विचार : क्षतिलाई सम्बोधन नगरे प्रदूषकविरुद्ध मुद्दाको खतरा

जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको विषयतर्फ भनुआटुले तीस वर्षअघि पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरायो । साना टापु राष्ट्रहरूको गठबन्धनको अध्यक्षको रुपमा दक्षिण प्रशान्त सागरमा अवस्थित सो मुलुकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको एउटा ढाँचा विकास गर्ने जिम्मेवारीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले स्थापना गरेको अन्तरसरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) लाई सन् १९९१ मै एउटा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

गएको दशकमा नागरिक समाजको निरन्तरको प्रयास र जलवायुजन्य विपद्का घटना बढिरहेका कारण अन्ततः यो विषयलाई जति महत्व दिनुपर्ने त्यति दिन थालिएको छ । गत महिना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–२६ मा गरिएको ग्लास्गो जलवायु सम्झौताले ‘नोक्सानी तथा क्षति’ (लस एन्ड ड्यामेज) सम्बन्धी विषयको महत्वलाई मान्यता दियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचा (फ्रेमवर्क) महासन्धि अन्तर्गत गरिएको सो सम्झौतामा कोपसम्बन्धी निर्णयमा नोक्सान र क्षतिबारे अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ ।

मौसमले कठोर चरित्र देखाएका समाचार शीर्षकहरू छाइरहेकै वर्ष यो विषयले मान्यता पाएको छ । स्पेन र अमेरिकाले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भारी हिउँआँधी व्यहोरे । बेलायत, जर्मनी, भारत र चीनमा विनाशकारी बाढीले ठूलो क्षति पुर्यायो । इन्डोनेसियामा निकै शक्तिशाली तुफान आए भने क्यानडामा कहिल्यै नभएको गर्मी भयो । उता युरोप र टर्कीमा विनाशकारी डढेलो फैलियो । 

यो वर्षका सबैभन्दा कठोर मौसमी घटनाहरूबाट अत्यधिकरुपमा धनी राष्ट्रहरूलाई प्रहार भयो, जसले यसअघि वातावरण प्रभाव मुख्यतः विकासोन्मुख देशहरूको समस्याको रुपमा लिने गरेको थियो । पहिले नै औद्योगीकरण र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरिसकेका कारण त्यसबाट विकसित राष्ट्रहरू लाभान्वित भइसकेका छन् । त्यसैले गर्दा उनीहरूसँग जलवायुजन्य विपद् र अनिश्चित मौसमी व्यवहारको असरलाई सामना गर्न चाहिने प्रविधि र वित्तीय स्रोत साधन उपलब्ध छन् ।. 

गरिब देशहरूसँग भने जलवायु विपद् बाट तंग्रिनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको सीमितता छ । सन् २०३० सम्म विकासोन्मुख देशहरूमा २९० देखि ५८० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षति हुने अनुमान गरिएको छ ।

परिस्थिति डरलाग्दो छ । त्यसैले विश्वका नेताहरूले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । तर जलवायु परिवर्तनको असरका कारण भएको क्षतिमा वित्तीय व्यवस्था गर्नेबारे कुनै ठोस उपाय नै पत्ता नलगाई कोप–२६ सम्पन्न भयो । विश्वको ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विकासोन्मुख देशहरूले नोक्सान र क्षतिलाई वित्त प्रदान गर्ने कुनै व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । जलवायु संकट आउनुमा जुन मुलुकहरू मुख्यतः जिम्मेवार छन्, उनीहरूले नै यो कुरालाई विनाकुनै पश्चात्ताप अस्वीकार गरे ।

‘नोक्सानी र क्षति’बारे कोप–२६ मा के भयो ?

१ सय ३० देशमा रहेका १५ सयभन्दा बढी नागरिक समाजका संस्थाहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल क्लाइमेट एक्सन नेटवर्कले ग्लास्गो जलवायु सम्मेलन हुनुभन्दा केही महिनापहिले नै एउटा घोषणा गरेको थियो । त्यसमा उसले सो शिखर सम्मेलन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठहर गर्नका लागि नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी विषय एउटा ‘अग्निपरीक्षा’का रुपमा रहने बताएको थियो । तथापि, यो विषय कोप–२६ को औपचारिक एजेन्डामा समेटिएको भने थिएन । नागरिक समाजलाई परिचालन गर्न, मिडियालाई जानकारी गराउन र मुख्य वार्ताकारलाई प्रभावित गरी सो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि सो सञ्जालले लस एन्ड ड्यामेज कोलाबोरेसन, लस एन्ड ड्यामेज युथ कोअलिसन र कोप–२६ कोअलिसनजस्ता उसका सदस्य र गठबन्धन संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्यो ।

सम्मेलनको सुरुवातमा, स्कटल्याण्डकी प्रथम मन्त्री निकोला स्टर्जनले त्यस विषयसम्बन्धी हिचकिचाहटलाई तोड्दै विकासोन्मुख देशहरूलाई नोक्सान र क्षतिको सामना गर्नका लागि सांकेतिक रुपमा १० लाख पाउण्ड स्टर्लिङ प्रदान गर्ने घोषणा गरिन् । केही दिनपछि सो रकमलाई उनले दोब्बर गरिन् र उनले यो कामका लागि आर्थिक व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ भन्नेमा जोड दिइन् । तर त्यो कुनै दानका रुपमा नभई क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “संसारभरका विकासोन्मुख र जोखिममा रहेका देशहरूप्रति रहेको ऋण तिर्न” धनी राष्ट्रहरूलाई जोड दिनका लागि स्टर्जनले ग्लास्गोमा विश्वका नेताहरूसँग आग्रह गरिन् ।

ग्लास्गोमा भएको जलवायु सम्मेलनका बेला जलवायु अभियन्ताहरू भ्यानेस्सा नाकाते र ग्रेटा थनवर्गलाई भेट्दै स्कटल्याण्डकी प्रथम मन्त्री निकोला स्टर्जन (बीच) । (तस्बिर : एन्डी बुचनान ⁄अलामी)

अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको सहयोगमा साना टापुराष्ट्रहरूको गठबन्धन (एओसिस) ले महासन्धिको वित्तीय संयन्त्रअन्तर्गत एउटा छुट्टै संरचनाको रुपमा ‘ग्लास्गो नोक्सानी र क्षति सुविधा’को स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्यो । त्यसलाई पछि विकासोन्मुख देशहरूको जी–७७ नामक समूह र चीनले ग्रहण गरे । त्यस संरचनाले “नोक्सानी र क्षतिबाट बँच्न, त्यसलाई न्यूनीकरण र सम्बोधन गर्न… र अर्को जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा यसको सञ्चालनबारे सुझाव पेश गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०२२ मा काम थाल्नेछ ।”

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोपेली युनियन (ईयू) ले यो मागको कडा विरोध गरे । त्यसको प्रतिक्रियामा चिल्ड्रेन्स इनभेष्टमेन्ट फन्ड फाउन्डेसनको नेतृत्वमा परोपकारी संस्थाहरूको समूहले सहयोग गर्न अघि सर्यो । सो समूहले एक वक्तव्य जारी गर्दै ‘ग्लास्गो नोक्सानी तथा क्षति सुविधा’ले लिएका उद्देश्यप्राप्तिमा साथ दिन सुरुवाती सहयोगको रुपमा ३० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने घोषणा गर्यो ।

सम्मेलन सकिनासाथ, बेल्जियमका तीन क्षेत्रमध्ये एक वालोनियाका जलवायुमन्त्री फिलिप हेन्रीले “जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षति व्यहोरिरहेका सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मुलुकहरूलाई सक्षम बनाउनका लागि” १० लाख युरो प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

यसरी एकातर्फ गरिब देशहरूमा रहेका प्रभावित समुदायलाई आर्थिक सहायता गर्ने प्रतिबद्धताप्रति ऐक्यबद्धता जुटिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ ठूला राष्ट्रहरूले ‘नोक्सानी र क्षति सुविधा’ स्थापना गर्नुको साटो आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नेबारे सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म ‘संवाद’ गर्ने प्रस्तावमा जोड दिए र अन्ततः त्यही भाषा नै ग्लास्गो जलवायु सम्झौतामा प्रयोग गरियो ।

साना टापुराष्ट्रहरूको समूहले सो नतिजालाई अनिच्छापूर्वक स्वीकार्यो । कोप–२६ का अध्यक्ष आलोक शर्मासमक्ष उनीहरूले एउटा कडा वक्तव्य दिए– “सहमतिमा पुग्ने मनसायसहित एओसिसले प्रस्तुत विषयवस्तुलाई स्वीकार गर्नेछ र ‘नोक्सानी तथा क्षति सुविधा’को स्थापनातर्फ यो संवाद एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ भन्ने स्पष्ट बुझाइ रहनेछ । अर्को कोप सम्मेलनमा एउटा नयाँ ‘नोक्सानी र क्षमता वित्तीय सुविधा’सम्बन्धी निष्कर्ष निकाल्नेतर्फ यो संवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने हामीलाई दृढ विश्वास छ ।”

नोक्सानी र क्षति’ को निराशाजनक इतिहास 

‘नोक्सानी र क्षति’लाई राष्ट्रसंघीय व्यवस्थाबाट मान्यता प्राप्त गर्नका लागि जलवायु–जोखिममा रहेका मुलुकहरू लामो संघर्षका क्रममा निकैपटक निराश हुनुपरेको छ ।

सन् २०१५ मा धनी राष्ट्रहरू ‘नोक्सान तथा क्षति’लाई अनुकूलनभन्दा भिन्न विषयको रुपमा मान्यता दिन तयार भएका थिए र त्यसका लागि कोप–२१ को छुट्टै एक निर्णयमा एउटा प्रावधान राख्ने शर्त थियो । यसमा भनिएको छ, “(पेरिस) सम्झौताको धारा ८ ले कुनै दायित्व वा क्षतिको आधार प्रदान गर्ने वा त्यसमा संलग्न रहनेछैन ।”  असीमित दायित्व आइपर्नसक्ने डरका कारण यो प्रावधान थपिएको थियो ।

सहकार्य र ऐक्यबद्धतामा आधारित रही धनी देशहरूबाट आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्राप्त होला भन्ने अपेक्षा र त्यस विषयमा क्रमशः प्रगति हुँदै जाला भन्ने आशा राखेर विकासोन्मुख देशले निरीहताका साथ सहमत भए । तर आर्थिक विषय छलफल गर्नका लागि नोक्सान र क्षतिका लागि वारसा इन्टरनेसनल मेकानिज्मअन्तर्गत एउटा विज्ञ समूह गठन गर्ने मागलाई धनी देशहरूले निरन्तररुपमा रोकिरहे ।

नागरिक समाज र विकासोन्मुख देशहरूको दबाबका कारण सन् २०१९ मा म्याड्रिडमा धनी देशहरूले ‘कार्यान्वयन र सहायता’का लागि एउटा विज्ञ समूह गठन गरेका थिए । तर त्यसलाई निकै सीमित कार्यक्षेत्र तोकियो ।

कानूनी बाटोतर्फ जोखिमपूर्ण देशहरू

अन्ततः सेप्टेम्बर २०२१ मा भानुअटुले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिससँग जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट वर्तमान तथा भावी पुस्तालाई बचाउने अधिकारबारे एउटा धारणा जारी गर्न माग गर्यो । जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षतिमा जुन तहको विनाश भइरहेको छ त्यसलाई सामना गर्नका लागि बहुपक्षीय संयन्त्रहरूबाट चालिएका कदम र जोखिमपूर्ण देशहरूलाई दिइएका सहायता अपर्याप्त छन् भन्ने कुरालाई उसले जोड दियो । अदालतले जारी गर्ने परामर्शदायी (एडभाइजरी) धारणा कानुनीरुपमा बाध्यात्मक नभए पनि तिनको नैतिक शक्ति हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा कानुनी महत्व राख्छन् ।

कोप–२६ सुरु हुनुभन्दा ठीकअघि, एन्टिगुआ र बर्बुडाका प्रधानमन्त्री तथा एओसिसका वर्तमान अध्यक्ष गेस्टन ब्राउन र टुभालुका प्रधानमन्त्री कौसी नतानोले एउटा ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा कानुनी उपचार खोज्ने ढोका खुल्यो । विकासोन्मुख देशहरूले विकसित देशहरू र कर्पोरेट संस्थाहरूविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने प्रक्रिया हो यो ।

यस सम्झौताले जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी साना टापुराष्ट्रहरूको आयोग स्थापना गर्छ जसबाट निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण विश्वव्यापी वातावरणीय मूल्य मान्यता र अभ्यासहरूको विकास तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा निकायको सिर्जना हुनेछ । यसलाई समुद्री कानुनसम्बन्धी ट्रिबुनल नामक स्वतन्त्र अन्तरसरकारी न्यायिक निकायसँग कार्बन उत्सर्जन, समुद्री प्रदूषण र समुद्री सतहको उचाइमा वृद्धिबारे कानुनी जिम्मेवारीका सम्बन्धमा परामर्शदायी धारणा माग्ने अधिकार पनि छ ।

ग्लास्गो सम्मेलनको समापनका बेला पनि विकासोन्मुख देशहरूले नोक्सान र क्षतिका लागि आर्थिक सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो मागलाई पुनः उठाउँदै सन् २०२२ मा इजिप्टमा हुने जलवायु सम्मेलन कोप–२७ मा सो माग पूरा हुनुपर्ने अडानलाई जोड दिए ।

जलवायु असर बढ्नुका साथै यसले तीव्र रूप लिँदै गइरहेका बेला धनी देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूप्रति ऐक्यबद्धता नजनाउने र सहकार्य नगर्ने हो भने क्षतिप्रति प्रदूषकलाई नै जिम्मेवार बनाउने र त्यसबापत मूल्य तिराएर न्याय प्राप्ति गर्नका लागि उनीहरूविरुद्ध धेरै कानुनी मुद्दाहरू लाग्ने सम्भावना छ ।

कठोर समयमा कठोर उपायकै आवश्यक पर्छ ।