अत्यधिक मात्रामा प्रदूषित यमुनाको सफाइ र यो नदीको दिल्लीसँगको पुरानो सम्बन्धलाई पुनर्जीवीत गराउने गतिविधिहरूका बारेमा थुप्रै अध्ययनहरू भइसकेका छन् । यस्तै एक अध्ययन भारतका आवास तथा सहरी मामिला राज्य मन्त्री हरदिप पुरीले हालै मात्र भर्जिनिया विश्व विद्यालयका वास्तुकारहरू इनाकी आलदे र पङ्कज भिर गुप्ताले तयार पारेको एक अध्ययनको लोकार्पण गरे ।
इनाकी र पङ्कजलाई सो अध्ययनको ढाँचा तयार पार्न मात्रै पाँच वर्ष लागेको थियो । अध्ययन टोलीमा भारतका सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू र विज्ञहरू तथा अन्तराष्ट्रिय सोधकर्ताहरू र भर्जिनिया विश्व विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागिता थियो । अध्ययनले एउटा उपेक्षित नदीलाई कसरी पुनजिवित गर्न सकिन्छ भनेर मात्र हेरेन त्यसले नदी र सहरविचको स्वस्थ सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दियो ।
दिल्ली जल बोर्ड र भर्जिनिया विश्व विद्यालयबीच सन् २०१७ मा एउटा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौताका अनुसार प्रदूषणले थिलो थिलो पारेको यमुना नदीको व्यापक र बहुविषयक अध्ययन हुने भयो । वि सं २०७४ सालको जेठ महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्पेनको भ्रमण गरेका थिए र भ्रमण पछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा दुवै देशबीच जलवायु परिवर्तन र पानीको पहुँच व्यवस्थापनका मुद्दामा सहकार्य गर्ने बुँदा पनि राखिएको थियो । त्यसको लगत्तै दिल्लीमा रहेको स्पेनी दूतावासले भर्जिनिया विश्व विद्यालयसँगको सहकार्यमा भारतमा ‘स्मार्ट’ र दिगो सहरहरूको विकास गर्न स्पेनी विशेषज्ञताको प्रयोग गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । दूतावासले भारतका विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अध्ययन शुरु गर्न मात्र सहयोग गरेन सहजकर्ताको भूमिका समेत निभाइदियो ।
भारतका लागि स्पेनी राजदूत होजे रामोन बारान्यानोले भने अहिले नै ठ्याक्कै कति खर्च लाग्छ भनेर भन्न नसकिए पनि यमुना नदीलाई पुनर्वित तुल्याउन र दिल्लीलाई स्मार्ट र दिगो सहरका रुपमा कल्पना र विकास गर्न करिब १ खर्ब ५० अर्ब डलर लाग्ने छ र यसो गर्न करिब ४० वर्ष लाग्नेछ । उनका अनुसार दिल्लीमा यमुना नदी बचाउन काम गर्नु पर्ने स्थानीय निकायहरूको संख्या २७ छ र अहिलेको आवश्यकता भने ती सबै निकायलाई एकीकृत गरेर एउटै बनाउनु हो । त्यसै गरी काम सुरु गर्नका लागि राजनीतिक सहमतिको पनि खाँचो छ । स्पेनसँग सहरमा नाटकीय परिवर्तनहरू ल्याएको अनुभव छ । स्पेनमा धेरै नदीको सर-सफाइ सम्बन्धी काम भइसकेको छ ।
इनाकीका अनुसार दिल्ली जल बोर्डसँगको सहकार्यको दोस्रो वर्षमा नै परियोजनाले करिब ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको छ । यो पैसाले अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्याउने उनको कथन छ । पाँच वर्ष लामो अध्ययनका लागि करिब १० लाख डलर खर्च गरिएको थियो र भर्जिनिया विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको सो रकमले विश्व विद्यालयका प्रोफेसर र विद्यार्थीहरूले गर्न चाहेका अनुसन्धानहरूको प्रायोजन गरिएको थियो ।
नदीबाट टाढा छन् जनता
दिल्लीका जनता अहिले नदीबाटै बिलकुल टाढा छन् । पहिले पहिले सार्वजनिक स्थानहरूसित मानिसहरूको विशेष लगाव हुन्थ्यो तर अहिले यस्तो स्थिति रहेन । यही नै दिल्लीको वातावरणीय समस्याहरूको जड हो । यमुना नदीमा अहिले कुनै पनि जलचर बाँच्न सक्दैन। ‘करिब ७०० वर्षसम्म यमुना नदीको तटमा दिल्ली सहर विस्तार भयो । हामीलाई दु:ख लाग्छ कि यमुना नदीको बहाव परिवर्तन भएको छ । नदी मुगलहरूको दरबार भएर बग्न छाडेको त धेरै नै भइसक्यो । शाह जाहाको पालामा नदी दरबारको नजिकै बाट बहने गर्थ्यो,’ भर्जिनिया विश्व विद्यालयका वास्तुकलाका प्राध्यापक तथा अध्ययनका एक लेखक पङ्कज भिर गुप्ताले लोकार्पणका क्रममा भने ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू मध्येका प्रमुख हुन् : दिल्लीको नयाँ सहर विकास गुरु योजना तयार पार्ने, न्यून आय भएकाहरूका लागि बसोवासको प्रबन्ध मिलाउने, मिश्रित वस्तीहरूको विकास गर्ने, ढल तथा फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्ने पूर्वाधारको विकास गर्ने र पारवहन पूर्वाधारको विस्तार गर्ने । यी सबै परियोजनाहरूको ध्येय एउटै हुनेछ: यमुनाको तटलाई सहरको ‘हरित मेरुदण्ड’ का रूपमा विकास गर्ने ।
रिपोर्टले भनेको छ कल दिल्लीमा सङ्कट गहिरिँदो छ । सबै जनताका लागि सफा पानी दिन नसक्ने सहरबाट अब छिट्टै नै पानी दिनै नसक्ने सहरमा रुपान्तरण हुँदैछ । पूर्वी यमुना नहरमा पानी पठाउनका लागि हथनिकुन्ड तटबन्ध तर्फ पानीको बहाव मोडिएको छ र यस कारण तल्लो तटमा पानीको मात्रा घटेको मात्रै होइन नदी नै सुक्न गएको छ ।
दिल्लीको आठ महिने सुक्खा याममा त यमुनामा खालि सहरको ढल र फोहर पानी मात्रै देखिन्छ । सहरमा पानीको उपभोग बढ्दै जाँदा नदीमा पानीको मात्रा त बढ्छ तर यो सबै निर्मलिकरण नगरिएको फोहर पानी हो । त्यसैले वर्षा याममा नदीमा पानीको सतह बढ्ने गरेको छ । रिपोर्टले के पनि भनेको छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण नदीसँग सम्बन्धित पानीको बहाव सम्बन्धी हिसाबमा पनि गडबडी भएको हुन सक्छ । नदीको बहावका बारेमा पूर्वानुमान गर्न असहज हुँदैछ र अचानक धेरै पानी पर्ने संभावना बढेर गएको छ ।
नदी तटको अतिक्रमण
परियोजनाले यमुना तटमा भएको अतिक्रमणको पनि विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । सोधकर्ताहरूका अनुसार नदीमा बनाइएका पुलहरू र अरू ठूला पूर्वाधारले पानीको बहावलाई रोक्ने काम गर्ने गरेका छन् । यस्ता पूर्वाधारहरूले तटिय क्षेत्रको चौडाइ खुम्चाइ दिएका छन् र पानीको गति बढाइ दिएका छन् । पानीको गति बढी हुनासाथ यमुना नदीले तटबन्धहरूमा पुर्याउने क्षति बढेर जान्छ र तटिय क्षेत्रमा भूक्षयको सम्भावना पनि बढेर जान्छ ।
नदीले तटको कटान गर्दै गइरहेको छ र यसको परिणाम भयावह हुन सक्छ । करिब १०० वर्षमा आउने बाढीले तटिय क्षेत्रमा रहका होचा संरचनाहरू डुबाउने छ र पूर्वी दिल्ली पुरै जलमग्न हुनेछ । यदि दिल्लीका जलमार्गहरूको पुन: संरचना गरिएन भने यस्तो स्थिति सामना गर्नु बाहेकको विकल्प रहने छैन ।
प्रतिवेदनको लोकार्पण समारोहमा बोल्दै राज्य मन्त्री पुरीले घोषणा गरे : सरकारले नीति आयोग (भारतको सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’) का उपाध्यक्षलाई परियोजनाका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न एक सर्वपक्षिय संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । उनले भने, यमुना नदीको सफाइ दिल्ली सहरको पुन: जिविकरणका लागि पनि महत्वपूर्ण छ र नदीको सफाइको काम चाँडै नै सुरु हुनेछ ।
यसो हुँदै गर्दा के पनि भयो भने दिल्ली जल बोर्ड (सहरमा पिउन योग्य पानी वितरणको जिम्मा लिएको सरकारी निकाय) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रतिक्रियाका लागी धेरै पटक फोन र इमेल गर्दा पनि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन । उनको कार्यालयले दुई वरिष्ठ कर्मचारीहरूको नाम द थर्डपोललाई उपलब्ध गराए र भने उनीहरू यो आयोजनाका विज्ञ हुन् । तर उनीहरूलाई हामीले सम्पर्क गर्दा के थाहा भयो भने दुवै जनालाई बोर्ड र भर्जिनिया विश्व विद्यालयविच भएको सहमतिका बारेमा मात्रै होइन यमुना नदी परियोजनाकै बारेमा थाहा थिएन । नाम नखुलाउने शर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘खासमा केही भएको छैन । खाली एउटा रिपोर्ट बनेको छ ।’दिल्लीका राज्यपाललाई थुप्रै इमेल पनि हामीले लेख्यौँ तर कुनै को जवाफ आएन ।
यमुना नदीको संरक्षण र संवर्द्धन लागि परेका वातावरणवादी तथा ‘यमुना जिये अभियान’ का अभियन्ता मनोज मिश्राका अनुसार यमुना नदी परियोजना प्रमुख कमजोरी के हो भने अनुसन्धानकर्ताहरूले पर्यावरणीय चक्रका बारेमा सोचेका छैनन् । कुनै पनि नदीको संरक्षण गर्ने हो भने त्यसको पारिस्थितिक प्रणालीका समस्याहरूको निराकरण गर्नु जरुरी छ । उनी भन्छन्, ‘मैले बुझे सम्म यो अध्ययन सतही तरिकाले गरिएको छ । भारतका कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणाली विज्ञसँग छलफल गरिएको छैन । हाम्रा लागि महत्वपूर्ण विषय भने पानी र नदीमा जनताको पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हो । परियोजनामा माथिल्लो तहबाट नै धेरै रूचि देखिएको छ । यसपालि केही काम पनि भयो भने राम्रै हुनेछ ।
दिल्ली विश्वविद्यालयको विकृत पारिस्थितिक प्रणाली पर्यावरण व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्व प्राध्यापक सि आर बाबु भने परियोजना प्रति त्यति सकारात्मक देखिन्नन् । ‘भर्जिनिया विश्वविद्यालय र स्पेन सरकार र जल बोर्डले प्रस्ताव गरेको नयाँ परियोजनामा खासै नयाँ केही पनि छैन । यसमा सहर र नदीका दु:खका बारे भनिएका कुरा पहिले देखि नै हामीले भन्दै आएका हौँ, ‘ बाबुले एक प्रश्नको जवाफमा लेखे ।’परियोजनाले नदी र नदीसँग सम्बन्धित पारिस्थितिक प्राणालीको पुनजिविकरणका बारेमा केही बोलेको छैन । त्यस्तै बाढीका बखत आउने पानीलाई कसरी जम्मा गर्ने, भुमिगत पानीको मात्रा कसरी बढाउने, बाढी नियन्त्रण कसरी गर्ने र नदीमा मिसाउनु अघि ढलको प्रशोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि परियोजनाले केही बोलेको छैन ।’ उनले भने देशको उच्चतम पर्यावरणीय न्यायिक निकाय राष्ट्रिय हरित न्यायधिकरणलाई यमुनाका बारेमा दुई प्रतिवेदन बुझाइ सकिएको छ र ती प्रतिवेदनहरूलाई न्यायधिकरण र दिल्ली विकास प्राधिकरण दुवैले बुझिसकेका छन् । ती प्रतिवेदनहरूमा ५२ किमी लामो तटबन्ध, सडक, हरित पथहरू, साइकल गुड्ने बाटोहरू र मनोरञ्जन स्थलहरू निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । यी सुझावहरू जनताको नदीसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि अघि सारिएका हुन् ।
सिमसारको पुनर्जीवीकरण
‘सिमसारहरूको पुनर्जीवीकरणले पनि ति प्रतिवेदनमा स्थान पाएको थियो र यसको कार्यान्वयन पनि हुँदै थियो । ‘यी सिमसारहरूले बाढीको समयमा जम्मा हुने लाखौँ लिटर पानी जम्मा गरेर राख्ने गर्दछन् । यसले नै भूमिगत पानीको पुनताजकिकरण हुने हो र सुख्खा याममा पनि नदीमा बहाव कायम गरिरहने हो । यी सिमसार मध्येका केहीलाई मनोरम स्थानका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ अथवा माछा पालनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, ‘ बाबुले भने । ‘हामीले अहिले माथिल्लो तटको वजिरावाद तटबन्ध नजिकै करिब १०० एकड जमिनमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरेर यमुना जैविक विविधता उद्यान सञ्चालन गरिसकेका छौँ । यो सिमसारले करिब ५० करोड ग्यालन पानी सञ्चय गर्छ र भूमिगत पानीको पुन: ताजगिकरण गर्छ । त्यसै गरि सिमसारको प्रयोग गरेर हामीले दैनिक ५-१० लाख लिटर पानी प्रशोधन गरेर निला हौज तालमा पठाउने गरेका छौँ ।’ यी तथ्यहरूलाई केलाउँदा के देखिन्छ भने यमुनामा नदी परियोजनाले परिकल्पना गरेका धेरै जसो कामहरू अहिले नै राष्ट्रिय हरित न्यायधिकरण र दिल्ली विकास प्राधिकरणका मातहत भइ नै रहेको छ । प्रश्न के उब्जिन्छ भने यी निकायहरूले गरेका काममा आधारित भएर थप पाइला किन चालिँदै छैन ? विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको अभाव नै प्रमुख समस्या रहेको देखिन्छ । यसैका कारण पहिलेका योजनाहरू सफल हुन सकेनन् र यसैका कारण अहिलेको योजना पनि सफल नहुन सक्छ ।
