सूचकाङ्कमा आधारित बीमाले नेपालमा बाढीले बगाएको खेतको बीमा भूक्तानी सहज बनाउँदै

पश्चिम नेपालकी ४७ वर्षीया किसान शिलादेवी थारूको धानबाली वर्षेनी बाढीका कारण नष्ट हुने गरेकोछ । बर्दियाको कर्णाली फाँटमा १ कट्ठा जमिनमा खेती गर्दै आएकी थारू भन्छिन्, “हरेक वर्ष मेरो धानखेत डुबानमा पर्छ । कहिले अलि अलि बाली नाश हुन्छ त कहिले सबै बाली नाश हुन्छ ।”

बाढीले धान बाली नाश गरेपछि थारूलाई कहिले प्रदेश सरकार त कहिले स्थानीय सरकारले चामल, तेल, नुन र अन्य खाद्यान्न राहतको रूपमा प्रदान गर्छ । कति राहत दिने भन्ने विषय सरकारी अधिकारीहरूले निर्धारण गर्छन् । उनी जति दिए पनि सहयोगको स्वागत गर्छिन् । तर, यसले आफ्नो नाश भएको बालीको पूर्ण क्षतिपूर्ति नहुने थारू बताउँछिन् ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तन र बाढी

हालैका दशकहरूमा नेपालमा पहिरोमा परी धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेकोछ ।  तर पहिरोभन्दा धेरै बाढीका घटना हुन्छन् र बाढीले धेरै मानिसलाई असर गर्छ । सन् २०२० मा विश्वभरि उत्सर्जन हुने हरितगृह वायुको कुल परिमाणको ०.१ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगटेको नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट असमान रूपमा पीडित छ ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सन् २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार “नेपालमा बालीनालीको उत्पादनमा हुने क्षतिको लगभग ९० प्रतिशत क्षति मौसमी घटनाहरूले बढाएको तापक्रम, अनियमित वर्षा, खडेरी र बाढीजस्ता प्रकोपहरूले गर्दा हुने गर्छ।”

सरकारको यो निश्कर्ष सन् २०१४  मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलले नेपालबारे गरेको विशेष टिप्पणीसँग मिल्दोजुल्दो छ । यस टिप्पणीले, ‘मौसम र जलवायुसँग सम्बन्धित घटनाबाट हुने आर्थिक क्षतिमा वृद्धि हुने’ पूर्वानुमान गरेको थियो । सन् २०१९ मा जारी गरिएको नेपालको जलवायु परिवर्तन नीतिले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् बीमाको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले हाल बाली तथा पशुपालनबाट हुने उत्पादनमा भएको क्षतिको ७५ प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी बीमा क्षतिपूर्ती प्रदान गर्दै आएको छ ।

तर विडम्बना के छ भने यस्तो बीमाको बीमाङ्क धेरै छ तर क्षतिपूर्ति कम छ । किसान शिलादेवी थारूको अनुभव पनि यस्तै छ ।

पश्चिम नेपालको बर्दियामा किसान शिलादेवी थारूको घरमा । बाढीले बालीनाली सखाप पार्दा थारूलाई हरेक वर्ष राहत चाहिन्छ । (तस्बिर : आदेश सुवेदी)

स्वचालित भुक्तानीको लागि न्यूनतम रकम

तर, यस वर्ष भने थारूको अवस्था सहज भएको छ । शिखर इन्स्योरेन्ससँगको सहकार्यमा प्राक्टिकल एक्सन नामक गैरसरकारी संस्थाले सूचकाङ्कमा आधारित नयाँ बीमा मोडेलको सुरुवात गरेको थियो ।   उक्त मोडल अनुसार १ कट्ठा खेतमा पानीको सतह १०.८ मिलिमिटर भन्दा बढी हुँदा थारूले  स्वतः नेरु ३६०० बीमा भुक्तानी पाइन् ।

प्राक्टिकल एक्सन साउथ एसियाका रमेश गौतमले मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रयोग गरेर सूचकाङ्क निकालिएको र सोही सूचकाङ्कको आधारमा स्वचालित भुक्तानीको संयन्त्र विकास गरिएको बताए । किसानमाझ यस योजनाका बारेमा जागरुकता फैलाउन सहयोग पुर्याउन प्राक्टिकल एक्सनको मुख्य भूमिका रहेको गौतमको भनाइ छ ।

स्वचालित भूक्तानीको ब्यबस्थाले किसानलाई आफ्नो नोक्शान प्रमाणित गर्ने र सेवाप्रदायकलाई विस्तृत प्रमाणीकरण गर्ने झणझटबाट बचाउँछ । यसको साटो बीमा कम्पनीले नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कलाई आधारको रूपमा लिने ब्यबस्था गरिएकोछ । सन् २०२१ को मार्च महिनामा बर्दिया जिल्लाका १२ वटा सहकारीका ९३५ किसानमाझ बाढी बीमाको यो नमूना परीक्षण स्वरूप लागू गरिएको थियो । पश्चिम नेपालको तराइ जिल्ला कैलालीमा विस्तार गरिएको यो सेवाले हाल ४६ वटा सहकारी संस्थाका ४ हजार २ सय ७८ जना किसानलाई समेटेको छ ।

प्राक्टिकल एक्सनको सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमा परियोजनाका प्रबन्धक विक्रम राणासँग द थर्ड पोलस‌ंग भने, ” भुक्तानीको लागि जटिल प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने भएकाले किसानहरू पहिले आफ्नो बालीको बीमा गर्न हिचकिचाउँथे । तर यो नयाँ भुक्तानी ब्यबस्था सरल र पारदर्शी छ । त्यसैले धेरै किसानह यसमा आकर्षित भइरहेका छन्।“

बीमा कम्पनीहरुका लागि चुनौती र प्रोत्साहन दुवै

यो योजनाले किसानहरूलाई फाइदा पुर्याए तापनि बाढीका घटना बढी हुने भएकाले बीमा कम्पनीका लागि यो लाभदायक नहुन सक्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । शिखर इन्स्योरेन्स, बर्दिया शाखा प्रमुख ढुण्डीराज रिजालका अनुसार कम्पनीले गत वर्ष बर्दियाका किसानलाई करिब ३५ लाख रुपैयाँ बीमा भुक्तानी गरे पनि ९ लाख रुपैयाँ मात्र बीमाङ्क प्रिमियम संकलन गरेको थियो । रिजालले द थर्ड पोलसँग कुरा गर्दै भविष्यमा यस्ता नोक्सानी बढी हुने हो भने पुनर्बीमा प्रदायकले सूचकाङ्कमा आधारित बीमा योजनालाई सहयोग नगर्ने जोखिम हुन्छ ।  

रिजालले द थर्ड पोलसँग कुरा गर्दै भने, अहिलेको योजनाको एउटा कमजोरी भनेको एउटा मात्र नदी बेसिन, कर्णालीलाई समेट्नु हो । उनी भन्छन्, “यो योजनालाई अन्य धेरै नदी बेसिनहरूमा विस्तार गर्दा जोखिम कम हुनेछ किनभने एकै समयमा सबै नदीहरूमा ठूलो बाढी आउने सम्भावना कम हुन्छ।”

शिखर इन्स्योरेन्सले भने सूचकाङ्कमा आधारित बीमा योजनामा फाइदा र बेफाइदा दुबै देखेको छ । रिजालका अनुसार विपदपछिको मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने भएकाले बीमा कम्पनीहरुले ठुलो खर्च जोगाउन सक्छन् । यसैले शिखर इन्स्योरेन्सले सन् २०१६ को मे महिनामा यस्तो प्रकारको पहिलो बीमालेख सार्वजनिक गरेदेखि नै मौसमी सूचकाङ्कमा आधारित बीमा योजनाहरू विस्तार गर्दै आएकोछ । यो बीमा योजना जुम्ला जिल्लाका स्याउ किसानहरुलाई पनि बिक्री गरिएको थियो । अब उनीहरू अप्रिल महिनाको पहिलो हप्ता देखि जुन महिनाको पहिलो हप्ताको बीचमा ६० मिलिमिटर भन्दा कम वर्षा भएमा भुक्तानीको लागि योग्य हुन्छन् ।

स्याउखेतीसम्बन्धी यो बीमा योजनाको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको करिब २५ वर्षको वर्षाको तथ्याङ्क प्रयोग गरी बाली उत्पादनमा आएको कमीको नमूना तयार पारिएको शिखर इन्स्योरेन्सका जुम्ला शाखा प्रबन्धक दीपदर्शन फडेराले बताए । यो योजनामा ग्राहकको संख्या ३५ बाट बढेर ४,२०० पुगेको र अहिले छिमेकी जिल्ला मुगु र डोल्पालाई पनि समेटिएको उनले द थर्ड पोललाई बताए ।

यस योजनाको सफलताले शिखर इन्स्योरेन्सलाई सन् २०१९ देखि जुम्लामा सूचकाङ्कमा आधारित खडेरी बीमा योजना पनि लागू गर्न प्रोत्साहित गर्यो । योजना अन्तर्गत वार्षिक वर्षा ८०० मिलिमिटर भन्दा कम भयो भने सहभागी किसानहरू भुक्तानीको लागि स्वतः योग्य हुन्छन् । जुम्लाका करिब १० प्रतिशत किसान यो बीमा योजनामा सहभागी भएका छन् ।

अनिता चौधरी सूचकाङ्कमा आधारित बीमा योजनाको प्रशंसा गर्छिन् । तर यो बीमा योजनाको लागि सरकारले अनुदान नदिने भएकाले उनी आफ्नो खेतीयोग्य जमिनको करिब ४ प्रतिशतको मात्रै बिमा गर्न सक्छिन् (तस्बिर: आदेश सुवेदी)

अन्य बीमा प्रदायक कम्पनी सूचकाङ्कमा आधारित बीमालेख प्रदान गर्न अनिच्छुक

शिखर इन्स्योरेन्सको मौसमी सूचकाङ्कमा आधारित बीमा योजनाको सफलताका बावजुद अन्य कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुले यस प्रकारको बीमालेख बेच्न इच्छा देखाएका छैनन् । फडेराका अनुसार यसको प्रमुख कारण के हो भने सरकारले यी योजनाका लागि अरुका लागि जस्तो अनुदान उपलब्ध गराउँदैन । फडेरा भन्छन्, ‘दोस्रो ठूलो कारण के हो भने नेपालसँग यी सूचकाङ्कहरूलाई आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन पर्याप्त मौसम स्टेशनहरू छैनन्।‘

नेपालमा सूचकाङ्कमा आधारित बीमाको अर्को प्रमुख बाधक सरकारी इजाजतको ब्यवस्था रहेको गौतम बताउँछन् । बीमालेख जारी गर्ने इजाजत प्रदान गर्दा सरकारले हालसम्म प्रति वर्ष प्रति क्षेत्रको आधारमा मात्रै इजाजत प्रदान गर्दै आएको छ । अर्थात् सरकारले एउटा बीमालेखलाई एकचोटिमा, एक वर्षको लागि र एउटा क्षेत्रको लागि मात्र इजाजत प्रदान गर्दछ । तर गौतमका अनुसार अहिले आएर सरकार स्थायी इजाजत दिन पनि इच्छुक छ । यो ब्यवस्थाले अन्य कम्पनीहरूलाई यी उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ। यस्तै एक कम्पनी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स हुन सक्छ । बाली तथा पशु बिमा विभागका प्रमुख मनोहर अधिकारीले द थर्ड पोलसँग कुरा गर्दै यो अवधारणाको परीक्षणका लागि पाइलट प्रोजेक्ट तयार गरिरहेको बताए ।

तर कतिपय ब्यक्तिहरू अहिले नै बीमा योजना पूर्ण सफल नभैसकेको धारणा व्यक्त गर्छन् । द थर्ड पोलसँग कुरा गर्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कृष्ण तिम्सिनाले ‘केही स्थानबाट आएको नतिजाका आधारमा मात्रै’ सूचकाङ्कमा आधारित बीमालाई सफल मान्न नसकिने बताए ।

तिम्सिना भन्छन्, “सही तरिकाले तर्जूमा गरिएमा किसानको लागि यो प्रकारको बीमालेख फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन । तर मुख्य चुनौती बीमालेख डिजाइनिङ र कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुमा रहेको छ ।‘’

वर्तमान डिजाइनको एक कमजोरी के हो भने यसले निश्चित समयावधिमा भएको कुल वर्षालाई मात्र आधार मानेको छ । सोही समयावधि भित्र पनि कुनैबेला अत्याधिक वर्षा र कुनैबेला अत्याधिक सुक्खा भएर बाली नोक्सानी भएमा किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । किनभने सूचकाङ्कले औसतमा वर्षा ठीकै भएको देखाउँछ ।

सन् २०२२ मा प्रकाशित मौसमी सूचकाङ्कमा आधारित बीमा सम्बन्धी अध्ययनले चीनको अनहुई प्रान्तकाे धान उत्पादनको तथ्याङ्क प्रयोग गरेर विश्लेषण गरेको थियो  । यस प्रकारको बीमा नमूनालाई सफल बनाउने हो भने विस्तृत तथ्याङ्क चाहिन्छ । प्रत्येक महिना मौसम कस्तो भयो भने उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने देखाउने तथ्याङ्क चाहिन्छ ।

क्षतिको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पर्ने गरी पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दा पनि  मलावी र भारतमा संचालित कतिपय सूचकाङ्कमा आधारित बीमा योजनामा २०-३० प्रतिशत मात्रै सहभागिता  रहेको उल्लेख गर्दै, यस अध्ययनले योजनाको सफलतामा सन्देह व्यक्त गरेकोछ ।

नेपालका धेरै भागमा यो बीमायोजना लागू गर्न यति धेरै मौसम स्टेशनहरू स्थापना गर्न देशको लागि आर्थिक रूपमा कठिन हुनेछ।

सबै सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्नतामा यो बीमा योजना तर्जूमा गर्दा आउने चुनौतीलाई समाधान गर्न र पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने किसानले बदलिँदो जलवायुको क्षतिसँग जुध्न बहुमूल्य उपाय प्राप्त गर्न सक्छन्, तिम्सिनाको भनाइ छ ।

अन्यत्रबाट प्राप्त भएको निश्कर्ष तिम्सिनाको तर्कसँग मिल्दो जुल्दो छ । थाइल्याण्ड मौसमी सूचकाङ्कमा आधारित बीमा योजना लागू गर्ने पहिलो एसियाली देशहरू मध्ये एक हो ।

यहाँ सन् २०२२मा गरिएको एक अध्ययनले सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी मौसमी  बीमालाई प्रवर्धन गर्न सकेमा किसानहरुलाइ सहयाेग पुग्नसक्छ भन्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।  अध्ययनमा उखु, धान, पाम आयल र रबर बालीलाई समेटिएको थियो । अध्ययनले मौसमी सूचकाङ्कमा आधारित बीमाले किसानलाई जलवायु परिवर्तनबाट हुने सम्भावित क्षतिलाई कम गर्न सक्ने पुष्टि गरेको छ ।

अपर्याप्त सरकारी सहयोग

सरकारको बीमा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले हाल सूचकाङ्कमा आधारित मोडलको अध्ययन गरिरहेको छ । सुसिलदेव सुवेदीले द थर्ड पोलसँग भने, ‘दाबी भूक्तानी प्रक्रियामा कुनै झन्झट नहुने भएकाले किसानलाई यो नीतिमा आकर्षित गर्न सजिलो भएको छ । यद्यपि, नेपाल बीमा प्राधिकरणको कृषि, लघु बीमा, पुनर्बीमा र अनुसन्धान महाशाखाका निर्देशक समेत रहेका सुवेदी भन्छन्, ‘देशका फरक फरक भागमा मौसमी घटनाको प्रकृति फरक फरक भएको हुनाले यो बीमा योजनालाई देशभरि लागू गर्न देशको प्रत्येक क्षेत्रको लागि छुट्टा छुट्टै नीति चाहिन्छ । यही नै यो योजनाको प्रमुख जटिलता हो ।”

सुवेदीका अनुसार विद्यमान बीमा योजनामा जस्तो यस्ता योजनामा अनुदान दिने सरकारको तत्काल कुनै योजना छैन ।

तर, राज्यको सहयोगबिना अनिता चौधरी लगायतका बर्दियाका किसानलाई सूचकाङ्कमा आधारित बीमा शुल्क तिर्न कठिन भएकोछ । आफ्नो खेत बाढीको जोखिम रहेको क्षेत्रमा भएकाले आफ्नो लगभग २ धुर जमिनको लागि सूचकाङ्कमा आधारित बीमा गरेको चौधरीले  द थर्ड पोललाई बताइन् । सन् २०२२ मा उनको बीमाङ्क प्रिमियम नेरू ७५० थियो । बाढी आउँदा उनले नेरू २,७०० क्षतिपूर्ति पाएकी थिइन्। तर बीमाङ्क प्रिमियम तिर्न नसक्ने भएकाले चौधरीले बाँकी २ कट्ठा जमिनको बीमा गरेकी छैनन् ।