हेर्दा, कुखुरालाई बस्नका लागि बाँसमा जाली बुनेर बनाइएको सानो खोरजस्तै देखिन्छ । खोरभित्र ठूलो सिकारी चरा चिलको एक प्रजाति थुनिएको छ । पूर्वी नेपालको मोरङ जिल्लाको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा रहेको मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ‘मिनी चिडियाघर’मा राखिएको यो चिल दुई वर्षअघि वन समूहलाई संरक्षणका लागि हस्तान्तरण गरिएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय मोरङले हस्तान्तरण गरेका ६ वटा चिलमध्ये जीवित यो मात्रै हो । यस्ता चिडियाघरहरूको संख्या हाल नेपालमा बढ्दै गइरहे पनि सञ्चालनसम्बन्धी नियमन नीति सीमित छन् र यहाँ राखिएका जनावरको अप्ठ्यारो स्थितिले संरक्षणकर्तालाई चिन्तित बनाएको छ ।
यस समस्याको केन्द्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू रहेका छन् । कानुनअनुसार गठन हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अवधारणा सन् १९८० को दशकमा सुरु गरिएको हो । वन संरक्षणलाई विकेन्द्रित गर्न नेपालमा सुरु गरिएको यो अभ्यास दक्षिण एसियाकै उदाहरणीय र नमुना अवधारणा हो । वन ऐन, २०४९ अनुसार प्रादेशिक सरकारको वन डिभिजन कार्यालयलाई सामुदायिक वनहरू स्थानीय बासिन्दाको व्यस्थापनमा हस्तान्तरण गर्ने अधिकार छ । प्रादेशिक तहले अनुमोदन गरेको दिगो वनव्यवस्थापन योजनाअनुरूप आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन स्थानीय समुदाय आफैंले गर्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको थियो ।
वनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई एकीकृत गर्दै वन ऐन, २०७६ आयो । जसमा दफा ३४ लाई संशोधन गर्दै पर्यापर्यटनलाई समेत समेट्ने गरी वन्यजन्तु पालन गर्न सक्ने व्यवस्था समेटियो । वन्यजन्तु संरक्षणको कानुनी आधार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ हो तर यो ऐनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणलाई मात्र सम्बोधन गर्छ । ऐनले चिडियाघरलाई सोझै सम्बोधन गरेको छैन । सो ऐनमा चिडियाघर सञ्चालन गर्न पाउने भनिए पनि त्यसको अनुमति दिने निकाय, अनुगमनलगायत सञ्चालनबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । वन उपभोक्ता समूहहरूले चिडियाखाना सञ्चालन सम्बन्धमा के गर्न पाउने र नपाउने भन्नेसम्बन्धी नियमावलीको अन्तिम रूप आइसकेको छैन, त्यसैले उपभोक्ता समूहले चलाउने चिडियाघरहरूसम्बन्धी संयन्त्र प्रस्ट छैन । पर्यटकहरूको अवलोकनका लागि पैसा लिएर टिकट बेच्न पाउने व्यवस्था भएकाले यस्ता चिडियाघरहरूको संख्या नेपालमा बढ्दो छ ।
अनौपचारिक चिडियाघरहरू
राष्ट्रिय प्राणी उद्यानले सन् २०१९ मा गरेको एक अनुसन्धानअनुसार नेपालमा चिडियाघरको संख्या १७ थियो । त्यस्ता चिडियाघरमा जनावरको हेरचाह गर्ने पर्याप्त सुविधा नभएको र दक्ष जनशक्ति, पशु चिकित्सक र घाइते जनावरको सेवा सुरक्षा गर्ने तालिम पाएका परिचारिकाको अभाव रहेको सो अनुसन्धानमा देखाइएको थियो । अहिले चिडियाखानाको संख्या मोरङ जिल्लामा बेलबारीको बेतनासहित पथरीको मनकामना, शान्ति, हरियाली, सालबारी वन उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गरेका छन् ।
मनकामना सामुदायिक वनमा यो प्रस्टै देखियो ।
डिभिजन वन कार्यालयले दुई वर्षअघि हेरचाह गर्नका लागि सामुदायिक वन समूहलाई हस्तान्तरण गरेका ६ वटामध्ये अहिले एउटा मात्रै चिल बाँचेको मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उदयकुमार राईले बताए । बाँकी चिल एकापसमा लडेर र पर्याप्त हेरचाह नपुग्दा मरेको उनले बताए । यसका साथै दुईवटा चरीबाघ यहाँ एकापसबीच लडेर मरेका थिए । यस्तै, केही स्थानीयले वन समूहलाई बेचेका ६ वटा मयूर एक महिनाभित्रै मरेको पनि उनले बताए । सामुदायिक वनभित्रै रहेको सीमसार क्षेत्रबाट ल्याइएका दुईवटा अजिंगर पनि तीन महिनाभन्दा बढी नबाँचेको उनले बताए । अजिंगर नेपालको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने समथर भूमि तराईका सीमसार तथा धाबी क्षेत्रमा बस्ने संरक्षित जीव हो ।
चिडियाघरमा ल्याइँदा यी जनावर घाइते वा बिरामी अवस्थामा वा समातेर ल्याइएको हो भन्नेबारे स्पष्ट छैन । राईले यी जनावरलाई उद्धार गरिएको दाबी गरे । राखिएका यस्ता वन्यजन्तुको नियमित अनुगमनको कुनै संयन्त्र छैन । कुनै सरकारी निकायले हस्तान्तरण गरेका वन्यजन्तु मरेका छन् भने तिनका प्रतिनिधि आएर मुचुल्का उठाएर गाड्ने बेलामा साक्षी बस्ने गर्छन् । यस्तै, सामुदायिक वनले अन्य गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिबाट ल्याएका वन्यजन्तु मरे भने तिनको मुचुल्का उठाउनका लागि वनका कर्मचारी विरलै आउने गर्छन् ।
हाल मनकामना सामुदायिक वनको चिडियाघरमा एउटा माउसहित पाँचवटा मृग र बाँदरको एउटा प्रजाति राखिएको छ । बाँदर राख्ने खोर पनि गन्हाउने फोहरको डंगुरले भरिएको छ । ‘हामीसँग लंगुर र वन बिराला पनि थिए तर यिनीहरूको हेरचाह गर्न हामीसँग पर्याप्त सीप र दक्षता नभएकाले तिनीहरू पनि मरे,’ राईले भने । यहाँको चिडियाघर घाइते वा बिरामी जनावरको हेरचाह गर्नका लागि स्थापना गरिएको भनिए पनि पर्यटकहरू आकर्षित गर्ने उद्देश्यले चिडियाघरको स्थापना गरिएको राईले बताए । पर्यटक तान्नैका लागि भनेर यो सामुदायिक वनले टिकटक बनाउनेलाई आकर्षित गर्न ‘ट्रि–हाउस’ को निर्माण गरेको छ ।
राई पूर्वमा शान्ति सामुदायिक वनमा रहेको यस्तै चिडियाघर देखेर यहाँ पनि चिडियाघर स्थापना गर्न प्रेरित भएका थिए । शान्ति सामुदायिक वनको अवस्था पनि राम्रो छैन । शान्ति सामुदायिक वन समूहका उपाध्यक्ष हेमभक्त गुरुङका अनुसार ०७२ मा ल्याइएका सबै वन्यजन्तु मरिसके । यो वनमा रहेको चिडियाघरमा पहिले अजिंगर, मृग, वन बिरालो, चितुवा, नील गाई, नीर बिरालो र गिद्धका विभिन्न प्रजाति थिए । व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेकाले वन्यजन्तुको मृत्यु भएको गुरुङले बताए । यो सामुदायिक वनमा राखिएका केही मृग कमजोर खोर भएका कारण सिकारी कुकुर छिरेर मारिदिएको गुरुङले बताए । यस्तै, जंगलबाट ल्याइएका अजिंगरहरू केही मरेको र खोरको दुलोबाट निस्किएर भागेको गुरुङले जानकारी दिए ।
संरक्षण कि नाफा ?
यस प्रकारको सबैभन्दा ठूलो चिडियाघर झापाको जमुनाबारी सामुदायिक वनमा छ । यहाँ चितुवालगायत वन्यजन्तुका २९ वटा प्रजाति राखिएका छन् । यहाँको वन व्यवस्थापन योजनामा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रसमेत रहेको छ र यसलाई डिभिजन वन कार्यालयले अनुमति प्रदान गरेको छ । वन कार्यालयले यो सामुदायिक वनको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । त्यसैको आधारमा यहाँ वन्यजन्तु राखिएका हुन् ।
जमुनाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी सञ्चालक समिति सदस्य तारा कोइरालाले यहाँ वन्यजन्तु राख्नुको प्रमुख उद्देश्य पर्यटन प्रवर्द्धन र वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने उद्देश्य भएको बताइन् । कोइरालाका अनुसार यस चिडियाघरमा अहिले पनि पशुपन्छी राख्न १५ वटा खाली खोर रहेका छन् । ‘कसैले हामीलाई बाघ र गोही राख्न दियो भने पनि हामी राख्न सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, हामीसँग यी वन्यजन्तुको हेरचाह गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ ।’ चिडियाघरका लागि दुईवटा अस्ट्रिच चरा किन्नका लागि १ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष खेमराज सिटौलाले बताए । यो सामुदायिक वनको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा जमुनाबारी चिडियाघरले सन् २०२१ को जुलाईदेखि सन् २०२२ को सेप्टेम्बरसम्म संकलन गरेको प्रवेश शुल्कबाट ५० लाखभन्दा बढी उठाएको थियो । वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय नै १ लाख ८० हजारभन्दा कम रहेको देशमा यो रकम उल्लेख्य हो ।
वातावरणविद्को चिन्ता
प्राकृतिक अवस्थाबाट जबर्जस्ती रूपमा उठाएर ‘उद्धार’को नाम दिई कुखुरा राख्न बनाइएको जस्तो साँघुरो खोरमा वन्यजन्तु राख्नु दुर्भाग्य भएको साना स्तनधारी प्राणी संरक्षण तथा अनुसन्धान फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष तथा मोरङको सकुना बहुमुखी क्याम्पसमा प्राणीशास्त्रका शिक्षक दिव्यराज दाहाल बताए । ‘उद्धारका नाममा वन्यजन्तुलाई प्राकृतिक बासस्थानबाट उठाएर सिधै खोरमा राख्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खोरहरू सुविधा सम्पन्न छैनन् र त्यहाँ जनावरलाई बचाउन चाहिने पर्याप्त सुविधा पनि छैन ।’ कतिसम्म भने त्यसरी राखिएका वन्यजन्तुले पानीसमेत खान नपाइरहेको उनले बताए ।
पर्यटकलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने वन्यजन्तुकाे दुरुपयोग हुने र यस्ता चिडियाखाना वन्यजन्तु मार्ने धराप बन्ने उनले बताइन् ।रचना शाह, चितवनस्थित जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रकी प्रमुख
जनावरलाई थुनेर राख्दा पहाडी क्षेत्रमा बस्ने जनावरका लागि त्यस्तै प्रकारको बासस्थान र तराई वा समथर भूमिमा बस्ने जनावरका लागि त्यस्तै वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गतको चितवनस्थित जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रकी प्रमुख रचना शाह बताउँछिन् । ‘जनावर बस्ने ठाउँ सकभर उनीहरूको प्राकृतिक बासस्थान जस्तै हुनुपर्छ,’ नेपालको एकमात्र सरकारी चिडियाखाना सदर चिडियाखानामा २० वर्षभन्दा बढी काम गरेकी उनले भनिन्, ‘जस्तो कि दुम्सी राख्ने हो भने त्यही प्रकारको वातावरण र उसले खोस्रिन सक्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ ।’ पर्यटकलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने दुरुपयोग हुने र यस्ता चिडियाखाना वन्यजन्तु मार्ने धराप बन्ने उनले बताइन् । वन्यजन्तुका लागि बनाइने खोर उसको आकारप्रकार, आनीबानी अनुसार क्षेत्रफलमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र नियमित अनुगमन एवं हेरचाह अति नै आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
नियमनको प्रयास
संरक्षणका नाममा वन्यजन्तुको व्यापारिक शोषण भइरहेको विषयमा सरकारी अधिकारीहरू पनि अनभिज्ञ छैनन् । ‘सामुदायिक वनअन्तर्गत रहेका चिडियाघरहरूले संरक्षणभन्दा पनि आम्दानीलाई प्राथमिकतामा राख्नु समस्याको मूल जरो हो,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता शाखाका पूर्वप्रमुख मेघनाथ काफ्लेले भने, ‘त्यस्ता चिडियाघर स्थापनाको कार्यविधि नभएकाले पनि समस्या आएको हो ।’
घाइते वा बिरामी जनावरको हेरचाहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले निर्वाह गरेको भूमिकाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका निवर्तमान महानिर्देशक महेश्वर ढकाल प्रशंसा गर्छन् । नियमनबिना सञ्चालित चिडियाघरका कारण भइरहेको सम्भाव्य हानिका बारेमा पनि उनी सचेत छन् । ‘हालसम्म विभागबाट यस्ता कुनै पनि चिडियाघरलाई अनुमति प्रदान गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि आवश्यक जनशक्ति र सचेतना जरुरी छ ।’ सामुदायिक वनहरूको प्रयास राम्रो भए पनि त्यसको नतिजा नकारात्मक आएको उनले बताए ।
नियमनको कुरा सबैले गर्छन् तर कुन विभाग वा मन्त्रालयले गर्ने भन्ने विषयमा कोही पनि प्रस्ट नभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेलले बताए । ‘चिडियाघरसम्बन्धी एकीकृत नियमावली तथा कार्यविधि बनाइँदै छ र यो वर्ष पूरा हुनेछ,’ उनले भने, ‘तोकिएका मापदण्ड पूरा नगर्ने यस्ता अनौपचारिक चिडियाघरलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयलाई कार्यविधिले सम्बोधन गर्नेछ ।’
याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा पुन: प्रकाशन भएकाे छ। सुरुमा अंग्रेजीमा प्रकाशित लेख ठाकुर अंगाईले अनुवाद गरेका हुन् ।
