जुलाई १९७० मा उत्तरी भारतको अलकनन्दालाई विध्वंसकारी बाढीले बढार्यो । अचानक आएको भीषण वर्षाका कारण अलकनन्दा नदी र त्यसमा मिसिने अन्य नदीमा पानीको सतह ह्वात्तै बढ्यो । बाढीले चमोली जिल्लाका सडक, पुल तथा फर्म आदि डुबायो । पहाडी क्षेत्रका साना गाउँहरू पहिरोले क्षतविक्षत भए ।
प्रभावित गाउँका बासिन्दाहरू यस्तो भयानक बाढी पहिरो किन आयो भन्ने प्रश्नमा घोत्लिन थाले । यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममै जन्मिएको थियो चिपको आन्दोलन, जसलाई अहिले पनि वन संरक्षण तथा वातावरण अभियानको क्षेत्रमा भारतमा भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिंसात्मक सामुदायिक परिचालनको रुपमा सम्झिने गरिन्छ ।
तपाईंलाई थाहा छ?…
चिपको आन्दोलन राजस्थानबाट १८औँ शताब्दीमै सुरु भएको हो तर सन् १९७० को दशकमा रैणी गाउँमा विकसित घटनाक्रमपछि मात्र यो चर्चित भयो ।
“त्यो बाढीको कारण बुझ्न हामी हिँड्दै कैयौँ ठाउँ पुग्यौँ, र जहाँ–जहाँ वनफँडानी धेरै भएको छ, त्यहाँ बाढीको प्रभाव बढी परेको पायौँ,” चिपको आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउने व्यक्तिको रुपमा चिनिने ८८ वर्षीय वातावरण तथा सामाजिक अभियन्ता चण्डीप्रसाद भट्टले भने । सन् २०१३ मा गान्धी शान्ति पुरस्कारप्राप्त भट्ट अहिले रैणी गाउँनजिकैको चमोलीमा बस्छन् ।
सो विध्वंसकारी बाढीपछि चमोली गाउँका बासिन्दाले भविष्यमा बाढी र पहिरोबाट आफूहरू बच्ने हो भने पहिले वन जोगाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले ।
यही निचोड नै सन् १९७३ पछि चर्चित बनेको आन्दोलनको मन्त्र थियो । ‘चिपको’ भन्ने हिन्दी शब्दको अर्थ ‘अंकमाल गर्नु’ वा ‘टाँसिनु’ भन्ने हुन्छ । यो शब्द त्यसलगत्तै निकै लोकप्रिय बन्यो । सो जिल्लाका महिलाले मानिसहरूको ध्यान तान्न रुख अंकमाल गर्ने, ठूला हाँगाहरूको बीचमा च्यापिने जस्ता अभियान व्यापक बनाए । यसको मूल फोटो चण्डीप्रसाद भट्टले ३० मार्च, १९७४ मा खिचेका हुन् । यो फोटो अनुमति लिएर त्यसैबाट खिचिएको हो ।
यस वर्ष चिपको आन्दोलन सुरु भएको ५० वर्ष पूरा भएको छ । तर, थर्ड पोल संवाददाता रैणी गाउँ पुग्दा वातावरणीय आन्दोलनको यति महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको सो ठाउँका बासिन्दा अहिले पनि जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का कारण त्रस्त देखिन्थे। त्यहाँका मानिसको जीवनशैलीमा आएको संकट वनफँडानीभन्दा निकै जटिल र गम्भीर छ । रैणी गाउँ क्रमशः बस्न नसकिने ठाउँ बन्दै छ र मानिसहरू आफ्ना घर छाडेर हिँड्न बाध्य भएका छन् ।
जलवायु विपदले ध्वस्त रैणी
सन् १९७० देखि चमोलीमा कैयौँ विपद् आइपरेका छन् । केही दशकयताका प्राकृतिक विपदमध्ये फेब्रुअरी २०२१ मा आएको बाढी सबैभन्दा डरलाग्दो थियो । हिमताल फुटेका कारण सो बाढी आएको थियो । ऋषि गंगा नदीमा आएको सो बाढीले २०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो ।
गाउँमा झन् बढी र अझ भयानक स्वरूपका प्राकृतिक विपद् आउन थालेपछि रैणीवासीहरू सधैँ त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । थर्ड पोलले उत्तराखण्डको राजधानी देहरादूनदेखि रैणीसम्मको ९ घण्टा लामो यात्रा गर्दा त्यसक्रममा देखिएका दृश्यबाट निरन्तर ती विपद्को झल्को आइरहन्थ्यो । यात्राका क्रममा पहिरोका बाँकी रहेका थुप्रा सडकवरपर छरपस्ट देखिन्थे ।
यो गाउँ पुस्तौँदेखि भुटिया समुदाय बस्दै आएको थातथलो हो । दक्षिण तिब्बतबाट बसाइ सरेर आएका उनीहरूका पुस्ता ईशाको नवौँ शताब्दीदेखि इन्डो–तिब्बत सीमा क्षेत्रमा बस्दै आएका हुन् । अहिले यो गाउँमा बूढापाकामात्र भेटिन्छन् ।
“चिपको अभियानका कारण हिमाली क्षेत्रमा पाइने दशौँ लाख रुख फँडानी हुनबाट जोगिएका थिए । तर अहिले बढ्दो प्राकृतिक विपद्का कारण हामी आफ्ना सन्तानका लागि नयाँ ठाउँको खोजी गर्न बाध्य छौँ । तर म त मेरो गाउँ छाड्न चाहन्न । रुखमुनिको यो शीतल छायाँ हामीले अन्यत्र कहाँ पाउँछौँ र ?” ७८ वर्षीय चन्द्रसिंह भन्छन् । उनकी आमा गौरादेवीले वन जोगाउन चिपको अभियानमा सक्रिय महिला समूहको नेतृत्व गरेकी थिइन् ।
“हाम्रो वनमा पाइने तरकारी खेतबारीमा पाइँदैन । अहिले जंगलमा आहारा नपाएका कारण जनावरहरू पनि खेतीपातीमा चहार्न थालेका छन् । त्यसैले गर्दा हाम्रा छोराछोरीहरू जग्गा बाँझै छाडेर सहरतिर काम गर्नथाले,” सिंहले भने ।
चिपको आन्दोलनसमेत नजिकबाट देखेका महिलाले गाउँको अहिलेको अवस्था देख्दा आक्रोश र निराशामात्र थपिने बताए ।
बाहिरियाहरूसँग लडेर जोगाएका रुखमाथि हाम्रो नियन्त्रण नै गुम्नेछ भन्ने हामीले थाहा नै पाएनौँबाती देवी
७० को दशकको त्यो सफलता अब विगतको स्मरणमात्र
सुरुमा चिपको आन्दोलनको नेतृत्व पुरुषले गरेका थिए । भट्टका अनुसार, सुरु–सुरुमा महिलाहरू बैठकमा पछाडि बसेर ‘चिपको’ शब्द सुन्दा पनि हाँस्थे । तर, २६ मार्च १९७४ मा रैणीका सबै पुरुष चमोली सहर गएका बेला उनै महिलाले नै नेतृत्व सम्हाले ।
सो घटना कसरी सुरु भएको थियो भनी ७५ वर्षीया बाती देवीले थर्ड पोलसँग बताइन् । एक दिन बिहान ९ बजेतिर केही कामदारहरू वन विभागका कर्मचारीसँग रुख काट्ने हातहतियारसहित जंगलतिर गएको देखेपछि एउटी केटीले त्यहाँ अरुलाई खबर गरिन् । उनले सबैभन्दा पहिले गौरा देवीलाई जानकारी दिइन्, जसले तत्काल त्यहाँ उपलब्ध महिला र भर्खरका केटीहरूसमेत गरी करिब ३० जनालाई भेला पारिन् । उनीहरूले आआफ्ना काम छाडेर जंगलतिर गए ।
“हामीले रुखहरूलाई चपक्क समाएर त्यसमै टाँसियौँ…रुख काट्नेहरूलाई ‘बन्चराले रुखलाई होइन, पहिले हामीलाई प्रहार गर’ भन्यौँ । त्यसपछि उनीहरू फर्किन बाध्य भए । वन विभागले हामीलाई खुब सराप्यो,” बाती देवीले सम्झिन् ।
वन फँडानीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी आउने क्रम बढेको गाउँलेको आशंका थियो । दिल्ली विश्वविद्यालयको वनस्पति विज्ञान विभागका प्राध्यापक वीरेन्द्र कुमार अध्यक्ष रहेकाे समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले गाउँलेहरूको सो अनुमानलाई पुष्टि गरेको भट्टले बताए ।
चिपको आन्दोलनकै कारण सरकारले वन ऐन १९२७ लाई संशोधन गरी वन संरक्षण ऐन १९८० लागू गरेको भट्टले बताए । सन् १९८१ मा उत्तरप्रदेश सरकारले (त्यतिबेला उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेशअन्तर्गत पथ्र्यो) समुद्री सतहभन्दा १ हजार मिटरमाथिसम्मको क्षेत्रमा १० वर्षसम्म रुख काट्न नपाइने नियम लागू गर्यो । सो प्रतिबन्धलाई पछि १० वर्ष लम्ब्याइयो । डिसेम्बर १९९६ मा सर्वोच्च अदालतले उत्तर प्रदेश र हिमाचल प्रदेशमा रुख फँडानी गर्न बन्देज लगायो, जुन अहिलेसम्म पनि कायम छ ।
बस्न अयोग्य बनेको रैणी
फेब्रुअरी २०२१ मा आएको बाढीले रैणीमा ठूलो क्षति पुर्यायो । त्यहाँका बासिन्दाले थर्ड पोललाई बताएअनुसार अब सो ठाउँ बस्नका लागि सुरक्षित छैन । उनीहरूका घरहरू चर्केका छन् भने सो गाउँ रहेको भिरालो ठाउँ पनि अस्थिर भएको छ । तलतिरबाट ऋषि गंगा नदीले कटान गरिरहेको छ ।
थर्ड पोलले कुरा गरेका सबै जनाले त्यहाँबाट सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण हुन पाऊँ भनी आफूहरूले माग गरेको बताए । सन् २०२१ को विपद्पछि दिइएको आधिकारिक प्रतिवेदनले पनि यही कुरा सिफारिस गरेको छ ।
सन् २०२१ मा आएको बाढीले रैणी गाउँका कैयौँ घर तथा खेतीपातीमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । (तस्बिरः वर्षा सिंह)
त्यसो त स्थानान्तरण गर्नु पनि त्यति सजिलो समाधान नभएको गौरा देवीकी बुहारी जुठी देवीको भनाइ छ । यो गाउँ त्यहाँका मानिसको मुख्य पहिचानसँग जोडिएको हुँदा उनीहरू त्यस गाउँलाई चटक्कै माया मारेर हिँड्न पनि इच्छुक छैनन् ।
सन् १९७० को दशकदेखि जोगाएका जंगलहरू अलपत्र छाडेर टाढा जान उनीहरूलाई मन छैन ।
जुठी देवीका अनुसार त्यस क्षेत्रका हरेक गाउँका आआफ्नै वनजंगल छन् र त्यहाँका बासिन्दाले उनीहरूका लागि छुट्याइएका जंगलमात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । त्यसैले उनीहरूलाई जंगल छुट्याइएको ठाउँसँग पायक पर्ने गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । “यदि सरकारले हामीलाई कुनै अन्यत्र ठाउँमा स्थानान्तरण गर्यो भने हामीले आफ्नो जंगलको पहुँच गुमाउँछौँ र अरु गाउँले हामीलाई उनीहरूका जंगल प्रयोग गर्न दिँदैनन्,” उनले भनिन् ।
तर पनि आफ्ना नातिनातिनीको भविष्य सुरक्षित होस् भनी उनीहरू नयाँ ठाउँमा सर्ने विकल्पका लागि तयार भने रहेको सो गाउँका बासिन्दाले थर्ड पोलसँग बताए ।
रैणी गाउँको जनजीवनको मुटु हो जंगल
बाती देवी भन्छिन्, रैणीवरपरका वनजंगलहरू त्यहाँका गाउँलेका लागि केवल प्राकृतिक साधनस्रोत पाइने ठाउँमात्र होइनन् । “हामीले हाम्रो वन, हाम्रो धरती र हाम्रो जनजीविका जोगाउनका लागि (चिपको) आन्दोलन सुरु गरेका हौँ । यो हाम्रो मातृभूमि हो । हामीले हाम्रा पीडा जंगलमै बिसाएका छौँ । जंगल हाम्रो हुँदासम्म सबै कुरा ठीकठाक थियो । जब वन विभागले जंगलमा निगरानी गर्न थाल्यो, त्यसपछि सबै कुरा ओरालो लाग्यो,” उनले भनिन् ।
सन् १९२७ देखि नै गाउँलेले जंगलबाट काठ ल्याउनका लागि वन विभागको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो ऐनले वनजन्य उत्पादन र काठमाथि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई अधिकार दियो । यसले “वनसम्बन्धी अपराधहरू”लाई परिभाषित गर्नुका साथै त्यस्ता गतिविधि गरेबापत हुने सजायको सूची पनि तयार गर्यो ।
यसले ऐनको अनुसूची I, II, III र IV मा उल्लिखित वन्यजन्तुको शिकार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले जंगल वा कुनै संरक्षित क्षेत्रमा पाइने निश्चित वनस्पतिलाई उखेल्न वा नष्ट गर्न बन्देज लगाएको छ ।
यो कानुन आएपछि प्रतिबन्धका प्रावधानहरूलाई झनै कडा बनायो । यस ऐनले “गैरवन प्रयोजन”का लागि वनको भूमि प्रयोगमा कमी ल्याउने उद्देश्य राख्यो र राज्य सरकारहरूले वनक्षेत्रको प्रयोग गर्नेसम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्नुअघि केन्द्रीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो । जंगलबाट घाँसपात तथा काठ ल्याउनेसम्बन्धमा गाउँले र वन विभागबीच हुने गरेका विवादको संख्या यो ऐन आएपछि झन् बढेको रैणीका गाउँलेले थर्ड पोललाई बताए ।
यो कानुनका कारण गाउँलेले माछा मार्न, शिकार गर्न, फलफूल संकलन गर्न, गाईवस्तु चराउन, काठदाउरा संकलन गर्न र वनक्षेत्रमा खेतीपाती गर्न पनि प्रतिबन्धहरू झेल्नुपर्ने भयो ।
परम्परागतरुपमा रैणीका गाउँलेले आफूलाई दैनिकरुपमा चाहिने सबै सामग्री वनजंगलमै पाउँथे । तरकारी, मसला वा औषधि किन्न बजार धाउने यहाँका बासिन्दाको दैनिकी थिएन । तर सन् १९८० को दशकदेखि वन विभागले त्यहाँ बन्देज लगाउने क्रम बढाउँदै लगेपछि स्थानीय बासिन्दा बजार जान लागे । अहिले यहाँका गाउँले अत्यावश्यक सामान किन्न नियमितरुपमा बजार चहार्ने गर्छन् ।
जंगल जाँदा आफूहरूले त्यहाँका सुकेका वस्तु हटाउने (जसले गर्दा डढेलो फैलिने क्रम कम हुन्थ्यो) र नयाँ रुख हुर्काउने गरेको त्यहाँका स्थानीय महिलाले बताए । उनीहरूले स्थानीय वातावरणप्रति जिम्मेवारी बोध गर्थे ।
““बाहिरियासँग लडेर जोगाएका यी रुखमाथि हाम्रो नियन्त्रण हुनेछैन भन्ने हामीले थाहा पाएनौँ । अहिले हामीले जंगलबाट सुकेका काठ ल्याउनुपर्यो भने वन विभागबाट रसिद लिनुपर्छ,” बाती देवीले भनिन् ।
दुका देवी (बायाँ), जैता देवी (दायाँ) र रैणी गाउँका अन्य महिलाले त्यहाँको जंगललाई आफ्नै घरजस्तो ठानेर हुर्केका स्थानीयहरू समेत रोजगारी र अन्य अवसरको खोजीमा अन्यत्र गएको दुःखेसो पोखे । (तस्बिरः वर्षा सिंह)
रैणीमा बाँकी रहेको जमिनमा गुजारा नचलेपछि मानिसहरू अहिले गाउँ छाडेर दिल्ली र देहरादूनलगायतका सहरतर्फ जानथालेका छन् । उनीहरूका छोरी बुहारीहरू पनि बालबालिकाका लागि राम्रो शिक्षाको खोजीमा जोशीमठ–तपोवनलगायतका नजिकका सहरमा बस्नथालेका छन् ।
प्राकृतिक विपद्का कारण हौसला गुमाएका रैणीका बाँकी बासिन्दा पनि कुनै बेला आफू र आफ्ना पुर्खाले लडेर जोगाएको जंगल चटक्क छाडेर अब नयाँ पुस्ताकै पछि लाग्ने तयारीमा देखिन्छन् ।
