वन्यजन्तु विभागका प्रमुख भन्छन्, ‘नेपालले बाघ वा गैँडाको व्यावसायिक पालन गर्ने संम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन’

नेपालले व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन गर्ने योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसरी व्यावसायिक पालन गर्ने सूचीमा केही लोपोन्मुख प्रजाति पनि छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले देशमा वन्यजन्तुको किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाएको दशकौँपछि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वन्यजन्तु पालन गर्न खुला गर्ने उद्देश्यका साथ सो ऐनको प्रावधानलाई नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव सन् २०१७ मा संसदबाट पारित गरियो । त्यसपछि सन् २०१९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ नीतिअनुसार व्यावसायिकरुपमा पालन गर्न पाइने वन्यजन्तुको सूची सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसअनुसार लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका मृगका प्रजातिहरू, १२ प्रजातिका चरा, अजिंगर र भ्यागुताबाहेक सबै सरिसृपहरू पालन गर्न पाइने सूचीमा पर्छन् ।

यो नयाँ नीतिले निकै विवाद निम्त्यायो । संरक्षणविद् तथा नेपालकै वन्यजन्तु विभागमा कार्यरत् कर्मचारीहरूले पनि यसप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो नीतिले अवैध व्यापार रोक्नका लागि कसरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्छ भन्नेमा एकमत छैन। यो नीति खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मागमा झण्डै १० हजार हस्ताक्षर संकलन गरिए। तर केही संरक्षणविद्ले भने व्यवस्थितरुपमा व्यावसायिक पालन गर्न सके वन्यजन्तुलाई चोरीशिकारीको चपेटाबाट जोगाउन सकिने सुझाव दिएका छन् ।

सन् २०२० को सुरुमा नेपालले जंगलमा रहेका वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणमा लिई व्यावसायिक पालन गर्न अनुमति दिनका लागि आवश्यक मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिइरहेको थियो । त्यसैबीच सुरु भएको कोभिड महामारीले सो प्रक्रियालाई रोक्यो । अहिले तीन वर्षपछि सरकारले वन्यजन्तु पालन खुलाउने योजना फेरि अघि बढाएको छ ।

यस नीतिका विभिन्न पक्ष र यसले नेपालको वन्यजन्तु संरक्षणमा के अर्थ राख्छ भन्नेबारे द थर्ड पोलले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालसँग कुराकानी गरेको छ ।

महेश्वर ढकाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक, द थर्ड पोलसँग कुराकानी गर्दै । (तस्बिरः रमेश भुसाल)

द थर्ड पोलः सरकारले नेपालमा व्यावसायिकरुपमा वन्यजन्तुपालनको अनुमति दिनका लागि मापदण्ड तय गर्ने दस्तावेज तयार गरिरहेको थियो । यसको काम अब कति बाँकी छ?

महेश्वर ढकालः हामी अहिले मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा छौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड दस्तावेजबारे अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई अहिले कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । त्यहाँबाट फिर्ता आएपछि त्यसलाई अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । अब हामी छिट्टै वन्यजन्तुपालनका लागि इच्छुक पक्षहरूबाट आवेदन लिने अवस्थामा हुनेछौँ ।

नेपालले अहिले किन वन्यजन्तुपालनको नीति अवलम्बन गरेको हो ?

हामीलाई आवश्यकताले यो नीतितर्फ धकेलेको हो । कुनै पनि नीति समयक्रमअनुसार विकास हुँदै जान्छ र वन्यजन्तुसम्बन्धी नीति पनि अपवाद हुने कुरा भएन । हामीले यो नीति अवलम्बन गर्नुका पछाडि तीन मुख्य कारण छन्ः निजी क्षेत्र र समुदायबाट वन्यजन्तुपालनको माग हुनु, संरक्षणमा लागेका समुहभित्रैबाट पनि त्यसप्रति तत्परता देखिनु र वन्यजन्तु क्षेत्रलाई अर्थोपार्जनको माध्यमकोरुपमा विकास गर्ने राजनीतिक क्षेत्रबाट बढ्दो रुचि व्यक्त हुनु ।

कुनै पनि देशले आर्थिक लाभका क्षेत्रहरूको खोजी गर्नु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा कुनै सुनखानी वा तेल भण्डार त छैन । हामीसँग भएकै वनजंगल, वन्यजन्तु, जलस्रोत र मानव संसाधन हो । त्यसैले हामीले यसबाटै कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भनी सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । यदि हामीले निश्चित वन्यजन्तुको कानुनीरुपमै व्यावसायिक पालन गर्न थाल्यौँ र अर्थोपार्जनको माध्यमको रुपमा विकास गर्‍यौँ (मुख्यतः मासु उत्पादन) भने यसले अन्ततः वन्यजन्तुको संरक्षणमै टेवा पुग्नेछ ।

तपाईंहरूले पालनका लागि अनुमति दिने भनी तयार पारेको सूचीमा कस्तुरी मृगजस्ता लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुका साथै केहि संकटापन्न चरा र सरीसृप प्रजातिहरू पनि छन् । त्यो सूचीका लागि प्रजातिहरूको छनोट कसरी गरिएको थियो ? भविष्यमा बाघ र गैँडालगायतका अन्य लोपोन्मुख प्रजाति पनि सो सूचीमा समावेश गर्नसकिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

यो नीति म (राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको) प्रमुख भएर ८ महिनाअघि आउनुभन्दा पनि हुनुभन्दा पनि अगाडि नै शुरु गरिएको थियो । तर यही विभागमा  पहिले पनि इकोलोजिस्टको रुपमा पाँच वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेको हुँदा म यसबारे जानकार नै थिएँ । मलाई थाहा भएअनुसार यी प्रजातिको छनोट गर्नुपूर्व त्यसका लागि कुनै वैज्ञानिक अध्ययन गरिएको थिएन । बजारमा मासुको माग, सम्बन्धित प्रजातिको संरक्षणको अवस्था, र सरकारी निकाय तथा यस क्षेत्रमा क्रियाशील राज्यबाहिरका सम्बन्धित समूहहरूलगायतका सरोकारवालासँगको छलफल गरी त्यसका आधारमा छनोट गरिएको थियो ।

हामीले प्रजातिहरूको एउटा सूची तयार पारेका छौँ । त्यसलाई व्यावसायिक पालनका लागि दिन्छौँ र कुन प्रजातिका लागि ठीक साबित हुन्छ, कुनका लागि हुँदैन भनी अध्ययन गर्छौँ । त्यसपछि पनि हामी आवश्यक परिवर्तन गर्नसक्छौँ । यो एकप्रकारको काम गर्दै सिक्दै जाने ढाँचा नै हो । 

विश्वभर नै लोप हुनलागेको यो सुगाको प्रजाति नेपालको रैथाने चरा हो । नेपाल सरकारले व्यावसायिक पालन गर्न पाइने भनी तयार पारेको सूचीमा सबै प्रजातिका सुगालाई समेटिएको छ । (तस्बिरः तारेक उद्दिन अहमद/अलामी)

यसबारे परामर्श गरिएको थिएन भन्ने साँचो होइन । नेपालमा कुनै व्यक्ति आफैँलाई सिधै सम्पर्क गरी कुराकानी गरेमात्र परामर्श गरेको मान्ने चलन छ यस विषयबारे आफुबाहेक अरुकसैसँग छलफल गरियो भने त्यसलाई परामर्श नै मान्दैनन् । सबै व्यक्ति र समूहलाई एक–एक गरी सम्पर्क गर्न त सम्भव हुँदैन । हामीले सो दस्तावेजलाई अहिले अन्तिम अनुमोदनका लागि पठाइनसकेको हुँदा कुनै फेरबदलको आवश्यकता भएमा अझै पनि पर्याप्त ठाउँ छ । त्यसैले कुनै सुझाव भएमा ती स्वागतयोग्य छन् ।

‘यदि हामी कस्तुरी मृगको व्यावसायिक पालन गर्न सक्छौँ भने भविष्यमा बाघको पनि किन नसक्ने त ?’ भन्ने प्रश्न ठीकै हो । बाघ वा गैँडाको व्यावसायिक पालन गर्ने कुनै सम्भावना नै नभएको होइन । त्यसो गर्नु उपयुक्त छ भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने भविष्यमा उसले त्यस्तो निर्णय लिनसक्छ । तर, कस्तुरी र बाघ वा गैँडाबीच तात्विक फरक छ । कस्तुरी मृग पालन गर्दा कुनै जनावरमाथि खतरा हुँदैन । मृगलाई नमारी पनि कस्तुरी निकाल्न सकिन्छ। तर बाघ वा गैँडा पालन गरियो भने त्यसबाट अर्थोपार्जन गर्नका लागि त्यो जनावर मारेरै त्यसका अंगहरूको बेचबिखन गर्नुपर्छ ।.

यो नीति अवलम्बन गर्न लागेकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यसबारे पर्याप्त तयारी पनि गरिएको देखिँदैन । आगामी दिनका चुनौतीहरू के के हुनसक्छन् भन्ने लाग्छ ?

चुनौतीहरू त पक्कै आइपर्छन् । यो एउटा नितान्त नयाँ काम हो, त्यसैले यसको परिणाम कस्तो आउँछ भन्नेबारे त अहिले हामीलाई पनि थाहा छैन । यस व्यवसायका लक्षित लाभदायी समूहहरू को हुनसक्छन् भनी पहिचान गर्नु एउटा चुनौती हो । गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र आर्थिक लाभ लिने हाम्रो उद्देश्य हो । तर हामीले किसानहरूलाई व्यक्तिगतरुपमा वन्यजन्तु प्रदान गर्न सक्तैनौँ किनभने त्यसो गर्दा अनुगमन र नियमन गर्न झण्डै असम्भव नै हुन्छ । त्यसो हुँदा हामीले आवश्यक लगानी गर्नसक्ने कम्पनीहरूबाट व्यावसायिक पालन गराउन जोड दिनुपर्छ । तर त्यसो गर्दा पहिले नै साधनस्रोतबाट सम्पन्न रहेको एउटा निश्चित सानो समूहलाई फाइदा पुर्‍याएको भनी हाम्रो आलोचना हुनेछ । वन्यजन्तुको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको ठूलो योगदान छ । वन्यजन्तु सार्वजनिक सम्पत्ति भए पनि समुदाय र व्यक्तिहरू यस अवसरबाट लाभान्वित हुन सक्दैनन् । त्यसो त, कुनै नयाँ काम सुरुवात गर्दा ठ्याक्कै के गर्न लागिएको हो भन्नेमा स्पष्ट हुनैपर्छ । म पनि ठूलो आकारमा पालन सुरु गर्ने पक्षमै छु । हामीले यसबारे एउटा निर्णय त पक्कै गर्छौँ तर यस सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूकै धारणा पनि विभाजित छ ।

ठूलो मात्रामा व्यावसायिक पालन गर्ने अवधारणा अवलम्बन गरियो भने ती फार्महरूको वित्तीय व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारीबारे सरकार धेरै चिन्तित हुनुपर्दैन किनभने सम्बन्धित कम्पनीहरू नै त्यसबारे जिम्मेवार हुनेछन् । त्यसो गर्दा हाम्रो भूमिका अनुगमन गर्ने मात्र हुनेछ । हामीले मानव संसाधन तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सानो लगानी मात्र गरे पुग्छ । हामीले बीउ–जनावर उपलब्ध गराउने छौँ भने त्यसमा लगानी गर्ने कम्पनीहरू आफैँले ती जनावरलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित ठाउँसम्म लग्नेछन् ।

तयारीका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, भविष्यमा गैरकानुनी गतिविधि हुनसक्छ भनेर अहिले नै कारागारहरू त बनाउने कुरा भएन । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि हामीसँग पहिलेदेखि नै एउटा संयन्त्र क्रियाशील छ जसले देशका विभिन्न भागमा काम गर्छ । वन्यजन्तु संरक्षणको अनुगमनबाहेक व्यावसायिक पालन गर्नका लागि पनि हामीसँग एउटा संयन्त्र भएमा सो काम गर्नका लागि हामी सक्षम छौँ ।

कस्तुरी मृगलगायतका जनावरहरूको व्यावसायिक पालन गर्नका लागि चिनियाँ कम्पनीहरूले पनि सरकारसँग इच्छा व्यक्त गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । यसबारे तपाईंलाई पनि सम्पर्क गरिएको छ कि ?

पटक्कै छैन । म यहाँ महानिर्देशक भएर आएको आठ महिना भयो । अहिलेसम्म मैले वन्यजन्तु पालनमा रुचि देखाउने चिनियाँ कम्पनीका कुनै प्रतिनिधिसँग भेटेको छैन । यससम्बन्धमा मलाई कसैले टेलिफोन पनि गरेको छैन । तर, उनीहरूले त्यसरी इच्छा व्यक्त गर्छन् भने पनि यो सामान्य कुरा हो । किनभने संसारका कुनै पनि कम्पनीले त्यसमा रुचि देखाउन सक्छन् । इच्छुक कम्पनी चिनियाँ, भारतीय, अमेरिकी वा युरोपेली जो भए पनि त्यसबारे सरकारसँग रुचि देखाउनुलाई मैले गलत ठान्दिन । हाम्रा कानुनी दस्तावेजहरू तयार भएपछि उनीहरूले सम्पर्क गर्नसक्छन् । तर लाइसेन्स कसलाई दिने भनी निर्णय गर्ने अधिकार त हाम्रै हातमा छ ।

वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालको निकै राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ, र यस क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उल्लेख्य वित्तीय सहायता पनि प्राप्त गर्छ । वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन सुरु गरेपछि यो सहायतामा पनि असर पर्छ भन्ने लाग्दैन ?

वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन गर्ने हामी विश्वमै पहिलो देश हुने होइन । संसारभर जंगली जनावरको व्यावसायिक पालनका कैयौँ उदाहरण छन् । त्यसबारे केही सफल भएका छन्, केही असफल । सामान्यतया यस सम्बन्धमा दुईवटा मान्यता भएको पाइन्छः (पहिलोले भन्छ) वन्यजन्तुको उपभोगले आपराधिक गतिविधि निम्त्याउँछ । कुनै जंगली जनावरको पालन सुरु गरेपछि त्यसमा उपभोक्ताको पहुँच पुग्छ र त्यसको माग बढ्दै जान्छ । त्यसो हुँदा माग धान्न नसकेर अन्ततः ती जनावरमाथि अतिक्रमणमा वृद्धि हुन्छ र बजारको माग पूरा गर्न चोरी शिकारी बढ्छ । त्यसैगरी अर्को मान्यता राख्नेहरू पनि छन् । सो धारणा पनि उत्तिकै जायज लाग्छ । यदि जंगली जनावरको व्यावसायिक पालन गरियो र मानिसलाई उपभोग गर्न आवश्यक मात्रा त्यहीँबाट उपलब्ध गराइयो भने चोरीशिकारी रोकिन्छ किनभने खान चाहनेले वैधानिकरुपमा उत्पादित मासु नै प्राप्त गर्छन् । तसर्थ यसमा मिश्रित धारणाहरू छन् र यो नै ठीक हो भनी ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन ।

हामीले अवलम्बन गरेको नीतिका कारण कुनै पनि प्रजाति लोप हुनेछैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामीले सहजीकरण गरेको प्रक्रियाले अन्ततः हाम्रो देश र जनतालाई लाभान्वित गर्ने मेरो विभागको भूमिका हुन्छ । वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनमा त्यो सम्भावना छ भने त्यसो किन नगर्ने ? हामी एक सार्वभौम राष्ट्र हौँ र हामीले हाम्रा नीति नियमहरू आफैँ बनाउन सक्छौँ । त्यसो त हामी पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धिको हामीले पालना गर्नुपर्छ । तर कुनै पनि प्रजातिको संरक्षणको विपक्षमा हामी गएका छैनौँ, त्यसैले यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कुनै प्रतिवाद हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।