दक्षिण एसियामा बीआरआई कोइला प्लान्टहरूको स्थगनले उजागर गरेको जोखिम

इजिप्टमा प्रस्तावित ६.६ गि.वा क्षमताको हामरावेन कोइला उर्जा प्लान्ट माग भन्दा आपूर्ति बढी हुन जाने चिन्ता र नविकरणीय उर्जाको बढ्दो लोकप्रियताका कारण स्थगित गरिएको छ ।हामरावेन आयोजनाको प्रस्तावको नेतृत्व चीनको साङ्घाई इलेक्ट्रिक, डोङफाङ इलेक्ट्रिक र इजिप्ट हशन अल्लाम कन्स्ट्रक्सनको समूहले गरेको थियो ।

संसारकै सबैभन्दा दोस्रो ठूलो कोइला उर्जा प्लान्ट हुने बीआरआई अन्तर्गतको हामरावेन परियोजनाको अनिश्चितकालिन स्थगनले कोइला उर्जामा निर्भरता बढाउने योजना बनाइरहेका देशहरूलाई त्यसो नगर्न सहि समयमा चेतावनी दिएको छ ।

पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा माग भन्दा आपूर्ति बढेर जाने आफ्नै चिन्ता छ । भइरहेकै प्लान्टहरू बन्द अवस्थामा भए पनि क्यापासिटी पेमेन्ट (प्लान्ट चले पनि वा नचले पनि तिर्नु पर्ने रकम) को भार बोक्नु परेका यी देशहरू चीनले बनाउने र लगानी गर्ने कोइला उर्जा प्लान्टहरूलाई अझै निरन्तरता दिने पक्षमा छन् ।

कोरोनाभाइरसका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दीले उर्जाको माग घटाएको छ भने बीआरई देशहरूमा माग भन्दा बढि उर्जा उत्पादन हुने जोखिम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मा बङ्गलादेशले आफ्नो जडित क्षमता को ४३ प्रतिशत उर्जा मात्र उपयोग गर्न सक्यो । सोही वर्ष उसले उर्जा उत्पादन बन्द गरेर बसेका प्लान्टहरूलाई क्यापासिटी पेमेन्ट स्वरुप १.१ अर्ब डलर तिर्यो ।

बङ्गलादेशको योजनामा रहेका बीआरआई कोइला प्लान्टहरू सबैले उर्जा उत्पादन गर्न थाले भने उसले बेहोर्नु पर्ने क्यापासिटी पेमेन्टको भार पनि बढेर जानेछ । चीनले लगानी गरेको र बनाएको पायरा कोइला प्लान्ट तयार हुने चरणमा छ र यसले उत्पादन गर्न थाले पछि यो बङ्गलादेशकै पहिलो बीआरआई कोइला प्लान्ट हुनेछ । तर एक परियोजनामा भएको ढिलाईका कारण प्लान्टलाई ग्रिडसित जोड्ने प्रशारण लाइनको क्षमता विस्तार भएको छैन । यसका कारण प्लान्टको १,२३० मेवा जडित क्षमता उर्जा प्रशारण लाइन को स्तरोन्नती नभए सम्म प्रयोग गर्न सकिने छैन तर मासिक १ करोड ९० लाख क्यापासिटी पेमेन्टको रुपमा तिर्नु पर्नेछ ।

प्रशारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाई बारे बङ्गलादेश उर्जा विकास बोर्डका अध्यक्ष भन्छन् , ‘यसो हुने हो भने, पायरा उर्जा प्लान्ट हाम्रा लागि भार मात्र हुनेछ र  सरकारले उर्जामा दिने गरेको अनुदान मात्र बढाउने छ ।’

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्नो विश्व आर्थिक प्रक्षेपणमा बङ्गलादेशको कुल गाह्रस्थ उत्पादन वृद्धि दर सन् २०१९ को करिब ८ प्रतिशतबाट २०२० मा २ प्रतिशतमा झर्ने बताएको छ । आर्थिक वृद्धिमा कमी आउनुले उर्जाको मागमा समेत असर पर्नेछ ।अहिले नै माग भन्दा बढि उर्जा उत्पादन भइरहेको बङ्गलादेशमा चीनले निर्माण र लगानी गर्ने १४ गीगावाट क्षमताका प्लान्ट समेत गरेर २३ गीवा का नयाँ कोइला प्लान्ट बनाउने योजना छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणका अनुसार सन् २०२० मा पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा १.५ प्रतिशतको सङ्कुचन आउने छ र यसका कारण मागको वृद्धिदर सोचे भन्दा कम हुनेछ । यसका कारण माग भन्दा आपूर्ति बढी हुने स्थिति र उर्जा उत्पादकहरूलाई बुझाउनु पर्ने क्यापासिटी पमेन्टमा धान्न नसकिने गरि वृद्धि जस्ता समस्या उब्जिएका छन् ।

पाकिस्तान सरकारले कम ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधि पाइएमा लागत पूर्ति गर्ने क्यापासिटी पेमेन्टमा जाने रकम कटौती गर्न सकिने आशा गरेर चीनसित चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक) मा रहेका करिब ३० अर्ब डलर लागतका १२ गीवा उर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्टहरूको निर्माणमा लागेको खर्च भुक्तानी गर्ने सर्तहरू केही खुकुलो गरिदिन भनेको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानले क्यापासिटि पेमेन्टमा हुने गरेको खर्च धान्न मुस्किल हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बङ्गलादेशमा जस्तै पाकिस्तानमा पनि कोरोनाभाइरसको प्रकोप अगाडि चाहिने भन्दा बढी उर्जा उत्पादन क्षमता हुनुले समस्या निम्त्याएको थियो । माग शिथिल भएकाले डिसेम्बर २०१९ मा क्यापासिटी पेमेन्ट नपाउने वायु उर्जाका प्लान्टहरूको स्थापना कटौती गरेर कोइला र ग्यासलाई अघि सारिएको थियो । वायु उर्जा प्लान्टहरूलाई ‘सधैँ चल्नै पर्ने’ भनिए पनि यसो गरिएको थियो । चीनले नविकरणीय उर्जामा लगानी गरेको केही बीआरआई देशहरू मध्ये पाकिस्तान एक हो ।

पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा बीआरआई कोइला उर्जा प्लान्टहरू धमाधम बढ्दै गए भने चाहिने भन्दा बढि उर्जा उत्पादन हुने र उर्जा उत्पादन क्षमताका लागि गर्नु पर्ने लगानीको वित्तीय भारसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई अझ चर्काउनेछ । अहिले नै चाहिए भन्दा बढी उर्जा उत्पादन भइरहेको र विश्व अर्थतन्त्र नै सिथिल भइरहेको अवस्थामा ठूला कोइला प्लान्टहरू भन्दा साना नविकरणीय उर्जा आयोजनाहरूले पहिले सोचिए भन्दा सुस्त रुपमा वृद्धि हुँदै गरेको माग पुरा गर्न सक्छन् ।

भारतले जस्तै नविकरणीय उर्जाको घट्दो मूल्यको फाइदा उठाउँदै पाकिस्तान र बङ्गलादेशले पनि उर्जा क्षमता विस्तारमा गर्नु पर्ने ठूलो खर्च र भविष्यमा जिवाश्म इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढाव बाट बच्न सक्छन् ।

बङ्गलादेशले हालै बीआरआई अन्तर्गतको ३५० मेगावाट क्षमताको गजारीया कोइला उर्जा केन्द्र रद्द गरेर त्यसको सट्टामा आफ्नो ग्रामिण प्रशारण पूर्वाधारमा भएको चुहावट घटाउन तर्फ लाग्यो । पाकिस्तानले सन् २०१९ को सुरु तिर १,३२० मेगावाट को सिपेक कोइला उर्जा प्लान्ट स्थगित गरेको थियो ।

यदि सरकारहरूले आफूले नविकरणिय उर्जालाई प्राथमिकता दिएको कुरा सक्रिय रुपमा चीन समक्ष राखे भने प्रस्तावित चिनियाँ लगानीका नचाहिँदा नयाँ कोइला उर्जा प्लान्ट बनाउने प्रस्तावहरू बारे एउटा लचिलो दृष्टिकोण निर्माण गर्न सम्भव हुने छ ।

उता चीन भने विदेशमा कोइलाबाट चल्ने उर्जा प्लान्टहरूमा लगानी गर्ने अन्तिम देशको रुपमा चिनिन थालेको छ । ऐतिहासिक रुपमा नै विकासशील देशहरूमा कोइला उर्जा प्रवर्तन गर्ने गरेको दक्षिण कोरियाले आफ्नो ‘नयाँ हरित सम्झौता’ अन्तर्गत यस्तो काम छोड्न चाहेको देखिन्छ । जापान पनि त्यसै गर्ने दवाबमा छ ।

कोरोना भाइरस महामारीले चीनले विकासशील देशहरूको कोइलाबाट निकालिने उर्जामा गरेको लगानीको मुद्दालाई अगाडि सारेको छ ।  चाहिने भन्दा बढि उर्जा उत्पादन हुने अवस्था र र हालै देखिएको नविकरणिय उर्जा तर्फको सङ्क्रमणको हेक्का राख्दै ठूलो स्तरको हामरावेइन कोइला उर्जा प्रस्ताव रद्द गरिएको थियो । पाकिस्तान र बङ्गलादेश जस्ता बीआरआई आयोजनामा अग्रसर देशहरूमा सीभीएक्स पावर सिस्टममा देखिएको अधिक क्षमता र गहिरिदो वित्तीय सङ्कट हुने नदिने हो भने अरू थप प्लान्ट बनाउने प्रस्तावहरू स्थगित गर्नु पर्ने हुन्छ ।

साइमन निकोलास इनस्टिच्युट फर इनर्जी इकोनोमिकस एण्ड फाइनान्सियल एनालिसिसका वित्तीय विश्लेषक हुन् । यो आलेख चाइनाडाइलग डट नेटबाट साभार गरिएको हो ।