जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी (यूएनएफसीसीसी)का पक्षराष्ट्रहरूको २८ औँ सम्मेलन, कोप(कन्फेरेन्स अफ पार्टीजको छोटकरी रूप) २८, यो वर्षको महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु शिखर सम्मेलन हो । सम्मेलनमा १९८ पक्ष राष्ट्रहरू तथा युनियनले भाग लिनेछन् । जलवायु परिवर्तनलाई सीमित गर्ने र यसको प्रभावहरूसँग अनुकूलन गर्ने प्रयासहरूबारे छलफल गर्न यो शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संघ यूएनएफसीसीसीका पक्षहरू हुन् ।
वार्षिक रूपमा आयोजना हुने कोप शिखर सम्मेलनहरूले जलवायु परिवर्तनले हुने भूमण्डलीय उष्णीकरण अर्थात् विश्वव्यापी औसत तापमान वृद्धीलाई औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको समयभन्दा जसरी पनि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सिमित गर्ने र सकभर १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित गर्ने प्रयासबारे छलफल गर्दै आइरहेका छन् ।
कोप २८ कहिले र कहाँ आयोजना हुनेछ ?
कोप २८ को अध्यक्ष को हो ?
कोप २८ मा के छलफल हुनेछ?
कोप २८ किन विवादित छ ?
भारत र दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूले कोप २८ बाट कस्तो परिणाम खोजेका छन् ?
कोप २८ कहिले र कहाँ आयोजना हुनेछ ?
कोप २८ सन् २०२३ को नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब एमिरेट्सको दुबई शहरमा आयोजना हुनेछ । शिखर सम्मेलनको लागि तय गरिएको स्थान दुबई शहरको दक्षिणमा रहेको एक विशाल प्रदर्शनी कक्ष एक्सपो सिटी दुबई हो । यो प्रदर्शनी कक्ष पहिलो पटक विश्व मेला एक्सपो २०२० को लागि निर्माण गरिएको थियो।
कोप २८ को अध्यक्ष को हुन् ?
यस वर्षको जनवरी महिनामा घोषणा गरिएअनुसार कोप २८ को अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर हुनेछन् । उनी संयुक्त अरब एमिरेट्सका उद्योग र प्रविधि मन्त्री हुन् । यसका साथै उनी अबुधाबी नेशनल आयल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) पनि हुन्। कोप २८को अध्यक्ष र तेल कम्पनीको सिईओ आपसमा विरोधी भूमिका भएको भन्दै धेरै वातावरणीय समूहहरूले उनकाे नियुक्तिको आलोचना गरेका छन् ।
कोप २८ मा के छलफल हुनेछ?
कोप २८ मा हुने छलफल पहिलो ग्लोबल स्टकटेकमा केन्द्रीत हुनेछ । ग्लोबल स्टकटेक भनेको सन् २०१५काे पेरिस सम्झौतामा तय गरिएका दिर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ सामूहिक रूपमा भएका प्रयासहरूको प्रगति विवरण हो । यही विषयको छलफलको साथ दुबईमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलन समापन हुनेछ। दुई वर्षीय ग्लोबल स्टकटेक प्रक्रियामा पक्ष मुलुक तथा युनियनहरूको जलवायु कार्यहरूको बारेमा गरेका प्रगतिहरूबारे जानकारी सङ्कलन गर्ने र गर्न बाँकी कामहरूको पहिचान गर्ने विषय समावेश छ । यसले पेरिस सम्झौताको समग्र कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्दछ। सीओपी २८ को स्टकटेकमा भएको छलफलको आधारमा जलवायु कार्यको लागि आगामी कदमहरूलाई निर्देशित गर्ने एक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिनेछ। यस सङ्कल्प प्रस्तावमा विभिन्न मुलुकहरूबाट नयाँ प्रतिबद्धताहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ।
गत सेप्टेम्बर महिनामा सार्वजनिक गरिएको ग्लोबल स्टकटेक प्रतिवेदनले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने दिशामा विश्व अगाडि बढ्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अक्टोबर महिनाको सुरुमा यूएनएफसीसीसी सचिवालयले पहिलो ग्लोबल स्टकटेकको संश्लेषण प्रतिवेदन पनि जारी गरेको थियो।
कोप २८ का अध्यक्षले जुलाई सन् २०२३ मा शिखर सम्मेलन देहायबमोजिमका चारओटा प्रमुख मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनेछ भनी घोषणा गरे ।
- खनिज ईन्धन प्रयोगको प्रवृत्ती छिटोभन्दा छिटो कसरी हटाउने;
- जलवायु वित्त व्यवस्थाको रूपान्तरण;
- जलवायु कार्यमा मानिसहरू र प्रकृतिको भूमिका;
- र शिखर सम्मेलनमा महिला, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, युवा प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारहरूको समावेशिता सुनिश्चित गर्ने।
खनिज ईन्धनमा अत्यधिक लगानी गरिरहेको र अभिव्यक्ति तथा भेला हुने अधिकारमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको मुलुकको अध्यक्षतामा हुने शिखर सम्मेलनले यी लक्ष्यहरू कसरी प्राप्त गर्ला भन्ने विषय विवादास्पद बनेको छ।
कोप २८ मा छलफल हुने एउटा प्रमुख मुद्दा भनेको नोक्सानी र क्षतिका लागि स्थापना हुने कोषको विषय हो । नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी कोष भनेको विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अपूरणीय क्षतिको सामना गर्न विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिने आर्थिक सहयोगको कोष हो । गत वर्ष इजिप्टको शर्म अल शेखमा सम्पन्न कोप २७ शिखर सम्मेलनमा विकासशील मुलुकहरूका लागि यस्तो कोष स्थापना गर्ने सम्झौता निकै कठिनताका साथ हासिल गरिएको थियो । तर यसको प्रभावकारिता यसले कसरी काम गर्छ र यसले कति पैसा आकर्षित गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ । कोप २७ मा भएको सम्झौता अनुसार दुई वर्षभित्र नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ । कोष स्थापनाको समयसीमा अझै बाँकी रहेकाले यो वर्षको छलफलमा यो विषय सरकारी वार्ताकारहरूको कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ। तर, नागरिक समाज समूहहरू र विकासशील देशहरूले कोष स्थापनाको प्रगति अपर्याप्त भएको भन्दै र यसलाई उच्च प्राथमिकता दिन आह्वान गर्न सक्दछन्।
कोप २८ किन विवादित छ ?
धेरै पर्यावरणीय समूहहरू र टिप्पणीकारहरूले एक प्रमुख खनिज ईन्धन उत्पादक संयुक्त अरब एमिरेट्सले आयोजना गर्ने काेप २८का परिणामहरू कमजोर हुन सक्छन् भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तापक्रम वृद्धीलाई २ डिग्रीको सिमा भित्र रोक्ने हो भने खनिज ईन्धनको प्रयोगलाई रोक्नको लागि प्रयासहरू तीव्र रूपमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
खनिज ईन्धन उत्पादनमा धेरै लगानी गरिरहेको विश्वको सबैभन्दा ठूला तेल कम्पनीहरू मध्ये एकको सीईओ सुल्तान अल जाबेरलाई कोप २८ को अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरिएको निर्णयको धेरै आलोचना भएको छ । ग्रीनपीसले नियुक्तिप्रति “गहिरो चिन्ता” व्यक्त गर्दै भनेको छ, “विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा खनिज ईन्धन उद्योगको लागि कुनै स्थान छैन।” क्रिश्चियन एडले भनेको छ, “स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट देखिएकोछ । एक तेल व्यापारीले विश्वव्यापी जलवायु वार्ता सञ्चालन गर्नु भनेको कोभिड-१९ को प्रतिकार्यमा खोप विरोधी व्यक्तिहरूलाई राख्नु जस्तै हो।“
जवाफमा अल जबरले आफूलाई तेल र ग्याँस प्रयोगलाई क्रमशः कम गर्दै लगेर हटाउने प्रस्ताव टेबलमा राख्न खनिज ईन्धन कम्पनीहरूलाई ल्याउन सक्ने पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यो भाषा आफैँमा विवादास्पद छ ।धेरै देशहरू र अभियानकर्ताहरूले खनिज ईन्धनको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजाने भन्दा पनि हटाउने समयको लागि प्रष्ट समयसिमा तोक्न दबाब दिएका छन्।
विश्वभरका नागरिक समाज समूहहरूले पनि संयुक्त अरब एमिरेट्सको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानूनको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सामान्यतया जलवायु सीओपी आयोजना हुने समयमा सम्मेलन आयोजना हुने शहरमा ठूलो जन प्रदर्शनहरू आयोजना गरिन्छ। अक्टोबरको सुरुमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा बेलायतले संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई)सँग कोप २८ को आसपासमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भेला हुने स्वतन्त्रतालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भनेर आश्वासन मागेको थियो ।
दक्षिण एसियाका देशहरूले कोप २८ बाट कस्तो परिणाम खोजेका छन् ?
भारत र दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू र विश्वका अन्य विकासशील देशहरूले कोप २८ मा मुख्यतया एउटा कुरा खोज्नेछन्: पैसा र अझ धेरै पैसा ।
जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार मुलुकबाट सबैभन्दा खराब प्रभाव परेका र अनुकूलन लागत धेरै भएका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि वित्तीय संयन्त्र स्थापना गर्ने मुद्दाले लगभग दुई दशकदेखि जलवायु वार्तामा प्रमुख स्थान लिँदै आएकोछ। विकसित देशहरूले सन् २००९ मा विकासशील देशहरूमा जलवायु कार्यलाई सहयोग गर्न प्रतिवर्ष १ सय अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्रदान गर्ने वाचा गरेका थिए, तर त्यो पूरा हुनसकेको छैन । १ सय अर्ब अमेरिकी डलर नै पनि विपन्न मुलुकहरूको लागि आफ्नो अर्थव्यवस्थाबाट कार्बन उत्सर्जन हटाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूसँग अनुकूलन गर्न आवश्यक पर्ने रकमभन्दा धेरै कम हो । यसको लागि अहिले प्रति वर्ष एक हजार अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
सन् २०२३ को जुन महिना पेरिसमा सम्पन्न नयाँ ग्लोबल फाइनान्सिङ प्याक्टको शिखर सम्मेलनले विकासशील देशहरूले जलवायु वित्तको रूपमा प्राप्त गर्ने रकम भन्दा बढी रकम ऋणको किस्ता तिर्न खर्च गर्ने गरेको मुद्दा अगाडि ल्यायो। उक्त सम्मेलनमा विकासशील देशहरूले विश्व बैंक र यससँग आवद्ध संस्थाहरूको पुनर्संरचना, सहुलियत र अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोग र कम विकसित देशहरूको लागि ऋण मिनाहाको माग गरेका थिए । यी मुद्दाहरू कोप २८ मा फेरि उठ्ने लगभग निश्चित छ।
