जैविक विविधतामा विश्वव्यापी सम्झौताका लागि समय र महत्त्वकांक्षाको कमी

वार्ताकार र पर्यवेक्षकहरूले एउटा नयाँ उत्साह र गति प्रदान गर्दै जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिको पछिल्लो बैठक छाडेका थिए । तर, प्रकृतिको संरक्षण र पुनरुत्थानका लागि वार्षिकरुपमा आवश्यक पर्ने ७०० अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेलगायतका कैयौँ विषय भने त्यतिबेला सुल्झिएका थिएनन् ।

महामारी सुरु भएपछिको पहिलो प्रत्यक्ष (फेस टु फेस) वार्ता जेनेभामा साढे दुई सातासम्म चलेको थियो । चीनमा हुने जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिको प्रमुख बैठकसहित कोप–१५ हुन केही महिना बाँकी रहेका बेला यस बैठकलाई यसअघिको बैठकमा तयार गरिएको मस्यौदामा उल्लेख्य परिवर्तन गर्ने अन्तिम मौकाको रुपमा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । गत अक्टाेबरमा भएको महासन्धि बैठकमा तयार गरिएको मस्यौदाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

जेनेभा वार्तामा सो मस्यौदामा थुप्रै कुराहरू थप गरियो तर अधिकांशलाई कोष्ठ (ब्राकेट) भित्र राखिएको छ । त्यसको अर्थ ती बुँदाहरूमा सहमति हुन बाँकी नै छ भन्ने हो । त्यसबारे सहमति जुटाउनका लागि एउटा अतिरिक्त बैठक आगामी जुनमा नैरोबीमा हुने तय गरिएको छ ।

अपुग रकम कसरी पूरा गर्ने ?

वित्तीय पक्ष एउटा चुनौतीको रुपमा रहेको छ । वार्षिकरुपमा अनुमानित ८४४ अर्ब अमेरिकी डलर जैविक विविधताका लागि लगानी गर्न आवश्यक छ, जुन अहिले त्यस क्षेत्रमा गरिरहेको खर्चभन्दा ७११ अर्ब अमेरिकी डलर बढी हो ।

विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई गर्नुपर्ने वित्तीय सहयाेगबारे वातावरण संस्थाहरूको एउटा सञ्जालले धनी देशहरूलाई वार्षिकरुपमा कम्तीमा ६० अर्ब डलर जम्मा गर्ने लक्ष्यमा साथ दिन आह्वान गरेको छ । सो सञ्जालमा क्याम्पियन फर नेचर, द नेचर कन्जरभेन्सी, डब्लूडब्लूएफ र वर्ल्र्ड रिसोर्सेस इन्स्टिच्युट रहेका छन् ।

धनी देशका मानिसहरूको खानपिनका कारण वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई सामना गर्न सो रकमबाट सहयोग पुग्ने उनीहरूको तर्क छ । सिड्नी विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनका अनुसार विश्वभरको जैविक विविधतामा उत्पन्न हुने जोखिममध्ये ३० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र खासगरी धनी देशमा प्रयोग गर्नका लागि विकासोन्मुख देशहरूमा उत्पादन गरिने खाद्यवस्तुका कारण हुने गरेको छ ।

यस क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संस्थाहरूले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अझ बृहत् अवधारणा अपनाउन आग्रह गरेका छन् । जस्तै कृषि तथा खानीतर्फका हानिकारक अनुदानलाई मोड्ने र विद्यमान स्रोतलाई थप प्रभावकारीरुपमा खर्च गर्ने । गेबनको नेतृत्वमा अर्जेन्टिना र ब्राजिल लगायतका देशहरूको एक समूहले विकसित देशहरूलाई कम्तीमा वार्षिक १०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । त्यसलाई बढाएर सन् २०३० सम्ममा ७०० अर्ब डलर पुर्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेचर कन्जरभेन्सीको अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा संरक्षण वित्त विभागका निर्देशक एन्ड्रु डियट्जका अनुसार वित्तीय प्रवाहलाई प्रकृतिमैत्री बनाउनेसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदामा वार्ताकारहरूले थपघट त गरेका छन् तर वित्तीय खाडल (अपुग रकम) लाई कसरी पुर्ने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूबीच अझै पनि निकै दूरी कायम छ ।

“वास्तवमा आआफ्ना अपेक्षा र अडानका बीचमा निकै ठूलो दायरा छ । पूर्ववार्ताकारको रुपमा हेर्दा त्यो मलाई ठीकै लाग्छ । अहिले हामी सबै जना कहाँ–कहाँ उभिएका छौँ त भन्ने कुराको आकलन गर्ने प्रक्रियामै छौँ, यो प्रक्रिया पूरा भएपछि हुने संवादबाट सहमतिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ”, उनले भने ।

वित्तीय विषयको छलफलमा खासगरी ब्राजिलले आफूले पाउने वैदेशिक सहयोगलाई सकेसम्म बढाउनका लागि ‘कडा शैली’ अपनाइरहेको र त्यसमा अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका अन्य देशहरूले उसलाई सहयोग गरिरहेको उनको ठम्याइ छ । “सबै ‘विकासोन्मुख’ देशहरूलाई समान व्यवहार गर्दा केही देशहरूको मात्रै हितमा हुन्छ, तर त्यसो गर्न दाताराष्ट्रहरूले मानिरहेका छैनन् । अंगोला र ब्राजिलका लागि चाहिने साधनस्रोतको आवश्यकतामा निकै भिन्नता छ,” डियट्जले भने ।

मध्यम आय भएको राष्ट्रको रुपमा ब्राजिलले संरक्षणका लागि गर्ने अधिकांश प्रयत्नका लागि आफ्नै घरेलु स्रोतहरूमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने यथार्थ ब्राजिलले आत्मसात् गर्नुपर्छ । हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतालाई परोपकारी सहयोग र उसको कार्बन बजार आम्दानीमा थप गरी संयुक्तरुपमा यसको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण कोलम्बियाले देखाएको छ । “एउटा मध्यम आय भएको प्रगतिशील राष्ट्रले गर्नुपर्ने ठ्याक्कै यस्तै नै हो”, उनले भने ।

उच्च आकांक्षातर्फ जोड दिने नेतृत्वको अहिले अभाव खट्किरहेको उनले बताए । कोप–१५ को आयोजक राष्ट्र चीनले प्रायः पर्दापछाडि नै काम गरिरहेको उनको बुझाइ छ । “कोप–२६ को जलवायु वार्ताअघि बेलायतले जसरी नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग विश्वव्यापीरुपमा पहुँच विस्तार गरेको थियो त्यसरी उनीहरूले गरेका छैनन्”, उनले भने ।

“सो कार्यक्रमका बेला त्यसवरपर वित्तीय व्यवस्थापनबारे व्यक्त भएका चासो चिन्ता सुन्दा वित्तीय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पनि कठिनाइ छ भन्ने प्रष्टै झल्किन्थ्यो किनभने युक्रेनी शरणार्थी संकटका कारण बजेट अन्यत्र मोडिँदै छ भने युरोपेली मुलुकहरूले रक्षा खर्चमा वृद्धि गर्ने सम्भावना छ”, उनले भने ।

डियट्जका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धले विश्वभरबाट आएका नेताहरूको ध्यान भंग गरिरहेको हुँदा वार्ताकारहरूलाई जैविक विविधताको विषयमा केन्द्रित गराउन कठिन भइरहेको थियो । जुनमा हुने भनिएको जी७ बैठकले जैविक विविधताको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेतृत्व तय गर्न सफल हुनेछ भन्नेमा उनी आशावादी छन् । तर पनि सो विषयलाई एजेन्डाको रुपमा समावेश गराउन अझै पनि निकै कठिन हुनसक्ने उनी स्वीकार गर्छन् ।.

तर क्याम्पेन फर नेचरका निर्देशक ब्रायन ओ’डन्नेलले नेतृत्वको अभाव त सधैँ नै हुने गरेको बताउँछन् । “प्रकृतिलाई प्राथमिकताको दोस्रो तहमा राख्न सकिँदैन किनभने पृथ्वीमा भएका हरेक विषयको जगमा प्रकृति छ र हाम्रा जीविका र अर्थ व्यवस्थासम्बन्धी सबै विषयको जगमा पनि यही नै छ । त्यसैले यो पहिलो नम्बरको विषय हुनुपर्छ, चाहेअनुकूल अवस्था होस् वा प्रतिकुल ।”

३० प्रतिशत जमिन र समुद्रको संरक्षणकार्यमा प्रगति

तेस्रो लक्ष्य (टार्गेट थ्री) अर्थात् पृथ्वीको कम्तीमा ३० प्रतिशत जमिन र समुद्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यका लागि उल्लेख्य सहायता प्राप्त भइरहनु एउटा सकारात्मक पक्ष रहेको छ । यो प्रस्तावका पक्षमा अभियान गर्नका लागि गठन गरिएको ‘हाइ एम्बिसन कोयलिएसन फर नेचर एन्ड पिपल’ नामक एक अन्तरसरकारी समूहमा अहिले ९१ सदस्य पुगेका छन् ।

जेनेभामा भएका बैठकहरूमा, कैयौँ देशहरूले सो लक्ष्यका लागि पहिलोपटक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए । तर, त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकहरूले उनीहरूको राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार सो अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यमा उनीहरूले गर्ने योगदानबारे पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । तिनीहरूमध्ये कतिपयले त यसअघि तेस्रो लक्ष्यबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

तेस्रो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आदिवासी तथा स्थानीय समुदायहरूको भूमिकाको महत्वलाई अझ राम्रोसँग दर्शाउनका लागि र उनीहरूका अधिकार अझ प्रष्टरुपमा सुरक्षित गर्न पनि तेस्रो लक्ष्यमा नयाँ विषयसमेत समावेश गरिएको छ ।

संरक्षणका नाममा स्थानीयवासीको मानवअधिकार हनन् गरिएका घटनाहरूका कारण तेस्रो लक्ष्यप्रति आदिवासी तथा स्थानीय समुदायले अविश्वास जनाएका छन् । इन्डिजेनस पिपल्स राइट्स इन्टरनेसनलले तयार पारेको रिपोर्टले सन् २०२१ मा नेपालकै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तरकारी संकलन गरेका मान्छेलाई सताएका तथा यातना दिएका घटनालगायत हालैका कैयौँ त्यस्तै उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

इन्टरनेसनल इन्डिजेनस फोरम अन बायोडाइभर्सिटीकी सदस्य तथा वार्ताकार जेनिफर तौली कर्पजका अनुसार आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकारका सम्बन्धमा प्रस्ट भनाइ नआएको भए सो फोरमले तेस्रो लक्ष्यका लागि समर्थन गर्ने थिएन ।

““सुरक्षाका मापदण्ड नहुने हो भने पहिलेजस्तै घटनाहरू दोहोरिनेछन्, आदिवासीहरूलाई लखेट्ने, हत्या गर्ने, फौजदारी मुद्दा लगाउने क्रम जारी रहनेछ”, उनले भनिन् । तर नयाँ मस्यौदामा एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी ‘राष्ट्रिय कानुनबमोजिम’ आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

“कैयौँ मुलुकहरूमा आदिवासी जनताहरूको अधिकारलाई आत्मसात् गरी कानुन निर्माण नै गरिएको छैन, त्यसैले यो अर्को कानुनी छिद्र हो भन्ने हाम्रो चिन्ता रहेकाे छ”, कर्पजले भनिन्।

व्यवसाय तथा कोप–१५ का सम्भावना

निजी क्षेत्रको सहभागिता जेनेभामा भएको एउटा सकारात्मक प्रगति हो । बिजनेस फर नेचर (बीएफएन) नामक सञ्जालकी कार्यकारी निर्देशक इभा जाबीका अनुसार उपभोग्य वस्तुको ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर र तयारी कपडाको बिक्रेता एचएन्डएम लगायतका करिब ३५ व्यावसायिक संस्थाहरू ती बैठकहरूमा सहभागी भएका थिए ।

“कतिपयले औपचारिक सत्रमै त्यसबारे वक्तव्य दिए र एउटा गहिरो र राम्रो माहोल बन्याे किनभने सो प्रक्रियामा प्रगतिशील व्यवसायहरूलाई सहभागी गराउने दिशामा यो कदम एउटा नयाँ र स्पष्ट आवाज हो”, उनले भनिन् । उद्योग व्यवसायका कारण प्रकृतिमा पर्ने असर र त्यसमाथिको निर्भरताबारे अनिवार्यरुपमा अध्ययन तथा साे सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी बीएफएनले आवाज उठाइरहेको छ । यससम्बन्धी धेरैजसो प्रावधानलाई अहिले कोष्ठभित्र राखिएको छ तर यो विचारलाई धेरै देशले समर्थन गरेका छन् ।

चीनको कुन्मिङमा हुने कोप–१५ को सफलताको सम्भावनाबारे मिश्रित अनुभूति रहेको पाइन्छ । नैरोवीको सत्र र भर्चुअलरुपमा हुने थप बैठकहरूका आधारमा मात्र आर्थिक पाटोमा सहमति जुटाउन सकिनेमा धेरैको आशंका छ ।

“दुई वर्षसम्म भएका भर्चुअल वार्ताहरूले सम्बन्धित मुलुकका आआफ्ना अडानलाई सुदृढ गर्न समेत सम्भव भएको छैन, अझ विना नियम खुला वार्ता सुरु गर्नु त अहिले झनै कठिन छ”, डियट्जले भने । तर जेनेभा सत्रले आफूहरूलाई एउटा कठिन खुट्किलो पार गराएको र त्यसपछि विषयवस्तु केन्द्रित वार्ता गर्न सम्भव भएको उनको भनाइ छ । “तर अझै पनि कोप–१५ का लागि पर्याप्त समय भने छैन”, उनले थपे ।

“हामीले जेनेभामा थप एक हप्ता समय बिताउन त सक्थ्यौँ तर त्यसो गरेको भए पनि ती विषय पूर्णरुपमा सुल्झिन्थे भन्नेमा म ढुक्कचाहिँ छैन । त्यसैले समय अभाव मात्र समस्या होइन, बरु समाधानका लागि चाहिने हुटहुटी (सेन्स अफ अर्जेन्सी) नहुनुचाहिँ समस्या हो”, ओ’डन्नेलले भने, “देशहरूले आआफ्ना प्राथमिकताको प्रतिरक्षामा मात्र लागिरहनुभन्दा समग्र पृथ्वीकै प्रणालीबारे नै सोच्ने र यो संकट समाधान गर्ने जैविक विविधताको एउटा उपयुक्त ढाँचा विकास गर्ने शैली अपनाउनुपर्छ ।”

यो लेख पहिले चाइना डाइलगमा प्रकाशित भएको थियो ।