यो आलेख चार भागको शृङ्खलाको चौथो भाग हो । thethirdpole.net का नेपाल सम्पादक रमेश भुसाल र फोटोग्राफर नबीन बराल कोशी नदीको विभिन्न सहायक नदीहरूको तटै–तट तिब्बती सिमानादेखि भारतीय सिमानासम्म यात्रा गरेर तयार पारेका हुन्।
कोशी बेसिनका सबै नदी गङ्गामा मिसिन्छन् । बेसिनका तीन मुख्य नदी – सुनकोशी, अरुण र तमोर – तिब्बतका हिमनदीमा उत्पत्ती हुन्छन् र सयौँ किलोमिटर यात्रा गर्दै नेपालको समथर भूमि प्रवेश गर्नुभन्दा २० किलोमिटर माथी त्रीवेणीमा भेटिन्छन् ।
नेपालको समथर भूमि र भारतको उत्तरी बिहारमा बस्ने मानिसहरूको लागि कोशी नदी नजिकको साथी पनि हो र निकृष्ट दुश्मन पनि । हिमालबाट दक्षिण बग्ने यी नदीहरूले तराईका उर्वर भूमिलाई सिंचित गर्छन्, र यिनीहरू निकै विध्वांशात्मक बन्न पनि सक्छन् । विगत दुई सय वर्षमा, कोशी नदी ११५ किलोमिटर पश्चिमतर्फ सरेको केही अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ । अन्य विज्ञहरू यस दाबीको खण्डन गर्छन् । नदीको ‘लहडी’ व्यवहारले यस क्षेत्रलाई बाढीको थप जोखिममा पारेको छ । बाढीले हालैका वर्षहरूमा लाखौँ मानिसलाई विस्थापित गरिसकेको छ ।
वि.स. २०६५ सालको भदौ महिनामा कोशी नदीमा आएको बाढी दक्षिण एसियाली इतिहासकै सबैभन्दा विनाशकारी मध्येको एक थियो जसमा कोशी नदीले नेपाल–भारत सीमा नजिकैको तटबन्धन फुटाएर गाउँ पसेपछि नेपाल र भारतका– खासगरि बिहारका – तीस लाख भन्दा बढी मानिसलाई असर गर्यो । नदीलाई आफ्नो पूरानो बाटोमा फर्काउन स्थानीय र सरकारी निकायहरूलाई पाँच महिना लाग्यो । बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवाले उनीहरूको खेतबारी पुरियो र किसानहरूले त्यहाँ खेती लगाउन सकेनन् ।
साना किसानलाई समस्या
बैशाखको टण्टलापुर घाममा रशिक लाल मण्डल ठुलो फरुवा लिएर बालुवाले ढाकेको जमीन खन्न व्यस्त थिए । भारत, भगलपुरका उनी अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेको कोशी ब्यारेजभन्दा केही परको सरपुर गाउँमा बस्छन् । २०६५ सालको बाढीपछि यहाँको जमीनमा खेती लागेको छैन, तर मण्डलजस्ता केही किसानहरूले परवललगायत बलौटे माटोमा फल्ने केही तरकारी खेती गर्न जग्गा भाडामा लिएका छन् । कोशी नदी गङ्गामा मिसिने स्थानभन्दा केही माथि रहेको मण्डलको सहर भगलपुरमा नदीले जमीन काटेपछि परवलजस्तो खेती लगाउने चलन सामान्य भएको मण्डलले बताए ।
मण्डलँग कुरा गर्दैगर्दा, स्थानीय वासिन्दा मनोज कुमार यादव आएर कोशी बाढीले गर्दा आफू र आफ्नो परिवारले पाएको दुःखबारे हामीलाई बताउन थाले । उनको जमीन पूरै बालुवाले पुरेको छ र यसलाई सफा गर्न उनीसँग पर्याप्त पैसा छैन । ‘‘बाढीमा सबै गुम्यो । अब यो जमीनलाई माटो बनाउन म कसरी लाखौँ खर्च गरौँ ?’’
यादवले त्यहाँ धानखेती गर्थे, तर अहिले उनको जमीन बाँझो छ । धेरै जमीन नलिइकन, तरकारी खेतीबाट कमाउन सकिँदैन । ‘‘मलको लागि कुनै अनुदान छैन, सिंचाइको लागि पानी छैन । कसरी व्यवसायिक खेती गर्न सकिन्छ ? भूमिगत पानी निकाल्न धेरै खर्च लाग्छ, व्यक्तिगत तवरले यो सम्भव छैन । त्यसैले हामीले जमीन बाँझै छोड्यौँ ,”उनको भनाइ थियो।
सीमा वारीपारी दुवै देशका धेरै किसान यादवकै जस्तो गुनासो पोख्छन् । यस समस्याको समग्र समाधान गर्न एकमात्र उपयुक्त उपाय दुई देशबीचको सुद्दृढ सहकार्य रहेको वषौँदेखि वीज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । तर दुई सरकारबीच विश्वासको संकटले गर्दा व्यवहारमा कुनै उल्लेखनीय काम भएको छैन ।
२०६५ सालको बाढीलाई धेरैजसो पीडितहरू मानव–निर्मित विपद् भन्छन् । अभरपर्दो इन्जिनियरिङ् र समयमै तटबन्धनको मर्मतसम्भार नगरिएकाले यस्तो भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘‘यस्ता ठुला नदीहरूमा बाढी त आउँछ नै । यो संयुक्त समस्या भएको हुनाले यसको क्षति कम गर्ने एक मात्र उपाय भनेको दुई देशबीच सुद्दृढ सहकार्य नै हो,’’ नेपाल–भारत सीमा नजिकैको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका प्रमुख वार्डेन श्याम कुमार साहले भने। ‘‘यो समस्यालाई झन् जटिल बनाउनुभन्दा दुवै तिरका मानिसहरूले सामना गरेका समस्या समाधान गर्न हामी अझै खुला हुनुपर्छ ।’’
सीमापार कार्यक्रम
नदी व्यवस्थापनमा मिलेर काम गर्न दुवै सरकारलाई एक ठाउँमा ल्याउन प्रयासरत अभियन्ताहरू अझै पनि आशावादी छन् । ‘‘राजनीतिक तथा भौगर्भिक जटिलता रहेको यस्तो क्षेत्रमा सीमापार सहकार्य त्यति सजिलो कुरो होइन; तर (यस्तो सहकार्यको) आपसी फाइदाका कुराहरू सबैले बुझ्न थालेकाले केही परिवर्तन हुँदैछ । यद्यपि, यस (केही काम हुनको लागि)को लागि धेरै समय लाग्छ र धेरै काम गर्न बाँकी छ ,’’ अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का जल वैज्ञानिक सन्तोष नेपाल भन्छन् ।
भारतमा, गङ्गा नदी उत्तर प्रदेश राज्यको पूर्वीभाग तथा बिहारसम्म पुग्नुअघि नै जलविद्युत र सिंचाईको लागि यसको धेरै पानी उपयोग गरिसकिएको छ । त्यसैले भारत र बङ्लादेशमा रहेको बङ्गाल डेल्टामा प्रवेश गर्नुअघि गङ्गा नदीमा पानीको सन्तुलन कायम राख्न नेपालबाट बग्ने यसका सहायक नदीहरू खासगरि सबैभन्दा ठुलो कोशी नदीको धेरै महत्व छ । त्यसैले पनि सीमापार कोशी उपबेसिन र गङ्गा बेसिन पर्ने देशहरूले थप निकट सहकार्य गर्नुपर्ने वीज्ञहरू बताउँछन् ।
भारत सरकारले गङ्गा बचाउ परियोजना अघि सारेको छ जसको पहिलो सिद्धान्त पानीको अविरल प्रवाह हो । यस कारणले पनि दुई देशले यस क्षेत्रको दिगो विकासको लागि मिलेर काम गर्नु अपरिहार्य छ ।