भारतको नेट जिरो उत्सर्जन सपनाको कुटनीति र यथार्थ

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अनलाइन माध्यममा आयोजना गरिएको जलवायुसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा निम्तो गरेपछि भारतमाथि उसको हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनलाई ‘नेट जिरो’ को अवस्थामा पुर्‍याउने भाका किटान गर्न कूटनीतिक दबाब बढेको छ । निम्तोले भारतमा एउटा सार्वजनिक बहस सुरु गरेको छ । एक जना सत्ताधारी दलका नेताले त तत्कालै कुनै लक्ष्य घोषणा नगर्ने देशको औपचारिक नीतिको समेत आलोचना गरेका छन् ।

संसारका तीन प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ता चीन, अमेरिका तथा (आफ्ना सदस्य देशहरूले गर्ने उत्सर्जनको एकमुस्ट लेखा जोखा राख्ने) युरोपेली युनियनसहित ५८ देशले आफूले एउटा निश्चित वर्षपछि वायुमण्डलमा तापलाई उम्कन नदिने हरित गृह ग्यासहरू नथप्ने घोषणा गरिसकेका छन् । भारत संसारकै चौथो ठूलो कार्बन उत्सर्जनकर्ता हो ।

बाइडेनका जलवायुसम्बन्धी विशेष दूत जोन केरीले अप्रिल २२-२३मा आयोजना गरिने शिखर सम्मेलनमा भाग लिने सबै ४० देशहरूले अर्को चरणको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ताको आयोजना गर्न लागेको संयुक्त अधिराज्यले जसरी नै आफ्ना नेट जिरो लक्ष्यहरू घोषणा गर्ने अपेक्षा गरेको सङ्केत गरिसकेका छन् ।

केही महिनापछि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूह (आईपीसीसी)ले आफ्ना नयाँ प्रतिवेदनहरूका एकपछि अर्को भाग सार्वजनिक गर्दै जानेछ र यसले भारतमाथिको दबाब झन् बढाउनेछ । प्रतिवेदनको मस्यौदामा काम गरिरहेका वैज्ञानिक तथा नीति विश्लेषकहरू जलवायु परिवर्तनले तीव्रता लिएको र यसले संसारभरिका मानिस र अर्थतन्त्रहरूलाई अहिले नै असर गर्न थालिसकेको बताउँछन् ।

विभिन्न देशका उत्सर्जन घटाउने योजनाहरू र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेन्टिग्रेड नाघ्न नदिने प्रतिबद्धताबीच ठूलो खाडल रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले जनाइसकेको छ । यसले पनि देशहरूमाथि अझ ठूलो लक्ष्य राख्न र नेट जिरोसम्म पुग्ने लक्षित वर्ष घोषणा गर्न दबाब बढाएको छ ।

नेट जिरोको पक्ष र विपक्ष

यी घटनाक्रमका बाबजुद धेरै जसो भारतीय नीतिनिर्माता तथा थिङ्कट्याङ्कहरू भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिसम्बन्धी वार्ताहरूमा धेरै पहिलेदेखि राख्दै आएको अडानका कारण नेट जिरो लक्ष्य घोषणाको अझै विपक्षमा छन् । केही हप्ताअघि मात्रै वातावरण मन्त्री प्रकाश जावेदकरले भारतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धताका साथै विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा दोहोर्याएका थिए । भूतपूर्व भारतीय जलवायु वार्ताकारहरूले पनि यस्तै भावना व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

तर पूर्व मन्त्री तथा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका सांसद् जयन्त सिन्हाले सन् २०५०लाई नेट जिरो वर्ष घोषणा गरिएमा आगामी दशकहरूमा देश अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै दरिलो रूपमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन् ।

मार्गचित्रहरू

नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्न जैविक इन्धनको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा घटाइँदै जाँदा वायु प्रदूषणमा कमी आउनेछ र यसका कारण जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुग्नेछ । तर यसो गर्नुका बेफाइदाहरू पनि यथेष्ट छन् ।

भारतमा उर्जाको प्रमुख स्रोतमध्येको एक कोइलाको प्रयोगमा रोक लगाइएमा लाखौँ मानिसहरू बेरोजगार हुनेछन् र कोइला ओसारपसारबाट ठूलो धन राशि कमाउने भारतीय रेलवे धराशायी हुने खतरा बढेर जानेछ । यस्तो खालको कदम तुरुन्तै चाल्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषकहरूको सङ्ख्या निकै थोरै छ ।

सरकारबाहिर, भारतीय थिङ्कट्याङ्क सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका प्राध्यापक नवरोज दुबासका अनुसार भारतले नेट जिरो प्रतिबद्धता घोषणा गरेमा त्यसले भारतको अर्थतन्त्रमा अवरोध सिर्जना गर्नेछ र यसले नकारात्मक असर पर्नेछ । आईपीसीसीका प्रमुख लेखक समेत रहेका दुबासले एक कार्यक्रममा भारतले तत्काल खोक्रो रूपमा नेट जिरो घोषणा गर्नुभन्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । भारतले दीर्घकालीन प्रतिबद्धताहरूलाई जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गर्ने कामको केन्द्रमा राख्नुभन्दा तिनलाई सहायक स्थान दिनुपर्ने उनले बताए ।

केही कामहरू तत्काल गर्न सकिने र आवश्यक पनि भइसकेका छन् । भारतको कुल उत्सर्जनको ८८ प्रतिशत हिस्सा भूउपयोग र उर्जासित सम्बन्धित छ । वनफडानी रोक्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । उर्जा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने आजको समस्या नवीकरणीय उर्जा उत्पादनको क्षमतामा छैन, वितरण प्रणालीमा छ । भारत कौसीमा राखिने सौर्य प्यानलको प्रवर्द्धन गर्न असफल भएको छ । कौसीमा राखिने सोलारबाट उत्पादन हुने उर्जा बढी भएको बेला ग्रिडलाई बेच्न सकिने मिटरिङ प्रणालीमार्फत यसलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ ।

तर केही भारतीय थिङ्कट्याङ्कहरू अझै पनि एउटा काल्पनिक नेट जिरो लक्ष्यलाई हेरेर त्यहाँसम्म पुग्ने मार्गचित्र तयार गर्ने अभ्यास गरिनुपर्ने मान्यता राख्दछन् ।

रतले सन् २०५०सम्ममा नेट जिरो हासिल गर्ने हो भने देशको उर्जा समीकरणमा कोइला, तेल र ग्याँसको हिस्सा यो अनुपातमा घट्नुपर्ने हुन्छ ।

काउन्सिल अन एनर्जी, इन्भारोमेन्ट एन्ड वाटर नामक थिङ्कट्याङ्कले भारतको हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनका सन्दर्भमा ‘उच्चतम विन्दु’ र ‘नेट जिरो’का बारेमा केही अनुमानहरू गरेको छ । उसले आफ्नो विश्लेषणमा सन् २०३०लाई ‘चरम वर्ष’ (उत्सर्जन सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुग्ने वर्ष)क रूपमा लिएको छ । सन् २०५०मा नेट जिरो हासिल गर्ने हो भने भारतको उर्जा समीकरणमा कोइला, तेल र ग्याँसको योगदान ५ प्रतिशतमा झर्नुपर्नेछ । सन् २०१५मा यो आँकडा ७३ प्रतिशत थियो । थिङ्कट्याङ्कको प्रतिवेदनले सन् २०३०लाई चरम वर्ष छानिएमा अर्थतन्त्रले सङ्क्रमणकालका लागि समय पनि पाउने र सन् २०५०सम्मको म्याद पनि भेट्याउन सकिने जनाएको छ ।

भारतले सन् २०५०सम्म कसरी नेट जिरो हासिल गर्ने सक्छ भन्ने विषयमा अर्को थिङ्कट्याङ्क द एनर्जी एन्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्युट (टेरी)ले अन्तराष्ट्रिय तेल कम्पनी सेलसँग मिलेर केही सुझावहरू तयार पारेको छ । उर्जाको किफायती प्रयोगलाई महत्त्व दिएको प्रतिवेदनले सन् २०३०सम्ममा हाइड्रोजन इन्धनको बृहत् प्रयोग हुने तथा कार्बन सोस्ने र त्यसको भण्डारण गर्ने विधि अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले बताएको छ ।

यदि यस्तो खालको छरितो सङ्क्रमण अघि बढाउने हो भने केही अप्रिय निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ । काउन्सिल अन एनर्जी, इन्भारोमेन्ट एन्ड वाटरका अर्थशास्त्री वैभव चतुर्वेदीले घरेलु प्रयोगको बिजुलीको भाउ र रेलवेको टिकट दर बढ्न सक्ने, कोइलामा निर्भर राज्यहरूले आर्थिक चुनौती सामना गर्ने र खानी क्षेत्रका आधा रोजगारी हराउने चेतावनी दिए । ‘पुरानो (जैविक इन्धनमा आधारित) अर्थतन्त्रका लागि तयार गरिएका थुप्रै संरचनाहरू काम नलाग्ने हुनेछन्,’ उनले भने ।

अहिले आएर नेट जिरोसम्बन्धी घोषणा गरेका अधिकांश ठूला अर्थतन्त्रहरूले धेरै अघि नै आफ्नो मार्गचित्र तयार पारिसकेको तर त्यसलाई सार्वजनिक नगरेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । बेलयातको ओपन विश्वविद्यालयमा प्रविधि नीति पढाउने डेभ एलियटका अनुसार विकसित देशहरूले ‘कार्बन अफसेट स्किम’ भनिने उत्सर्जनको लेखा जोखा राख्ने रणनीतिको प्रयोग गर्न चाहेकाले यसो गरेका हुन् । उनीहरू यस्तो स्किमको बजार कसरी अघि बढ्छ भनेर हेर्न कुरेर बसेका छन् ।

कार्बन अफसेट स्किमहरूले विकासोन्मुख देशहरूले पहिले आफ्नो उत्सर्जन घटाउने आशा राखेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाइरहँदा यस्ता कटौतीको केही हिस्सा ‘कार्बन क्रेडिट’का रूपमा किन्न पाइन्छ भन्ने आश विकसित देशहरूको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बनको मूल्य कति पुग्छ भन्नेमा यस्तो योजनाको प्रभावकारिता निर्भर रहनेछ । अहिलेको स्थितिमा भाउ यति कम छ कि विकासोन्मुख देशहरू यसमा सहभागी हुनुको कुनै फाइदा नै देख्दैनन् ।

पुराना वाचाहरूको मूल्य कति ?

नेट जिरोबारे बहस चलिरहँदा भारतका सरकारी वार्ताकारहरू विकसित देशहरूलाई उनीहरूले सन् १९९७देखि गर्दै, दोहोर्याउँदै र तोड्दै आएका वाचाहरूबारे सोधपुछ गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सन् २०१५मा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा, सन् २०२०मा सम्झौता लागू हुनुअघि सबै देशहरूले आफू केके गर्ने भनेर वाचा गरेका थिए ।      

सन् २०२० मा हुनुपर्ने ‘स्टक टेक’लाई राष्ट्रसङ्घले सन् २०२३सम्मका लागि स्थगन गरेको छ । भारतको वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयले अहिले आएर (आफ्नो संस्थाको नाम खुलाउन नचाहने) एउटा थिङ्कट्याङ्कलाई विकसित देशहरूले सन् २०२०अघि गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका कुनकुन काम गरे भनेर प्रतिवेदन तयार पार्न भनेको छ ।

उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यति गरिसकेपछि देखिनेछ कि २०१५को पेरिस सम्झौतापछि कुन देशले के गरे र कसले के गर्न जरुरी छ ।’

थिङ्कट्याङ्कले तयार पारेको अन्तरिम प्रतिवेदनले आफ्ना वाचाहरू पूरा नगर्ने देशहरूको सूचीमा बेलायत प्रथम स्थानमा छ भने युरोपेली युनियनका देशहरू दोस्रोमा । युरोपबाहिरका कुनै पनि विकसित देशले पनि आफ्नो वाचा पूरा गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भारत सरकारका एक वार्ताकारले सोधे, ‘आफ्नो वाचा तोडेको तोड्यै गर्ने विकसित देशहरूलाई हामी किन पत्याउने ? हामीहरू धेरैजसोको धारणा के छ भने यी सबै नेट जिरो घोषणाहरू गोलपोस्टलाई पछाडि धकेल्ने प्रपञ्च मात्रै हुन् । आज सत्तामा रहेका कसैले पनि सन् २०५० वा त्यसपछिका दिनहरूमा आफ्ना वाचाहरूको पालना गर्नुपर्नेछैन । आफूले पूरा गर्नु नपर्ने वाचाहरू गर्न निकै सजिलो छ ।’