वन विभागले सो राज्यमा वन्यजन्तु अपराध हुने केही मुख्य स्थान, त्यसका स्रोत गाउँहरु र स्थानीय–राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट रुटको पहिचान गरेको छ । उत्तराखण्डमा बाघ, हिमचितुवा, हात्ती र कस्तुरी मृगजस्ता वन्यजन्तुको चोरीशिकार तथा तस्करीको जोखिम बढी रहेको अधिकारीहरुको निष्कर्ष छ ।

उत्तरकाशी जिल्लास्थित गंगोत्री राष्ट्रिय पार्कसँग जोडिएका गाउँहरुलाई अवैध वन्यजन्तु निर्यातको स्रोतको रुपमा पहिचान गरिएको छ भने उता तिब्बतको व्यापारिक सहर ताकलाकोट नजिकै पर्ने लिपुलेक पहाड वरपर अवस्थित गाउँहरु पनि त्यसरी नै प्रयोग भएको पाइएको छ । यी दुवै ठाउँ हिमचितुवाको वासस्थान क्षेत्रबाट नजिकै पर्छन् र यी क्षेत्रमा हिउँदको समयमा २६ सय मिटरभन्दा कम उचाइमा पनि हिमचितुवाहरु प्रायः देखिन्छन् ।

चम्पावत, उधमसिंहनगर, पिथौरागढसँग जोडिएको वागेश्वरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौरी र उत्तरकाशीसँग जोडिएको तेहरीलाई ट्राफिक रिपोर्टमा अवैध वन्यजन्तु संकलन स्थलहरुको रुपमा पहिचान गरिएको छ । यी संकलन केन्द्रसँग स्थानीय ट्रान्जिट विन्दुहरु देहरादुन, हरिद्वार, बरेली र मोरादाबाद जोडिएका छन्, जुन छिमेकी राज्य उत्तरप्रदेशमा पर्छन् । यी स्थानीय ट्रान्जिट स्थलहरुबाट राष्ट्रिय ट्रान्जिट विन्दु दिल्ली २०० किमि टाढा पर्छ ।

पिथौरागढमा पर्ने चम्पावत र धार्चुला, उधमसिंहनगर र बरेली सबै नेपालसँग सीमा जोडिएका ठाउँ हुन् । सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले यो समग्र क्षेत्रलाई नै हिमचितुवा चोरीशिकार र तस्करीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु तस्करीको केन्द्रको रुपमा पहिचान गरेका छन् ।

उत्तराखण्ड र नेपालबीच २७५ किमि लामो सीमा जोडिएको छ भने आठवटा आधिकारिक नाकाहरु छन् । यो सीमाको अधिकांश दूरी काली नदी (नेपालमा महाकाली भनिने) ले समेट्छ र त्यहाँ सुरक्षा गार्ड छैनन् ।

पिथौरागढ प्रहरी स्टेसनका स्टेसन अधिकृत चन्दन सिंहले मानिसहरु पौडेर वा टायर ट्युब प्रयोग गरेर काली नदी पार गर्ने गरेको बताए । यति लामो र खुला सीमालाई सुरक्षा दिएर नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ट्राफिक इन्डियाका प्रमुख साकेत बडोलाका अनुसार, “हिमचितुवामा पहुँच पु¥याउन सहज नभएको हुँदा त्यसको योजनाबद्ध शिकार हुँदैन तर मौका पाउँदा मार्ने वा व्यापार गरेको हुनसक्छ । साधारण चितुवाका शिकारीले कुनै ठाउँमा हिमचितुवा रहेको थाहा पाएमा मार्ने वा मरेको हिमचितुवाबारे जानकारी पाए त्यसलाई बेच्ने प्रयास गर्नसक्छन् ।”

गाउँलेले गर्दैनन् चोरीशिकारको स्वीकारोक्ति

उत्तरकाशी जिल्लाको बगोरी मुख्यतः गोठालाहरु भएको भोटिया आदिवासी समुदायको गाउँ हो । त्यहाँका भेडा गोठालाहरु गर्मीका बेला आफ्ना वस्तुभाउ लिएर चीनको सीमामा पर्ने नेलाङ उपत्यका जान्छन् । यही बगोरीका गाउँलेले नेलाङमा इन्डो–तिब्बती बजार स्थापना गर्न योगदान गरेका थिए । त्यो बजार सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धका कारण बन्द भयो ।

सो गाउँका एक जना गोठाला राजेन्द्र सिंह नेगीले सन् १९७२ देखि चीनको सीमानजिकैको नेलाङ–जादुङ क्षेत्रमा आफ्ना वस्तुभाउ लाने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । हरेक वर्ष जुनदेखि अगस्ट महिनासम्म नेलाङ क्षेत्रमा बसेर उनी सेप्टेम्बर महिनामा झण्डै ४०० भेडा–बाख्रा लिएर बगोरी फर्किन्छन् ।

“केही समयपहिले एउटा हिमचितुवाले गाउँका केही जनावरलाई आक्रमण गरेको छ,” नेगीले भने, “पछ्याउने र आक्रमण गर्ने त्यसको तरिकाबाट हिमचितुवाको उपस्थितिबारे हामी थाहा पाउँछौँ । त्यसले त एकैचोटि कैयौँ जनावर मार्छ । हिमचितुवालाई देख्न पनि निकै गाह्रो हुन्छ ।”

उनले हिमचितुवा शिकार हुने गरेको अस्वीकार गरे । “त्यसलाई मार्न कोही पनि त्यहाँ जान सक्दैन । त्यहाँ सबैतिर सैनिक चेकपोस्टहरु छन् । नेलाङ–जादुङ क्षेत्रमा स्वीकृतिविना जानै सकिँदैन ।”

बागोरी गाउँ जहाँ हिमचितुवाले वस्तुभाउलाई आक्रमण गरेको बताइन्छ (तस्बिर: वर्षा सिंह)

हर्शिल सहर नजिकैको सुखी गाउँका एक किसान मोहन सिंह भन्छन्, “गाउँमाथिको खुला क्षेत्रमा हिमचितुवा भएजस्तो लाग्छ ।” तर शिकारबारे भने उनी केही बोल्न चाहेनन् । “वनमा मानिसको निर्भरता कम गर्ने हो भने मान्छेहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने ।

क्यामेरा ट्रयापको समस्या

बगोरीसँगै जोडिएको हर्शिलको वन पञ्चायतका प्रमुख माधवेन्द्र सिंह रावतका अनुसार वन्यजन्तुको निगरानी गर्न गंगोत्री राष्ट्रिय पार्कनजिकैका केही गाउँमा क्यामेरा ट्रयाप जडान गर्ने प्रयास गरिएको थियो तर गाउँलेले प्रतिकार गरे । गाउँलेलेले क्यामेरा देखे भने त्यसलाई झिकेर फ्याँकिदिन्छन् ।

वन्यजन्तु संरक्षण समाज भारतका प्रोग्राम म्यानेजर टिटो जोसेफले उच्च हिमाली क्षेत्रमा क्यामरा ट्रयाप जडान गर्न दुईवटा समस्या रहेको औँल्याए । “पहिलो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो शिकारसँग,” उनले भने ।

“आफ्ना वस्तुभाउलाई आक्रमण गर्न आउने हिमचितुवालाई विषको धरापमा पारेको हामीले देखेका छौँ । शिकारको सन्दर्भमा पनि बाहिरका शिकारीले स्थानीयवासीलाई सम्पर्क गर्छन् । स्थानीयको सहयोगविना कुनै पनि बाहिरीयाले यहाँ शिकार गर्न सक्दैन,” रावत भन्छन् ।

बाहिरीया शिकारीले स्थानीय गाउँलेलाई यदि उनीहरुले हिमचितुवा पक्रेमा वा मरेको अस्थिपञ्जर फेला पारे पनि त्यसका छाला तथा नङ्ग्राहरु दिएमा उनीहरुलाई त्यसको बदलामा पैसा दिने प्रतिबद्धता गरेको पनि आफूहरुले फेला पारेको उनको भनाइ छ । “यिनै कारणहरुले गर्दा पनि अधिकांश गाउँलेले क्यामेरा ट्रयापहरु जडान गर्नै दिँदैनन् । उनीहरु शिकारको बारेमा बोल्न पनि चाहँदैनन् । त्यसैले यसबारेमा जानकारी संकलन गर्नका लागि स्थानीय सूचना व्यवस्थाको विकास गर्न निकै महत्वपूर्ण छ ।” बाघ, हिमचितुवाका हड्डी, पञ्जा र शरीरका अन्य भागहरुको माग देशभन्दा बाहिरबाट हुने गरेको जोसेफको भनाइ छ । “वन्यजन्तुको अवैध अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजार छ । त्यसैले गर्दा हिमचितुवा र अन्य वन्यजन्तुको शिकार भएको छैन भन्न सक्दैनौँ । तर हामीसँग त्यसबारे तथ्यांक छैन ,” ट्राफिक इन्डियाका साकेत बडोलाले पनि सोही कुरा दोहो¥याए ।

अपराध ठहरमा कमी

अपराध ठहरमा कमी हुनु नै वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भन्ने जोसेफको भनाइ छ । वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गत वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा तीनदेखि सात वर्षसम्म जेल र⁄वा भारतीय रुपैयाँ १० हजारसम्म जरीवाना गर्ने प्रावधान छ । सन् २००० यता हिमचितुवा चोरीशिकारसम्बन्धी उत्तराखण्डमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये जम्मा एउटा मुद्दामा सन् २०१२ मा अपराध ठहर गरिएको थियो तर ती दोषीले पनि पछि पुनरावेदनबाट सफाइ पाए ।

एसएसबीले हिमचितुवाको छालासहित पिथौरागढको धार्चुला क्षेत्रबाट २४ मार्च २०१२ मा पक्राउ परेका दुई जना व्यक्तिविरुद्ध सो मुद्दा दायर भएको थियो । एक स्थानीय अदालतका न्यायाधीशले उनीहरु दुवैलाई तीन वर्षको जेलसजाय र १० हजार भारतीय रुपैयाँ जरीवाना तोके । तर, ती दोषीले त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे र सफाइ पाए । त्यसपछि पनि थुप्रै पक्राउका घटना भएका छन् । नन्दादेवी बायोस्फेयर रिजर्भका अफिसर इन्चार्ज नन्दवल्लभ शर्माका अनुसार सन् २०२० को सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्मको अवधिमा चमोलीमा लगभग ३०० धरापसहित १९ जना शिकारीलाई पक्राउ गरिएको थियो । तिनीहरुमध्ये एक जना धरौटीमा रिहा भइसके भने अरु पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।

हिमचितुवा चोरीशिकारबारे केन्द्रीय तथ्यांकको कमी

“हामीसँग पर्याप्त र ठोस जानकारी नै छैन,” ट्राफिक इन्डियासँग अनुसन्धानकर्मीका रुपमा समेत काम गरेका र हाल उत्तरप्रदेशको बन्दा युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चर एन्ड टेक्नोलोजीमा कार्यरत् ऐश्वर्य महेश्वरीले भने, “हिमचितुवाको अवैध व्यापारबारे केन्द्रीय तथ्यांक (डेटाबेस) नै छैन, त्यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो खाडल हो ।”

“मध्य र दक्षिण एसियामा हिमचितुवाको वासस्थान रहेका सबै क्षेत्र हिमचितुवाको संरक्षणका लागि साइटिसअन्तर्गत एकीकृत छन्,” महेश्वरीले थपे । लोपोन्मुख प्रजातिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि (साइटिस) लोपोन्मुख तथा जोखिममा रहेका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन गर्ने एउटा विश्वव्यापी सन्धि हो जसमा १८० भन्दा बढी सदस्य छन् ।

“सम्मेलन १२.५ (सन् २००५ मा) को सन्दर्भमा, सबै सदस्यले आफ्नो देशमा हिमचितुवाको कुनै पनि प्रकारको अवैध व्यापार भएको पाइएमा साइटिसलाई जानकारी गराउने अधिकार छ जसबाट एउटा केन्द्रीकृत तथ्यांक (डाटाबेस) बनाउन सकियोस्,” महेश्वरीले भने, “सो तथ्यांक भएमा त्यसबाट अहिले के भइरहेको छ भन्ने कुरा नभई यो ट्रेन्ड कसरी र कता जाँदै छ भन्ने समेत हेर्न सकिन्छ ।”

यो रिपोर्ट हिमचितुवाको अवैध कारोबारसम्बन्धी शृंखलाबद्ध लेखहरुको एक भाग हो, जसमा अक्सपेकर्स इन्भेस्टिगेटिभ इनभाइरनमेन्टल जर्नलिज्म र ग्लोबल इनिसियटिभ अगाइन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज्ड क्राइम नामक संस्थाहरुको सहयोग छ ।