विचार : जलवायु शरणार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत संरक्षण गर

ठूलो स्तरमा हुने मानव बसाइँसराइ जलवायु परिवर्तनका असरहरूमध्येको महत्त्वपूर्ण  हुन सक्ने चेतावनी संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समिति (आइपीसीसी)ले तीस वर्षअघि प्रकाशित आफ्नो १९९०को मूल्याङ्कनमा दिएको थियो । पर्यावरणमा हुने परिवर्तनका कारण मानिसहरू बसाँइ सर्न हुन बाध्य हुनु नयाँ कुरो होइन । मानव इतिहासमा मानिसहरू बाढी, डढेलो र खडेरीबाट बच्न एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा सर्ने गरेका थिए । जे होस्, जलवायु परिवर्तनले विश्‍वमा पहिले कहिल्यै नेदेखिएको स्तरमा बसाँइसराइको सम्भावना बढाएको छ।

हालैका दिनहरूमा प्रकाशित अधिकांश अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले असह्य भइसकेकाले धेरै मानिसहरू अहिले नै बसाइँ सरिरहेको देखाएको छ । यी प्रवासीहरूको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू पनि पार गर्दै छन् ।

ग्लास्गोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप)को पूर्वसन्ध्यामा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बसाइँसराइको मुद्दाले विशेष महत्त्व राख्दछ। हालका वर्षहरूमा (विशेष गरी मेक्सिकाेकाे कानकुनमा सन् २०१०मा भएको कोपपछि) जलवायु वार्तामा मानव बसाइँसराइका विभिन्न आयामहरूलाई समावेश गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रवासन कसरी रोक्ने र बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएकाहरूलाई कसरी सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । कोप २६मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)ले आफ्ना साझेदारहरूसँग मिलेर जलवायु परिवर्तनका मानव प्रवासनसम्बन्धी पक्षहरूलाई प्राथमिकता दिन देशहरूलाई मनाउन सहयोग गर्ने बताएकाे छ।

मानिसहरुलाई घर छोड्न बाध्य बनाउने कारकहरू

आईपीसीसीका वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्‍व तात्दै गर्दा समुद्रको सतह अभूतपूर्व मात्रामा बढिरहेको छ। सन् २००६ र २०१६का बीचमा समुद्री सतहको वृद्धि दर विश्‍वव्यापी रूपमा २०औँ शताब्दीको समग्र दरभन्दा २.५ गुना छिटो छ । समुद्र पहिलेको तुलनामा तातो भएका कारण तटीय क्षेत्रमा आँधी र बाढीको जोखिम बढ्न सक्छ ।

बढ्दो समुद्री सतहले लाखौँ मानिसका घरजग्गा र जीविकोपार्जनका स्रोतहरू खोसेर उनीहरूलाई तल्ला तटीय क्षेत्र र साना टापु देशहरूबाट अन्यत्र सर्न बाध्य पार्दछ । सन् २१००सम्म समुद्री सतह १.१ मिटरसम्म बढ्न सक्ने आईपीसीसीले चेतावनी दिएको थियो । (विगत १०० बर्षमा यस्तो वृद्धि १६-२१ सेन्टिमिटरले भएको थियो ।) यो स्तरको वृद्धिले धेरै देशहरूमा ठूला समथर क्षेत्रहरू मात्र डुबानमा पर्ने हाेइन, बरु सम्भवतः धेरै साना टापु राष्ट्रहरू डुब्नेछन् । सन् १९८७मा माल्दिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति माउमुन अब्दुल गयुमले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई भनेका थिए कि समुद्री सतह केवल एक मिटरले मात्र बढ्यो भने पनि उनका सबै देशवासीहरू विस्थापित हुनेछन् । तीन दशकभन्दा बढी बितिसकेको छ र धेरै साना टापु देशहरू विश्‍वको नक्साबाट गायब हुने खतरा पहिलेभन्दा धेरै बढेर गएको देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तनले वर्षाको प्रवृत्तिलाई असर पुर्‍याउँछ । यसले उष्ण र सुक्खा क्षेत्रहरूमा ठूला बाढी, खडेरी र भूक्षय निम्त्याउँछ। चरम मौसम, अप्रत्याशित मौसमी परिवर्तन र जङ्गलमा हुने आगलागीबाट खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ । सन् २०१८मा अमेरिकाको ग्लोबल चेन्ज रिसर्च प्रोग्रामको चौथो राष्ट्रिय जलवायु मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादकत्वमा बाधा पुर्‍याइरहेको, गम्भीर खाद्यान्न असुरक्षा सिर्जना गरेको र कृषिमा भएको रोजगारीमा असर पारेको बताएको थियो ।

संसारमा ताजा पानीको स्रोतको सङ्कटग्रस्त स्थितिले पनि मानिसहरूलाई बसाइ सर्नका लागि बाध्य पारिरहेको छ। विश्‍व जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस पानीको अभावबाट पीडित छन् । जलवायु परिवर्तनले विशेष गरी एसिया, अफ्रिका र पश्‍चिम एसियामा समस्यालाई गम्भीर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। पानीको आपूर्ति र मागको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुँदा, देश र क्षेत्रहरूमा पानी बाँडफाँडका विद्यमान व्यवस्थाहरूमा तनाव र द्वन्द्वको खतरा बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । अगस्ट २०२१मा विश्‍व ब्याङ्कको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी पानीको सङ्कटलाई तीव्रता दिइरहेको र पानीको विश्वव्यापी अभावले बसाइँसराइमा हुने वृद्धिमा १० प्रतिशत योगदान गरिरहेको बताएको थियो।

अधिकांश जलवायु शरणार्थीहरू विकासशील देशहरूमा

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित खाद्य असुरक्षा र त्यसका कारण आउने आर्थिक गिरावटको सामना गर्ने देश र समाजको क्षमता उनीहरूको आर्थिक र संस्थागत शक्तिमा निर्भर रहन्छ । यस सङ्कटको सामना गर्न सामाजिक मान्यता र अभ्यासहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। जलवायु परिवर्तनले ल्याएको भोकमरी र बेरोजगारीको सामना गर्न अनुकूलन रणनीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा केही देश र समाज अरूभन्दा राम्रा छन् । तर जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव सामान्यतः विकासोन्मुख देशहरूमा बढी गम्भीर हुन्छ। यसले गरिब जनतालाई अझ गरिब मात्र बनाउँदैन, उनीहरूलाई जीवनयापनको खोजीमा पलायन हुँन बाध्य बनाउँछ।

जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो परिमाणमा बसाइँसराइ हुने सम्भावनामा एकमत भए पनि यसका कारण कति मानिस बसाइँ सर्दै छन् र भविष्यमा कतिले बसाइँ सर्लान् भन्नेमा एकमत छैन । जलवायु प्रवासीहरूको सङ्ख्याबारे धेरै अनुमानहरू उपलब्ध छन् र यी पूर्वानुमानहरूले सन् २०५०सम्म यस्ताे सङ्ख्या २ करोड ५० लाखदेखि १ अर्बसम्म हुने देखाएका छन् । जे होस्, सामान्य आँकलनमा लगभग २ करोड मानिस विस्थापित हुने देखिएको छ । गत महिना जारी गरिएको ग्राउन्ड्सवेल प्रतिवेदनमा विश्‍व ब्याङ्कले सन् २०५०सम्ममा विश्‍वका छ वटा क्षेत्रका २१ करोड ६० लाख मानिस आफ्नो देशभित्र बसाइँ सर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। उसले यो सङ्ख्या शताब्दीको उत्तरार्धसम्ममा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरेको छ।

जलवायु आप्रवासी किन शरणार्थी हुन् ?

विस्थापित हुनु कहिल्यै सजिलो हुँदैन । बाँच्नका लागि सीमाहरूका बीच आवतजावत गर्नुपर्ने भएकाले प्रवासीहरूले चुनौतीका चाङहरूको सामना गर्दछन् । यसमा कुनै शङ्का छैन कि जलवायु परिवर्तनले लाखौँ गरिब जनतालाई l िवस्थापित हुन बाध्य पार्नेछ, जसमध्ये धेरै राष्ट्रिय सीमा पार गरी अन्य देशहरूमा सर्नेछन् ।

विभिन्न देशहरूमा जलवायु प्रवासीहरूलाई ‘जलवायु शरणार्थी’ भनेर वर्णन गरिए पनि, प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित हुनेलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले शरणार्थीको परिभाषामा समावेश गर्न बाँकी छ। यसरी, जलवायु शरणार्थीहरूलाई शरण पाउनका लागि आधार दिने कानुनी प्रावधानको अभाव छ ।

यसै सन्दर्भमा, एक किरिबाती नागरिक इयोने टेइटिओटाद्वारा न्युजिल्यान्ड सरकारविरुद्ध दायर मुद्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। न्युजिल्यान्डको सर्वोच्च अदालतले टेइटिओटाको विवादको वास्तविकतालाई मान्यता दियो किनभने उनी समुद्री सतह बढेका कारण आफ्नो मातृभूमिबाट विस्थापित भएका थिए। तर, उनलाई शरणार्थीको मान्यता मिलेन किनभने उनी घर फर्कँदा उनले कुनै फौजदारी मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने थिएन । त्यसपछि, उनलाई उनकी श्रीमती र बच्चाहरूसँग सन् २०१५मा किरिबाती फिर्ता गरिएको थियो ।

त्यसपछि टेइटिओटाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिसमक्ष आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गरेका थिए । समितिले सेप्टेम्बर २३, २०२०मा उनको पक्षमा फैसला सुनायो, जसअनुसार देशहरूले व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार उल्लङ्घन गर्दै जलवायु परिवर्तनद्वारा सिर्जित अवस्थाहरूको सामना गर्न देश निकाला गर्न सक्दैनन् । जलवायु परिवर्तनका आधारमा शरणको मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिको यो पहिलो निर्णय थियो । तर, शरणार्थीको स्थितिबारे फैसला गर्ने अधिकार यो निकायसित छैन। जे होस्, धेरैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको निर्णय ऐतिहासिक भएको वर्णन गरेका छन् । टेइटिओटा भने किरिबातीमै बस्ने गरेका छन् ।

न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी महासन्धि न त कुनै बहुपक्षीय सन्धिले वातावरणमा आएको परिवर्तनका कारण बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएका मानिसहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दछ । उनीहरूको अधिकार मानव अधिकार कानुनमा मात्र समेटिएको छ। यसैले जलवायु परिवर्तनका कारण बाध्यात्मक रूपमा विस्थापित हुनेहरूको बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘शरणार्थी’को परिभाषालाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बसाइँसराइको बढ्दो समस्यालाई अझ गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ । अहिले नै भइसकेको उत्सर्जनका कारण निश्‍चित डिग्री तापक्रम बढ्ने पक्का भएकाले यसो गर्नु अपरिहार्य हुन गएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमै एक समन्वयात्मक प्रयासले मात्रै यो समस्यालाई समाधान गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।