हात्तीको अवैध सीमापार व्यापारमा नेपाली पर्यटन व्यवसायी

चितवनको सौराहामा एक होटेल चलाउने पदमलाई उनले कहिलेदेखि हात्ती पाल्न थाले यकिन मिति याद छैन । तर जहिलेदेखि हात्ती पालिए, तिनले सधैँ आफूलाई नाफा नै दिएको उनी निर्धक्क बताउँछन् ।

सौराहाका अन्य होटेलजस्तै उनले आफ्ना हजारौँ पाहुनालाई हात्तीमाथि चढाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाहिरका सामुदायिक वनहरूमा सफारी गराएका छन्, अनि यसबापत करोडौँ शुल्क उठाएका छन् ।

२०७६सालको चैतसम्म उनीसँग रहेका दुई हात्ती बिहानदेखि साँझसम्म पाहुनाको सेवामा व्यस्त हुन्थे । तर कोभिड महामारीले विश्वभरिका पर्यटकीय गतिविधिमा भाँजो हालेपछि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूका लागि नेपालका सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्यमध्ये एक चितवन पनि सुनसान हुन लाग्यो ।

त्यसको एक वर्षपछि आजसम्म आइपुग्दा सरकारले यात्रामा लगाएका विभिन्न स्तरका प्रतिबन्धहरू खुल्ने क्रम सुरु भएको छ, तर पनि पदमलगायत चितवनका होटेल व्यवसायीहरूको अनुभवमा सामान्य अवस्थाको ५० प्रतिशतजति पर्यटक पनि आएका छैनन् । अर्थात्, दुःखका दिनहरू अझै जारी छन् ।

विगत डेढ महिनादेखि भने पदमले आशाको नयाँ किरण देख्न लागेका छन् । उनको आशा पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएर होइन, बरु खर्च घटाउने उपायका कारण उब्जिएको हो । केही हप्ताअगाडि उनले दुईमध्ये एउटा हात्ती कुनै भारतीय व्यापारीलाई बेचे । यसबाट उनले तत्कालै ६५ लाख रुपैयाँ मात्र कमाएनन्, एउटा हात्तीको खाना र माउतेका लागि लाग्ने मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च पनि जोगाए ।

हात्ती सफारी सेवा दिने चितवनका होटेल व्यवसायीहरूको एक समूहका अध्यक्ष तथा अर्का होटेल व्यवसायी विशालका अनुसार विगत तीन महिनामा उनको समूहका सदस्यहरूले कम्तीमा पनि २० ओटा हात्ती बेचिसके । त्यसैले त, हात्तीको सङ्ख्यासँगै प्रतिस्पर्धा पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेकाले पदम आशावादी छन्, “अबको व्यापार फेरि पहिलेजस्तै खराब चाहिँ नहोला ।”   विशालका अनुसार उनको सहकारीअन्तर्गत रहेका २०भन्दा बढी हात्ती बेचिएसँगै अब ३५ ओटा हात्ती बाँकी छन् । संस्था स्थापना भएपछिको दुई दशकमा यो सबैभन्दा कम सङ्ख्या हो ।

यद्यपि, नेपाल र भारत दुबै सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि (साइटिस)का पक्ष राष्ट्र हुन् । एसियाली हात्ती, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुसूची १मा सूचीकृत छ, अर्थात् यसलाई “व्यापारले प्रभावित भएका वा हुन सक्ने र लोप हुने जोखिममा रहेका” प्रजाति मानिन्छ । विशुद्ध व्यावसायिक उद्देश्यले यस सूचीमा भएका जीवित प्रजाति वा तिनका अङ्ग आयातनिर्यात गर्न साइटिस पक्ष राष्ट्र भएका देशहरूमा निषेध गरिएको हुन्छ ।

साइटिसको ‘वैज्ञानिक निकाय’ले यस्तो ओसारपसार “प्रजातिको जीवनका लागि नकारात्मक नहुने” सिफारिस गरी सम्बन्धित व्यवस्थापन निकायले पनि ओसारपसार कानुनसम्मत भएको महसुस गरी अनुमतिपत्र जारी गरेको अवस्थामा मात्र यस्ता प्रजातिलाई दुई देशबीच ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै, आयात गर्ने देशको व्यवस्थापन निकाय पनि यी जनावरहरू व्यावसायिक उद्देश्यले प्रयोग नहुने र यसले उक्त जीवलाई नकारात्मक असर नगर्ने कुरामा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

साइटिसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले संवत् २०७३मा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन जारी गरेको छ । ऐनका अनुसार, “कसैले पनि दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना खरिदबिक्री गर्न, आफूसँग राख्न, प्रयोग गर्न, रोप्न, हुर्काउन, नियन्त्रित प्रजनन गर्न, ओसारपसार गर्न वा निकासी वा पैठारी गर्न वा गराउन हुँदैन ।” ऐनको परिभाषाअनुसार ‘दुर्लभ’ वन्यजन्तु र वनस्पतिमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुसूची १मा भएका सबै जीवजन्तु तथा वनस्पति पर्दछन् ।

यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने तौरतरिका समेटेर सरकारले संवत् २०७६मा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली जारी गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद २ अनुसार सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पतिको स्वामित्व लिन र व्यापार गर्नका लागि विभिन्न मापदण्ड पूरा गरी सरकारबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्छ। तर हाल भइरहेको हात्तीको व्यापारमा यी कानुन लागू भएका छैनन् । ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता हरिभद्र आचार्यका अनुसार आजसम्म कसैले पनि यस्तो अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको छैन ।

हात्तीको अवैध व्यापारको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै चितवनका युवा अधिकारकर्मी । तस्बिर : प्रवेश श्रेष्ठ  

‘स्पष्टतः अवैध’

त्यसैले, हाल भइरहेको हात्तीको सीमापार व्यापार स्पष्टतः अवैध हो र यो रोक्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो भन्छन् वरिष्ठ अधिवक्त प्रकाशमणि शर्मा ।

तर, आचार्यका अनुसार हाल भइरहेका कारोबारका सम्बन्धमा सरकारलाई ‘औपचारिक रूपमा’ कुनै सूचना प्राप्त भइनसकेकाले कुनै पनि ठोस कदम चालिएको छैन । हुन त आफूले व्यक्तिगत रूपमा यसबारे सुनेको र व्यापार प्रमाणित हुनेबित्तिकै कारबाही हुने आश्वासन दिन पनि आचार्य पछि पर्दैनन् ।

उनका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि यस विषयमा अध्ययन गर्ने र आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार दिइएको छ । तर निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारी यस विषयमा आफूले केही गर्न त के, बोल्न समेत नमिल्ने बताउँछन् ।.

गत चैत ५ गते एउटा थप हात्ती बेचिएको सूचना सामाजिक सञ्जालमा फैलियो । त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार माध्यममा नै यो समाचार आयो । त्यसको अझ एक दिनपछि, अर्थात् चैत ७ गते यसबारे कुरा गर्न द थर्ड पोलले जिल्लाभरिको सुरक्षा व्यवस्था नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार भएका चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेलाई सम्पर्क गर्दा उनले अवैध व्यापार भएको सूचना पुष्टि हुन नसकेको बताए । “के रहेछ हामीले पनि बुझ्न खोज्यौँ, तर केही भएको छैन भन्ने जानकारी आयो । तपाईँले भनेको कुरा पुष्टि भएन ।”

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक) नामको गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माका अनुसार कानुन बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा यसरी चासो नदिने हो भने कानुनको अर्थ हुँदैन । “बरु राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको अर्थ यो हुन सक्छ कि दुई पक्ष (राज्य र व्यापारी)बीच ठूलो साँठगाँठ छ । हामीले आफैँ हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि उल्लङ्घन गरिरहेका छौँ ।”

कति हात्ती छन् अभिलेख छैन

संवत् २०७६को नियमावलीअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हात्ती पाल्ने व्यक्ति वा संस्थाले ती हात्तीलाई विभागमा दर्ता गर्नुपर्छ । अन्यथा, राज्यले तिनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ । तर आजसम्म न त तर नियमावली लागू भएको एक वर्ष चार महिना बित्दा न कोही व्यापारी आफ्ना हात्ती दर्ता गर्न गए, न सरकारले केही पहल ग¥यो ।  

त्यसैले नेपालमा घरपालुवा हात्तीको सङ्ख्या कति छ वा थियो भनेर सरकारसँग पनि यकिन जानकारी छैन । केही अध्ययनहरूले नेपालमा करिब २०० हात्ती मानव नियन्त्रणमा रहेको देखाएका छन्, जसमध्ये आधाजति सरकारी र आधा निजी स्वामित्वमा छन् । निजी स्वामित्वका मध्ये करिब ८० प्रतिशत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जआसपासका सौराहा, अमलटारी र कसरा क्षेत्रमा छन् । 

गत वर्षदेखि निकुञ्ज आफैँले पनि आफूवरपरका मानव–नियन्त्रित हात्तीको तथ्याङ्क राख्न थालेको छ । यसै वर्षको पूर्वार्धमा लकडाउन खुलिसकेपछिको तथ्याङ्कअनुसार सौराहा, अमलटारी र कसरा क्षेत्रका होटेलहरूको स्वामित्वमा ६५ ओटा हात्ती थिए भन्छन् निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारी । यसबाहेक केही विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाले पनि सौराहामा फरकफरक उद्देश्यका लागि हात्ती पालिरहेका छन् ।

होटेल व्यवसायी ऋषि तिवारीका अनुसार, चितवनमा हात्तीको सङ्ख्या केही महिनाअघिसम्म करिब ८० थियो ।

तर हालै मात्र कम्तीमा २० ओटा हात्ती बाहिरिँदा सङ्ख्या २५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको र यो अभूतपूर्व रहेको उनको दाबी छ । विगत केही वर्षदेखि व्यक्तिगत रूपमा नै पालुवा वन्यजन्तुबारे अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको चितवनस्थित जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका भेटेरिनरियन अमिर सडौलाका अनुसार विगत वर्षहरूमा बढीमा तीन ओटा जति हात्तीको मात्र किनबेच हुन्थ्यो, त्यो पनि नेपालभित्रै । “केही नाफा भएन भने त मान्छेले बेच्ने हो, तर विगतमा त्यस्तो हुँदैन भएन,” उनी भन्छन् ।

अहिले जुन परिमाणमा नेपाल र भारतबीच हात्तीको व्यापार भइरहेको छ, त्यो एकदमै अस्वाभाविक छ भन्छिन् संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित एलिफन्ट एइड इन्टरन्यासनलकी संस्थापक क्यारोल बक्ली । “एक वर्षदेखि महामारी व्याप्त छ, तर पनि बजारभरि हात्ती किन्ने मान्छेको भिड छ,” उनी भन्छिन्, “त्यसमाथि, उनीहरू एकदमै महँगो तिर्न तयार छन्, त्यो पनि सधैँ नगदमै ।”

अनिश्चिततातर्फको यात्रा        

यद्यपि संरक्षणकर्मीहरूको टाउको दुख्नाको मूल कारण कानुनको कार्यान्वयनमा राज्य असफल भयो भन्ने होइन । उनीहरूका अनुसार उनीहरूलाई राज्यको भन्दा पनि तिनै अबोध हात्तीहरूको चिन्ता छ, जो भारत पुगेपछि नेपालको भन्दा बढ्दा दयनीय अवस्थामा बस्न बाध्य हुन्छन् ।

चितवनका पशु अधिकारकर्मी सुरजन श्रेष्ठ भन्छन्, “भारतमा हात्तीहरूलाई विभिन्न मन्दिरबाहिर बाँधेर धार्मिक क्रियाकलापहरूमा मात्र नभएर ¥यालीहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ, जुन चितवनको सफारीभन्दा बढी नै अमानवीय हुन्छ ।” उनको दाबीलाई विगतका विभिन्न समाचारहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् । 

एलिफन्ट एइड इन्टरन्यासनलकी क्यारोल बक्लीका अनुसार अहिले नेपालबाट गएका हात्ती भारतभित्रै वा भारतबाहिर बारम्बार बेचिन सक्छन् र पुनः नेपाल फर्काइन पनि सक्छन्, जसले उनीहरूको जीवनमा दुःखको नयाँ शृङ्खला मात्र थप्छ ।

तर भारतीय व्यापारीहरूले चितवनका होटेल व्यवसायीहरूसँग सिधै कुरा नगरी फरकफरक दलाल प्रयोग गर्ने र उनीहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार हात्तीको गन्तव्यबारे बताउने भएकाले विक्रेतालाई हात्तीको भविष्यबारे केही जानकारी हुँदैन । तर भारतीय व्यापारीहरूले चितवनका होटेल व्यवसायीहरूसँग सिधै कुरा नगरी फरकफरक दलाल प्रयोग गर्ने र उनीहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार हात्तीको गन्तव्यबारे बताउने भएकाले विक्रेतालाई हात्तीको भविष्यबारे केही जानकारी हुँदैन ।

गत चैत ५ गते चितवनबाट भारततर्फ बेचिन तयार गरिएको एक हात्ती । तस्बिर : एसोसिएसन मोई

तर अधिकारकर्मीहरू भने यसमा सहमत छैनन् । “कसैलाई यो सही भइरहेको छ भन्ने लागेको होला, तर यसले हात्तीको पीडालाई हाम्रो आँखाबाट अलि पर पुर्याएको मात्र हो,” केही वर्षअगाडि चितवनका मानव–नियन्त्रित हात्तीलाई स्वतन्त्र बनाउने अभियान सुरु गरेको एक गैरसरकारी संस्था एसोसिएसन मोईले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा लेखेको छ, “अब उनीहरूले दैनिक रूपमा मन्दिरमा तथा विवाह समारोहमा मालिकको इज्जतको प्रतीकका रूपमा सिक्रीले बाँधिएर एक्लोपन, दुव्र्यवहार र खराब जीवन सहनुपर्नेछ ।” हुन त हात्तीको सीमापार व्यापारको विरोध गर्ने अधिकारकर्मीहरू तिनलाई हालकै अवस्थामा वा होटेलवालाकै अधीनमा छाड्न पनि तयार छैनन् । आफ्नो व्यापारका लागि पर्यटकहरूलाई हात्तीमाथि चढ्न लगाएर सफारी गराउने व्यापारीहरूको पनि उनीहरू विरोध नै गर्दछन् । त्यसैले होटेलवालाहरूले हात्ती बेच्नुका पछाडि अधिकारकर्मीहरूको पनि हात रहेको केही अनुसन्धाताहरूको दाबी छ । अनुसन्धानकर्मी अशोक राम भन्छन्, “कोभिड१९ एउटा कुरा भयो, तर अधिकारकर्मीहरूको विरोधले पनि होटेलवालाहरूलाई लाग्यो होला कि अब हात्तीबाट कमाइ छैन । अन्यथा, मान्छेले परापूर्वकालदेखि नै हात्तीलाई आफ्नो सेवामा प्रयोग गरिरहेकै थिए ।”  यसमा हात्ती व्यवसायी विशाल पनि सहमत छन् । जनावर र व्यवसायी दुबैको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कानुनलाई आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

तर बक्ली र श्रेष्ठजस्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा हात्तीको स्वतन्त्रता खोसेर उनीहरूमाथि चढ्नु र माउतेद्वारा उनीहरूलाई नियन्त्रण गरिनु अमानवीय हुने हुनाले अब बिस्तारै उनीहरूलाई स्वतन्त्रतातर्फ लैजानुपर्ने हुन्छ । सरकारले चितवनका हात्तीका लागि एक खुला स्याङ्चुअरी बनाउनुपर्ने र त्यहाँ सबै हात्तीहरूलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने श्रेष्ठको माग छ । त्यसो हुँदा पनि चितवन हात्तीहरूको सहरका रूपमा चिनिने र यसले पनि पर्याप्त मात्रामा पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

तर होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूका परस्पर विरोधी स्वार्थहरूका बीचमा सरकार अलमलिएर आफ्नो लय गुमाएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले त, विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्य संवत् २०७६को नियमावलीअनुसार हात्ती पाल्ने र व्यापार गर्नेलाई अनुमतिपत्र जारी गर्न नसक्नु अनि अनुमतिपत्र लिन नसक्नेलाई कारबाही गर्न नसक्नुको दोष कोभिड महामारीलाई दिन्छन् ।

सम्पादकीय नोट : गोपनीयताका लागि केही स्रोतका नामहरू परिवर्तन गरिएका छन् ।