टिप्पणी : भारतका मरणासन्न बाँध र जोखिममा रहेका जलाशयहरूको सुषुप्त खतरा

भारतले आफ्ना मानव-निर्मित जलाशयहरूमा २५७ अर्ब घन मिटर पानी भण्डारण गर्न सक्दछ भन्ने सुन्दा हामी उत्साहित हुन्छौं । त्यस्तै (‘लाइभ स्टोरेज’ भनिने) भारतका यस्ता जलाशयहरूको क्षमता केही समयभित्रै ३८५ अर्ब घन मिटर पुग्न सक्नेछ भनेर सुन्दा त झन् राम्रो लाग्छ ।

त्यस्ता तथ्याङ्कले हामीलाई के भान पार्न सक्छ भने भारतसित आफ्ना लागि जल सुरक्षा (१.४ अर्ब मानिसलाई घरेलु प्रयोजनका लागि चाहिने पानी) सुनिश्चित गर्न पर्याप्त भण्डारण क्षमता छ । सरकारी थिङ्क ट्याङ्क, नीति आयोगका अनुसार अनुसार खेती गर्न, उर्जा उत्पादन गर्न र उद्योगहरूको आवश्यकता पूरा गर्न देशमा प्रति वर्ष ६३४ अर्ब घन मिटर (नदी नाला तथा जमिनमुनिको) पानी प्रयोग हुने गरेको छ । सन् २०५०सम्ममा भारतको जनसङ्ख्या १.६४ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने भारतसित आफ्ना जलाशयहरूमा ३८५ अर्ब घन मिटर पानी भण्डारण गर्ने क्षमता छ र देशमा ४३२ अर्ब घन मिटर बराबरको नवीकरणीय भूमिगत पानी पनि उपलब्ध छ । यति पानी भएपछि भारतको जल सुरक्षा सुनिश्चित रहेको देखिन्छ ।

पानीका विषयमा भारतका भावी योजनाहरू बनाउन देशको पानी ‘लाइभ स्टोरेज’ क्षमता र भविष्यमा भण्डारण गर्न सकिने पानीको अधिकतम मात्रा (‘अल्टिमेट स्टोरेज क्यापासिटी’)सँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी तथ्याङ्कहरू घटबढ भएमा ठूलो दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । पानी भारतको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण चालक हो । भारतले ३८५ अर्ब घन मिटरको लक्ष्य हासिल गर्न सक्यो भने देशका किसानहरूको आय दोब्बर, तेब्बर वा चार गुणा नै बढ्न पनि सक्छ किनभने कृषिका लागि ऋण, लगानी र बालीको बिमासँगै पानीको उपलब्धता पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । जलाशयहरूमा पानीको मात्रा बढेमा २१औँ शताब्दी र त्यसपछि पनि देशको खाद्यान्न, उर्जा, सहरी विकास, जनस्वास्थ्य, पर्यावरण र आर्थिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूमा टेवा मिल्नेछ ।

तर के अहिले अनुमान गरिएका भण्डारण क्षमतासम्बन्धी तथ्याङ्कहरू भरपर्दा छन् त ? भारतीय बाँध र जलाशयहरू बुढा हुँदै छन् । वास्तवमा, धेरैजसो बाँध र जलाशयहरू मृत्युशय्यामा छन् भने केही त पहिले नै मरिसकेका छन्, अनि केही कागजमा मात्र जीवित छन्।

थिग्रिँदै गरेको बालुवा

अनुसन्धानले के देखाउँछ भने जलाशयहरूमा बालुवाले पानीलाई बिस्तारै प्रतिस्थापन गरिरहेको छ । यसलाई प्राविधिक रूपमा ‘सिल्ट’ वा ‘सेडिमेन्ट’ भनिन्छ । कुनै पनि जलाशयको पानी भण्डारण गर्ने क्षमता समयसँगै खस्किँदै जान्छ । सन् २००३मा प्रकाशित एउटा अध्ययनका अनुसार समयसँगै कति बालुवा थिग्रिन्छ भन्ने विषयमा त्रुटिपूर्ण ज्ञानका साथ भारतका धेरैजसो जलाशयहरू डिजाइन गरिएका छन् । उदाहरणका लागि, हिमाचल प्रदेशमा रहेको एसियाकै दोस्रो ठूलो भाक्रा बाँधलाई हेरौँ । यो बाँध सन् १९६३मा निर्माण गरिएको थियो र यसको आयु ८८ वर्षको हुने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यहाँको बालुवा थिग्रिने दर पहिले सोचिएभन्दा १४० प्रतिशत बढी रहेको पाइएको छ । यही दरमा यहाँ बालुवा थिग्रिरहेको मान्ने हो भने बाँधको आयु ४७ वर्षमा झर्छ र सन् २०१०मा यसको आयु समाप्त भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । भक्रा जलाशयको पानीले सिँचाइ हुने क्षेत्रमा भूमिगत पानीको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुले पनि बाँधको क्षमतामा ह्रास आएको देख्न सकिन्छ । हीराकुड, मैथन र घोड बाँधका बालुवा थिग्रिने दर झनै बढी (क्रमशः १४२ प्रतिशत, ८०९ प्रतिशत र ४२७ प्रतिशत) छन् ।

सन् १९५०को दशकमा हिमाचल प्रदेशको विलासपुरमा निर्माणाधीन भाक्रा बाँध । [तस्बिर : आलामी [तस्विर: आलामी ]

सन् २००९मा गरिएको एउटा छुट्टै अध्ययनले पनि यस्तै नतिजाहरू दिएको थियो । अध्ययनअन्तर्गत भारतका विभिन्न नदीका तटहरूमा निर्मित जलाशयहरूमा सन् १९७०मा अवलोकन गरिएको बालुवा थिग्रिने दरलाई हालको दरसँग तुलना गरिएको थियो । नतिजा निकै भयावह थियो । गोदावरीको तटमा सन् १९३१मा बनाइएको निजामसागर जलाशयमा प्रति वर्ष प्रति किलोमिटर २९ घन मिटर बालुवा थिग्रिने अनुमानका साथ यसको डिजाइन गरिएको थियो । तर, सन् १९७२मा त्यहाँ प्रति वर्ष प्रति वर्ग किलोमिटर ६३४ घन मिटर बालुवा (सोचेभन्दा करिब २,००० प्रतिशत बढी) थिग्रिने गरेको पाइएको थियो ।  प्रति वर्ष प्रति वर्ग किलोमिटर ४२९ घन मिटर बालुवा थिग्रिने अनुमानका साथ सिन्धु नदीको तटमा बनेको पोङ बाँध डिजाइन गरिएको थियो, तर सन् १९८१मा यो आँकडा सोचेभन्दा ४५० प्रतिशत बढी (प्रति वर्ष प्रति वर्ग किलोमिटर २,३५९ घन मिटर) पाइएको थियो । कृ्ष्णाको तटमा बनेको टुङ्गभद्र जलाशयमा पनि हरेक वर्ष सोचेभन्दा ४२ प्रतिशत बढी बालुवा थिग्रिने गरेको पाइएको थियो । पान्चेत र रामगङ्गाजस्ता नदीहरूका तटमा बनेका अरू जलाशयहरूमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो ।

लगभग सबै अध्ययनहरूले भारतीय जलाशयहरूका डिजाइनका बारेमा यसो भन्छन् :

१) सबैजसो जलाशयहरूको डिजाइन बालुवा थिग्रने प्रक्रियाको अपूरो ज्ञानमा आधारित छन् ।

२) सबैजसो जलाशयहरूको डिजाइन गरिँदा बालुवा थिग्रिने दर चाहिनेभन्दा कम र पानी भण्डारण क्षमता चाहिनेभन्दा बढी आकलन गरिएको छ ।

नतिजास्वरूप, भारतीय जलाशयहरूको भण्डारण क्षमतामा पहिले सोचिएभन्दा निकै छिटो दरमा कमी आउँदै छ र यसले कस्तो दुष्परिणाम ल्याउने हो कसैलाई थाहा छैन । पचास वर्ष अघिदेखिको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिएका प्रमुख अध्ययनहरूले केही जलाशयहरूमा थेग्नै नसक्ने गरी बालुवा भरिइसकेको हुन सक्ने देखाएका छन् ।

भूमिगत पानीलाई आकाशे पानीको मद्दतले पुन:भरण गर्न सकिएला, तर बालुवाले भरिएका जलाशयबाट पानी झिक्न वा त्यसमा पुन:भरण गर्न सम्भव छैन । अहिलेको समयमा कम लागतमा बालुवा निकाल्ने, त्यसलाई एक ठाउँमा फ्याँक्ने र भण्डारण क्षमता पुन: प्राप्त गर्ने प्रविधि उपलब्ध नै छैन ।

पुराना पूर्वाधार

सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार भारतमा ५०देखि १२० वर्ष पुराना १,१०० ठूला बाँधहरू छन् । सन् २०५०सम्ममा यो सङ्ख्या बढेर ४,४०६ पुग्नेछ । सरकारी अभिलेखअनुसार देशमा ५,२६४ ठूला बाँधहरूको निर्माण सकिइएको छ भने थप ५०० ठूला बाँधहरू निर्माणाधीन छन्। यसबाहेक, देशभर हजारौँ मध्यम तथा साना बाँधहरू पनि छन्।

बाँधको उमेर ढल्दै गएपछि जलाशयमा माटोले पानीलाई प्रतिस्थापन गर्दछ । यसरी जम्मा हुने माटोको अतिरिक्त भारले बाँधमा थप दबाब पर्दछ । जलाशयहरूबाट चुहिने पानीको मात्रा पनि समयसँगै बढ्दै जान्छ । यसको अर्थ आउँदो ३०देखि ४० वर्षमा वर्षमा भारतका ८० प्रतिशत ठूला बाँधहरू काम नलाग्ने हुनेछन् । साना बाँधहरूको अवस्था झन् नाजुक छ किनकि त्यस्ता संरचनाहरूको आयु १०देखि ५० वर्षसम्मको मात्र हुन्छ ।

त्यसैले चुहावट र बालुवा थिग्रिने प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर जलाशयहरूको भण्डारण क्षमताको नियमित पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । तर यसो भइरहेको छैन। त्यसैले भारतका जलाशयहरूमा २५७ अर्ब घन मिटर पानी भण्डारण गर्ने क्षमता छ भन्नु यथार्थपरक हुँदैन । त्यस्तै, भविष्यमा यो क्षमता ३८५ अर्ब घन मिटर पुग्नेछ भन्नु पनि उचित देखिँदैन ।

भण्डारण क्षमतासम्बन्धी यी भ्रमपूर्ण तथ्याङ्कले सरोकारवालाहरूलाई भारतमा जल सुरक्षा र पानीको दिगो प्रयोग सुनिश्चित छ भन्ने धारणा बनाउन प्रोत्साहित गरेको छ । यो घातक छ ।

जलाशयहरू काम नलाग्ने भए के हुन्छ ?

जलाशयहरूमा बालुवाले पानीलाई प्रतिस्थापन गर्दा खडेरी परेको बेला पनि जलाशयले उपलब्ध गराउन सक्ने न्यूनतम पानीको मात्रामा गिरावट आउनेछ । भारतका १४ करोड हेक्टर जमिनमा छरिएका बाली कि त सिँचाइ उपलब्ध क्षेत्रमा सङ्कुचित हुनेछन् कि आकाशे पानीमा निर्भर हुनेछन् । त्यसले अहिले नै चाहिनेभन्दा बढी झिकिसकिएको जमिनमुनिको पानीको मागलाई थप बढाउने छ र सन् २०५०सम्ममा १.६ अर्ब जनसङ्ख्याको खाद्य सुरक्षा खतरामा पर्नेछ ।

यदि अहिलेको जस्तै ‘जे हुँदै छ, राम्रै हुँदै छ’ भन्ने दृष्टिकोण जारी रहेमा, हामीले किसानहरूको आम्दानी बढाउन सक्नेछैनौँ । उनीहरूको आय झन् घट्नेछ । यसो हुनाले गाउँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ किनभने देशका गाउँहरूमा बस्ने ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । जलाशयहरूले काम गर्न छाडेपछि सबै ग्रामीण घरहरूमा पाइपको पानी पठाउन सकिन्न । जलाशयहरूमा बालुवा भरिएमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुने छैन ।

अर्को जोखिम बाढीको हो । बाँधहरू भत्कने क्रम बढ्दै गर्दा तल्लो तटमा पानीको मात्रा अकस्मात् बढ्ने गरेको छ । सन् २०१८मा केरलामा र सन् २०१५मा चेन्नईमा आएका बाढी, सन् २००६मा उकाई बाँधबाट पानी छोडिँदा सुरत सहरमा भएको डुबान, सरदार सरोवर बाँधबाट पानी छोडिएकाले भरुच सहरमा आएको बाढी र माथिल्लो तटमा पानी बढी भएर हैदराबाद सहरमा आएको बाढी यसका केही उदाहरण हुन्।

अहिलेसम्म भारतको पानी सङ्कटका लागि पानीको मागलाई जिम्मेवार ठहराउँदै आइएको छ । अध्ययनहरूले जनसङ्ख्याको बढोत्तरी, आर्थिक वृद्धि र उपभोगमा आधारित सहरहरूको विस्तारलाई देशमा देखिएको पानी सङ्कटका प्रमुख कारणहरूका रूपमा औँल्याएका छन् । नीति आयोगले सन् २०१८मा गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३०सम्ममा पानीको माग देशको आपूर्ति गर्ने क्षमताभन्दा दोब्बर हुनेछ । माग र आपूर्तिबीचको यो खाडल जलाशयहरूको क्षमतामा आएको अनपेक्षित कमीका कारण अझै गहिरिन सक्नेछ ।

तर पानीका नीतिहरूमा कतै पनि जलाशयहरूमा थिग्रिने बालुवाको गलत आकलनका कारण आपूर्तिमा पर्न सक्ने प्रभावको लेखाजोखा गरिएको छैन । एक्काइसौँ शताब्दीमा भारतका जलाशयहरू विलुप्त हुने सम्भावनाले नीतिनिर्माता र योजनाकारहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छैन । यदि देशका जलाशयहरू पानीको सट्टा माटोले भरिए भने भारतले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको सामना गर्न र सन् २०३०सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सक्ने छैन ।

नीतिनिर्माता र योजनाकारहरूले के गर्नुपर्छ?

उनीहरूले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो : भारतका जलाशयहरू मरणासन्न अवस्थामा छन् भन्ने तथ्य स्वीकार गर्नु । भण्डारण क्षमतासम्बन्धी भ्रमपूर्ण तथ्याङ्कमा आधारित सबै पानी व्यवस्थापन योजनाहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्छ । भारतका हजारौँ जलाशयहरूमा पानीको मात्रा कति छ र यस्ता जलाशयहरूको बाँकी क्षमता कति छ भन्नेबारे अध्ययनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनुपर्छ । सबै जलाशयहरूमा बालुवा थिग्रिने दर कति छ भनेर नापिनुपर्छ र प्राप्त तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

त्यसो गरेपछि मात्र थप पानी भण्डारण संरचनाको निर्माण गर्ने नयाँ योजना बनाउन सकिन्छ। भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि साना बाँधहरूको निर्माण, आकाशे पानीको सङ्कलन न र भूमिगत पानीको पुन:भरण गर्न सकिन्छ । निस्सन्देह, यो एउटा विशाल अभ्यास हुनेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारहरूअन्तर्गत रहेका पानीसम्बन्धी काम गर्ने निकायहरूको संस्थागत सुधार आवश्यक पर्दछ । अहिलेको जस्तो प्रतिगामी र ‘टप डाउन’ दृष्टिकोण राख्ने, अनि गोप्य रूपमा काम गर्ने निकायहरूले यो काम गर्न सक्दैनन् ।

त्यसैले भारतमा पानी व्यस्थापनको भविष्य देशका हरेक बेसिनको अध्ययन गर्ने स्वायत्त शैक्षिक संस्थाहरू र कुनै पनि विषयलाई धेरैवटा विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्न सक्ने निकायहरूको गठन कहिले हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । तर योजनाकार तथा नीतिनिर्माताहरूले तथ्याङ्क लुकाउँछन् र स्थितिलाई नकार्छन् भने २१औँ शताब्दीमा देशले ठूलो प्रकोपको सामना गर्नुपर्नेछ ।

यो लेखमा व्यक्त गरिएका विचारहरू व्यक्तिगत हुन् र केन्द्रीय जल आयोगका विचारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।